ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी उन्नत महाराष्ट्र अभियान योजना

प्रस्तावना

राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी संबंधित प्रश्नांची संशोधनाद्वारे उकल करुन त्यावर अचूक उपाययोजना शोधणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने विविध शासकीय यंत्रणा व शैक्षणिक संस्था यांच्यादरम्यान विशेषत: सामाजिक व आर्थिक स्वरुपाच्या महत्त्वाच्या गंभीर समस्यांसंदर्भातील संशोधन वृद्धिंगत करण्यासाठी आणि विविध प्रकल्पनिहाय निरनिराळ्या योजनांमध्ये अभियांत्रिकी तसेच अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य शासनाने पुढचे पाऊल उचलत ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ ही योजना आणली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय 13 जानेवारी 2016 रोजी निर्गमित झाला आहे. या योजनेविषयी थोडसं...

देशातील ग्रामीण क्षेत्रातील विकासकामांमध्ये आय.आय.टी.सारख्या प्रगत शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग वाढवून परिवर्तन घडविण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत ‘उन्नत भारत अभियान’ देशातील निवडक, प्रगत शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येत आहे. याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि अन्य उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये सुरु असलेले संशोधन हे अधिकाअधिक राज्यातील विविध सामाजिक व विकासाशी निगडीत दैनंदिन जीवनातील समस्यांची (उदा. ग्रामीण योजनांतर्गत ग्राम स्वच्छता, शौचालये, सांडपाणी व्यवस्थापन, पेयजल, रस्ते विकास, रस्त्याचे मूल्यांकन करुन मजबुतीकरण, जलसंधारण, इंधन व ऊर्जा, आरोग्य, दुष्काळ आदी) उकल करुन ते लोकाभिमुख करणे गरजेचे आहे. या संस्थांमधील संशोधन तसेच कुशल मनुष्यबळ वापरुन सामाजिक क्षेत्रातील विकासाच्या समस्यांवर उचित तंत्रज्ञानाच्या वापराने तोडगा शोधणे गरजेचे आहे. सद्यस्थितीत अनेक शासकीय, निमशासकीय, खाजगी यंत्रणा व अनेक स्वयंसेवी संस्था विविध विकास योजनांवर ग्रामीण व शहरी भागातील समस्यांवर काम करीत आहेत. तथापि, यासंदर्भात जास्तीत जास्त शैक्षणिक संस्थांचा अशा प्रकल्पात सहभाग वाढविणे व एक संस्थात्मक संरचना निर्माण करणे गरजेचे आहे.

सर्व बाबींचा विचार करुन विविध विभागांतर्गत चालविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांमध्ये ठोस कार्यक्रम सुचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निदेशांनुसार संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये कार्य गटाची स्थापना करण्यात आली होती.

प्रमुख उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कार्यगटाने केलेल्या शिफारशी

• पारंपरिक संशोधनाव्यतिरिक्त उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये, त्यांच्या परिसरातील विकासकामांच्या अडचणी / समस्या/ दर्जा/मूल्य/ शाश्वतता यासाठी उचित तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करुन प्रभावी उपाय योजना सुचविणे. अशा प्रकारची संशोधनाची परंपरा सुरु करुन ती जोपासणे व यासाठी एक सक्षम यंत्रणा शैक्षणिक संस्थांमध्ये निर्माण करणे.
• स्थानिक गरजेनुसार/मागणीवर आधारित स्थानिक परिस्थितीला अनुरुप व उचित संशोधनाला चालना देणे व ते जोपासणे. नागरिक, लोकप्रतिनिधी व विविध शासकीय यंत्रणा यांच्या सहभागाने परिणामकारक संशोधन प्रणाली विकसित करणे.
• उच्च शिक्षण संस्थांमधील अभ्यासक्रम व संशोधन हे विकासकामांना पूरक व अनुरुप करणे. भविष्यात राज्यातील विविध विकास योजनांसाठी आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करणे.
• कार्यगटाने शासनास केलेल्या शिफारशीनुसार ‘उन्नत भारत अभियान’च्या धर्तीवर खालील प्रमुख उद्देशांच्या प्राप्तीसाठी राज्यातील शैक्षणिक संस्था व विविध शासकीय यंत्रणांच्या परस्पर सामंजस्याने अभिनव योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
  
  

राज्यातील उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांच्या मदतीने विविध सामाजिक व विकासाच्या दैनंदिन जीवनातील समस्यांची उकल करुन त्यावर तोडगा काढण्याच्या हेतूने दर्जेदार शैक्षणिक संस्था, विविध शासकीय यंत्रणा (जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा विकास आणि नियोजन विकास यंत्रणा इ.) यांच्यादरम्यान परस्पर समन्वय सहकार्य व वृद्धिंगत करणे. त्याद्वारे संशोधनाच्या माध्यमातून विविध योजनांच्या अंमलबजावणीच्या प्रकियेला नवीन स्वरुप देऊन स्थानिक पातळीवरील विकासाच्या प्रश्नांवर तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उपाय शोधण्यासाठी ‘उन्नत महाराष्ट्र अभियान’ योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

अभियानाची उद्दिष्टे

• स्थानिक पातळीवरील समस्यांची उचित तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उकल करणे. तसेच संशोधनाद्वारे विकासासाठी चालना देण्यासाठी आणि या क्षेत्रात कार्यरत विविध शासकीय यंत्रणांची मदत उपलब्ध होण्यासाठी व्यासपीठ निर्माण करणे.
• उच्च व तंत्र शिक्षण संस्थांतील अभ्यासक्रम आणि संशोधन स्थानिक पातळीवरील विकास योजना / समस्यांशी एकरेखित (Align) करणे व त्यांची सांगड घालणे.
• निवड केलेल्या संस्थांमध्ये त्या-त्या परिसरातील समाजाच्या विकासविषयक समस्यांवर संशोधन करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित करणे. राज्यस्तरावर या संशोधनाच्या अनुषंगाने माहिती-कोष तयार करुन तो सामान्य नागरिकांना सुलभ होईल, अशा पद्धतीने जतन करणे.

अभियानात सहभागी संस्था

या अभियानात सहभागी होणाऱ्या संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमातील स्वायत्तता, विकास प्रकल्प, संशोधन करण्याची क्षमता, अनुभव, विविध शाखांमध्ये तज्ज्ञ अध्यापकवर्ग व संशोधक, प्रयोगशाळा व इतर सुविधा, स्थानिक विकास व त्याला अनुसरून संशोधनामध्ये स्वारस्य असणे अपेक्षित आहे. तंत्रशिक्षण दर्जा सुधार कार्यक्रमांतर्गत (TEQIP) सहभागी झालेल्या 17 संस्था या अभियानात सहभागी होण्यास पात्र आहेत. या संस्थांव्यतिरिक्त इतर इच्छुक उच्च शिक्षण संस्थांनाही या अभियानात सहभागी होता येईल. अभियानाअंतर्गत सल्लागार समितीने निश्चित केलेल्या निकषानुसार व प्रादेशिक गरजानुसार संस्थांची वेळोवेळी निवड करण्यात येणार आहे.

अभियानाची संरचना

उन्नत (प्रगत) महाराष्ट्र अभियानाची रचना त्रिस्तरीय असेल. सर्वोच्च पातळीवर सल्लागार समिती, मध्यस्तरावर प्रकल्प समन्वय कक्ष आणि संस्थास्तरावर तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष असे त्याचे स्वरुप असेल.

सल्लागार समिती

सल्लागार समिती ही राज्यस्तरावर कार्य करेल. या समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे.

ही समिती खालील बाबीकरिता मार्गदर्शन करेल

• राज्यापुढील विकासविषयक समस्यांचा वेध घेऊन या अभियानांतर्गत हाती घ्यावयाच्या प्रकल्प विषयांचा सर्वसाधारण प्राधान्यक्रम तयार करणे. यासाठी विविध शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय साधून वार्षिक कार्यक्रम निश्चित करणे.
• प्रकल्प समन्वय कक्ष आणि संस्थास्तरावरील तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष यांची कार्यपद्धती निश्चित करणे, त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे.
• अभियानांतर्गत हाती घेतलेल्या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध होण्याच्यादृष्टीने आवश्यक निर्देश देणे.
• विविध शैक्षणिक संस्थांचा सहभाग आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देणे.
• अभियानात समावेश करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांसाठी निकष तयार करून त्याची अंमलबजावणी करणे.
• विविध शासकीय यंत्रणा, कार्यालये यांच्याकडील सांख्यिकी माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संबंधित संस्थांना आवश्यकतेनुसार आवश्यक निर्देश देणे.
• अभियानाची उद्दिष्टे व ध्येयधोरणास अनुसरुन संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक ती सर्व उपाय योजना करणे.

