ई-स्कॉलरशिप

ई-स्कॉलरशिप

महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज आणि डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून सामाजिक समतेचे स्वप्न पाहिले होते. समाजातील जातीच्या, वर्गाच्या आधारावर होणारा भेदभाव केवळ चागल्या व दर्जेदार शिक्षणाच्या माध्यमातूनच दूर होऊ शकेल असा त्यांना विश्वास होता
ही बाब विचारात घेऊनच केंद्र शासनाने 1945 पासून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली. 1960 साली ही योजना महाराष्ट्र राज्याकडे हस्तांतरीत झाली. या योजनेमध्ये वेळोवेळी अनेक बदल करण्यात आले. या योजनेमध्ये शेवटचा बदल 31.12.2010 रोजी करण्यात आला. यानुसार या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अनुसूचित जातीच्या विदयार्थ्यांच्या पालकाची वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा रु. 2.00 लाख तर इतर मागासवर्गीय विदयार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक मर्यादा रु. 1.00 लाख अशी करण्यात आली. काही नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यात आला आणि निर्वाह भत्त्याच्या दरामध्येही वाढ करण्यात आली.
या योजनेमध्ये पूर्वी मागासवर्गीय विदयार्थी अर्ज महाविदयालयांकडे भरुन देत. यानंतर महाविदयालयांचे प्राचार्य हे अर्ज संबंधित जिल्हयाचे समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे पाठवित. समाज कल्याण अधिकारी देयक तयार करुन कोषागारात सादर करीत. कोषागारातून चेक आल्यावर महाविदयालयाच्या प्राचार्यांच्या नावावर ही रक्कम जमा केली जाई. महाविदयालयाचे प्राचार्य त्यांच्या सोयीनुसार ही रक्कम मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना देत. ही प्रक्रिया खूपच कंटाळवाणी आणि विलंब लावणारी होती.
त्यावेळी राज्यात / जिल्हयात एकूण महाविदयालये किती, त्यांच्यामार्फत कोणते अभ्यासक्रम राबविले जातात, त्यामध्ये शिकणारे मागासवर्गीय विदयार्थी किती, यातील किती विदयार्थी वसतीगृहात राहतात याबाबतची कोणतीही सांख्यिकी माहिती राज्याकडे / जिल्हयाकडे उपलब्ध नव्हती. अनेक महाविदयालयांचे प्राचार्य वेळेत प्रस्ताव जिल्हयाचे समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे पाठवित नसत, तसेच जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम मंजूर केल्यावरही ती त्वरीत विदयार्थ्यांना देत नसत यामुळे अनेक शिष्यवृत्तीपासून विदयार्थी वंचित राहत.
या समस्यांवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने सन 2010-11 साली ई स्कॉलरशिप ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी राज्यातील अंदाजे 13000 महाविदयालये आणि त्यामध्ये शिकणारे 16 लाख मागासवर्गीय विदयार्थी यांना प्रथम राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये झिरो बॅलन्सवर खाते उघडण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. सदरची योजना मॅट्रीकोत्तर असल्यामुळे सन 2001 पासून इयत्ता 10 वी ची परीक्षा पास झालेल्या 70 लाख मागासवर्गीय विदयार्थ्यांचा डाटा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाकडून उपलब्ध करुन घेतला. या योजनेसाठी सॉफटवेअर मॅस्टेक या मुंबईच्या कंपनीकडून करुन घेण्यात आले तर सर्व्हर सुरुवातीस सिफी कंपनी, मुंबई आणि तदनंतर महाराष्ट्र शासनाकडून उपलब्ध करुन घेण्यात आले.
या योजनेच्या प्रसिध्दीसाठी समाज कल्याण आयुक्तालयातील सह आयुक्त ( शिक्षण ) यांनी राज्यातील सर्व म्हणजे 35 जिल्हयांमध्ये संबंधित जिल्हयातील महाविदयालयांच्या प्राचार्यांच्या बैठका घेतल्या. या व्यतिरिक्त सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण यांच्या कार्यालयातील संबंधित कर्मचारी यांना ऑनलाईन अर्ज कसा भरावा, त्याला मान्यता कशी दयावी, त्याचे देयक कसे तयार करावे याबाबतचे सखोल प्रशिक्षण मॅस्टैक कंपनीच्या पुणे शाखेमध्ये देण्यात आले. जे विदयार्थी राष्ट्रीयकृत बँकेमध्ये खाते उघडतील व ऑनलाईन अर्ज भरतील त्या विदयार्थ्यांनाच भारत सरकार शिष्यवृत्ती या योजनेचा लाभ देण्यात येईल असा धोरणात्मक निर्णयही शासनाने घेतला.
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य , मा. मंत्री, सामाजिक न्याय, मा. राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय आणि मा. सचिव, सामाजिक न्याय यांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे ही योजना प्रथमत: गडचिरोली या जिल्हयामध्ये दिनांक 15 ऑगस्ट 2011 पासून कार्यान्वित झाली व तद्नंतर एक महिन्याच्या आत संपूर्ण राज्यात लागू झाली. या योजनेमुळे शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट मागासवर्गीय विदयार्थ्यांच्या बँक खात्यात तर शिक्षण फी व परीक्षा फी ची रक्कम थेट संबंधित महाविदयालयांच्या बँक खात्यात ई.सी.एस. व्दारे जमा होऊ लागली आहे. या योजनेसाठी लागणारा अर्ज तसेच तद्नुषंगिक माहिती व वेगवेगळे अहवाल www.mahaeschol.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत.  सन 2011-12 मध्ये या योजनेवर रु 1715.76 कोटी इतका खर्च झालेला असून या योजनेचा लाभ 1459401 मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना देण्यात आलेला आहे.
ही योजना अधिक प्रभावी करण्यासाठी सन 2012-13 पासून प्रायोगिक तत्वावर पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, अमरावती, वर्धा आणि नंदुरबार या सहा जिल्हयात या योजनेसाठी आधार कार्ड क्रमांक सक्तीचा करण्यात आलेला आहे. या जिल्हयात ही योजना यशस्वी ठरल्यास ती संपूर्ण राज्यात राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे.
सन 2013-14 पासून सामाजिक न्याय विभागाने इयत्ता 5 वी ते 7 वी मधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, इयत्ता 8 वी ते 10 वी मधील मुलींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमातील मागासवर्गीय विदयार्थ्यांना निर्वाह भत्ता, सैनिक शाळेतील विदयार्थ्यांना विदयावेतन तसेच शासकीय वसतीगृहातील प्रवेश प्रक्रिया या सर्व योजना ऑनलाईन करण्याचे निश्चित केलेले आहे.