शहर क्षेत्रीय नियोजन (urban regional planning) म्हणजे काय?

जगभरातील 'शहर क्षेत्रीय नियोजन' पद्धतींचा आढावा घेतला तर लक्षात येईल की राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, महानगरी आणि त्याहीखालील स्थानिक पातळ्यांवर 'शहर प्रादेशिक नियोजन' असंख्य पद्धतींनी राबवले जाते.

'शहर क्षेत्रीय नियोजन' राबवतांना त्यासाठी लागणाऱ्या संस्थात्मक संरचना देखील देशादेशांप्रमाणे बदलत जातात. मेट्रोपॉलिटन विभागाचे प्रशासन आणि नियोजन काही देशांत तेथील केंद्र सरकार चालवत असते. तर काही देशांत तेथील सरकारने तयार केलेल्या खास 'नियोजन प्राधिकरणा'च्या ते हातात असते. आणखी काही देशांत तर असे आढळून आले की तेथील मेट्रोपॉलिटन विभागाचे प्रशासन आणि नियमन स्थानिक स्वराज्य संस्थाच सर्व मिळून एकत्रित एकमेकांच्या सल्लामसलततीने चालवत असतात.

शहर क्षेत्रीय नियोजन स्थानिक किती? केंद्रीय किती?

अनेक भांडवलदारी देशांमध्ये स्थानिक नियोजनाचा प्रथा अधिक स्थानिक पातळीवर असते आणि स्थानिक आर्थिक आणि पर्यावरणीय गरजांवर ते जास्त आधारित असते. क्षेत्रीय नियोजन संस्था स्वयंसेवी सहयोगांवर आधारित असतात आणि योजना स्थानिक पातळीवर जे अभ्यास असतात त्यातून तयार केल्या जातात. ना की त्या कायदेकानू आणि घटनात्मक केंद्रीय नियमांच्यामधे अडकवल्या जातात.

युरोपातील अनुभव

क्षेत्रीय नियोजनची परंपरा युरोपात सर्वात मजबूत आहे. जर्मनीत स्थानिक योजनांचे व्यापक उद्दिष्टे म्हणजे "शहरीकरण आणि निसर्गाच्या यांचा संतुलित विकास, लँडस्केपचे नागरीकरण टाळणे, प्रभावी वाहतूक व्यवस्था राखणे, ग्रामीण भागात विकास करणे, निसर्ग असेल अशा ठिकाणांचा आरामशिरपणा, विरंगुळा कायम राखण्याचा प्रयत्न करणे आणि घरांच्या गरजा भागवणे इत्यादी. फ्रान्समधील स्थानिक नियोजन हे स्थानिक क्षेत्रांचे कार्य असते, जे नगरपालिकांच्या सहकार्याने केले जातात. स्वित्झर्लंडमध्ये हे कॅन्टन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या स्थानिक इकाई करतात आणि त्यासाठी मार्गदर्शक रिचीप्लेन नावाची केंद्रीय योजना असते.

ब्रिटन, अमेरिका, जपान आणि चीन

ब्रिटन आणि अमेरिकेत शहर क्षेत्रीय नियोजनाचा बराचसा उलटसुलट इतिहास आहे. त्यामध्ये वेळोवेळी केंद्रीय आणि स्थानिक पातळींवर वेगवेगळा भर दिला गेला आहे असे दिसून येते. ऑस्ट्रेलियात देखील अशीच गुंतागुंत दिसून येते.

जपानमध्ये नियोजन तीन स्तरांवर आहे - राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आणि स्थानिक. चीनमध्ये, स्थानिक नियोजनाचे दोन स्तर आहेत: राष्ट्रीय स्तरीय योजना (जमीन वापर योजना) आणि शहरी आणि ग्रामीण योजना. राष्ट्रीय स्तरीय योजना (जमीन वापर योजना) संपूर्ण जमिनीचा वापर ठरवतात आणि विकासात्मक जमिनी आणि पर्यावरणातील क्षेत्र विकास पासून सुरक्षित ठेवतात. विभागीय योजना तयार केल्या जातात आणि महानगर योजना देखील विविध स्तरांमध्ये केल्या जातात ज्यात शहरी आणि ग्रामीण योजना कार्यरत असतात.

शहर क्षेत्रीय नियोजन आजच्या काळाची गरज

शहर क्षेत्रीय नियोजनाचे जगभरातले एवढे अनंत प्रकार आणि पद्धती असल्या तरी एक गोष्ट मात्र निश्चित, ती म्हणजे अशा प्रकारचे शहर क्षेत्रीय नियोजन ही आजच्या काळाची गरज आहे. काही उदाहरणे: ग्रेटर लंडन एरियासाठी लंडन प्लॅन 2011, टोकियोकरिता राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश योजना आणि 7 प्रांत योजना, बार्सिलोनाची मेट्रोपॉलिटन एरिया योजना, ग्रांड पॅरिस योजना इत्यादी

भारतातील शहर क्षेत्रीय नियोजन

भारतात १९६० पासून क्षेत्रीय नियोजनाची गरज लक्षात येऊ लागली. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि मुंबई या शहरांतून एकापाठोपाठ एक क्षेत्रीय योजना मंडळे स्थापना झालेली दिसून येतात. त्यानंतर 'महाराष्ट्र क्षेत्रीय आणि नगर नियोजन अधिनियम, 1966' कायदा आला जो देशातील या दिशेने झालेला पहिला कायदा होता. त्यात क्षेत्रीय नियोजनासह तीन स्तरीय नियोजन पद्धती देण्यात आली. 'बॉम्बे रीजनल प्लॅन, 1970' हे देशातील पहिले क्षेत्रीय योजनांचे पाऊल होते. तेव्हापासून दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईच्या मेगासिटीजपासून अनेक क्षेत्रीय योजना तयार केल्या गेल्या आहेत.

दंडकारण्य प्रदेश, दामोदर घाटी प्रदेश, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, सिंगरौली प्रदेश, पश्चिम घाट प्रदेश आणि चंदीगढच्या आंतरराज्य क्षेत्रांसारख्या अनेक क्षेत्रीय योजना तयार करण्यात आल्या. परंतु त्या सक्षमपणे अमलात आल्या असे दिसत नाही.

महाराष्ट्र आघाडीवर

महाराष्ट्रात 15 मंजूर क्षेत्रीय योजना आहेत. 6 विभागीय योजना बनवल्या जात आहेत. (कोल्हापूर, सातारा, नांदेड, लातूर, ठाणे, जालना) 4 मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. (सोलापूर, डहाणू, महाबळेश्वर) आणि अजून 11 तयार आहेत (धुळे, नंदुरबार , बुलढाणा, यवतमाळ, भंडारा, गोंदिया, बीड वर्धा, उस्मानाबाद, परभणी आणि हिंगोली). पुढील पाच वर्षांत उर्वरित योजना तयार करण्याची योजना आहे. या प्रादेशिक योजना तयार झाल्यानंतर, महाराष्ट्र हे संपूर्ण राज्य-शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी स्थानिक वैधानिक योजना असलेले पहिले मोठे राज्य असेल.