< pan>सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध देशांतर्गत शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. या योजनेची माहिती पुढीलप्रमाणे.
एकविसाव्या शतकामध्ये यशस्वी होण्यास अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना आवश्यक असणारे कौशल्य व ज्ञान उपलब्ध व्हावे व त्यांची स्पर्धात्मक युगामध्ये जडणघडण व्हावी. यासाठी देशातील उत्तमोत्तम शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश मिळालेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना मोफत उच्च शिक्षण देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
अनुसूचित जाती
संस्थेचे आकारणी केलेले शैक्षणिक शुल्क, वसतिगृह व भोजन शुल्क, क्रमिक पुस्तके व शैक्षणिक साहित्य यांच्या खर्चासाठी प्रतिवर्षी रु. 10,000/-
विहित नमुन्यातील अर्ज भरणे आवश्यक.
आयुक्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
संकलन- नंदकुमार वाघमारे
माहिती स्रोत: महान्युज
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
महाराष्ट्र राज्यामधून एकूण बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्य...
महाराष्ट्र आयटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महाआयटी) ने वि...
स्वीडिश गणितज्ञ. गणितीय
गरजू आणि हुशार विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी तसंच सामाज...