अधिपत्र

अधिपत्र म्हणजे लेखी अधिकार. व्यापारी क्षेत्रातील लाभांश-अधिपत्र, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे अग्रक्रम-अधिपत्र, विधान-मंडळाच्या विशेषाधिकाराच्या भंगाबद्दल सभापतीचे अधिपत्र व अटक, जप्ती अगर कब्जा यांबाबत दिवाणी न्यायालयाचे अधिपत्र असे अधिपत्राचे अनेक प्रकार आहेत. तथापि अटक, तपास व अभिग्रहण यांबाबत फौजदारी न्यायलयांनी दिलेल्या अधिकारांना अधिपत्र म्हणण्याचे प्रसंगच अधिक येतात. न्यायालयीन अधिपत्रांचा प्रतिकार हा गुन्हा होतो.संरक्षणदलातून फरारी झाल्याबद्दल संशयितांना व इतर गंभीर अपराध करणाऱ्यांना विनाअधिपत्र अटक करण्याचा अधिकार पोलिसांना असतो. भारतात अशा व्यक्तींना चोवीस तासात दंडाधिकाऱ्यापुढे हजर करावे लागते. विनाअधिपत्र अटक करण्याचा अधिकार खाजगी व्यक्तीलाही असतो. पण भारतामध्ये उद्‌घोषित गुन्हेगारांच्या बाबतीत अथवा दखली व बिनजामिनी गुन्हा समक्ष घडल्यास हा अधिकार वापरता येतो. ब्रिटनमध्ये गुन्हा केला आहे, असे वाटण्यास पुरेसा आधार नसल्यास, असा अधिकार वापरणारी खाजगी व्यक्ती अवैध कारावासाबद्दल उत्तरदायी होते.अटकेची अधिपत्रे जामिनी अथवा बिनजामिनी असतात. ती संदिग्ध असू नयेत. अटक करावयाची व्यक्ती दुसऱ्याच्या हद्दीत गेल्यास त्या जागेच्या वहिवाटदाराने पोलिसांना प्रवेश दिला पाहिजे. तसा न दिल्यास पोलिसांना प्रवेशद्वारे फोडून आत शिरता येते; पण पडदानशीन स्त्रियांना बाहेर पडण्याची संधी द्यावी लागते.व्यक्तींना लपवल्याचा संशय असल्यास त्या बाबतीत किंवा चोरीचा अथवा गुन्ह्याकरिता वापरलेला माल ताब्यात घेण्यास तपास-अधिपत्र देण्यात येते. त्याशिवाय खाजगी जागेत जाणे समर्थनीय नसते.

लेखक : ना. स.श्रीखंडे

माहितीस्रोत ; मराठी विश्वकोश