अध्यादेश

सत्ताधिशांचे आज्ञापक हुकूम, त्याचप्रमाणे नागरशासनाने केलेले नियम, यांस काही पाश्चिमात्य राष्ट्रांत अध्यादेश म्हणून संबोधतात. भारतात अध्यादेश या संज्ञेला तांत्रिक व निश्चित अर्थ प्राप्त झाला आहे. संसद व राज्यांची कायदेमंडळे यांच्या सभागृहांच्या बैठका चालू नसताना, अनुक्रमे राष्ट्रपती व राज्यपाल यांनी तातडीचे उपाय योजणे आवश्यक समजून, परिस्थितीच्या जरूरीप्रमाणे काढलेले कायद्याच्या तोडीचे हुकूम अध्यादेश म्हणून ओळखले जातात.राजा, ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ व ‘हाऊस ऑफ लॉर्ड्स’या तिन्ही संस्थांची संमती ज्याला मिळालेली नसते, अशा कायद्यास किंवा पार्लमेंटच्या तात्पुरत्या घोषणात्मक कायद्यांसही इंग्लंडमध्ये अध्यादेश म्हणतात. चौथ्या फिलिपपासून फ्रेंच क्रांतीपर्यंतच्या काळात फ्रान्सच्या राजांनी स्वत:च्या नावे जाहीर केलेल्या व कायद्यासारख्या प्रभाव असलेल्या आज्ञा अध्यादेश म्हणून ओळखल्या जातात.आधुनिक लोकशाही राज्यामध्ये मंत्रिमंडळाला कायदेविषयक पुढाकार घ्यावा लागतो. कायदेमंडळात विधेयक सादर करून त्यांना कायद्याचे स्वरूप देणे या कामी मंत्रिममंडळच नेतृत्व करते. त्यामुळे कायदेमंडळाच्या बैठका चालू नसताना राष्ट्रप्रमुख किंवा राज्यप्रमुखाच्या नावाने मंत्रिमंडळाला अध्यादेश काढता येण्याची घटनात्मक तरतूद असणे आवश्यक व योग्य ठरते. हे ‘आवश्यकतेचे तत्त्व’ यूरोपातील राष्ट्रांनी व इतर बऱ्याच राष्ट्रांनीही मान्य केले आहे.भारतीय संविधानात अनुच्छेद १२३ अन्वये राष्ट्रपतीला व अनुच्छेद २१३ अन्वये राज्यपालास अध्यादेश काढण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या किंवा राज्यांच्या विधिमंडळाच्या बैठका चालू नसताना, जऱ कोणत्याही वेळी अनुक्रमे राष्ट्रपतीला किंवा राज्यपालांना असे वाटले, की विद्यमान परिस्थितीमुळे तातडीचे उपाय योजणे आवश्यक आहे, तर परिस्थितीच्या जरूरीप्रमाणे योग्य तो अध्यादेश काढण्याचा अधिकार त्यांना आहे. हे अध्यादेश संसद किंवा विधीमंडळाच्या कायद्याइतकेच प्रभावी व परिणामकारक असतात. पण असा प्रत्येक अध्यादेश संबंधित कायदेमंडळाच्या दोन्ही गृहापुढे ठेवावा लागतो आणि कायदेमंडळाची पुन: बैठक भरल्यापासून सहा आठवडे संपताच तो रद्द होतो किंवा हे सहा आठवडे पुरे होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांनी नामंजुरीचा ठराव केल्यास तो रद्द होतो.राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांजकडून तो केव्हाही परत घेतला जाऊ शकतो. संविधानाप्रमाणे जी गोष्ट करण्याचा संसदेला किंवा राज्यविधिमंडळांना अधिकार नाही, ती जर अध्यादेशाने केली, तर तो अध्यादेश तेवढ्यापुरता रद्द समजला जातो.गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांना १९३५च्या अधिनियमान्वये अध्यादेश काढण्याचे व्यापक अधिकार होते. त्या तरतुदींचे अनुकरण भारतीय संविधानात केलेले असले, तरी दोहोंत फरक आहे. मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय अध्यादेश काढण्याचे अधिकार पूर्वीच्या गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांना होते. भारतीय संविधानाप्रमाणे मंत्रिमंडळाच्या संमतीशिवाय राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना आदेश व्यवहारत: काढता येत नाहीत. कायदेमंडळाच्या बैठका चालू असतानासुद्धा गव्हर्नर जनरल व गव्हर्नर यांना अध्यादेश काढता येत असत. पण आता राष्ट्रपती व राज्यपाल यांना तसे करता येत नाही.एक संसदीय समिती नेमून, अध्यादेश काढताना तिचा सल्ला घेऊनच राष्ट्रपतींनी कृती करावी, अशी एक सूचना करण्यात येते. परंतु संविधानात दुरूस्ती केल्याशिवाय राष्ट्रपतीवर तसे निर्बंध घालता येणार नाहीत, असे काही घटना-तज्ञांचे मत आहे.

लेखक : दा.ता.रुपवते

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश