सरकारी शेती

सरकारी शेती : (स्टेट फार्मिंग). सरकारी उदयोगधंदयांच्या स्वरूपात केली जाणारी शेती. या प्रकारच्या शेतीमध्ये मजुरांना मजुरीच्या स्वरूपात पैसे देण्यात येतात. सरकारने नियुक्त केलेल्या व्यवस्थापकांमार्फत या शेतांचे व्यवस्थापन करण्यात येते आणि शासनाच्या अर्थसंकल्पातून या शेतांचा अर्थप्रबंध कार्यान्वित केला जातो. सोव्हिएट रशियाची कृषी प्रणाली सामूहिक शेती आणि सरकारी शेती, अशा दोहोंवर आधारलेली आहे.

१९८१ मध्ये रशियात २१,६०० सरकारी शेते होती आणि त्यावर कृषिक कामगार काम करीत होते व त्यांना शासनाकडून वेतन मिळत होते. याशिवाय २६,३०० सामूहिक शेते (यांमध्येच मत्स्योत्पादन केंद्रेही समाविष्ट) असून त्यांवर जे शेतकरी काम करीत होते, त्यानुसार त्यांना शेतातून मिळणाऱ्या नक्त उत्पन्नांपैकी ठराविक वाटा मजुरीच्या स्वरूपात मिळत असे. १९७३-८१ या काळात सामूहिक शेतांची संख्या ५,२०० नी घटली; कारण त्यांचे सरकारी शेतांमध्ये सामिलीकरण करण्यात आले. परिणामी याच काळात सरकारी शेतीची संख्या ४,३०० नी वाढली.

१९८१ साली सरकारी शेतांचे एकूण क्षेत्र १२०·८ दशलक्ष हेक्टर (म्हणजेच २९८·५ दशलक्ष एकर), तर सरकारी शेतांचे पिकांखालील एकूण क्षेत्र १०२·४ दशलक्ष हेक्टर (२५३ दशलक्ष एकर) एवढे होते. अमेरिकन विश्लेषकांच्या मते, रशियातील शेतमजूर व शेतकरी यांना ज्या खाजगी लहानशा शेततुकडयांवर काम करावयास दिले जाई, त्याचे क्षेत्र एकूण पेरलेल्या क्षेत्राच्या तीन टक्क्यांहून अधिक नसे. तथापि, मांस, दूध, अंडी, भाजीपाला यांच्या एकूण उत्पादनाच्या ३३ टक्के, तर एकूण बटाटा पिकाच्या ६६ टक्के उत्पादन त्यांच्याकडून निर्माण केले जाई.

भारतात सरकारी शेतीचा प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्यातील सुरतगढ जिल्ह्यात करण्यात आला. तथापि एकंदरीत पाहता, सरकारी शेतीचा यशस्वी प्रयोग भारतात फार मोठया प्रमाणावर केला गेल्याचे आढळून येत नाही.

लेखक - वि. रा गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश