योजना - सेवा सोसायटी

नोकरीउत्सुक उमेदवारांच्या सहकारी सेवा संस्था स्थापन करुन,त्यांना आर्थिक सहाय्य मिळवून देणे आणि शासकीय, निमशासकीय तसेच खाजगी क्षेत्रांकडील कामे त्यांना मिळवून देऊन, वाढती बेरोजगारी कमी करण्याचा हा एक नाविन्यपूर्ण उपक्रम आहॆ. सहकारी संस्था कायदा, 1959 अंतर्गत सेवा सहकारी संस्था स्थापन करण्यासाठी रोजगार व स्वयंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नांवनोंदणी केलेल्यां किमान 11 नोकरीउत्सुसक उमेदवारांची आवश्यकता असते.

उपलब्‍ध सुविधा

• स्‍थापन झालेल्या. सेवासोसायट्यांची रोजगार व स्व.यंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रात नोंद करणे व माहितीमध्येत बदल करणेकरिता ऑनलाईन सुविधा.
• राज्‍य शासन / स्‍थानिक स्वगराज्यस संस्थार यांच्यानकडील सेवा सोसायट्यांकरिता वाटपासाठी उपलब्ध असलेली कामे (रु. 5 लाखा आतील, विना निविदा) शोधण्‍याची व ती मिळविण्याककरिता अर्ज सादर करण्या ची ऑनलाईन सुविधा.
• व्‍यवस्‍थापकीय अनुदानाकरिताचे प्रस्तावव ऑनलाईन सादर करण्याची सुविधा.
• सेवा सोसायट्या पुरवित असलेल्या सेवांची जाहिरात करण्याची सुविधा.
• सेवा सोसायट्या पुरवित असलेल्या सेवांचा त्यांच्या कामाचे ठिकाण, कामांचा प्रकार / कौशल्‍य, यावर आधारित शोध घेण्याची ऑनलाईन सुविधा.

या सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या नोंदणी झालेल्या सेवा सोसायटीची आमच्याकडे आजच नोंद करा अथवा यापूर्वी नोंद केली असल्यास लॉग इन करा.

योजनेची ठळक वैशिष्ठ्ये

• ही योजना दि. 6 ऑक्टोजबर, 2000 रोजी सुरु करण्यात आली आहे.
• रोजगार व स्व्यंरोजगार मार्गदर्शन केंद्रांमध्ये नांवनोंदणी केलेल्या किमान 11 नोकरीउत्सुक उमेदवारांची आवश्यकता असते.
• ह्या सेवा सोसायटया सहकारी संस्था अधिनियम, 1959 अन्वये स्थापण‌ केल्या जातात.
• अशा प्रकारच्या सोसायटया विद्युत / दूरध्‍वनी देयक भरणे़, घरगुती ईलेक्ट्रिक व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची देखभाल व दुरुस्ती, नळकाम, वाहनचालक सेवा, इ. कामे करतात.
• शासन निर्णय क्रमांक रोस्व.रो-2001/प्र.क्र.150 (कक्ष-2)/रोस्‍वरो-1, दिनांक : 11 फेब्रुवारी, 2004 अन्वये, रो. व स्वरो. मार्गदर्शन केंद्रांमार्फत या सेवा सोसायट्यांना प्रति महिना प्रति सभासद रुपये 100/- याप्रमाणे 3 वर्षां‍करिता, व्य्वस्था्पकीय अनुदान दिले जाते.
• अशा सेवा सोसायट्यांसाठी विविध प्रकारच्या सवलती व प्राधान्य दिली जातात. उदा. निविदा सादर करण्याकरिता अनामत रक्कंम भरण्याधपासून सूट, विविध साहित्या / खाद्यपदार्थ पुरविण्याकरिता आरक्षण, महानगरपालिका, नगरपरिषदा यांच्याकडील गाळे/दुकाने वाटपांमध्ये् आरक्षण इ.
• सेवा सोसायट्यांना मिळालेल्या कामाच्या किंमतीच्या 75% रक्‍कम किंवा जास्तीत जास्त रुपये 25 लाखांपर्यंतची रक्कम कर्ज स्वरुपात “श्रमजीवी योजनेंतर्गत” राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत मिळू शकते.

माहिती संकलक : अतुल पगार

स्त्रोत : रोजगार व स्वयंरोजगार संचालनालय, महाराष्ट्र शासन - वेबसाईट