Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/17 18:49:40.243107 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / सामाजिक जागृती / आदिवासी भागात ग्रामसभेचे अधिकार
शेअर करा

T3 2019/10/17 18:49:40.248373 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/17 18:49:40.275522 GMT+0530

आदिवासी भागात ग्रामसभेचे अधिकार

आदिवासी जीवनाची परंपरा आणि रूढी, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे, सामूहिक साधनसामग्री आणि विवादांचे निराकरण करण्याची परंपरागत पद्धती यांचे जतन करणे.

आदिवासी भागातील ग्रामसभेचे अधिकार

[कलम ५४ अ प्रमाणे ]

१. आदिवासी जीवनाची परंपरा आणि रूढी, त्यांची सांस्कृतिक वैशिष्टे, सामूहिक साधनसामग्री आणि विवादांचे निराकरण करण्याची परंपरागत पद्धती यांचे जतन करणे.

२. सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी पंचायतीने अमलांत आणावयाच्या योजना हाती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची मान्यता घ्यावी.

३. अनुक्रमांक २ मध्ये नमुद केलेल्या योजना, कार्यक्रम, प्रकल्प यासाठी पंचायतीकडून खर्च करण्यात आलेल्या निधींच्या विनियोगाबाबताचे प्रमाणपत्र पंचायतीला येण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

४. राज्यशासनाच्या किंवा केंद्र शासनाच्या विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचा कार्यक्रम ठरविणे तसेच विविध दारिद्य्र निर्मुलनाच्या योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून व्यक्ती निश्चित करून त्यांची निवड करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

५. मादक द्रव्यांची विक्री व सेवन यावर संबंधित ग्रामपंचायती मार्फत बंदी आणणे व त्यावर निर्बंध घालण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

६. महाराष्ट्र अनुसूचित क्षेत्रातील गौण वनौत्पादनाच्या मालकीचे हस्तांतर व महाराष्ट्र गौण वनौत्पादन अधिनियम १९९७ नुसार गौण वनौत्पादनाचे विनियमन, समुपयोजन व व्यवस्थापन व्यापार याबाबत पंचायतीला निर्देश देण्याचे अधिकार ग्रामसभेला आहे.

७. अनुसूचित क्षेत्रातील जमिनीचे अतिक्रमणास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने व अनुसूचित जमातीची बेकायदेशीरपणे अतिक्रमण केलेली जमीन परत देण्याच्या दृष्टीने संबंधीत ग्रामपंचायतीमार्फत जिल्हाधिकारी यांना शिफारस करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

८. मुंबई सावकार अधिनियम १९४६ अन्वये सावकारीसाठी कोणतेही लायसन्स देण्याकरिता आणि सावकारी धंद्याचा वार्षिक आढावा घेण्याकरिता संबंधीत ग्रामपंचायती मार्फत ग्रामसभा ही विचार विनियम कारे;. तसेच  ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय समूचीत स्तरावर संबंधित प्राधिकाऱ्यावर व ग्रामपंचायतीवर बंधनकारक असेल.

९. जनजाती उपाययोजना सह, स्थानिक योजनावर व अशा योजनांच्या साधनसंपत्तीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ग्रामपंचायतीला शिफारस करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे.

१०. लघु जलसंचयाची योजना आखणे व संबंधीत पंचायतीने घेतलेल्या निर्णयाला मान्यता देणे. स्पष्टीकरण :- लघु जलसिंचन याचा अर्थ गांवतळी, पाझर तलाव, १०० हेक्टर पर्यंतची उपसा सिंचन बांधकामे यासह कोणताही पाण्याचा साठा व सिंचन साठा असा आहे.

११. गाव क्षेत्रामध्ये गाव बाजार स्थापन करण्यास मान्यता देण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. गाव बाजार स्थापन करण्यासाठी व ज्याच्या व्यवस्थापनाची ग्रामसभेने बहुमताने घेतलेला कोणताही निर्णय हा पंचायतीवर बंधनकारक राहील.

१२.ग्रामपंचायत अधिकार क्षेत्रातील असलेली अनुसूचित क्षेत्रातील कोणतेही जमीन विकास प्रकल्पासाठी संपादीत करण्यापूर्वी ग्रामसभेशी पंचायत विचार विनिमय करेल.

१३.गौण खानिजांकरीता खाणी भाडे तत्त्वावर देण्याकरिता पंचायतीला ग्रामसभेची परवानगी घ्यावी लागेल यासंबंधी ग्रामसभेने घेतलेला कोणताही निर्णय संबंधीत अधिकाऱ्यावर बंधनकारक राहील.

१४. गावात सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सोपविलेल्या संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांच्या प्रगतीवर नियंत्रण ठेवणे व त्यांच्या कार्यावर देखरेख ठेवणे. तसेच कार्यक्रमांचा अंमलबजावणी बाबत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांना योग्य शिफारस करणे.

१५. झाडे पाडण्याबाबत ग्रामपंचायती मार्फत संबंधीत अधिकाऱ्यांना शिफारशी करणे.

१६. पंचायतीसाठी असलेल्या अर्थसंकल्पाला मान्यता देणे.

१७. ग्रामपंचायतीच्या अधिकारास असलेली जमीन जलाशय संपत्ती व इतर नैसर्गिक साधनसंपत्ती याबाबतीत कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्या ग्रामपंचायती मार्फत विचार विनिमय करणे व ग्रामसभेची मान्यता मिळविणे आवश्यक आहे.

 

संदर्भ : लोकशाहीचे बलस्थान व गावाचे व्यासपीठ : ग्रामसभा

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, पुणे

3.0
भास्कर मं. राऊत Oct 20, 2015 11:33 PM

पालघर जिल्ह्यातील डहाणू व पालघर तालुक्यातील पश्चिम भागातील किनारपट्टीमध्ये म्हणजेच रेल्वेलाईनच्या पश्चिमेला सर्व वस्ती ही बिगर आदिवासी लोकांची आहे. पेसा कायद्यानुसार डहाणू व पालघर हे दोन्ही तालुके अनुसूचित तालुके म्हणून घोषित केलेले आहेत. त्यामुळे रेल्वेलाईनच्या पश्चिमेला सर्व वस्ती ही बिगर आदिवासी लोकांचीअसूनसुद्धा पेसा कायद्यानुसार तेथे आदिवासिंसाठी ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी आरक्षित जागा ठेवल्या जातात व सरपंच सुद्धा आदिवासी असणे अनिवार्य आहे. अशा वेळी वास्तव्याचा विचार न करता कोणतरी एखादी आदिवासी व्यक्ती ह्या किनारपट्टीच्या गावांमधून निवडणुकीला उभी केली जाते व गावातील लोकांच्या मनाविरुद्ध त्या व्यक्तीला सरपंचही निवडले जाते. काही ठिकाणी निवडणुकीला उभे करण्यासाठी आदिवासी व्यक्ती मिळतच नाही व अशा वेळी आदिवासीसाठी आरक्षित असलेल्या जागा रिकाम्या राहतात व त्या गावांमध्ये शासनाने सरपंचाच्या जागी प्रशासक नेमलेले आहे.अशा प्रकारच्या ह्या कायद्यामुळे किनारपट्टीवरील गावांची ही थट्टाच चालविलेली आहे. तरी सदर पेसा कायद्यामध्ये आवश्यक ती दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे.

आपल्या सूचना पोस्ट करा

(वरील विषयासाठी जर तुमच्या काही प्रतिक्रिया किंवा सूचना असतील तर या ठिकाणी नोंदवा)

Enter the word
नेवीगेशन

T5 2019/10/17 18:49:40.587549 GMT+0530

T24 2019/10/17 18:49:40.594003 GMT+0530
Back to top

T12019/10/17 18:49:40.160200 GMT+0530

T612019/10/17 18:49:40.179850 GMT+0530

T622019/10/17 18:49:40.232369 GMT+0530

T632019/10/17 18:49:40.233173 GMT+0530