ईक्रांती- सेवांचे इलेक्ट्रॉनिक वितरण

ई-क्रांती हा डिजिटल इंडिया उपक्रमाचा आवश्यक आधारस्तंभ आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ई-प्रशासन अतिशय आवश्यक असल्याचे विचारात घेऊन, मोबाईल गव्हर्नस व देशात चांगले प्रशासन, ई-क्रांतीचा दृष्टिकोन व मुख्य घटकांना, "प्रशासनाच्या सुधारणेसाठी ई-गव्हर्नसमध्ये अमूलाग्र बदल" या उद्दिष्टाने २५.०३.२०१५ रोजी मान्यता दिली.

सर्व नवीन व सुरु असलेल्या ईगव्हर्नस प्रकल्पांमध्ये, तसेच सध्याच्या प्रकल्पांमध्ये सुधारणा केल्या जात आहेत, त्यांनी आता ई-क्रांतीच्या पुढील मूलतत्त्वांचे पालन केले पाहिजे ‘केवळ रुपांतर नाही तर परिवर्तन’, ‘स्वतंत्र सेवा नाही तर एकत्रित सेवा’, ‘प्रत्येक एमएमपीमध्ये सरकारी प्रक्रियांची फेररचना (जीपीआर) बंधनकारक असेल’, ‘मागणीनुसार आयसीटी पायाभूत सुविधा’, ‘पूर्वनिर्धारितपणे क्लाउड’, ‘आधी मोबाईल’, ‘जलद मागोवा मंजूरी’, ‘मानके व आचारसंहिता बंधनकारक करणे’, ‘भाषा स्थानीयकरण’, ‘राष्ट्रीय जीआयएस (भू-अवकाशीय माहिती यंत्रणा)’, ‘सुरक्षा व इलेक्ट्रॉनिक डाटा संग्रहण’.

ई-क्रांतीअंतर्गत मोहिम स्वरुपात ४४ प्रकल्प आहेत, जे अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यात आहेत.

सूचना: ई-व्यवहार संख्या ई-तालमधून घेतली आहे (इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार एकत्रीकरण व विश्लेषण स्तर) पोर्टल (http://etaal.gov.in(दुवा बाहेरचा आहे)(बाह्य लिंक आहे)). ई-ताल हे संकेतस्थळ एमएमपीएससह राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील ई-प्रशासन प्रकल्पांतर्गत होणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांशी संबंधित सांख्यिकी वितरित करते. त्याला वेब आधारित उपयोजनाद्वारे जवळपास वास्तविक काळाच्या आधारे व्यवहारांची सांख्यिकी मिळते. ईताल व्यवहारांची संख्या कोष्टक व आलेखाच्या स्वरुपात त्वरित विश्लेषण सादर करते.

शिक्षणासाठी तंत्रज्ञान – ई-शिक्षण

सर्व शाळा ब्रॉडबँडद्वारे जोडल्या जातील. सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल (जवळपास २५०,००० शाळांमध्ये ही सोय दिली जाईल). राष्ट्रीय पातळीवर डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम हाती घेतला जाईल. व्यापक ऑनलाईन मुक्त अभ्यासक्रम (एमओओसी) विकसित केले जातील व ई-शिक्षणासाठी त्यांचा लाभ घेतला जाईल.

आरोग्यासाठी तंत्रज्ञान – ई-आरोग्यसेवा

ई-आरोग्यसेवेमध्ये ऑनलाईन वैद्यकीय सल्ला, ऑनलाईन वैद्यकीय नोंदी, ऑनलाईन औषधांचा पुरवठा, रुग्णाच्या माहितीची भारतव्यापी देवाणघेवाण, इत्यादींचा समावेश होतो. २०१५ मध्ये प्रायोगिक प्रकल्प हाती घेतले जातील व ३ वर्षात संपूर्ण देशभरात हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल.

शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान

यामुळे शेतकऱ्यांना वास्तविक वेळेत दरांची माहिती मिळण्यास, कृषी साहित्य ऑनलाईन मागविण्यास, ऑनलाईन पैसे देणे, कर्ज, व मदतीचे पैसे मोबाईल बँकिंगद्वारे देण्यास मदत होईल.

सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान

नागरिकांना मोबाईल आधारित आणीबाणी सेवा व आपत्तीशी संबंधित सेवा वास्तविक वेळेत दिल्या जातील म्हणजे खबरदारीचे उपाय वेळेत करता येतील व जीव संपत्तीची नुकसान कमीत कमी होईल.

न्यायासाठी तंत्रज्ञान

आंतरसक्रिय फौजदारी न्याय व्यवस्था,ई-न्यायालये, ई-पोलीस, ई-कारागृहे व ई-खटला यासारख्या विविध संबंधित उपयोजनांचा लाभ घेऊन सशक्त केली जाईल.

आर्थिक समावेशासाठी तंत्रज्ञान

मोबाईल बँकिंग, मायक्रो-एटीएम कार्यक्रम व सीएससी/टपाल कार्यालयांचा वापर करुन आर्थिक समावेश सशक्त केला जाईल.

सायबर सुरक्षेसाठी तंत्रज्ञान

देशांतर्गत सुरक्षित व अभेद्य सायबर-स्पेस निर्माण होईल याची खात्री करण्यासाठी राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा समन्वय केंद्राची रचना केली जाईल

.

स्त्रोत : डिजिटल इंडिया