অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प

मोठी गुंतवणूक करून एखादा कृषी प्रक्रिया उद्योग उभा केला आणि त्या उद्योगासाठी लागणाऱ्या योग्य दर्जाच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता सातत्याने होत नसेल, तर संबंधित व्यवसायाच्या भवितव्यावर प्रश्‍न निर्माण होतो. त्यामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक केलेल्या आणि करू इच्छिणाऱ्यांच्या दृष्टीने, तसेच शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने आर्थिक उलाढालीसंदर्भात प्रश्‍न निर्माण होतो. त्याचबरोबरीने सदोष बाजारपेठांचे व्यवस्थापनही याला काही प्रमाणात जबाबदार असते. हे लक्षात घेऊन जागतिक बॅंकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प सुरू होत आहे. या प्रकल्पाच्या वैशिष्ट्यांबाबत माहिती आजपासून घेत आहोत.
सध्याच्या बाजारपेठेचा विचार करता शेतीमाल विक्रीमध्ये विक्रेत्यांची मोठी साखळी आहे. नाशवंत शेतीमालामध्ये ग्राहकाला मोजाव्या लागणाऱ्या किमतीमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारा नफा अत्यंत कमी असतो. शेतीमालासंबंधी असणाऱ्या मानांकनांची अंमलबजावणी होत नाही. बाजार व्यवस्था, बाजारभाव याबाबत शेतकऱ्यांना योग्य माहिती मिळत नाही. एका बाजूला उत्पादन वाढत असले, तरी प्रतवारी, साठवणूक, शीतगृहे, प्रक्रिया इ. साठी पायाभूत सोयींचा अभाव आहे. सध्याच्या बाजार व्यवस्थेत पारदर्शकतेचा अभाव आहे. आपल्याकडे खासगी क्षेत्राची बाजार व्यवस्थेतील गुंतवणूक कमी आहे. हे सर्व लक्षात घेता नव्याने बाजारपेठेचा अभ्यास करून विविध सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पाची आखणी करण्यात येत आहे.

कृषिविस्तार सेवेत सुधारणा

जागतिक बॅंकेच्या साहाय्यातून देशात राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प यापूर्वी राबविण्यात आला. या प्रकल्पात प्रायोगिक तत्त्वावर जिल्हा स्तरावर कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा "आत्मा' (असीळर्लीर्श्रीीींश ढशलहपेश्रेसू चरपरसशाशपीं असशपलू - अढचअ) संस्था स्थापन करून त्याच्या माध्यमातून कृषिविस्ताराचा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या प्रयोगाची यशस्विता लक्षात घेऊन नंतर केंद्र शासनाच्या मदतीने संपूर्ण देशात "आत्मा' संस्थेची जिल्हा स्तरावर स्थापना करण्यात आली, परंतु यासाठी स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचारी नेमले गेले नाहीत. विविध शासकीय विभागांत योग्य समन्वय साधला गेला नाही, त्यामुळे या संस्था म्हणाव्या तितक्‍या कार्यक्षम झाल्या नाहीत, परंतु विस्ताराची ही एक प्रभावी पद्धत आहे.

"आत्मा' पद्धतीच्या कृषिविस्ताराला अधिक सक्षम करण्याचे काम प्रकल्पातून होणार आहे. यासाठी प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण, "आत्मा'साठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. कृषिविस्तारात केवळ उत्पादनवाढीवर भर न देता बाजाराभिमुख कृषिविस्तार कार्यावर भर देण्यात येणार आहे. याच वर्षापासून केंद्र शासनाने "आत्मा' संस्थेसाठी स्वतंत्र प्रकल्प संचालक, उपसंचालक आणि तालुका स्तरावर तालुका तंत्रज्ञान व्यवस्थापक, विषय विशेषज्ञ ही पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कृषी पणन व्यवस्थेत सुधारणा

महाराष्ट्र शासनाचे पणन विकासासाठी "व्हिजन स्टेटमेंट'मध्ये असे सांगण्यात आले आहे, की गतिशील, पारदर्शी, स्पर्धाक्षम बाजार पद्धती सन २०१५ पर्यंत विकसित करण्यात येणार आहे. यामध्ये खासगी क्षेत्राची निर्णायक भूमिका असून, त्यासाठी शासन साहाय्य करणार आहे. या व्यवस्थेतून उत्पादकाला योग्य किंमत मिळेल, ग्राहकांची पिळवणूक होणार नाही. यातून उत्पादन आणि विक्री व्यवस्थेमुळे रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध होतील आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेची वाढ गतिमान होणार आहे. भविष्यातील धोरण पाहता यामध्ये सध्याच्या पातळीवर काही अडचणी आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने पणन आणि संलग्न विभागात समन्वयाचा अभाव, योजनांच्या अंमलबजावणीत एकात्मिकतेचा अभाव आहे. अजूनही वेगवेगळ्या योजना एकत्रितपणे राबविल्या जात नाहीत. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अपुरी तरतूद आहे. बाजाराबाबतची माहिती आणि संशोधित माहिती अजूनही बऱ्याच उत्पादकांपर्यंत पोचत नाही. शेतीमाल विक्रीमधील जोखीम पत्करण्यासाठी आवश्‍यक सुविधा सर्व भागात पोचलेल्या नाहीत. पर्यायी पणन व्यवस्था तयार झालेली नाही. हे लक्षात घेऊन या प्रकल्पातून पणन व्यवस्था सुधारण्यासाठी सर्वाधिक भर देण्यात आलेला आहे. यात शेतकऱ्यांचे गट स्थापन करणे, गटांना एकत्रित आणून "उत्पादक कंपन्या' अथवा संघ स्थापन करणे, अशा कंपन्यांकडून शेतीमालाचे एकत्रीकरण करून त्यावर प्राथमिक प्रक्रिया करणे, मालाची मूल्यवृद्धी करण्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोयी उभारण्यासाठी साह्य करण्यात येणार आहे. प्रचलित घाऊक बाजारामध्ये सुधारणा, ग्रामीण आठवडी बाजारात सुधारणा, इलेक्‍ट्रॉनिक बाजार व्यवस्था, धान्य तारण योजना आणि जनावरांच्या बाजारात सुधारणांचाही या योजनेमध्ये समावेश आहे.

..असा राबविला जाणार प्रकल्प

कृषी विभागाकडून बाजाराभिमुख कृषिविस्तारावर भर दिला जाणार आहे. एकूण खर्चाची विभागणी खालील दोन उपप्रकारांत केली गेली आहे ः
बाजाराभिमुख तंत्रज्ञान प्रसारासाठी संस्थांचे बळकटीकरण ः यामध्ये मुख्यतः वसंतराव नाईक विस्तार प्रशिक्षण व्यवस्थापन संस्था, नागपूर, सर्व जिल्ह्यांच्या "आत्मा' संस्था, प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन याप्रमाणे ६६ तालुकास्तरीय शेतकरी सल्ला व माहिती केंद्र यांचे बळकटीकरण आणि प्रकल्पासाठी नियुक्त करावयाच्या अधिकाऱ्याचे वेतन आणि प्रशासकीय खर्चाचा समावेश आहे. आत्मा स्तरावर कृषी पणन तज्ज्ञ आणि अन्य दोघांची नियुक्ती केवळ या प्रकल्पासाठी होणार आहे. जिल्ह्याचा पणन आराखडा तयार करणे आणि त्याची अंमलबजावणी ः यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी राबवावयाच्या कार्यक्रमाचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमात शेतकरी गटांची स्थापना, पीक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण, कृषिसेवा देणाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण, राज्यांतर्गत आणि राज्याबाहेरील अभ्यासदौरे, खरेदीदार आणि विक्रेत्यांची संमेलने, विविध पिकांच्या शेतकरी संघाचे बळकटीकरण आणि नावीन्यपूर्ण प्रायोगिक प्रकल्प इ. बाबींचा समावेश आहे. या सर्व बाबींची अंमलबजावणी करण्यासाठी बाजाराभिमुख कृषिविस्तार हा गाभा राहणार आहे.

कृषी विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणीतील टप्पे

१) जिल्हास्तरावर जागृती कार्यशाळेचे आयोजन. २) सेवासंस्थेच्या मदतीने शेतकरी गटांची स्थापना करणे. ३) एम.ए.सी.पी.साठी अत्यावश्‍यक पणन आराखडा (चडड) तयार करण्यासाठी संलग्न विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा विशेष गट तयार करण्यात येणार आहे. या गटाचे समन्वयक प्रकल्पांतर्गत नियुक्त कृषी विपणन विषयातील तज्ज्ञ काम पाहणार आहेत. ४) कोअर टीमचे वनामतीमध्ये एम.एस.एस. तयार करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. ५) जिल्ह्याची विभागणी विविध कृषी विविधता विभागांमध्ये करण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रातिनिधिक गावांची निवड करणे, संबंधित माहिती जमा करणे आणि एम.एस.एस.साठी अंतिम स्वरूप दिले जाईल. ६) एम.एस.एस. आणि एस.आर.ई.पी.वर आधारित वार्षिक कृती आराखडा अंतिम करण्यात येणार आहे. यात तालुका स्तरावरील शेतकरी सल्लागार समितीचे मतही लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. ७) प्रकल्पांतर्गत "आत्मा' स्तरावर आणि जिल्ह्यातील दोन एफ.आ.ए.सी. स्तरावर आवश्‍यक संगणक आणि अन्य साहित्याची खरेदी करणे. ८) प्रकल्पाच्या "ब' घटकांतर्गत विकसित करावयाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, ग्रामीण बाजार आणि एम.सी.एस.सी.च्या कार्यक्षेत्रातच कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये खालील मुद्दे मांडण्यात आले आहेत ः
अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी प्रशिक्षणाचे वार्षिक वेळापत्रक तयार करून प्रशिक्षण सुरू करणे.
प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक, अभ्यासदौरे यांचा एकात्मिक विचार करून "विस्तार प्रकल्प' तयार करणे, त्या प्रकल्पाधारित विस्तार कार्यक्रम राबविणे. प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करताना एस.आर.ई.पी.मधील तंत्रज्ञानाच्या उणिवा भरण्यासाठी माहितीची देवाणघेवाण आणि प्रकल्पाच्या आखणीवर निधी खर्च करणे.
ः (०२० - २४२७०३१५/१६)
(लेखक अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा समन्वयक (कृषी व पशुसंवर्धन) म्हणून महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्पामध्ये कार्यरत आहेत.)

प्रकल्पाची उद्दिष्ट्ये

भारताच्या सकल घरेलू उत्पादनाच्या (जी.डी.पी.) वाढीचा दर उंचावत आहे. हे लक्षात घेऊन शेतीमालाची गुणवत्ता आणि काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी ठरविण्यात आलेली उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे :
कृषिविस्तार सेवांमध्ये "आत्मा'च्या माध्यमातून सुधारणा करणे, क्षमतावृद्धी आणि शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोचविणे आणि बाजाराभिमुख कृषिविस्तारावर भर देणे.
उत्पादकता वाढ, उत्पादनांच्या गुणवत्तेत वाढ, वैविध्यपूर्ण व्यवसायातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे. रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ आणि ग्रामीण जीवनात शेती आणि बिगरशेती क्षेत्रात उत्पादन साधनांमध्ये वाढ.
कृषी आणि पूरक क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीत वाढ. कृषिविस्तारासाठी उपलब्ध शासकीय तरतुदींचा विस्तार आणि तंत्रज्ञान प्रसारासाठी कार्यक्षम वापर.
बदलत्या शहरी जीवनशैलीसाठी आवश्‍यक गुणवत्तापूर्ण उच्च किमतीच्या उत्पादनांचा पुरवठा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना स्पर्धाक्षम बनवून नवीन बाजाराच्या संधी निर्माण करून देणे.
बदलत्या बाजारात गुणवत्तापूर्ण उच्च मानांकित उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना सहकार्य करणे.
शेतकरी आणि बाजार यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी शासन करीत असलेल्या प्रयत्नांना मदत करणे आणि यातून कार्यक्षम बाजार व्यवस्था निर्माण करणे.
शेतकऱ्यांचे संघ स्थापन करून खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने उत्पादनासाठी आणि काढणीउत्तर आवश्‍यक सोईसुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे.
व्यापारक्षम शेती आणि बाजार यात खासगी क्षेत्राच्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे.

प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी यंत्रणा

या प्रकल्पाचे असाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव हे प्रकल्प संचालन समितीचे प्रमुख आहेत. प्रकल्पाची अंमलबजावणी सहकार व पणन, तसेच कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागांकडून होणार आहे. प्रकल्पाचा समन्वय कक्ष पुण्यात असून, त्याचे प्रमुख "प्रकल्प संचालक' आहेत. कृषी, पशुसंवर्धन आणि पणन विभागाचे तीन स्वतंत्र प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तरावर त्या-त्या विभागाचे जिल्हाप्रमुख म्हणजेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक सहकार, उपायुक्त पशुसंवर्धन हे त्याच्या अधिनस्त क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहेत.

प्रकल्पासाठी आर्थिक तरतूद

जागति बॅंकेच्या अर्थसाहाय्यातून आणि अंशतः स्वतःच्या निधीतून महाराष्ट्र शासनाने हा प्रकल्प हाती घेतला आहे. जागतिक बॅंकेचे कर्ज रुपये ४६१ कोटी, शासनाचा स्वनिधी रुपये ५१ कोटी आणि प्रकल्पातून लाभ मिळणाऱ्या लाभार्थी संस्थांचा हिस्सा रुपये १९१ कोटी असा एकूण रुपये ७०३ कोटींचा हा प्रकल्प असून, तो येत्या सहा वर्षांत टप्प्याटप्प्याने संपूर्ण महाराष्ट्रात राबवावयाचा आहे.


स्त्रोत: अग्रोवन



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate