अपकृत्य

अर्वाचीन भारतात अपकृत्याचा विधी, विधिमंडळाने केलेल्या तरतुदी सोडल्यास, आंम्ल विधीप्रमाणे आहे.योग्य सबळ कारण नसता दुसऱ्‍यांना इजा न करण्याच्या सर्वसाधारण कर्तव्याचा भंग केल्यामुळे नुकसान झाल्यास अपकृत्य होते. अपकृत्यांमध्ये व्यक्तिगत अधिकारांचा भंग होतो, अपकृत्यकर्ता इजा झालेल्या व्यक्तीस भरपाई देण्यासुसंस्कृत समाजात प्रत्येकाने स्वत:चे स्वातंत्र्य उपभोगताना दुसऱ्‍याच्या स्वातंत्र्याचा विचार केला पाहिजे. प्रत्येकाला स्वत:चे शरीर, तसेच संपत्ती व लैकिक यांच्या सुरक्षिततेचा अधिकार असतो आणि तो आदरण्याचे इतरांचे कर्तव्य असते. त्याचा भंग झाल्यास अपकृत्य घडते. अपकृत्यविधी सर्वसाधारणपणे तीन तत्त्वांवर आधारलेला आहे : (१) प्रामाणिक राहा, (२) ज्याचे त्याला द्या व (३) वाणीने किंवा कृतीने विनाकारण कोणाला दुखवू नका.इंग्रजीमध्ये या दिवाणी दुष्कृतीला ‘टॉर्ट’ म्हणतात. तो शब्द ‘टॉर्टम्’ या लॅटिन शब्दापासून आला असून, त्याचा अर्थ ‘पिळवटणे’ असा असल्यामुळे व्युत्पत्तिदृष्ट्या अपकृत्य म्हणजे वक्रकृत्य. रोमन विधीमध्ये या दृष्कृतीला ‘डेलिक्टम्’ म्हणत असत; पण अँग्लो-सॅक्सन् व प्राचीन-भारतीय विधि-पद्धतीमध्ये गुन्हा व अपकृत्य यांत फरक नसे. अँग्लो-सॅक्सन् पद्धती- प्रमाणे कोणत्याही दृष्कृतीच्या बाबतीत गटाला नुकसानभरपाई देण्यात येत असे.

प्राचीन भारतात धनदंड करण्यात येई व धनदंड राजकोषात जमा होई.हा विधी विधिमंडळात निर्माण झाला नसून न्याय-निर्णयांनी विकासित झाला आहे. अधिकार व कर्तव्ये यांविषयी कल्पना एकसारख्या बदलत असल्यामुळे तो संहिताबद्ध करता येत नाही. अर्थात काही तुरळक विषयांबद्दल अधिनियम करण्यात आलेले आहेत. स जबाबदार असतो आणि त्यासाठी दिवाणी वाद हा उपाय असतो. याउलट गुन्ह्यामध्ये सर्वसाधारणत: समाजाच्या अधिकारांचा भंग होतो, त्याबाबत उपाययोजना शासन करते, व गुन्हेगाराला शिक्षा होते. काही दुष्कृती गुन्हा आणि अपकृत्य या दोन्ही वर्गांत पडतात.त्याचप्रमाणे काही  दुष्कृती अपकृत्य व संविदाभंग या दोन्ही वर्गांत पडतात. मात्र अपकृत्यात सर्व जगाविरूद्ध उपलब्ध असलेल्या अधिकारांचा भंग घडतो. अपकृत्याच्या बाबतीतले कर्तव्य विधीने लादलेले असते व अपकृत्याची भरपाई न्यायालय ठरवते. उलट संविदाभंगामध्ये विवक्षित व्यक्तीला उपलब्ध असलेल्या अधिकाराचा भंग होतो; या अधिकाराच्या बाबतीतले कर्तव्य संबंधित व्यक्तींच्या इच्छेने व संमतीने ठरवले जाते आणि संविदाभंगामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल तरतुदीही बहुधा संविदांमध्ये अंतर्भूत असतात. शिवाय अपकृत्याच्या बाबतीत हेतूचा विचार बहुधा प्रस्तुत असतो, तसा संविदाभंगाच्या बाबतीत असत नाही.वादीचे प्रत्यक्ष वा तांत्रिक नुकसान हे अपकृत्याचे एक अंग होय. मात्र वैध अधिकारांचा भंग न होता झालेली हानी वाद-योग्य असत नाही, पण तसा भंग झाल्यास हानी न होताही कारवाई चालते.प्रतिवादीचा दोषीपणा हे अपकृत्याचे दुसरे अंग कर्तव्यभंग करण्याचा केवळ उद्देश मात्र पुरत नाही; प्रत्यक्ष कृती होणे आवश्यक असते. जेथे कृती करणे विधिदृष्ट्या आवश्यक असते, तेथे आकृतीशिवाय दायित्व उत्पन्न होत नाही. कृती वा आकृती उद्देशपूर्वक किंवा दुर्लक्षपूर्वक व्हाव्या लागतात. परिणाम घडावा या इच्छेने केलेल्या कृतींना ‘उद्देशपूर्वक कृती’ म्हणतात.

प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या कृतीचा नैसर्गिक व प्रत्यक्ष परिणाम उद्दिष्ट असतो, असे गृहितक आहे.दुसऱ्‍याला उपसर्ग न होईल, अशी काळजी प्रत्येकाने घ्यावी लागते. परिणामाचा विचार न करता व आवश्यक सावधगिरी न घेता वागणे म्हणजे हयगय किंवा दुर्लक्ष. सर्वसाधारण समंजस मनुष्य घेईल, तितक्याच काळजीची विधीला अपेक्षा असते. अर्थात परिस्थित्यनुरूप काळजीचे प्रमाण बदलते. परंतु विशेष कौशल्य असल्याचा दावा असणाऱ्‍याने विशेष सावधगिरी घेणे आवश्यक असते. हयगय किंवा दुर्लक्ष करणाऱ्‍या विरूद्ध कारवाई करता येते.प्रत्येक व्यक्ती स्वत:च्या कृतीबद्दलच जबाबदार असते, असा सर्वसाधारण नियम असला, तरी अपकृत्याच्या विधीमध्ये एक व्यक्ती दुसऱ्‍याच्या कृतीबद्दल जबाबदार होऊ शकते. त्याला ‘आन्वयिक उत्तरदायित्व’ म्हणतात. नोकराच्या कृतीकरिता मालकाची जबाबदारी हे त्याचे उदाहरण होय. अभिकर्त्याची निवड करणारा प्रकर्ता त्याच्या कृतीबद्दल आणि त्याच तत्त्वावर भागीदार एकमेकांच्या कृतीबद्दल जबाबदार होतात.काही समर्थने विशिष्ट अपकृत्यालाच लागू होतात, तर काही सर्व सामान्य स्वरूपाची असतात, त्यांना ‘सर्वसाधारण अपवाद’ म्हणतात. विधिदत्त अधिकारांच्या नावाखाली नव्हे, तर सार्वभौम शक्तीचा वापर करून शासनाने केलेली कृती बहुधा समर्थनीय ठरते. भारतात १८५० च्या न्यायिक-अधिकारी-रक्षण-अधिनियमाप्रमाणे स्वत:ला अधिकारिता आहे, असे प्रामाणिकपणाने मानून न्यायिक कर्तव्य करणाऱ्‍या अधिकाऱ्‍याविरुद्ध वाद चालत नाही.

निसर्गसिद्ध विधीचे पालन केले असल्यास न्यायिकत्व संस्थांच्या कृतीबद्दल दायित्व उत्पन्न होत नाही. पितृतुल्य अधिकार असणारे, मुलांना माफक शारीरिक शिक्षा करू शकतात. अटक, अपघात व आत्मसंरक्षण हे बाकीचे काही अपवाद होत त्याचप्रमाणे वादीच्या संमतीने इजा करणारा प्रतिवादी उत्तरदायी होत नाही. याबाबात ‘पीडित राजी असल्यास इजा नाही’ अशी उक्ती आहे. अर्थात या तत्त्वाला काही मर्यादा आहेत.अपकृत्याबद्दल प्रामुख्याने आर्थिक भरपाई आणि व्यादेश व यथापूर्व स्थापन इ. न्यायिक उपाय आहेत. निष्कासन, पुन्हा प्रवेश, जंगम माल हस्तगत करणे, उपद्रवाचे उपशमन आणि नुकसानकारक वस्तूंची अटकावणी इ. न्यायिकेतर उपाय आहेत. दुसऱ्‍याच्या गुराने नुकसानकारक अतिक्रमण केल्यास वहिवाटदाराने त्याला अडकवून ठेवणे हे दुसऱ्‍या प्रकारच्या उपायाचे उदाहरण होय.अपकृत्याबाबत काहींना वाद लावता येत नाही. तसेच काहींच्या विरूद्धही वाद लावता येत नाही. देहांताची शिक्षा झालेल्यांना, एकमेकांविरूद्ध पतिपत्नींना, निगमांना, अल्पवयस्कांना व नादारांना कोणत्या परिस्थितीत वाद लावता येतो, याबद्दल काही तत्त्वे निर्धारित केलेली आहेत. अर्थात ‘राजा दुष्कृती करू शकत नाही’ हे तत्त्व इंग्लंडमध्ये १९४७ च्या ‘क्राऊन प्रोसीडिंग’ अधिनियमामुळे बदलले आहे.

