Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 06:52:19.445539 GMT+0530
मुख्य / शेती / जल व मृद संधारण / शाश्‍वत स्रोतांची उभारणी
शेअर करा

T3 2019/10/14 06:52:19.450019 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 06:52:19.475174 GMT+0530

शाश्‍वत स्रोतांची उभारणी

महाराष्ट्रातील दुष्काळी समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असून, चारा आणि पाणी हे कळीचे मुद्दे बनले आहेत.

महाराष्ट्रातील दुष्काळी समस्या दिवसेंदिवस बिकट होत असून, चारा आणि पाणी हे कळीचे मुद्दे बनले आहेत. शेतीसाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी आज शहरांची तहान भागविण्यासाठी द्यावे लागत आहे. यापुढील काळात शेती विरुद्ध शहर असा पाणीतंटा उद्‌भवण्याची भीती व्यक्त होत आहे. ही स्थिती टाळण्यासाठी तसेच राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या नियोजनाबरोबर शाश्‍वत स्रोतांची उभारणी करून जल संवर्धनावरही भर द्यावा लागणार आहे. सांगताहेत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव राधेश्‍याम मोपलकर...

जीवन प्राधिकरणाची कायदेशीर जबाबदारी कोणती आहे?


महाराष्ट्र जलपुरवठा आणि निस्सारण मंडळाची स्थापना 1978च्या कायद्याने झाली होती. वाढते नागरीकरण शहरे आणि गावांची वाढलेली तहान भागविण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची 1997मध्ये स्थापना करण्यात आली. महाराष्ट्रातील पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण योजनांचे नियोजन, आरेखन आणि अंमलबजावणीची महत्त्वाची जबाबदारी जीवन प्राधिकरणाची आहे. राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या समन्वयातून प्राधिकरणाच्या योजना राबवल्या जातात. पाण्याचे दर तसेच कर आकारणी संदर्भात राज्य शासनाला मदतीची भूमिका पार पाडावी लागते.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र व विस्तार कसा आहे?


महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्यालय मुंबईत असून राज्यभर 207 कार्यालये आहेत. 7154 कर्मचारी आणि 1560 अभियंते प्राधिकरणाच्या सेवेत आहेत. प्राधिकरणाने आतापर्यंत 11 हजार 127 ग्रामीण पाणी योजना मार्गी लावल्या आहेत. 370 पाणी योजना शहरी भागात असून पाण्याबाबत लोकांच्या अपेक्षा वाढताहेत. 


या वर्षीच्या दुष्काळात पिण्याचे पाणी नियोजन कसे आहे?


1972च्या दुष्काळामध्ये महाराष्ट्रात असलेली लोकसंख्या पाहता आज 2013मधील राज्याची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परिस्थितीमध्ये नैसर्गिक संसाधनांची कमतरता आहे. त्याशिवाय जलपुरवठ्याच्या योजना सुरू करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. राज्यातील पाण्याचा प्रश्‍न हा "ऍलिस इन वंडरलॅण्ड'च्या गोष्टीसारखा आहे. ऍलिस जेव्हा वंडरलॅण्डमध्ये पडते आणि सशाच्या मागे धावते, ज्या वेगाने ती धावते आणि जशी सशाच्या जवळ जाते तसा सशाच्या आकार कमी होत जातो. वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे पाण्याची गरज आणि मागणी इतकी वाढली आहे, की त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात जलपुरवठा करूनही मागणीची पूर्तता होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. दुष्काळी भागाशिवाय इतरत्र आजचे पाण्याचे स्रोत आणि उपलब्धतेनुसार पाण्याचा योग्य पुरवठा सुदैवाने होत आहे. परंतु यापुढील काळात जलव्यवस्थापन हा सर्वांत मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. प्राधिकरणाने यासंदर्भात उपाययोजना सुरू केल्या असून, शहरांबरोबरच ग्रामीण भागाची तहान भागविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केला जात आहे.


दुष्काळाचा मुकाबला कसा केला जाणार?


- महाराष्ट्राच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे अवर्षणप्रवण क्षेत्रावर दुष्काळाचे दुष्टचक्र वारंवार पडते, ही वस्तुस्थिती आहे. मी स्वतः ग्रामीण भागातून आलो आहे. 1972च्या दुष्काळात दुष्काळी कामांवर काम केले आहे. 1972च्या दुष्काळात लोकांकडे खायला अन्न नव्हते. मला आजही 25 मे 1972 हा दिवस आठवतो. त्या दिवशी संबंध महाराष्ट्रामध्ये 55 लाख मजूर रोजगार हमी योजनेच्या कामावर होते. आज महाराष्ट्रावरील दुष्काळी संकट 1972पेक्षा बिकट आहे, परंतु राज्यात बहुतांश भागात रोजगार हमीवर कामासाठी मजूर मिळत नाहीत. महाराष्ट्रातील 44 हजार गावांपैकी दुष्काळग्रस्त 2200 गावांमध्ये टॅंकरच्या माध्यमातून पाण्याचा पुरवठा सुरू आहे. सर्वत्रच पाण्याच्या प्रश्‍नावरून लोक त्राही भगवान करताहेत. मुळात मागील खरीप हंगामात राज्यात कमी पाऊस झाल्यामुळे 10 हजार गावांमधील पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे. तिथे परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. परंतु उर्वरित 30 हजारांपेक्षा अधिक गावांमध्ये पाणी योजना सुरू आहेत. टंचाईमुळे दिवसांची कपात झाली असेल, परंतु उर्वरित गावांमध्ये पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक रोजगार हमीवर असतील. परंतु अनेक ठिकाणी मजूर मिळत नसल्याने कामी हाती घेतली जात नाहीत. दुष्काळाच्या पार्श्‍वभूमीवर मनरेगाच्या माध्यमातून काम आणि जमेल तेवढे पैसे द्यायचे असे नवे धोरणाची अंमलबजावणी होत आहे. जॅकवेल, बोअरवेल, उपसा सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.


वाढते नागरीकरणाची पाण्याची गरज कशी भागविली जाणार?


शेतीसाठी बांधलेल्या धरणांचे पाणी आज शहरांची तहान भागविण्यासाठी द्यावे लागत आहे. यापुढील काळात शेती आणि शहरी पाणी असा तंटा उद्‌भवण्याची दाट शक्‍यता आहे. या समस्येवर सुयोग्य नियोजनाने मात करणे सहज शक्‍य आहे. 1980पूर्वी राज्यात बांधलेली धरणे शेतीचा विचार करूनच बांधली होती. आज वाढत्या नागरीकरणाने अनेक प्रश्‍न पुढे आले आहे. पाण्याचा प्रश्‍न कळीचा ठरणार आहे. त्यामुळे शाश्‍वत स्रोतांची उभारणी करून पाण्याचे नियोजन आणि संवर्धन करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. शहरे वाढली आहेत लोकसंख्येची दाटी आणि नागरीकरण वाढतेय. शहरांची पाणी मागणी किती, पुरवठा किती होत आहे, याचे "ऑडिट' केले पाहिजे. त्याचबरोबर नव्याने निर्माण होणाऱ्या शहरांचे काय, याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. पाण्याच्या दृष्टीने विचारात करता आज तरी ग्रामीण भागापेक्षा शहरांकडे जास्त लक्ष दिले जातेय. पाणीपुरवठा योजनांची उभारणी करताना योग्य नियोजन करावे लागणार आहे. अनेकदा कंत्राटदारांच्या दबावामुळे अनेक भागांत प्रकल्प हाती घेतले जाताहेत. कालांतराने प्रकल्पाची उपयुक्तताच उरत नाही असे अनुभव आहेत.


"मलकापूर पॅटर्न' नव्या "व्हिजन'ने राज्यभर राबविण्याचा मानस आहे काय?


लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्ती आणि नियोजनामुळे मलकापूरसारख्या छोट्या शहरात 24 तास पाणी पुरवठ्याचा प्रकल्प साकार झाला. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीदेखील या योजनेची दखल घेऊन पुरस्कारित केले. "मलकापूर पॅटर्न'मध्येदेखील सुरवातीला काही त्रुटी होत्या. पहिलाच प्रकल्प असल्याने खर्चाचा भाग निश्‍चितपणे मोठा होता. पाण्याच्या "मीटरिंग'चा खर्च आणि देखभाल यासाठी ट्रायल ऍण्ड एरर करावे लागले होते. मीटरिंगमध्ये देखील आता नवे तंत्रज्ञान आले आहे. मागणीनुसार सुनियोजित "मलकापूर पॅटर्न' राज्यभर राबविण्याचा जीवन प्राधिकरणाचा विचार आहे. 

नैसर्गिक संसाधनांचा जपणुकीबाबत काय सांगाल?
- मोठ्या धरणांमुळे नद्यांचे प्रवाह धीमे झाले आहेत. अनेक नद्यांना नद्या म्हणाव्या, की नाले अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करताना जलसंवर्धनाबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांची जपणूक करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. भूजल वापरासाठी कडक कायदे आणि जनजागृती करावी लागणार आहे. शेती, उद्योग आणि शहरांतील पाणी वापरावर लोकांचे व्यापक प्रमाणावर प्रबोधन करणे गरजेचे आहे. शहरांबरोबरच ग्रामीण भागातील शेतीसाठीच्या पाण्याबाबत वेगळा विचार करावा लागणार आहे. पाणी पिणाऱ्या उसासारख्या पिकाची व्यवहार्यता तपासून पाहिली पाहिजे. त्याचबरोबरच सिंचनासाठी ठिबक सिंचन बंधनकारक करण्याचा धाडसी निर्णय राज्य सरकारने घेण्याची गरज आहे. "वॉटर ऑडिट'सारखी संकल्पना वापरून गावाच्या पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक पद्धती अंगीकारण्याची गरज आहे. याबाबत अनेक राज्यांत अनेक गावांची चांगली उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. यंदाच्या दुष्काळातही दुष्काळी भागातीलच या गावांत शेती किंवा पिण्याच्या पाण्याची समस्या नाही, हे केवळ तंत्रशुद्ध जलसंवर्धन, उपलब्ध पाण्याचा मोजून वापर आणि सर्व कामात लोकसहभाग यातून शक्‍य झाले हे विसरून चालणार नाही. 

------------------------------------------------------
शहरे वाढली आहेत लोकसंख्येची दाटी आणि नागरीकरण वाढतेय. शहरांची पाणी मागणी किती, पुरवठा किती होत आहे, याचे ऑडिट केले पाहिजे. त्याचबरोबर नव्याने निर्माण होणाऱ्या शहरांचे काय याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. पाण्याच्या दृष्टीने विचार करता आज तरी ग्रामीण भागापेक्षा शहरांकडे जास्त लक्ष दिले जातेय. 
------------------------------------------------------
भविष्यातील पाण्याचे नियोजन करताना जलसंवर्धनाबरोबरच नैसर्गिक संसाधनांची जपणूक करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागणार आहे. भूजल वापरासाठी कडक कायदे आणि जनजागृती करावी लागणार आहे. शेती, उद्योग आणि शहरांतील पाणी वापरावर लोकांचे व्यापक प्रमाणावर प्रबोधन करणे गरजेचे आहे.
------------------------------------------------------

विजय गायकवाड

माहिती संदर्भ : अॅग्रोवन

 

3.0303030303
आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 06:52:19.834676 GMT+0530

T24 2019/10/14 06:52:19.841705 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 06:52:19.349509 GMT+0530

T612019/10/14 06:52:19.367204 GMT+0530

T622019/10/14 06:52:19.435608 GMT+0530

T632019/10/14 06:52:19.436374 GMT+0530