कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च

(C I S R). विज्ञान व उद्योगधंदे यांतील संशोधनाबाबत सर्व प्रकारची जबाबदारी असणारे भारत सरकारने स्थापन केलेले स्वायत्त मंडळ.

इतिहास: दुसरे महायुद्ध (१९३९) सुरू झाल्यावर पश्चिम आशिया (मध्य-पूर्व) व दूर पूर्वेकडील दोस्तांच्या फौजांसाठी हिंदुस्थान हे अगदी स्वाभाविक रीत्या मुख्य पुरवठा केंद्र बनले. त्यामुळे देशातील साधनसंपत्तीचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घेण्यासाठी त्यावेळच्या हिंदुस्थान सरकारने विज्ञानाची मदत घेण्याचे ठरविले व त्यानुसार १९४० मध्ये एक वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन मंडळ (बोर्ड) स्थापिले गेले. नंतर एप्रिल १९४२ मध्ये त्याचे कौन्सिलात रूपांतर करण्यात आले. १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंतप्रधानांच्या प्रत्यक्ष आधिपत्याखाली वैज्ञानिक संशोधनाचे एक स्वतंत्र खातेच निर्माण केले गेले. १ जून १९४८ रोजी या खात्याचे एका स्वतंत्र विभागात रूपांतर झाले आणि १९५१ मध्ये ‘राष्ट्रीय साधनसंपत्ती व वैज्ञानिक संशोधन’ नावाचे एक मंत्रालयच काढले गेले. पुन्हा शिक्षण व वैज्ञानिक संशोधन या मंत्रालयाचे १९५८ मध्ये द्विभाजन करून १० एप्रिल १९५८ रोजी ‘वैज्ञानिक संशोधन व सांस्कृतिक कार्ये’ या नावाचे एक नवे मंत्रालय निर्माण केले गेले, पण १९६३ मध्ये हे मंत्रालय बंद करण्यात आले. नंतर शिक्षण मंत्रालयाचे शिक्षण व विज्ञान असे दोन विभाग केले गेले, पण १९६४ मध्ये ते पुन्हा एकत्रित केले गेले. १९७२ पासून विज्ञान व तंत्रविद्या हा विभाग योजनामंत्र्यांच्या अधिकाराखाली आहे.

प्रशासन : या मंडळाचा कारभार एक नियंत्रक समिती चालविते. या समितीचा अध्यक्ष नेहमी भारताचा पंतप्रधान असतो व तत्कालीन खाते मंत्री (बहुतेक कॅबिनेट दर्जाचा) उपाध्यक्ष असतो. समितीच्या सदस्यांत मंत्रालयाचे प्रतिनिधी आणि विज्ञान, व्यापार व उद्योग या क्षेत्रांतील प्रतिनिधीही असतात. त्याचप्रमाणे औद्योगिक संशोधनात हितसंबंध असलेल्या सरकारी विभागांच्या प्रतिनिधींचाही समितीत समावेश असतो.

मंडळाच्या कार्याला व प्रशासनाला लागणारा पैसा मुख्यतः केंद्र सरकारकडून दिला जातो. त्याची उत्पन्नाची इतर साधने म्हणजे पेटंटे विकून किंवा वापरायला भाड्याने देऊन मिळणारा पैसा; निरनिराळ्या प्रकाशनांमुळे मिळणारा फायदा आणि सल्ला देणे, परीक्षण करणे इत्यादींसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क ही होत. तसेच राज्य सरकारे व उद्योगपती यांच्याकडून मिळणाऱ्या रोख देणग्या वा जमीन, इमारती इ. स्थावर देणग्या यांच्या स्वरूपातही उत्पन्नात काही भर पडते. १९४२-४३ मध्ये केंद्र सरकारकडून मिळालेली मदत ११ लाख रु. होती, तर १९७३-७४ मध्ये ती २८५·४ लाख रु. इतकी होती.

या मंडळाला रॉकफेलर फाऊंडेशन आणि तत्सम अन्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडूनही साहाय्य व सहकार्य मिळते.

कार्यव्याप्ती : सबंध देशातील वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधनाचे नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे आणि आपल्या कक्षेतील संशोधनकार्याचा समन्वय साधणे, ही या मंडळाची मुख्य कार्यदिशा आहे. संशोधनाचे कार्य आतापर्यंत स्थापन झालेल्या ३४ राष्ट्रीय प्रयोगशाळांतून व ११ औद्योगिक संशोधन संस्थांतून केले जाते. संशोधनासाठी याशिवाय चार प्रादेशिक प्रयोगशाळाही आहेत. लोकांत विज्ञान व तंत्रविद्येचा प्रसार व्हावा व त्यांची आवड उत्पन्न व्हावी म्हणून वैज्ञानिक व तांत्रिक प्रगतीची कल्पना देणारी दोन पदार्थ संग्रहालयेही मंडळाने स्थापिली आहेत. या सर्व संस्था काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत व ओखापासून कलकत्त्यापर्यंत देशभर विखुरलेल्या आहेत. संशोधनात अन्न, वनस्पती, औषधे यांपासून भौतिकी, रसायनशास्त्रासह अणू व अंतराळ यांपर्यंतचे विषय समाविष्ट आहेत. मूलगामी व अनुप्रयुक्त (औद्योगिक) असे दोन्ही प्रकारचे संशोधन या प्रयोगशाळांतून होते. हे मंडळ खाजगी संशोधन संस्थांनाही मदत व मार्गदर्शन करते. तसेच संशोधनासाठी पात्र शास्त्रज्ञांना अनुदाने व शिष्यवृत्त्या देते आणि संशोधनाच्या निष्पत्तींची उद्योगात अनुप्रयुक्ती करण्याची व्यवस्था करते. झालेल्या व होत असलेल्या संशोधनाची माहिती गोळा करून तिची वर्गवार नोंद ठेवणे, वेळोवेळी तिची प्रसिद्धी करणे, वैज्ञानिक नियतकालिके चालविणे हीही कामे मंडळ करते, तसेच निरनिराळ्या ठिकाणी चालू असलेल्या संशोधनाची वेळोवेळी पाहणी करून तेच काम एकाहून अधिक ठिकाणी होत नाही, याबद्दल मंडळ काळजी घेते. मंडळाने १९४२-४३ मध्ये ३ लाख रु. तर १९७३ मध्ये १६०लाख रु. मदत म्हणून दिले. १९७३ मध्ये मंडळाने ४९५ संशोधनकार्यांना मदत दिली व ४,०३९ शास्त्रज्ञांना अनुदान दिले. १९५०-५१ मध्ये मंडळाच्या विविध प्रयोगशाळांत ४०० तज्ञ काम करीत होते, तर १९७३ मध्ये ही संख्या १०,९१२ होती. मंडळातील एकूण कर्मचारी १३,७९२ आहेत.

भारताचे राष्ट्रीय वैज्ञानिक नोंदणी केंद्र हे देशात झालेल्या सर्व प्रकारच्या संशोधनाची माहिती नोंदून जतन करून ठेवते. हे केंद्र राष्ट्रीय भौतिकीय प्रयोगशाळेच्या आवारात असून तेथे देशात झालेल्या सर्व वैज्ञानिक कार्यांची एकत्रित माहिती उपलब्ध असते. मंडळातर्फे प्रसिद्ध होणार्‍या नियतकालिकांत जर्नल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रिअल रिसर्च, इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, इंडियन जर्नल ऑफ प्युअर अँड अ‍ॅप्लाइड फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायॉलॉजी आणि इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री अँड रिसर्च अँड इंडस्ट्री ही मासिके प्रमुख आहेत. मंडळाने द वेल्थ ऑफ इंडिया (भारताची संपत्ती) नावाची एक ग्रंथमालाही प्रसिद्ध केली आहे. यामध्ये कच्चा माल व औद्योगिक उत्पादने असे दोन मुख्य भाग असून प्रत्येक भागाचे अनेक खंड आहेत. मंडळाच्या हिंदी विभागातर्फे विज्ञान प्रगती ही हिंदी पत्रिका दर महिन्यास प्रसिद्ध केली जाते. तसेच सर्व राज्य भाषांतून वैज्ञानिक लोकसाहित्यही प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था आहे. वर उल्लेखिलेल्या संशोधन नोंदणी केंद्रातर्फे सायन्स रिपोर्टर नावाचे एक मासिक प्रसिद्ध करण्यात येते.याशिवाय विविध शास्त्रीय विषयांवरील ग्रंथांचेही मंडळातर्फे प्रकाशन करण्यात येते. मंडळातर्फे नियतकालिके व इतर प्रकाशने मिळून ५७ प्रकाशने प्रसिद्ध केली जातात. १९७३ मध्ये मंडळाच्या विविध प्रयोगशाळांतील संशोधनांवरील १,२७२ निबंध प्रकाशित करण्यात आले. मंडळाने १९५८–५९ मध्ये उद्योगधंद्यात वापरावयाच्या ४१ प्रक्रिया शोधून काढल्या, १९७३ मध्ये अशा प्रक्रियांची संख्या १०२ होती व त्यापैंकी ३८ प्रक्रिया उद्योगधंद्यांत प्रत्यक्ष वापरल्या जात आहेत. १९७३ मध्ये भारतात मंडळाने १४२ पेटंटांसाठी अर्ज केले होते.

संरक्षण मंत्रालयाच्या भू-, नौ- व वायुदलांसाठी एक स्वतंत्र संशोधन विभाग काम करीत असून त्याच्या अखत्यारात सु. ३० संशोधनशाळा काम करीत आहेत. पण या विभागाचे कार्य व प्रस्तुत मंडळाचे कार्य एकमेकांना पूरक असावे यासाठी मंडळाने एक आपली संरक्षण समन्वय समिती १९६२ साली नियोजित केली. ही समिती संरक्षण दलांच्या काही अडचणींचा अभ्यास करून त्यातून संशोधनासाठी स्पष्ट प्रश्न तयार करते व आयात कराव्या लागणाऱ्‍या काही वस्तू येथे तयार करण्यासंबंधी किंवा त्याऐवजी दुसऱ्‍या तऱ्‍हेच्या वस्तू तयार करण्यासंबंधी विचार करते.

स्वतःच्या प्रयोगशाळांत संशोधनकार्य चालविण्याव्यतिरिक्त हे मंडळ विद्यापीठे, तांत्रिक शिक्षणसंस्था व औद्योगिक प्रयोगशाळा यांनी जर काही प्रश्न हाती घेऊन त्यासंबंधी संशोधनाच्या योजना तयार केल्या आणि त्यांस मंडळाची मान्यता मिळाली, तर त्या संस्थासही हे मंडळ त्या त्या योजनांपुरते अनुदान देते. १९६९ साली १३० ठिकाणी अकूण ६२७ संशोधनकार्ये या योजनेखाली चालू होती.

या मंडळाचे आणखी एक कार्य म्हणजे ते देशातील वैज्ञानिक व तंत्रज्ञ यांचा एक राष्ट्रीय नोंदपट राखते. ही योजना १९५८ पासून सुरू झाली आहे. तसेच परदेशात उच्च शिक्षण घेऊन परतलेल्या चांगल्या गुणवत्तेच्या व हुशार व्यक्तींचा एक नोंदपट ठेवून चांगली नोकरी मिळेपर्यंत त्यांना खर्चापुरते काही मासिक वेतन देऊन कोठेतरी गुंतवून ठेवण्याची मंडळ व्यवस्था करते. त्याचप्रमाणे अशा व्यक्तींना तात्पुरत्या नोकऱ्याही देण्यात येतात. १९७३ अखेर या नोंदपटात ९,८५२ तज्ञांचा समावेश करण्यात आलेला होता.

नॅशनल रिसर्च डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या नावाची मंडळाची एक शाखा आहे. तिला एक कोटी रुपयांचे अधिकृत भांडवल देऊन तिची ३१ डिंसेबर १९५३ रोजी स्थापना करण्यात आली. या शाखेचे उद्देश व कार्ये पुढीलप्रमाणे आहेत : (१) मंडळाचे पेटंट मिळण्यासारखे वा न मिळण्यासारखे सर्व शोध; (२) केंद्र सरकारची निरनिराळी खाती व कापूस, तांदूळ, नारळ, सुपारी वगैरे वस्तूंच्या संशोधन संस्था यांत लागलेले शोध व त्यांनी घेतलेली पेटंटे; (३) विद्यापीठे, इतर संशोधन संस्था व खाजगी व्यक्ती यांची पेटंटे व शोध आणि (४) शाखेकडे विकासासाठी कोणीही सुपूर्त केलेली पेटंटे, शोध, विधी इत्यादींचा फायदा घेऊन किंवा बिगर फायद्यानेही पण राष्ट्रसंवर्धनाच्या अंतिम हेतूने विकास करून ते कामी आणण्याचा प्रयत्न करणे आणि शोधांची उपयुक्तता व व्यापारी महत्त्व अजमावण्यासाठी चाचणी यंत्रणेची व्यवस्था करणे. आतापर्यंत या शाखेने सु. ६२ लक्ष रु. खर्चून २१ चाचणी योजना हाती घेतल्या आहेत.

मंडळाच्या विविध प्रयोगशाळा इराण, इराक, फिजी, कोरिया इ. विकसनशील देशांना तांत्रिक माहिती पुरवितात.

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेत आणखी नवीन संशोधन संस्था स्थापण्याचा संकल्प आहे. या संस्था दोन प्रकारच्या असतील : (१) विविध प्रयोगशाळांच्याकरिता  संशोधन करणाऱ्‍या आणि (२) उद्योगधंद्याला उपयुक्त होईल असे संशोधन करणाऱ्‍या संस्था.

लेखक : कृ. ह.ओगले

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश