अल्पसंख्याक विकास विभाग
अल्पसंख्याक विकास विभाग
विभागाची स्थापना
अल्पसंख्याक लोकसमुहाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या न्या.सच्चर समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने दि. २१ फेब्रुवारी २००८ रोजी स्वतंत्र अल्पसंख्याक विकास विभागाची निर्मिती करण्यात आली. अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
निर्मितीची उद्दिष्टे
अल्पसंख्याक लोकसमुहांच्या सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक व सांस्कृतिक अशा सर्वसमावेशक उत्कर्षासाठी तसेच अल्पसंख्याकांच्या हक्काचे संरक्षण करणे.
शासन कार्यनियमावलीनुसार नेमून देण्यात आलेले विषय
- अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी मा. पंतप्रधानांच्या १५ कलमी कार्यक्रमाचे समन्वयन व आढावा.
- महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन.
- महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण आणि समन्वयन.
- राज्यातील अल्पसंख्याकांकडून चालविण्या जाणा-या शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्रे देणे.
- वक्फ (वक्फ अधिनियमांसह) व त्या अनुषंगीक बाबींची शासकीय स्तरावरील अंमलबजावणी,संनियंत्रण व समन्वयन.
- मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयन
- महाराष्ट्र राज्य उर्दु अकादमी यांचे शासकीय स्तरावरील संनियंत्रण व समन्वयन.
- न्यायमुर्ती सच्चर समितीच्या स्वीकृत शिफारशीसंबंधातील बाबींची अंमलबजावणी, संनियंत्रण व समन्वयन.
- अल्पसंख्याकांसाठी केंद्र पुरस्कृत विविध योजनांचे राज्यस्तरीय समन्वयन.
- राज्य शासनाने अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी जाहीर केलेल्या सर्व योजनांचे समन्वयन व आढावा.
- अल्पसंख्याकांच्या विकासाबाबत वेळोवेळी तज्ञांचे/तज्ञ संस्थांचे अभ्यासगट नेमून त्याआधारे धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करणे.
- अल्पसंख्याकांशी संबंधित इतर विषय.
अधिकारी व विषय
अल्पसंख्याक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी नेमलेले अधिकारी (त्यांचे नाव आणि पद), त्यांचा कार्यालयाचा पत्ता, दुरध्वनी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक आणि त्यांना नमूद केलेले कार्य याविषयी माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
अधिनस्त संस्था व संबधित अधिनियम
अल्पसंख्याक विभागाशी अधिनस्त संस्था, संपर्क माहिती (पत्ता, दुरध्वनी, फॅक्स, इ-मेल पत्ता), त्या संस्थांचे उद्दिष्ट, आणि संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्य मंडळ यांची माहिती दिलेली आहे. ती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
अल्पसंख्याक कोणाला म्हणायचे
दोन प्रकारचे अल्पसंख्याक मानले गेले आहेत.
१. धार्मिक अल्पसंख्याक - राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम १९९२ (National Commission for Minorities Act, 1992) मधील कलम २(क) नुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेले तसेच महाराष्ट्र राज्य शासनाने राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम २००४ मधील कलम २ (ड) नुसार खालील सहा समुदाय अल्पसंख्याक लोकसमूह घोषित केले आहेत. ते ६ समुदाय म्हणजे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शिख, बौध्द, पारशी आणि जैन हे होत
२. भाषिक अल्पसंख्याक - भारतातील राज्यामध्ये राज्यभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा मातृभाषा असलेल्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणण्यात येते. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्याक समुदाय प्रत्येक राज्यात भिन्न असेल. महाराष्ट्रामध्ये मराठी व्यतिरिक्त अन्य भाषा मातृभाषा असणाऱ्या लोकसमूहाला भाषिक अल्पसंख्याक गणण्यात येते.
अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र
वैयक्तिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्राबाबत – महाराष्ट्र शासनाकडून कोणत्याही व्यक्तीस धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येत नाही. अल्पसंख्याकाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामधील नोंद ग्राह्य धरण्यात येते. जर अशा प्रकारची नोंद शाळा सोडल्याच्या दाखल्यामध्ये नसेल तर धर्म / भाषा याबाबतचे स्वयंघोषित शपथपत्र (Notarized Affidavit) अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल. याबाबत शासन निर्णय क्र.-अविवि-2010/प्र.क्र.109/10/काया-5 दि. 01 जुलै 2013 पहावा. शासन निर्णयासाठी इथे क्लिक करा
अंतिम सुधारित : 1/30/2020
