तटस्थता

तटस्थता : युध्यमान देशांबद्दल घेतलेली निःपक्षपाती भूमिका. कायदेशीर आणि राजकीय परिभाषेत या भूमिकेला तटस्थता म्हणतात. युद्धक्षेत्र सीमित करणे व आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील तणाव शक्य तितका मर्यादित करणे, यासाठी तटस्थतेचा उपयोग होऊ शकतो, असे तिचे पुरस्कर्ते मानतात.

युद्धमान राष्ट्रांच्या संदर्भात तटस्थ राष्ट्रांचे काही हक्क व काही कर्तव्ये मानली जातात

1. तटस्थ राष्ट्रांचे पहिले कर्तव्य म्हणजे त्यांनी युध्यमान राष्ट्रांपैकी कोणाचीही बाजू न घेणे व कोणालाही मदत न करणे.
2. आपल्या प्रदेशाचा उपयोग युद्धाच्या हालचालींसाठी करू न देण्याचा व तसा केला गेल्यास त्याला प्रतिबंध करण्याचा तटस्थ राष्ट्राचा हक्क असतो.
3. तटस्थ राष्ट्रांना आपले नागरिक आणि युध्यमान राष्ट्रे यांच्यातील व्यापारव्यवहारांसंबंधी काही निर्बंध स्वीकारावे लागतात. शत्रुपक्षाला युद्धात उपयोगी पडेल असा माल न विकणे, हा या निर्बंधाचा उद्देश असतो. विशेषतः सागरी व्यापाराबाबत हे निर्बंध असतात; परंतु सागरी नाकेबंदीच्या मर्यादा काय असाव्यात आणि कोणता माल निषिद्ध समजावा, हे नेहमीच वादविषय झालेले आहेत. चौदाव्या शतकातील सागरी न्यायाधिकरणाने तटस्थ हक्क व कर्तव्ये प्रथम पुरस्कृत केली व त्यांना आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप लाभले. अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज वॉशिंग्टन यांनी १७९३ मध्ये केलेली तटस्थतेची घोषणा, १८५६ चा सागरी युद्धासंबंधीचा करार व १९०७ सालच्या हेग परिषदेत यासंबंधी झालेले दोन करार यांना तटस्थतेच्या इतिहासात महत्त्व आहे.

हेगच्या दोन करारांपैकी एक, जमिनीवरील व्यापारासंबंधी होता व दुसरा आरमारी युद्धात तटस्थ राष्ट्रांचे हक्क व कर्तव्ये यासंबंधी होता. बंदरांची नाकेबंदी व निषिद्ध ठरविलेल्या मालाची वाहतूक हे वादविषय होते. निषिद्ध मालाची सर्वमान्य यादी करणे जवळजवळ अशक्य ठरले. १९४९ च्या जिनीव्हा करारानुसार तटस्थ देशांकडे युद्धकैद्यांच्या प्रशासनाचे काम दिले गेले. पहिल्या महायुद्धानंतर प्रथमच राष्ट्रसंघाच्या रूपाने आंतरराष्ट्रीय संघटना अस्तित्वात आली. तत्पूर्वी युद्ध व शांतता यांसंबंधींचे निर्णय प्रत्येक राष्ट्र आपापल्या इच्छेनुसार घेत असे. ही परिस्थिती जोपर्यंत होती, तोपर्यंत तटस्थतेला तात्त्विक भूमिकाही होती. राष्ट्रसंघाने जागतिक शांततेचे संरक्षण करण्यासाठी सामुदायिक कृतीचे तत्त्व स्वीकारले.

राष्ट्रसंघाकडे वादविषय न नेता स्वतंत्रपणे युद्ध सुरू करणे, म्हणजे राष्ट्रसंघाविरुद्ध युद्ध करणे, असा राष्ट्रसंघाच्या भूमिकेचा अर्थ होता. शिवाय या प्रकारे राष्ट्रसंघावर सनदेचा भंग करणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध आर्थिक दंडयोजना करण्याची तरतूदही होती. त्यामुळे तटस्थतेचे तात्त्विक महत्त्व कमी झाले. याला अपवाद स्वित्झर्लंड होता. १८१५ मध्ये नेपोलियनच्या पराभवानंतर व्हिएन्ना येथे झालेल्या परिषदेत यूरोपीय देशांनी स्वित्झर्लंडची तटस्थता प्रथम मान्य केली व तिच्या संरक्षणाची हमी दिली. १९२० मध्ये राष्ट्रसंघानेही स्वित्झर्लंडच्या तटस्थतेला पुन्हा मान्यता दिली. आजतागायत स्वित्झर्लंडने आपली तटस्थता अबाधित ठेवली आहे.

दुसऱ्या महायुद्धातही स्वित्झर्लंड, स्पेन, आयर्लंड यांसारखी फार थोडी राष्ट्रे तटस्थ राहू शकली व त्यांच्या तटस्थतेचा युध्यमान राष्ट्रांनी सामान्यतः भंग केला नाही. स्पेनवर इटली व जर्मनी या हुकूमशाही देशांनी आणि आयर्लंडवर ब्रिटन व जर्मनी या दोन्ही देशांनी पुष्कळ दडपण आणले. आयर्लंडच्या बंदरांचा ब्रिटिश आरमाराला उपयोग करावयाला मिळावा, म्हणून ब्रिटनने पराकाष्ठा केली; पण डी व्हॅलेराच्या खंबीरपणामुळे त्यांना यश आले नाही.

आधुनिक काळातील प्रगत दळणवळण, युद्धाचे आणि युद्धपद्धतीचे बदललेले स्वरूप, राष्ट्रांचे परस्परावलंबित्व, अण्वस्त्रनिर्मिती यांमुळे पारंपरिक तटस्थतेचा प्रभाव कमी झाला आहे. संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेने सामूहिक सुरक्षिततेचे तत्त्व व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुरक्षा समितीची यंत्रणा निर्माण केल्यामुळे तटस्थतेचे तात्त्विक आणि नैतिक महत्त्व उरले नाही. संयुक्त राष्ट्रांच्या लष्करी कारवाईत भाग न घेण्याचा निर्णय कोरियन युद्धाच्या वेळी भारतादी राष्ट्रांनी घेतला होता. ही तटस्थता भारताच्या अलिप्ततावादी धोरणाचाच एक भाग होती.

लेखक - अच्युत खोडवे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश