भारतीय औद्योगिक वित्त निगम

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम : खाजगी क्षेत्रातील मोठ्या उद्योगांना दीर्घ मुदतीचा अर्थप्रबंध करण्यासाठी १९४८ साली स्थापन करण्यात आलेला निगम. देशातील अशा प्रकाची ही पहिली औद्योगिक विकास बँक होय. ह्या निगमाचे प्रारंभीचे अधिकृत भांडवल १० कोटी रुपये निर्धारित करण्यात आले. (आता ते २० कोटी रु. आहे). निगमाचे भागभांडवल भारतीय औद्योगिक विकास बँक, भारतीय आयुर्विमा निगम, अनुसूचित बँका व सहकारी बँका यांच्यामध्ये विभागलेले आहे.

निगमाला आपले व्यवहार चालविण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या भांडवलाशिवाय पुढील मार्गांनी पैसा उभारता येतो :

• २५ वर्षांच्या कालावधीपर्यंतचे रोखे व ऋणपत्रे विक्रीस काढता येतात. निगमाने विक्रीस काढलेल्या रोख्यांच्या मुद्दलाच्या वा व्याजाच्या रकमेची जिम्मेदारी भारत सरकारने दिलेली असते.
• केंद्र सरकारकडून कर्जे काढता येतात.
• परदेशांतून कर्जे उभारण्याचा अधिकार निगमाला देण्यात आला आहे. कर्जांच्या रकमांची जिम्मेदारी भारत सरार स्वीकारते.
• भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अल्प (९० दिवस) व मध्यम (१८ महिने) मुदतीची तीन कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जे निगमाला मिळू शकतात. निगमाने अतिशय आवश्यक होतील तेव्हाच व अत्यंत अल्परकमेची अशी कर्जे काढली आहेत.
• निगमाला लोकांकडून मुदतीच्या ठेवींच्या रूपाने पैसा उभारता येतो, परंतु आतापर्यंत निगमाने अशा ठेवी स्वीकारल्या नाहीत.
• संचित निधी.

भारतीय औद्योगिक वित्त निगमाला पुढीलपैकी कोणत्याही मार्गाचा अवलंब करून उद्योग-व्यवसायांना अर्थप्रबंध करता येतो

• देशी किंवा परदेशी चलनांत कर्जे देणे.
• उद्योग-व्यवसायांचे रोखे, समभाग व अधिमान भाग व भांडवल विकत घेणे.
• उद्योग-व्यवसायांनी विग्रीस काढलेल्या रोख्यांच्या विक्रीची हमी देणे.
• उद्योग-व्यवसायांनी परदेशांतून आयात केलेल्या यंत्रसामग्रीच्या किंमतीबाबत हमी देणे.
• उद्योग-व्यवसायांनी खुल्या बाजारांत उभारलेल्या कर्जाची जिम्मेदारी स्वीकारणे आणि
• परदेशांतून मिळविलेल्या कर्जाची जिम्मेदारी स्वीकारणे.

भारतात नोंदणी व स्थापना झालेली कोणतीही मर्यादित कंपनी वा सहकारी संस्था, जी विविध वस्तूंचे उत्पादन, परिरक्षण, संस्करण वा प्रक्रिया करण्यात गुंतलेली आहे, अथवा जी उत्पादन करू इच्छिते, अथवा जी कंपनी नौकानयन, खाणकाम, हॉटेल उद्योग, तसेच वीजनिर्मिती व वितरण यांच्या कार्यात गुंतलेली आहे, अशी कोणतीही कंपनी या निगमाकडून वित्त साहाय्य घेण्यास पात्र ठरते. खाजगी व संयुक्त क्षेत्रांतील औद्योगिक प्रकल्पांप्रमाणेच सरकारी क्षेत्रातील प्रकल्पांनाही निगमाकडून अर्थसाहाय्य मिळू शकते. नवीन औद्योगिक प्रकल्पांची उभारणी, तसेच चालू स्थितीतील प्रकल्पांचा विस्तार, विविधता, नूतनीकरण वा आधुनिकीकरण यांसाठीही निगमाकडून अर्थसाहाय्य उपलब्ध होऊ शकते.

निगमाला जास्तीत जास्त २५ वर्षाच्या कालावधीची कर्जे देता येतात. प्रत्यक्षात १२ वर्षांपर्यंतच्या मुदतीची कर्जे निगमाने दिली आहेत. १९५२ पर्यंत कर्जावरील व्याजाचा दर ५.५% होता, तो १९७४ पासून देशी चलनासाठी ११.२५ टक्के व परकीय चलनासाठी ११.५० टक्के इतका वाढला. मागास भागांतील प्रकल्पांसाठी कमी व्याज आकारण्यात येते. उद्योगासाठी कमाल कर्जाऊ रक्कम १ कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते; काही अपवादात्मक प्रसंगी यापेक्षा अधिक रक्कम कर्जाऊ म्हणून द्यावयाची असल्यास केंद्र सरकारची अनुमती आवश्यक असते.

या निगमाने भारतातील मोठमोठ्या उद्योगांना लागणारा दीर्घमुदतीचा अर्थप्रबंध करण्यात प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे. स्थापनेपासून ३१ डिसेंबर १९८१ पर्यंतच्या ३३ वर्षाच्या कालावधीत या निगमाने प्रकल्पांसाठी सु. १,३९५ कोटी रुपयांपर्यंत उद्योगव्यवसायांना आर्थिक साहाय्य मंजूर केले; त्यापैकी ७२ टक्के रक्कम वाटण्यात आली. यापैकी ७०% मदत नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी देण्यात आली. मदत मिळालेल्या उद्योगांत साखर, रसायने, लोहेतर धातू, रासायनिक द्रव्ये, खते, अभियांत्रिकी, कापड, सिमेंट, काच, रबर हे प्रमुख उद्योग आहेत. सवलतीच्या व्याजदराने अर्थप्रबंध करण्याच्या निगमाच्या योजनेखाली साखर व ताग उद्योगांना विशेष प्राधान्य मिळाले आहे. या योजनेखाली मार्च १९८१ अखेर निगमाकडून २६१ प्रकल्पांना १६१ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य देण्यात आले.

अर्थसाहाय्य मागणाऱ्या कोणत्याही औद्योगिक उपक्रमाला वित्त मंजूर करण्याआधी निगम पुढील निकषांची छाननी करतो :

• राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्या उद्योगाचे महत्व;
• त्या उद्योगाची शक्यता व ज्या योजनेकरिता अर्थसाहाय्य अपेक्षित आहे त्या योजनेचा एकूण खर्च;
• व्यवस्थापकीय सक्षमता (योग्यता);
• उद्योगाने दिलेल्या जमानतीचे स्वरूप;
• त्या उद्योगाला होणारा कच्च्या मालाचा पुरवठा, तसेच उपलब्ध होणारा तांत्रिक कर्मचारी वर्ग यांबाबतची खात्री व
• उत्पादित केल्या जाणाऱ्या वस्तूंची गुणवत्ता व देशाला त्यांची लागणारी गरज.

निगमाने मार्च १९७६ मध्ये नवीन उद्योजकांना-यांमध्ये तंत्रज्ञ व व्यावसायिक यांचाही अंतर्भाव होतो-औद्योगिक प्रकल्प उभारणीसाठी व्याजमुक्त किंवा अत्यल्प व्याजदराने कर्जसाहाय्य करण्यासाठी ‘जोखीम भांडवल निधी’ (रिस्क कॅपिटल फाउंडेशन) उभारला. या योजनेच्या प्रारंभापासून (जून १९७६) मार्च १९८१ अखेर ३१ प्रकल्पांसाठी एकूण २.१० कोटी रु. मंजूर व १.७० कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप करण्यात आले.

निगमाने १९७३ मध्ये ‘व्यवस्थापन विकास संस्था’ स्थापन केली. तिचे दोन उद्देश होते (१) विकास बँकांच्या अधिकाऱ्याची व्यावसायिक कौशल्ये अधिक प्रमाणात विकसित करून त्यांचा दर्जा वाढविणे. (२) उद्योग व्यवसायांतील कर्मचाऱ्यांना आधुनिक व्यवस्थापन तंत्रांचे प्रशिक्षण देणे. व्यवस्थापन विकास संस्थेने स्थापनेपासून १९८० पर्यंत १५३ अभ्यासकार्यक्रम आयोजित करून ४,६१२ सहयोगी उमेदवारांना लाभ दिला. याच संस्थेच्या ‘विकास बँकिंग केंद्रा’ने (डेव्हलपमेंट बँकिंग सेंटरने) विकास बँकिंगविषयक ५९ कार्यक्रम आयोजित करून १,९७९ सहयोगी उमेदवारांना प्रशिक्षण लाभ दिला. निगमाने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांकरिता प्रत्येकी एक अशा तीन ‘तांत्रिक सल्लागार संख्या’ उभारून त्यांमार्फत नव्या उद्योजकांना प्रकल्पाची निवड, प्रकल्पाची रचना, तांत्रिक व व्यवस्थापकीय मार्गदर्शन इत्यादींबाबत आपल्या सेवा उपलब्ध केल्या आहेत.

(१) छोट्या उद्योजकांना वा प्रवर्तकांना साहाय्य (२) साहाय्यभूत व छोट्या उद्योगांचे संवर्धन (३) देशी तंत्रांचा वापर आणि (४) नवीन प्रवर्तक व तंत्रज्ञ यांना उद्योग उभारण्यास प्रोत्साहन देणे, अशा चार प्रोत्साहक योजनांची कार्यवाही निगमाद्वारे नेटाने केली जात आहे.

निगम आकारीत असलेले व्याज वाजवीपेक्षा अधिक आहे, कर्ज मंजूर होण्यास आणि रक्कम हाती पडण्यास विलंब लागतो, निगमाने साखर कारखाने व कापड गिरण्या यांसाठी बव्हंशी कर्जे उपलब्ध केली आहेत, अशी टीका केली जाते. असे असले, तरी निगमाने औद्योगिक क्षेत्रात केलेली कामगिरी स्पृहणीय आहे यात शंका नाही.

लेखक - सुभाष भेण्डे / वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश