देशात इथेनॉलचा प्रभावी वापर वाढायला हवा
देशात इथेनॉलचा प्रभावी वापर वाढायला हवा
- भारतात ऊस, मळी, आणि इथेनॉल उत्पादनाबाबत काय स्थिती आहे?
- परदेशात इथेनॉल वापराला प्राधान्य मिळते का?
- इथेनॉल मिश्रण धोरणात बदल हवा काय?
- इथेनॉल धोरणाबाबत कोणते अडथळे आहेत?
- इथेनॉल जागृतीसाठी आपले काय प्रयत्न आहेत?
- अतिरिक्त शेती उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती शक्‍य आहे का?
- इथेनॉलचा प्रभावी वापर होण्यासाठी आपल्या काय प्रमुख मागण्या आहेत?
इथेनॉलसारख्या जैवइंधनाचा वापर परदेशात मोठ्या प्रमाणात होतो आहे. त्या तुलनेत भारतात क्षमता असूनही इथेनॉलचा प्रभावी वापर होत नाही. इथेनॉलनिर्मिती व वापराला प्रोत्साहन दिल्यास प्रचलित इंधनापेक्षा स्वस्त दरात इंधन उपलब्ध होऊन त्याचा सर्वांगीण फायदा होऊ शकतो, सांगताहेत जैवइंधन शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष, श्‍यामराव देसाई
भारतात फक्त मळी (मोलॅसिस) पासून इथेनॉल उत्पादनास शासनाची मान्यता आहे. भारताचे वार्षिक सरासरी ऊस उत्पादन 30 कोटी टन आहे. साखरेचे उत्पादन तीन कोटी 20 लाख टन इतके आहे. देशाला आवश्‍यक साखर दोन कोटी 20 लाख टन इतकीच आहे. म्हणजे एक कोटी टन साखर शिल्लक राहते. जगात साखरेचे दर भारतापेक्षा जास्त नाहीत. यामुळे निर्यात अनुदान देऊनच सरकारने साखर निर्यात केली आहे. अतिरिक्त ठरणाऱ्या उसाचे इथेनॉल केले पाहिजे. पेट्रोलियम आयातीला तो उत्तम पर्याय आहे. साखरदराच्या अडीचपट जादा भाव इंधन तेलाचे आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनाने साखर कारखान्यांना आणि ऊसउत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. भारतात इथेनॉल उत्पादनासाठी 50 कोटी 40 लाख लिटर अल्कोहोल शिल्लक राहते. त्याचे इथेनॉल उत्पादन करायचे म्हटले तरी 47 कोटी 88 लाख लिटर इथेनॉलची निर्मिती करता येते.
ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्‍क्‍यांपासून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका पस्तीस टक्‍क्‍यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. सुरवातीला खनिज तेलाच्या किमती आटोक्‍यात होत्या पण त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. यामुळे या देशांनी हळूहळू इथेनॉलचा वापर करण्यास प्रारंभ केला.
भारताला प्रतिवर्षी पंधरा कोटी टन पेट्रोलियम इंधनाची गरज आहे. त्यामध्ये सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार पाच टक्के जरी मिश्रण केले तरी 750 कोटी लिटर इथेनॉल लागते. पंधरा हजार कोटी लिटरमध्ये 36 कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रण केल्यास ते प्रतिलिटर फक्त तीन मि.लि. असते. म्हणजे हे प्रमाण 0.003 टक्के इतकेच भरते. एक हजार लिटर पेट्रोलमध्ये तीन लिटर इथेनॉल असे प्रत्यक्ष मिश्रणाचे प्रमाण होते. म्हणजे पाच टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण आणि त्यात पेट्रोलियम कंपन्यांची मध्यस्थी ही शासनाची दोन्ही धोरणे अव्यवहार्य आहेत. म्हणूनच इथेनॉल विक्री ही उत्पादक साखर कारखाने आणि त्यांचे फेडरेशन यांचे मार्फत त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असली पाहिजे. इथेनॉल मिश्रणाचे स्वातंत्र्य वाहनधारकाच्या इच्छेप्रमाणे असावे. इथेनॉल हे जैवइंधन आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि "न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी' यांच्या अखत्यारीतील उत्पादन आहे. असे असूनही इथेनॉलचा दर आणि विक्री धोरणात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे वर्चस्व हे अयोग्य आहे. या धोरणांत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे.
इथेनॉलचा वापर जास्तीत जास्त करण्याकरिता सर्वच स्तरांतून याबाबत प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. या धोरणात केंद्र शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या, दुचाकी, चार चाकी पेट्रोल वाहन उत्पादक कंपन्यांचा अडथळा होतो आहे. केंद्र शासन तेलउत्पादक कंपन्यांना जास्त सहकार्य करते. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण इथेनॉलसारख्या स्वदेशी जैव इंधन इथेनॉल निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. परस्पर संगनमत असल्याने शासनाकडून इथेनॉलकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. ब्राझीलसारख्या प्रगत देशात इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्यात आली. यामुळे या देशात कोट्यवधी रुपयांची इंधन बचत होते आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे याची कोणीच गांभीर्याने दखल घेत नाही. वाहनाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते.
2007 पासून इथेनॉलच्या लढ्यात मी आहे. 2008 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमवेत याबाबत बैठक झाली. दिल्लीमध्ये "कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज'ची (सी.आय.आय.) बैठक झाली. त्या वेळी मी याबाबतची वस्तुस्थिती सांगितली. केंद्र राज्य सरकारच्या विविध बैठकांमध्ये आम्ही याबाबत निग्रहाने भूमिका मांडली. प्रसंगी आंदोलनही केले. सरकारने या प्रश्‍नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, इथेनॉलचा इंधन म्हणून जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर व्हावा यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील राहिलो आहोत. या प्रश्‍नांकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष जावे, या करिता मी अनेक राजकीय पक्षांना भेटलो. त्यांच्या अजेंड्यामध्ये हा प्रश्‍न समाविष्ट करण्याचीही विनंती केली. त्याला काही पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
हो, निश्‍चितच. भारतात तीस टक्के शेतमाल वाया जातो. यापासून इथेनॉल निर्मिती चांगली होऊ शकते. यापासून इथेनॉल तयार केले तर महागड्या पेट्रोलियमच्या आयातीवर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपये वाचतील. तीच रक्कम वीज व पाण्यावर खर्च केली तर भारतामध्ये तीस टक्के पाण्याविना पडीक असलेल्या जमिनीतून चांगले उत्पादन होऊ शकते. गावोगावी बायोवेस्टच्या छोट्या छोट्या गिरण्या तयार केल्या जाव्यात. त्यापासून डिनेचर्ड अल्कोहोल तयार केले जावे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यापासून इथेनॉल तयार करता येईल. दूध संस्था ज्या पद्धतीने काम करतात त्याच पद्धतीने या गिरण्यांचे काम चालल्यास नव्या इंधन प्रणालीचा एक वेगळाच दृष्टिकोन तयार होऊ शकतो. फक्त या बाबींकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
इथेनॉलला कमीत कमी 60 रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा. इथेनॉलची विक्री स्वतंत्र पंपाद्वारे व्हावी. इथेनॉल वापराचे स्वातंत्र्य वाहनधारकाला असावे. पेट्रोलियम कंपन्यांचा इथेनॉल विक्रीशी संबंध असू नये. इथेनॉलची मान्यताप्राप्त फ्रीसेल विक्री केंद्रे सुरू करावीत. पेट्रोल किमतीच्या चढउताराप्रमाणे इथेनॉलच्याही किमती ठरवाव्यात. पेट्रोल पुरवठा, दर आणि रस्ते ह्यांचा विचार करून पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादनावर नियंत्रण आणावे. या मागण्यांची पूर्तता झाली तर इंधनासाठी होणारा पेट्रोलवरचा ताण बराचसा कमी होईल. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचा वापर वाढेल. याचा फायदा अतिरिक्त साखरेमुळे साखरेच्या घसणाऱ्या किमती रोखल्या जाऊ शकतील. बाजारात साखरेला चांगला दर मिळाल्यास ऊसदराची आंदोलनेही होणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत इथेनॉल निर्मिती व त्याचा प्रभावी वापर हा भविष्यात खूपच महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
ब्राझीलसारख्या प्रगत देशात इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्यात आली. यामुळे या देशात कोट्यवधी रुपयांची इंधन बचत होते आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे याची कोणीच गांभीर्याने दखल घेत नाही.
-----------------------------------------------------------------
- राजकुमार चौगुले
9420457255
भारतात ऊस, मळी, आणि इथेनॉल उत्पादनाबाबत काय स्थिती आहे?
भारतात फक्त मळी (मोलॅसिस) पासून इथेनॉल उत्पादनास शासनाची मान्यता आहे. भारताचे वार्षिक सरासरी ऊस उत्पादन 30 कोटी टन आहे. साखरेचे उत्पादन तीन कोटी 20 लाख टन इतके आहे. देशाला आवश्‍यक साखर दोन कोटी 20 लाख टन इतकीच आहे. म्हणजे एक कोटी टन साखर शिल्लक राहते. जगात साखरेचे दर भारतापेक्षा जास्त नाहीत. यामुळे निर्यात अनुदान देऊनच सरकारने साखर निर्यात केली आहे. अतिरिक्त ठरणाऱ्या उसाचे इथेनॉल केले पाहिजे. पेट्रोलियम आयातीला तो उत्तम पर्याय आहे. साखरदराच्या अडीचपट जादा भाव इंधन तेलाचे आहे. त्यामुळे इथेनॉल उत्पादनाने साखर कारखान्यांना आणि ऊसउत्पादकांना दिलासा मिळणार आहे. भारतात इथेनॉल उत्पादनासाठी 50 कोटी 40 लाख लिटर अल्कोहोल शिल्लक राहते. त्याचे इथेनॉल उत्पादन करायचे म्हटले तरी 47 कोटी 88 लाख लिटर इथेनॉलची निर्मिती करता येते.
परदेशात इथेनॉल वापराला प्राधान्य मिळते का?
ब्राझील, अमेरिका या पुढारलेल्या देशात पेट्रोलियम आयातीला पर्याय म्हणून ऊस, मका, बीट आदी शेत उत्पादनांपासून थेट इथेनॉलचे उत्पादन वीस टक्‍क्‍यांपासून शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत करतात. ब्राझीलमध्ये नवीन वाहनांत शंभर टक्के इथेनॉलचा वापर केला जातो. जुन्या वाहनात तीस टक्‍क्‍यांपर्यंत वापर होतो. अमेरिका पस्तीस टक्‍क्‍यांच्या वर इथेनॉलचा इंधन म्हणून वापरते. सुरवातीला खनिज तेलाच्या किमती आटोक्‍यात होत्या पण त्यात दिवसेंदिवस वाढ होत गेली. यामुळे या देशांनी हळूहळू इथेनॉलचा वापर करण्यास प्रारंभ केला.
इथेनॉल मिश्रण धोरणात बदल हवा काय?
भारताला प्रतिवर्षी पंधरा कोटी टन पेट्रोलियम इंधनाची गरज आहे. त्यामध्ये सध्याच्या प्रचलित नियमानुसार पाच टक्के जरी मिश्रण केले तरी 750 कोटी लिटर इथेनॉल लागते. पंधरा हजार कोटी लिटरमध्ये 36 कोटी लिटर इथेनॉल मिश्रण केल्यास ते प्रतिलिटर फक्त तीन मि.लि. असते. म्हणजे हे प्रमाण 0.003 टक्के इतकेच भरते. एक हजार लिटर पेट्रोलमध्ये तीन लिटर इथेनॉल असे प्रत्यक्ष मिश्रणाचे प्रमाण होते. म्हणजे पाच टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण आणि त्यात पेट्रोलियम कंपन्यांची मध्यस्थी ही शासनाची दोन्ही धोरणे अव्यवहार्य आहेत. म्हणूनच इथेनॉल विक्री ही उत्पादक साखर कारखाने आणि त्यांचे फेडरेशन यांचे मार्फत त्यांच्या त्यांच्या कार्यक्षेत्रात असली पाहिजे. इथेनॉल मिश्रणाचे स्वातंत्र्य वाहनधारकाच्या इच्छेप्रमाणे असावे. इथेनॉल हे जैवइंधन आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी आणि "न्यू अँड रिन्यूएबल एनर्जी' यांच्या अखत्यारीतील उत्पादन आहे. असे असूनही इथेनॉलचा दर आणि विक्री धोरणात पेट्रोलियम मंत्रालयाचे वर्चस्व हे अयोग्य आहे. या धोरणांत आमूलाग्र बदल झाला पाहिजे.
इथेनॉल धोरणाबाबत कोणते अडथळे आहेत?
इथेनॉलचा वापर जास्तीत जास्त करण्याकरिता सर्वच स्तरांतून याबाबत प्रबोधन होणे गरजेचे आहे. या धोरणात केंद्र शासन, सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या, दुचाकी, चार चाकी पेट्रोल वाहन उत्पादक कंपन्यांचा अडथळा होतो आहे. केंद्र शासन तेलउत्पादक कंपन्यांना जास्त सहकार्य करते. कंपन्या इंधनात कमालीचा तोटा दाखवत शासनाकडून दरवाढ मागतात. सरकारच्या स्थिरतेसाठी कंपन्यांच्या मागणीप्रमाणे दर वाढ करते. पण इथेनॉलसारख्या स्वदेशी जैव इंधन इथेनॉल निर्मिती, वापर आणि दर याबाबत योग्य धोरण शासन राबवत नाही. परस्पर संगनमत असल्याने शासनाकडून इथेनॉलकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. इंधन क्षेत्रात ठराविक कंपन्यांची मोठी मक्तेदारी आहे. शासनावर आणि भारतीय अर्थकारणावर त्यांचा मोठा पगडा आहे. याच कंपन्या इथेनॉल वापराला विरोध करत आहेत. ब्राझीलसारख्या प्रगत देशात इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्यात आली. यामुळे या देशात कोट्यवधी रुपयांची इंधन बचत होते आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे याची कोणीच गांभीर्याने दखल घेत नाही. वाहनाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी केवळ इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांचे उत्पादन केल्यास इथेनॉल वापराला प्रोत्साहन मिळू शकते.
इथेनॉल जागृतीसाठी आपले काय प्रयत्न आहेत?
2007 पासून इथेनॉलच्या लढ्यात मी आहे. 2008 ला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यासमवेत याबाबत बैठक झाली. दिल्लीमध्ये "कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज'ची (सी.आय.आय.) बैठक झाली. त्या वेळी मी याबाबतची वस्तुस्थिती सांगितली. केंद्र राज्य सरकारच्या विविध बैठकांमध्ये आम्ही याबाबत निग्रहाने भूमिका मांडली. प्रसंगी आंदोलनही केले. सरकारने या प्रश्‍नांची गांभीर्याने दखल घ्यावी, इथेनॉलचा इंधन म्हणून जास्तीत जास्त प्रमाणात वापर व्हावा यासाठी आम्ही सातत्याने प्रयत्नशील राहिलो आहोत. या प्रश्‍नांकडे राजकीय पक्षांचे लक्ष जावे, या करिता मी अनेक राजकीय पक्षांना भेटलो. त्यांच्या अजेंड्यामध्ये हा प्रश्‍न समाविष्ट करण्याचीही विनंती केली. त्याला काही पक्षांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
अतिरिक्त शेती उत्पादनांपासून इथेनॉल निर्मिती शक्‍य आहे का?
हो, निश्‍चितच. भारतात तीस टक्के शेतमाल वाया जातो. यापासून इथेनॉल निर्मिती चांगली होऊ शकते. यापासून इथेनॉल तयार केले तर महागड्या पेट्रोलियमच्या आयातीवर खर्च होणारे हजारो कोटी रुपये वाचतील. तीच रक्कम वीज व पाण्यावर खर्च केली तर भारतामध्ये तीस टक्के पाण्याविना पडीक असलेल्या जमिनीतून चांगले उत्पादन होऊ शकते. गावोगावी बायोवेस्टच्या छोट्या छोट्या गिरण्या तयार केल्या जाव्यात. त्यापासून डिनेचर्ड अल्कोहोल तयार केले जावे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी त्यापासून इथेनॉल तयार करता येईल. दूध संस्था ज्या पद्धतीने काम करतात त्याच पद्धतीने या गिरण्यांचे काम चालल्यास नव्या इंधन प्रणालीचा एक वेगळाच दृष्टिकोन तयार होऊ शकतो. फक्त या बाबींकडे गांभीर्याने पाहायला हवे.
इथेनॉलचा प्रभावी वापर होण्यासाठी आपल्या काय प्रमुख मागण्या आहेत?
इथेनॉलला कमीत कमी 60 रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा. इथेनॉलची विक्री स्वतंत्र पंपाद्वारे व्हावी. इथेनॉल वापराचे स्वातंत्र्य वाहनधारकाला असावे. पेट्रोलियम कंपन्यांचा इथेनॉल विक्रीशी संबंध असू नये. इथेनॉलची मान्यताप्राप्त फ्रीसेल विक्री केंद्रे सुरू करावीत. पेट्रोल किमतीच्या चढउताराप्रमाणे इथेनॉलच्याही किमती ठरवाव्यात. पेट्रोल पुरवठा, दर आणि रस्ते ह्यांचा विचार करून पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या उत्पादनावर नियंत्रण आणावे. या मागण्यांची पूर्तता झाली तर इंधनासाठी होणारा पेट्रोलवरचा ताण बराचसा कमी होईल. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचा वापर वाढेल. याचा फायदा अतिरिक्त साखरेमुळे साखरेच्या घसणाऱ्या किमती रोखल्या जाऊ शकतील. बाजारात साखरेला चांगला दर मिळाल्यास ऊसदराची आंदोलनेही होणार नाहीत. कोणत्याही परिस्थितीत इथेनॉल निर्मिती व त्याचा प्रभावी वापर हा भविष्यात खूपच महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे.
ब्राझीलसारख्या प्रगत देशात इथेनॉलवर चालणारी वाहने तयार करण्यात आली. यामुळे या देशात कोट्यवधी रुपयांची इंधन बचत होते आहे. पण दुर्दैवाने आपल्याकडे याची कोणीच गांभीर्याने दखल घेत नाही.
-----------------------------------------------------------------
- राजकुमार चौगुले
9420457255
माहिती संदर्भ : अॅग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
संबंधित चीजें
