औद्योगिक न्यायालये

औद्योगिक न्यायालये : औद्योगिक कलहांचे निर्णय देणे, हे औद्योगिक न्यायालयांचे कार्य आहे. सक्तीची लवाद पद्धत ज्यावेळी अंमलात आणली गेली, त्यावेळी औद्योगिक कलहांच्या निर्णयासाठी औद्योगिक न्यायालये निर्माण करणे अवश्य झाले. ग्रेट ब्रिटनमध्ये औद्योगिक न्यायालये आहेत. पण तेथे त्या न्यायालयांपुढे कलह नेलाच पाहिजे, असे बंधन नाही; तसेच त्यांचा निर्णय कायद्याने बंधनकारक नसतो; प्रत्यक्षात मालक व कामगार दोघेही त्यांचा अवमान करीत नाहीत, ही गोष्ट वेगळी. ऑस्ट्रेलियात मात्र न्यायालयापुढे कलह न्यावाच लागतो व त्याचा निर्णयही बंधनकारक असतो. भारतामध्ये ऑस्ट्रेलियातील पद्धतीचे अनुकरण करण्यात आल्याचे दिसते.

औद्योगिक न्यायालये व सर्वसाधारण न्यायालये यांच्या अधिकारांत एक मोठा महत्त्वाचा फरक आहे. सर्वसाधारण न्यायालयांना केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करता येते; जे काही करारमदार असतील, त्यांचा अर्थ लावून त्यातून निर्माण होणाऱ्‍या हक्क व जबाबदाऱ्‍या वादी अगर प्रतिवादी यांना मिळवून देता येतात. औद्योगिक न्यायालयांचे क्षेत्र अधिक व्यापक असते. त्यांना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने नवीन करारमदार, नवीन हक्क व नवीन जबाबदाऱ्‍या निर्माण करता येतात. हा अधिकार आहे म्हणूनच त्यांना औद्योगिक कलहांचानीट निकाल लावता येतो आणि औद्योगिक शांतता कायम राखता येते. अन्य बाबतींत मात्र त्यांना इतर न्यायालयांसारखेच वागावे लागते. औद्योगिक न्यायालयांना काम चालविण्याच्या पद्धतीत अधिक लवचिकपणा ठेवता येतो.

भारतामध्ये औद्योगिक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत, ती मुख्यत्वेकरून औद्योगिक कलह कायद्यानुसार. त्यांचे तीन प्रकार आहेत:

(१) कामगार न्यायालय,
(२) औद्योगिक न्यायाधिकरण व
(३) राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण.

पहिली दोन न्यायालये मध्यवर्ती आणि राज्य सरकारे यांना स्थापन करता येतात. तिसरे मात्र मध्यवर्ती सरकारच स्थापन करू शकते. ज्यावेळी औद्योगिक कलहांचा संबंध एकापेक्षा अधिक राज्यांतील कारखान्यांशी येतो अगर कलहांसंबंधी राष्ट्रीय महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात, त्यावेळी अशा कलहाच्या निर्णयासाठी मध्यवर्ती सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण प्रस्थापित करते. कामगार न्यायालयापुढे कमी महत्त्वाचे कलह जातात, तर औद्योगिक न्यायाधिकरणापुढे पगार, भत्ता, कामाचे तास, कामगारकपात, सुसूत्रीकरण यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रश्र्नांबद्दलचे कलह जातात. सरकार जेव्हा एखादा कलह न्यायालयाकडे सोपविते, तेव्हाच न्यायालयाला त्याचा विचार करता येतो.

औद्योगिक न्यायालयांच्या निवाड्यावर अपील नसते. काही काळ ‘कामगार अपील न्यायाधिकरण’ नावाचे निवाड्यांचा फेरविचार करणारे वरिष्ठ न्यायालय होते. पण निर्णय फार लांबणीवर पडू लागले म्हणून ते १९५३ साली रद्द करण्यात आले. उच्च आणि उच्चतम न्यायालयांचा मात्र औद्योगिक न्यायालयांवर अधिकार चालतो. निवाडा उघडउघड बेकायदा असेल, अगर न्यायाची पायमल्ली होत असेल, तर उच्च व उच्चतम न्यायालयांना औद्योगिक न्यायालयांच्या निवड्यांमध्ये बदल करता येतो अगर ते रद्द करता येतात.

लेखक - व. भ. कर्णिक

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश