स्वयंपूर्णतेची ऊर्जा

राज्यात 660 मेगावॅट क्षमतेचा महानिर्मितीचा कोराडी येथील पहिला सुपर क्रिटीकल संच क्र.8 व चंद्रपूर येथील 500 मेगावॅटचा संच क्र.8 कार्यान्वित करण्यात आला. कोराडी, चंद्रपूर व परळी येथील अन्य औष्णिक संचही कार्यरत करण्यात आले. त्यामुळे महानिर्मितीची औष्णिक क्षमता वर्षभरात 2570 मेगावॅटने वाढली. कोळसा अदलाबदल आणि कोळसा जोडण्यांमधील लवचिकतेमुळे कोळसा वाहतुकीच्या खर्चात 945.41 कोटींची बचत करण्यात यश मिळाले.

ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात राज्याने महत्त्वाचा टप्पा पार केला आहे. 14 एप्रिल 2017 रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कोराडी येथील 3660 मेगावॅट सुपरक्रिटीकल प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्यात आले. महानिर्मितीच्या बहुतांशी औष्णिक विद्युत केंद्राच्या कामगिरीत गेल्या अडीच वर्षापासून सातत्याने सुधारणा होऊन वाढीव भारांक, उपलब्धता याद्वारे कार्यक्षमतेत वाढ झाली. इंधनतेलाचा वापर कमी करण्यात देखील यश मिळाले. प्रभावी इंधन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महानिर्मितीने वीजनिर्मितीच्या खर्चात वर्ष 2015-16 मध्ये 67.55 कोटी रुपयांची बचत साध्य केली. सामग्रीसाठा नियंत्रित ठेवल्याने सुमारे 100 कोटींची बचत झाली.

वीजनिर्मितीचा नवा उच्चांक

पूर्वी राज्यातील महानिर्मितीच्या वीजकेंद्रात जेमतेम एक दोन दिवसांचा कोळसा साठा उपलब्ध असायचा. आता वीजनिर्मितीमध्ये लक्षणीय सुधारणा झाली असून, कोळसा टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी सर्वंकष पावले उचलण्यात आल्याने; या परिस्थितीत सुधारणा घडून महानिर्मितीच्या बहुतांश औष्णिक केंद्रात सध्या समाधानकारक प्रमाणात कोळसासाठा उपलब्ध आहे. त्याची परिणती म्हणजे महानिर्मितीच्या काही औष्णिक संचानी गेल्या वर्षी विक्रमी कामगिरी गेली असून वीजनिर्मितीचे नवे उच्चांक प्रस्थापित केले आहेत.

सौर प्रकल्प

कौडगाव, उस्मानाबाद येथे 50 मेगावॅटचा व शिवाजीनगर साक्री येथे 25 मेगावॅटचा सौर प्रकल्प उभारण्याची जागतिक निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. शासनाच्या नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरणास अनुसरून महानिर्मितीने एकूण 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प आगामी काळात उभारण्याचे नियोजन केले असून, त्यापैकी 1000 मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा मागवून महानिर्मितीने संपादित केलेल्या जमिनीवर उभारण्यात येतील. या अंतर्गत वाशिम व यवतमाळ जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. 500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्यात येतील. दौंडाइचा येथे 500 मेगावॅट क्षमतेच अल्ट्रा मेगा सौर पार्क उभारण्याचे नियोजन आहे.

औष्णिक प्रकल्पातील राखेची (फ्लाय ॲश)ची विल्हेवाट योग्य प्रकारे लावणे हे पर्यावरणासाठी महत्त्वाचे असते. शंभर टक्के राखेची उपयोगिता हे महानिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. याबाबतचा एक विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार महानिर्मितीला प्राप्त झाला आहे.

महापारेषण

आधीच्या पारेषण क्षमतेत वाढ करून आता या क्षमतेत 15,900.5 मेगा व्हॉल्ट एम्पियर (एमव्हीए) पर्यंत वाढ,

महापारेषण कंपनीद्वारे 23,055 मेगावॉट वीज पारेषित, अमरावती जिह्यातील मेळघाटमधील आदिवासीबहुल भागातील गेली 60 वर्षे अंधारात असलेल्या 152 गावांसाठी 132 केव्हीच्या वीजग्रहण उपकेंद्राची स्थापना आणि त्याद्वारे या गावांचे विद्युतीकरण, 44 नवी उपकेंद्रे स्थापन

महावितरण

वीज ग्राहकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी ऊर्जामंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून जिल्हानिहाय जनता दरबार घेतले.