भारतीय संविधनाप्रमाणे राष्ट्रपती, राज्यपाल व राज्यप्रमुख यांनी पदसिद्ध कर्तव्याच्या संबंधांत केलेल्या कृतीबद्दल त्यांच्या विरुद्ध वाद लावता येत नाही. त्याचप्रमाणे राजदूत, लोकसेवाधिकारी, निगम, अल्पवयी, वेड्या वा नशेत असलेल्या व्यक्ती यांच्याविरूद्ध कितपत उपाययोजना करता येते, याबद्दलही तरतुदी आहेत. ‘कॉमन लॉ’- प्रमाणे पतीला प्रतिवादी केल्याशिवाय विवाहित स्त्रीविरुद्ध वाद लावता येत नसे. परंतु १८८२ चा विवाहित स्त्रियांच्या संपत्तीबाबात अधिनियम व १९३५ चा विधिसुधारणा (विवाहित स्त्रिया व अपकृत्यकर्ते)-अधिनियम यांमुळेच बराच फरक पडला आहे. भारतात हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन व मुसलमान विवाहित स्त्रियांच्या स्वतंत्र संपत्तीबाबत त्यांना अपकृत्याबाबत वाद लावता येतो. त्याचप्रमाणे त्यांच्याप्रमाणे विरुद्धही अपकृत्याबाबत वाद लावता येतो. स्वतंत्र संपत्तीविषयी पतिपत्नी परस्परांविरूद्ध वाद लावू शकतात. १९०६ च्या व्यापारी-तंटे-अधिनियमाप्रमाणे श्रमिक संघामार्फत केलेल्या अपकृत्याबद्दल त्या संस्थेविरूद्ध, तिच्या सदस्यांविरूद्ध किंवा अधिकाऱ्‍याविरूद्ध वाद चालत नाही.

१९२६ च्या भारतीय श्रमिक-संघ-अधिनियमाखाली नोंदणीकृत संघाविरूद्ध वाद लावता येतो. पण तशा संघांना आणि त्यांचे अधिकारी व सदस्य यांना काही अपकृत्यांबाबत दायित्वापासून मुक्तता असते. भारतीयांनी परदेशात केलेल्या व परकीयांनी भारतात केलेल्या अपकृत्यांच्या संबंधात अपकृत्य-विधीत तरतुदी आहेत.काही परिस्थितींत अपकृत्याच्या दायित्वातून मुक्तता मिळते. हक्क-विसर्जन, तडजोड व फेड, बंधमुक्तता, न्याय-निर्णय व मुदत-समाप्ती यांमुळे अशी मुक्तता मिळेल, एके काळी अपकृत्यकर्ता किंवा हानी पोचलेला मनुष्य मृत झाल्यास मुक्तता होई; पण आता काही अपवाद सोडल्यास, मृत्यूनंतरही वादाकारण शिल्लक उरते व वारसांना उपलब्ध होते.अपकृत्य म्हणजे वैध अधिकारांचे उल्लंघन. त्यायोगे प्राप्त होणारे अधिकार असंख्य व अनेकविध असल्याने त्यांची संपूर्णतया मोजदाद किंवा वर्गवारी करणे अशक्यप्राय आहे. न्यायालयांत जसजसे वाद येतील तसतशी नवीन नवीन अपकृत्ये घोषित होतात. तथापि काही ग्रंथकर्त्यांनी व्यक्ती, संपत्ती व लौकिक यांच्यावर आघात करणारे, असे अपकृत्यांचे सर्वसाधारण वर्गीकरण केले आहे.हमला, मारपीट, विकलांगीकरण व अवैध कैद ही शरीरविषयक अपकृत्ये होत. दुसऱ्‍याला शारीरिक इजा करण्याचा प्रयत्न किंवा धमकी म्हणजे हमला. त्यासाठी फक्त शब्द पुरत नाहीत; इजा करण्याचा उद्देश, शक्ती, शक्यता आणि पीडिताच्या मनात भीती उत्पन्न होणे या गोष्टी आवश्यक आहेत. बळाचा प्रत्यक्ष वापर व त्याकरिता सक्रोध स्पर्श म्हणजे मारपीट. त्यायोगाने शरीराचा कोणताही भाग निरूपयोगी करणे म्हणजे विकलांगीकरण. दुसऱ्‍याला अत्यंत अल्पकालपर्यंतसुद्धा वैध कारणाशिवाय केलेला संपूर्णत: विरोध म्हणजे अवैध कैद.घरगुती अधिकारावरील अतिक्रमणसुद्धा व्यक्तिविषयक अपकृत्याचा भाग होय. एखाद्याच्या विवाहित स्त्रीचे दुसऱ्‍याकडून अपहरण, तिच्याशी जारकर्म व तिला मारणे किंवा शिव्या देणे ही वैवाहिक अधिकारांविषयीची अपकृत्ये होत. पित्राधिकारांचे उल्लंघन व घरगुती नोकरांना पळवणे ही सुद्धा त्याच प्रकारची अपकृत्ये होत.दुसऱ्‍याच्या स्थावरावर प्रवेश करून तेथे करून तेथे थांबणे आणि वहिवाटदाराच्या अनन्य कब्जाला बाध आणण्यासारखे वागणे म्हणजे स्थावरावरील अतिक्रमण. वैधरीत्या प्रवेश करून तेथे अवैधरीत्या राहिल्यास प्रारंभापासूनच अवैध कब्जा आहे असे मानले जात असल्यामुळे या अपकृत्याला आदित: अतिक्रमण म्हणतात.

न्याय्य मालकाला त्याच्या स्थावरातून पदच्युत करणे, स्थावराचा दुर्व्यय करणे, त्यावरील मार्ग, हवा, प्रकाश इ. बाबतींत सुविधाधिकारांवर अतिक्रमण करणे हीही स्थावर- संपत्तिविषयक अपकृत्यांची उदाहरणे होत. अतिक्रमण, आदित: अतिक्रमण, निरोध, परिवर्तन इ. जंगम मालासंबंधीची अपकृत्ये होत. हक्कांची किंवा मालाची निंदा ही दोन्ही प्रकारच्या संपत्तीविषयीची अपकृत्ये मानतात. दुष्टबुद्धीने असत्यकथन ही दोहोंची लक्षणे आहेत. ती हक्काबद्दल असल्यास हक्काची व मालाबद्दल असल्यास मालाची निंदा होते. विवादाला प्रोत्साहन देणे विधीला मान्य नसल्यामुळे, संबंध नसता कार्यवाहीतील पक्षकारांना मदत करणे म्हणजे वादपोषण, व तिच्यातील संपत्तीच्या अंशाकरिता करार करणे म्हणजे वादक्रय, ही अपकृत्ये गणली जातात. प्रतिलिपी-अधिकार, पेटंट, व्यापारचिन्ह, व्यापारनाम, यांचे उल्लंघन ही अमूर्त व्यक्तिगत संपत्तिविषयक अपकृत्ये होत. अतिक्रमणाखेरीज शरीर वा संपत्ती यांस इजा पोचविणारी हयगय व उपद्रव ही विशेष अपकृत्ये आहेत.अब्रू-नुकसानी व विद्वेषपूर्वक अभियोग ही प्रतिष्ठाविषयक अपकृत्ये होत. अयशस्वी फौजदारी फिर्याद किंवा नादारीची कार्यवाही दुष्टपणाने व योग्य किंवा संभवनीय कारण नसता करणारा किंवा करवणारा विद्वेषपूर्वक अभियोगाबद्दल उत्तरदायी होतो. वैध आदेशिकेचा दुरुपयोग, विद्वेषपूर्वक अटक किंवा झडती इ. याच प्रकारची अपकृत्ये होत.कारखाने, लोहमार्ग, मोटारी इत्यादींच्या योगे होणारे अपघात वा दुष्कृती यांबाबत अनेक देशांत विशिष्ट अधिनियम करण्यात आलेले असल्यामुळे दिवाणी दुष्कृती व त्यावरील एक पारंपरिक उपाय या नात्याने अपकृत्याचे क्षेत्र व महत्त्व दिवसेंदिवस मर्यादित होऊ लागले आहे.

संदर्भ : 1. Armitage, A. L., Ed. Clerk and Lindsell on Torts, London, 1961.

2. Bhopatkar L. B. Law of Torts, Poona, 1928.

3. Heuston, R.F.V., Ed. Solmond on the Law of Torts, London 1965.

4. Thakore, Dhirajlal Keshavlal and Manharlal Ratanlal, The English and Indian Law of Torts, Bombay, 1960.

लेखक : ना. स.श्रीखंडे

माहिती स्त्रोत : मराठी विश्वकोश