जागतिक वन दिन
जागतिक वन दिन
२१ मार्च-जागतिक वन दिनानिमित्ताने जंगलाचे काही पैलू
‘दृष्टीआड सृष्टी’ असे आपण नेहमीच ऐकत असतो. पण या सृष्टीच्या आड असे काय आहे? जे आपल्याला दृश्य नाही, दिसत नाही अश्या कितीतरी गोष्टी या सृष्टीची चक्रे फिरवत असतात. यामध्ये दगड, माती, हवा, पाणी असे निर्जीव घटक आहेत त्याचप्रमाणे झाडे-किडे, माणूस-प्राणी, साप-मासे असे विविध सजीवही आहेत. या सर्वांच्या अनुकूल-प्रतिकूल सहबंधाने शतकानुशतके पृथ्वीचा इतिहास लिहीला जात आहे. या सर्व सजीव-निर्जीव गोष्टींचा प्रभाव एकमेकांवर पडत असतो; त्याचप्रमाणे यांच्या पूरक वापराने एकूणच जीवसृष्टीचे संवर्धनही होत असते.
माणूस हा निसर्गाचा वैरी नसून त्याच्याच मदतीने निसर्गाचे जतन व संवर्धन होऊ शकते. जंगलांतून मिळणाऱ्या संसाधनांचा मानवाच्या उपजीविकेशी थेट संबंध आहे. २००२ साली जंगल संवर्धनासाठी जैवविविधता कायदा मंजूर झाला. सामुहिक वनहक्क कायदा आला. आदिवासींचे व इतर परंपरेने राहणाऱ्या आणि जंगलांचे संवर्धन करणाऱ्या वननिवासी यांचे जंगलावरील हक्क याला मंजूरी देण्यात आली. आणि याच कायद्यांचा व इतर शासकीय योजनांचा आधार घेत गावांमध्ये बदल घडू लागले. यातले काही उदाहरणे सांगता येतील. धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा हे गाव. काही वर्षांपूर्वी गावात वनव्यवस्थापन समिती स्थापन झाली. आणि उजाड झालेल्या जंगलाचे संवर्धन झाले. जंगलात चराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी करण्याचे लोकांनीच ठरविले. जंगलांतील सर्व झाडांची मोजणी झाली. मोह या उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या झाडांचा लिलाव होऊ लागला, जो गावातील लोकच घेऊ लागले. त्यातून जमा झालेल्या रकमेतून गावात विकासकामे झाली. जंगल वाढले. भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. उत्तम शेती होऊ लागली. गाव समृद्ध बनले.
दुसरे उदाहरण धुळे जिल्ह्यातीलच लामकानी गावाचे. शहरात राहणाऱ्या डॉक्टर धनंजय नेवाडकर ह्यांना झालेल्या अपघातामुळे ते काही महिने सक्तीची विश्रांती घेण्यासाठी गावी आले. त्यावेळी लोकांपुढे चार आणि विहिरीचे पाणी आटण्याची मोठी समस्या आहे असे त्यांच्या लक्षात आले. गावाच्या बाजूलाच सातपुड्याची पर्वतरांग आहे. साधारण एक हजार एकरांचा हा डोंगर सुजलाम, सुफलाम करण्याचे त्यांनी ठरविले. त्यासाठी रोजगार हमी योजनेचा आधार घेतला. पाणी अडवा, पाणी जिरवा ही कामे तेथे सुरु केली. गावातील लोकांना रोजगार हमी योजनेचा फायदा मिळाला, रोजगार मिळाला. त्यातून गावातील पाण्याची समस्या मिटली आणि डोंगर पुन्हा समृद्ध बनला.
आदिवासी भागात सामुहिक वनहक्क मिळालेल्या गडचिरोली जिल्ह्यातील १०२५ गावांनी जैवविविधता समित्या स्थापन करून मोठ्या प्रमाणात जंगलसंवर्धनाला सुरवात केली आहे. यातूनच लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्नही सुटला आहे. २००५ ला आलेल्या या कायद्यानुसार जंगलांतील बांबू, तेंदूपत्ता या सर्वांचे मालकी हक्क ग्रामसभेला मिळाले. बांबूसारख्या वनोपजाची व्यवस्था लोकांनी केली. यातून बांबूकटाई साठीची मजुरी आधीपेक्षा तिप्पट प्रमाणात लोकांना मिळाली शिवाय या बांबूविक्रीतून गावासाठी आवश्यक विकासकामांसाठी लोकांना पैसे मिळाले. कोरची तालुक्यात तर सालेम, झेंडेपार, अरवीटोला, अंधेरी, टेंभली, काळेगाव या गावातील लोकांनी सात एकर नवीन बांबूची लागवड केली आहे. जे जंगल त्यांना जगवते त्या जंगलाला ते जगवत आहे, वाढवत आहे.
जसे वनांवरील हक्क लोकांना मिळत आहे तसेच जंगल संवर्धन आणि जतन करण्याची जबाबदारीही लोकांकडे आहे. ज्या भागांत वनव्यवस्थापन समिती नाही किंवा नुसतीच कागदोपत्री आहे अशा काही गावांतून लोकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत आहे, पण, बेजबाबदारपणामुळे त्यावर नियंत्रण नाही. यातून जंगलांचा नाशच जास्त होत आहे व नको त्या वाईट प्रवृत्ती बोकाळत आहे. यासाठी संतुलित, शाश्वत, जबाबदार लोकसहभागातून होणाऱ्या वनव्यवस्थापनातूनच शाश्वत उपजीविका निर्माण होईल व सर्वांनाच ‘शुद्ध हवा आणि शुद्ध आरोग्य’ अनुभवता येईल
स्रोत - वनराई मासिक 2017, वन दिन विशेषांक
अंतिम सुधारित : 7/2/2020