केंद्र शासनाच्या ‘उदय’ योजनेच्या उद्दिष्टपूर्ततेत मे 2017 मध्ये महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक पटकावला. या योजनेत महावितरणने 2016-17 या आर्थिक वर्षात विविध उपाययोजनेद्वारे ऊर्जा अंकेक्षणात देशात लक्षणीय कामगिरी केली. 80 लाख एलइडी बल्ब वाटपाचे उद्दिष्ट होते. महावितरणने 91 लाख ग्राहकांना एलइडी बल्बचे वाटप केले. उदय योजनेत आर्थिक नियोजनात महावितरणने उत्कृष्ट कामगिरी केली.

विदर्भ व मराठवाडा या क्षेत्रातील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याची घोषणा 29 जून 2016 रोजी शासनाने केली. या निर्णयामुळे विदर्भ, मराठवाड्यातील नवीन औद्योगिक ग्राहकांना 75 ते 50 पैसे प्रतियुनिट सवलत देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य शासनाने 1 हजार 10 कोटी रूपयांची तरतूद केली आहे.

राज्यात 10 हजार सौर कृषिपंप बसवण्याचा पथदर्शी प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. यापैकी सुमारे 8 हजार सौर कृषिपंप विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये बसवण्यात येतील. अतिदुर्गम आदिवासी भागामध्ये ही योजना राबवली जात आहे.

राज्यातील 21 जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळामुळे बिकट परिस्थिती निर्माण झाली होती. या जिल्ह्यांमध्ये कृषिपंप वीज जोडण्यासाठी व विद्युत पायाभूत सुविधा व विद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी 2016-2017 व 2017-2018 मध्ये महावितरणला 1019.18 कोटींचा निधी अनुदान स्वरूपात दिला. यातील सर्वाधिक 551 कोटींचा निधी दुष्काळाची आत्यंतिक तीव्रता असणार्या मराठवाडा विभागास देण्यात आला आहे.

केंद्र शासनाने ग्रामीण भागात विश्वासार्ह विद्युत पुरवठा देण्यासाठी दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात कृषी व बिगर कृषी वाहिन्यांचे विलगीकरण करणे, उपपारेषण व वितरण प्रणालीचे बळकटीकरण, वृद्धीकरण व गरजेनुसार नवीन यंत्रणा उभारणे, ऊर्जा अंकेक्षणकरिता उपकेंद्र, वाहिनी, वितरण रोहित्रे व ग्राहक इत्यादींना मीटर बसवणे तसेच जुने व सदोष मीटर बदलणे अशी कामे केली जातील. या योजनेमुळे कृषी ग्राहकांना दर्जेदार वीजपुरवठा व्हायला मदत होईल. यासाठी केंद्राकडे सुमारे 13,777 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रभावी इंधन व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून महानिर्मिती कंपनीला वीजनिर्मितीच्या खर्चात वर्ष 2015-16 मध्ये 67.55 कोटी रुपयांची बचत साध्य. सामग्रीसाठा नियंत्रित ठेवल्याने सुमारे 100 कोटींची बचत.

कोळसा टंचाईची समस्या दूर करण्यासाठी सर्वंकष पावले उचलण्यात आल्याने महानिर्मितीच्या बहुतांश औष्णिक केंद्रात सध्या समाधानकारक प्रमाणात कोळसासाठा उपलब्ध.

नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरणास अनुसरून महानिर्मितीचे 2500 मेगावॅट क्षमतेचे सौर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन. त्यापैकी 1000 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प स्पर्धात्मक निविदा मागवून महानिर्मितीने संपादित केलेल्या जमिनीवर उभारणार.

महापारेषण कंपनीद्वारे अमरावती जिह्यातील मेळघाटमधील आदिवासीबहुल भागात गेली 60 वर्षे अंधारात असलेल्या 152 गावांसाठी 132 केव्हीच्या वीजग्रहण उपकेंद्राची स्थापना आणि त्याद्वारे या गावांचे विद्युतीकरण.

80 लाख एलईडी बल्ब वाटपाचे उद्दिष्ट असताना महावितरणने 91 लाख ग्राहकांना एलईडी बल्बचे वाटप केले.

दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कृषिपंप वीज जोडणी, विद्युत पायाभूत सुविधा, विद्युत प्रणालीचे सक्षमीकरण व बळकटीकरणाला प्राधान्य. सर्वाधिक 551 कोटींचा निधी दुष्काळाची आत्यंतिक तीव्रता असणार्या मराठवाड्यास प्रदान.

कमी पर्जन्यमान असलेल्या तालुक्यांमध्ये कृषिपंपासाठी 12 तासांचा थ्री-फेज पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबत 7 सप्टेंबर 2017 रोजी शासन निर्णय जारी.

लेखिका : शैलजा वाघ-दांदळे,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : महान्यूज