प्रकल्प समन्वय कक्ष-हा कक्ष तंत्र शिक्षण संचालनालयात कार्यरत असेल व प्रकल्प अंमलबजावणीमध्ये सहाय्य करेल. हा कक्ष सल्लागार समिती, सहभागी संस्था आणि शासकीय यंत्रणा यांच्यामधील दुवा असेल.

सल्लागार समितीच्या वतीने हा कक्ष खालील कामे पार पाडेल

• अभियांत्रिकी तंत्रशिक्षण व संशोधन संस्थांनी समाजोपयोगी संशोधन व प्रकल्प हाती घ्यावेत यासाठी संस्थांना प्रोत्साहित करणे.
• विविध शासकीय यंत्रणांशी समन्वय साधून तंत्रज्ञान आणि विकास कक्षाला आवश्यक ती सांख्यिकी माहिती, इतर सुविधा उपलब्ध करुन देणे.
• संस्थांतील तंत्रज्ञान आणि विकास कक्षाला आवश्यक असल्यास इतर शैक्षणिक संस्थांतील मनुष्यबळ (विद्यार्थी आणि संशोधक) उपलब्ध करुन देणे.
• संस्थांमधून विकसित झालेल्या संग्रहित संशोधनाची संबंधित शासकीय यंत्रणांना माहिती उपलब्ध करून देणे. ती विविध सरकारी योजनामधून उपयोजित करण्यासाठी समन्वयकाची भूमिका पार पाडणे.
• सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करणे, प्रकल्पाचे संनियंत्रण करण्यासाठी सल्लागार समितीस सहाय्य करणे.
• सल्लागार समितीच्या निर्देशानुसार संस्थांसाठी विविध विषयांवर कार्यशाळा आयोजित करणे अथवा त्यास निधी उपलब्ध करून देणे
• सल्लागार समितीच्या निर्देशानुसार नेमून दिलेली इतर कामे पार पाडणे.
• सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक डेटाबेस निर्माण करणे व जतन करणे.
• या योजनेंतर्गत हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पामध्ये सामावून घ्यावयाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या प्रकल्पाच्या स्वरुपावर आधारित ठेवण्यात यावी.

तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष

प्रकल्पात सहभागी झालेल्या प्रत्येक संस्थेत तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष स्थापित केला जाईल. या कक्षातर्फे संस्थेमध्ये नाविन्यपूर्ण पूरक अभ्यासक्रम व संशोधन प्रणाली अस्तित्वात आणून विद्यार्थी, अध्यापक व संशोधक यांना अशा विकास संशोधनामध्ये सहभाग घेता येईल. संस्थेच्या क्षमता व अनुभवाला अनुसरुन व शासनाच्या विविध विभागांबरोबर समन्वय साधून हा कक्ष संस्थेच्या विद्यार्थी व संशोधकांसाठी संशोधन प्रकल्पाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना सादर करुन अभियानात सहभागी होता येणार आहे.

या कक्षात विविध शाखांतील अध्यापक व संशोधक आणि इतर तांत्रिक व अतांत्रिक कर्मचारी असतील. जर कक्षामध्ये महिला सदस्य नसेल व एखाद्या विकासकामाच्या अनुषंगाने आवश्यकता असल्यास महिला सदस्याची नेमणूक करता येईल. 

संस्थेकडे एखादा प्रकल्प अभिहस्तांकित झाल्यावर कक्ष त्या प्रकल्पासाठी उपलब्ध तांत्रिक क्षमतांचे, मनुष्यबळाचे मॅपिंग करुन निधीचे अंदाजपत्रक तयार करील. या अनुषंगाने उपलब्ध निधीच्या तरतुदीनुसार तसेच निधी प्राप्त झाल्यावर कक्ष त्या प्रकल्पावर, विद्यार्थी, अध्यापक व संशोधक यांच्या सहाय्याने काम सुरु करुन विहीत मुदतीत पूर्ण करेल. या प्रकल्पादरम्यान आवश्यकतेनुसार विविध शासकीय यंत्रणांशी किंवा विविध सामाजिक घटकांशी बैठकीद्वारे समन्वय साधणे, आवश्यक ती माहिती व सांख्यिकी मिळविणे, प्रकल्पाचे संनियंत्रण करणे, प्रकल्पविषयक संशोधनाचा आणि प्रगती अहवाल इत्यादींचा अभिलेख तयार करणे व तो अहवाल संस्थेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, प्रकल्पासाठी प्राप्त निधीचा विनियोग करणे इत्यादी कामे कक्षामार्फत पार पाडली जाणार आहेत.

अभियानांतर्गत हाती घ्यावयाचे प्रकल्प-

या अभियानांतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात अनेक कामे करण्याजोगी आहेत. या धर्तीवर विविध शासकीय यंत्रणा (स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे, जिल्हा नियोजन व विकास समिती, शासकीय विभाग इत्यादी ) आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या समन्वयातूनही ही कामे घेता येतील.

• मनरेगाचे Social Audit व नियोजन अथवा आढावा.
• ग्राम स्वच्छता, शौचालये, सांडपाणी व्यवस्थापन यासंदर्भातील विविध सांख्यिकी माहितीच्या आधारे ग्रामस्तरावर नियोजन आराखडा तयार करणे. अंदाजपत्रक तयार करणे, दर्जासाठी व मूल्यांकनासाठी निकष तयार करणे, आराखडा तयार करण्यासाठी तांत्रिक कार्यपद्धती निश्चित करणे.
• पाणीपुरवठा व स्वच्‍छता विभाग तसेच आदिवासी उप-योजनेंतर्गत (Tribal Sub Plan) ग्रामस्तरावरील योजना/सामाजिक वनीकरण यासाठी सूक्ष्म नियोजनातून योजना तयार करणे, शासकीय योजनेच्या आराखड्याच्या तांत्रिक व आर्थिक व्यवहार्यतेच्या पडताळणीसाठी कार्यपद्धती तयार करणे, तसेच अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शिका तयार करणे.
• जिल्हा योजनांतर्गत रस्ते विकास, रस्त्याचे मूल्यांकन करुन मजबुतीकरणासाठी आवश्यक अंदाजपत्रकाची तपासणी करणे.
• जिल्ह्यांच्या विविध विकास कामांसाठी आवश्यक भौगोलिक माहिती व्यवस्थापन (GIS) तयार करणे.
• पाणीपुरवठा योजनांचे मूल्यांकन करणे; नियोजन, आराखडा व अंमलबजावणी काळात आढावा घेऊन वेळोवेळी याबाबत आढावा अहवाल सादर करणे.
• तालुका व जिल्हास्तरीय विविध सुविधांचे नियोजन व मूल्यांकन करणे, जसे की ऊर्जा, विद्युत प्रणाली, अपारंपरिक ऊर्जा (उदा. सौर ऊर्जा), वाहतूक व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, दूरसंचार)
• लघु उद्योग व ग्राम उद्योग यांची उत्पादकता व कार्यक्षमता वाढवणे व त्यांचे प्रमाणीकरण करणे.
• महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील घनकचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, energy audit व मलनिस्सारण, इतर सुविधांचे व प्रकल्पाचे मूल्यांकन अथवा नियोजन करणे.
• शासनाच्या विविध योजना परिणामकारकरित्या राबविण्यासाठी क्षेत्रीय व स्थानिक स्तरावरील अंमलबजावणीतील अडचणींचा अभ्यास करुन कार्यपद्धतीत सुधारणा सुचविणे.

विकास अभ्यास / प्रकल्पासाठी कार्यपद्धती

या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी अभियानाअंतर्गत सहभागी उच्च शिक्षण संस्था, लाभार्थी, लोकप्रतिनिधी व शासकीय यंत्रणा यांच्यादरम्यान विविध स्थानिक प्रश्न सोडविण्याच्यादृष्टीने प्रस्ताव करण्यात येतील.

शासकीय यंत्रणा/विभाग याप्रकरणी निश्चित होणाऱ्या प्रकल्पाचा विषय हा ठोस स्वरुपाचा असल्याची खात्री करुन घेतील. प्रकल्प कालावधी, प्रकल्पासंदर्भातील अपेक्षा आणि फलनिष्पत्तीचा उल्लेख प्रस्तावमध्ये आर्वजून करावा लागेल. संशोधनासाठी येणारा खर्च, field trip, तसेच अध्यापक व विद्यार्थी यासाठी येणारा खर्च हा संबंधित संस्थेस उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून भागविणे अपेक्षित आहे. संबंधित शैक्षणिक संस्थेत अशा विविध प्रकल्पांमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना विशिष्ट Credits देण्यात येतील.

गुंतागुंतीच्या, क्लिष्ट व विशिष्ट स्वरुपाच्या उपक्रमासाठी संबंधित संस्था प्रकल्पाच्या कालावधीकरीता विशिष्ट अर्हताप्राप्त अध्यापक व संस्थेतील विद्यार्थी यांच्या सेवा उपलब्ध करुन घेऊ शकतील. तसेच स्थानिक विकास व तंत्रज्ञानाशी निगडीत कार्य करण्याची संधी या प्रकल्पाद्वारे विद्यार्थ्यांना मिळेल.

विविध उपक्रम राबविताना संस्थेने त्यांचे अभ्यासक्रम व संशोधन यात बहुविषयी (inter disciplinary), समाजाभिमुख व प्रादेशिक दृष्टिकोन निर्माण करावा. संशोधनाचा समाजात योग्य त्या मार्गांचा अवलंब करून प्रसार करावा व जाणिवा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. 
विविध शासकीय विभाग (उदा. सार्वजनिक आरोग्य, आदिवासी विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम), अथवा लाभार्थी व त्यांच्या प्रातिनिधिक संस्था उदा. जिल्हा नियोजन समिती, नगरपरिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादी त्यांच्या विकास कामाविषयक समस्यांबाबत / नियोजनाबाबत नजिकच्या संस्थेतील तंत्रज्ञान आणि विकास कक्षाकडे तांत्रिक सहकार्याबाबत लेखी विनंती करतील. यात एखाद्या योजनेबाबत वा एखाद्या समस्येवर तांत्रिक सल्ला व सेवा देणे, रोजगार हमी योजना किंवा सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, जलयुक्त शिवार इ. सारख्या प्रचलित योजनांचे आराखडे तयार करणे, दर्जा नियंत्रण, निगराणीची तृतीयपक्षी संनियंत्रण वा लेखापरिक्षण करणे, इत्यादींचा समावेश असू शकतो.

अभियानात सहभागी शिक्षण व संशोधन संस्थेकडे अशाप्रकारे तांत्रिक सहकार्याची विनंती संस्थेस प्राप्त झाल्यानंतर तेथील तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष त्यांच्याकडे उपलब्ध तांत्रिक क्षमता, मनुष्यबळ इत्यादींचे मॅपिंग करेल. त्यानंतर प्रकल्पासाठी आवश्यक ट्रेनिंग, क्षमता विकास यांचा समावेश करून(आवर्ती खर्चासह) निधीचे अंदाजपत्रक तयार करुन सामंजस्य करार, प्रस्ताव, लागणारी सांख्यिकी माहिती इ.ची सूची, अंदाजपत्रक संबंधित सक्षम अधिकारी(जसे की जिल्हाधिकारी) यांच्याकडे पाठवतील.

अभियानात सहभागी शिक्षण व संशोधन संस्था, इतर स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामसभा, स्वयंसेवी संस्था यांच्याकडे सहभागी संस्थेतील तंत्रज्ञान आणि विकास कक्ष विचारविनिमयाद्वारे काही प्रस्ताव थेट मांडून उपरोल्लिखीत कार्यपद्धतीने त्या प्रकल्पावर काम सुरु करु शकेल. 

कामांची यादी सूचनात्मक (suggestive) स्वरुपाची असून या व्यतिरिक्तही कामे या अभियानांतर्गत हाती घेण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत तयार होणारे प्रस्ताव व अहवाल संबंधित संस्थेच्या व शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहणार आहेत.

अभियानासाठीचा निधी

तंत्रज्ञान व विकास कक्ष यांनी प्रकल्पाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांना मान्यतेसाठी सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी सहभागी शासकीय यंत्रणा, तंत्रज्ञान व विकास कक्ष यांच्याबरोबर विचारविनिमय करुन, प्रकल्पाची उपयुक्तता विचारात घेऊन मान्यता द्यावी. या प्रकल्पासाठी जिल्हा नियोजन आराखड्यात नाविन्यपूर्ण योजनासाठी राखीव ठेवलेल्या निधीपैकी निधीचा वापर करण्याबाबत सुस्पष्ट आदेश नियोजन विभागामार्फत निर्गमित करण्यात येणार आहेत.

संनियंत्रण

स्त्रोत :  महान्यूज भाग १, भाग - २