व्हावी जैवविविधतेबाबत जनजागृती...

22 मे हा आंतरराष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो. जैविक विविधतेचे संगोपन, संवर्धन आणि संरक्षणासाठी एक व्यापक जनजागृती व्हावी यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने ‘जैविक विविधता दिवस’ साजरा करण्याची घोषणा 21 ऑक्टोबर, 2013 रोजी केली होती. त्यानुसार संपूर्ण जगात हा दिवस साजरा करण्यात येतो.

पृथ्वी आणि तिच्या सभोवती असलेले पर्यावरण ही निसर्गाची एक मोठी प्रयोगशाळा आहे. या प्रयोगशाळेत नैसर्गिकतः मोठ-मोठे प्रयोग सतत चालू असतात. सर्व सजीव प्राणी आणि वनस्पती पृथ्वीतलावरील जमीन, पाणी, हवा याचा उपभोग घेऊन स्वतःचे जीवन समृध्द करण्यासाठी आणि पुढे त्याची प्रगती होण्यासाठी अविरत कार्य करीत आहेत. या कार्यप्रणालीतून भौतिक आणि रासायनिक परिस्थितीत सतत बदल घडत असतात. या बदलांना सामोरे जाताना मानव जातीला दक्ष राहून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी अथक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या वर्षाच्या जैविक विविधता दिवसांचे घोषवाक्य "जैवविविधतेला मुख्य प्रवाहात आणणे, लोकांचे जीवनमान व उपजीविकेचे साधन शाश्वत करणे " असे आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येवून मानवाच्या शाश्वत विकासासाठी जमीन, जल, जंगल आणि पर्यावरणाचा नाश थांबवून पर्यावरणाची शाश्वत उन्नती होण्यासाठी लोकजागृतीतून, सहभागातून प्रगती करणे आवश्यक आहे. सर्व नागरिकांनी त्याचा एक घटक बनायला हवे.

भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकाला कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. राज्ये हे देशाचे पर्यावरण संरक्षित करण्यासाठी व ते सुधारण्यासाठी आणि तेथील अरण्ये व वन्यजीव याचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. त्याचप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाने अरण्ये, सरोवरे, नद्या व वन्यजीवसृष्टी यासुद्धा नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करुन त्यात सुधारणा करणे आणि सजीव प्राण्याबद्दल दयाबुद्धी बाळगणे ही मुलभूत कर्तव्ये म्हणून गठीत केली आहेत. भारतीय नागरिकाला पर्यावरण व निसर्गाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून अनेक कायदे केंद्र आणि राज्य सरकारने केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी विविध स्तरावर केली जात आहे.

पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 यामध्ये पाणी, हवा, ध्वनी या बाबींचा समावेश असून त्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी राज्यावर देण्यात आलेली आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाने 5 जून, 1992 रोजी सदस्य राष्ट्रांच्या रिओडी जानेरो अधिवेशनात ठरविल्यानुसार सर्व सदस्य राष्ट्रांनी जैव विविधता कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची निश्चित केले आहे. आपल्या देशानेही त्या अनुषंगाने विविध कायदे तयार केले आहेत. उदा. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972, वनाचे संरक्षण करण्यासाठी वनसंवर्धन अधिनियम 1980 त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने जैविक विविधता कायदा 2002 गठीत केला असून त्याची अंमलबजावणी 5 फेब्रुवारी, 2003 पासून सर्व देशभर सुरु केली आहे. या कायद्याचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम 2008 तयार केले असून त्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळ हे नागपूर येथे स्थापन केले आहे.

जगातील एकंदरीत जैव विविधतेच्या बाबतीत आपल्या देशाचा क्रमांक बराच वरचा लागतो. आपल्याकडील पश्चिम घाट, पूर्वेकडील हिमालयाचा भाग व अंदमान निकोबार बेटावरील जैव विविधतेमुळे आपला देश नैसर्गिक साधन संपत्तीने सधन झालेला आहे. या सगळ्यांमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा फार महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडील कोकण किनारपट्टीलगतच्या सागरी जैव विविधतेने नटलेला प्रदेश, कोकणातले निसर्ग संपन्न भूभाग, पश्चिम घाटाच्या कड्यावरुन समुद्राकडे वेगाने वाहत जाणाऱ्या नद्या, त्यात आढळणारे मासे, खेकडे व कितीतरी प्रकारचे अन्य जीव, या नद्यांनी समृद्ध केलेला त्यांच्या आजूबाजूचा भाग, कोकणातील देवराया, तेथील स्थानिक लोकांची खाजगी वने, सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये विसावलेला पश्चिम घाट, या भागात पसरलेले किल्ले, संरक्षित वने, अभयारण्ये, तुकड्यामध्ये विस्तारीत होत जाणारी दुय्यम प्रकारची वने, छोटी -छोटी गवताळ राने यांच्या आधारावर निवास करणारे वन्यपशू, पक्षी, स्थानिक लोकांची गाई, गुरे, शेती, विविध पिके, मध्य महाराष्ट्रातील विस्तीर्ण सपाट प्रदेशातील आढळणारी खुरट्या प्रकारची वने, तसेच पूर्वेकडील विदर्भातील दाट वृक्षराजी, या सर्व प्रकारच्या ठिकाणावर असणारी जैविक सृष्टी आपल्या महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने जैव विविधतेमध्ये महा असे राष्ट्र बनविले आहे.

सह्याद्रीतील पर्वतराजीतील शेकरु ही खारीची प्रजाती, कोल्हापुरातील नरक्या ही वनस्पती किंवा कासचे पठार ही काही जैविक विविधतेची महत्त्वपूर्ण उदाहरणे आहेत. जैव विविधतेने संपन्न अशा या भूप्रदेशावर तसेच त्यातून मिळणाऱ्या विविध प्रकारच्या नैसर्गिक जैविक संपत्तीवर आपल्याकडील अनेक जाती-जमातीचे लोक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या थेट अवलंबून आहेत. या साधन संपत्तीच्या शाश्वत पद्धतीने उपयोग होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. गेल्या तीन-चार वर्षापासून राज्यातील पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचा विपरीत परिणाम मनुष्य, प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या जीवनावर झाला आहे. पाणी उपलब्ध न झाल्यामुळे सजिवांचे स्थलांतर होत आहे.

राज्य शासनाने गेल्या वर्षापासून महत्त्वाचा कार्यक्रम ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ सुरु केले आहे.
ग्रामीण भागातील शेतकरी, शेतमजूर आदिवासी आणि इतर पारंपरिक रहिवाशी यांच्या उन्नतीसाठी पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात येत असून जैवविविधता कायदा आणि पेसा कायदा ही दोन्ही कायदे एकमेकांना पूरक आहेत. या दोन्ही कायद्याच्या अंमलबजावणीतून ग्रामीण जनतेचा आणि पर्यावरणांचा उत्कर्ष निश्चित होईल. स्थानिक लोकांचे रोजगार निर्मितीचे काम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्यात येत आहे. या योजनेतून शाश्वत विकास साधण्याचे काम केले जात आहे.

सध्याच्या आधुनिकीकरणाच्या युगामध्ये आपल्याकडील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर मोठ्या प्रमाणात संकट येत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यात शहरीकरण, वाढती लोकसंख्या,जंगलाची होत असलेली तोड, नष्ट होत चाललेले वन्यजीवाचे अधिवास, जैविक संपत्तीचा होणारा अमर्याद वापर यासारख्या धोक्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जैविक उत्पादने व साधनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येवर आणि आपल्या देशाच्या जैवविविधतेच्या संपत्तीवर विपरित परिणाम होत आहे. त्यामुळे भारत सरकारने 2002 साली संमत केलेल्या जैविक विविधता कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात सुरु केली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2008 साली सविस्तर नियम केले असून त्यास महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता नियम 2008 असे संबोधले आहे. 2008 च्या नियमानुसार महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे मुख्यालय हे नागपूर येथे स्थापन केले असून या कार्यालयामार्फत संपूर्ण महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी केली जात आहे.

डॉ. के. कस्तुरीरंगन याच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उपग्रहाद्वारे केलेल्या अभ्यासानुसार सर्व पश्चिम घाटाच्या क्षेत्राचे नैसर्गिक व सांस्कृतिक क्षेत्र असे विभाजन केले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 2159 गावांमधील जैव विविधतेचा अभ्यास करुन गाव संवेदनशील किंवा परिसंवेदनशील असल्याबाबतची खात्री प्रत्यक्ष मोक्यावर जाऊन जैविक विविधता मंडळामार्फत केली आहे. या सर्व गावांचा विकास करण्यासाठी एक महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्रामपातळीवर जैवविविधता समित्याची स्थापना केली असून प्रत्येक गावात जैवविविधता नोंदवही तयार करण्याचे काम स्थानिक तज्ज्ञ मंडळीच्या मदतीने करावयाचे आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, अध्यक्ष कृषी व पशुसंवर्धन समिती जिल्हा परिषद, समान उद्दिष्टासाठी स्थानिक स्तरावर कार्यरत असलेल्या अशासकीय संस्थेचे अध्यक्ष, सूक्ष्मजीव शास्त्रज्ञ, औषधी व रसायने संस्था, पक्षीतज्ज्ञ, मत्स्य विभागाचे जिल्हास्तरीय प्रमुख, प्राणी संग्रहालय सल्लागार मंडळाचे प्रतिनिधी, जल/सिंचन विभागाचा तज्ञ, उपसंचालक, सामाजिक वनीकरण हे सदस्य आहेत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (वनेतर क्षेत्रासाठी), उपवनसंरक्षक (वनक्षेत्रासाठी) समन्वय अधिकारी म्हणून काम करतात.

प्रत्येक स्थानिक संस्था म्हणजे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपरिषद, महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रासाठी जैविक विविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येत आहे. गाव पातळीवर ग्रामसभेच्या विकास उपसमित्या म्हणून स्थापन करण्यात येतील. या समितीमध्ये ग्रामसभेद्वारे निवडलेल्या सात व्यक्ती असतील. त्यापैकी 1/3 महिला सदस्य असतील. या समित्या गठीत झाल्यानंतर त्या समित्यांमार्फत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि महानगरपालिकास्तरावर सुद्धा जैवविविधता समित्या गठीत करण्यात येणार आहे.

नाशिक येथील आनंद बहुउद्देशिय स्वयंसेवी संस्था ही या महत्त्वाच्या कामात सक्रिय असून नाशिक, अहमदनगर, धुळे, नंदूरबार व पालघर या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत.

लेखक - राजेंद्र सरग,
जिल्हा माहिती अधिकारी, अहमदनगर.

स्त्रोत : महान्युज