उज्वलाने पळविला 28 हजार 960 कुटूंबातील धूर

चूल पेटविण्यासाठी लाकडे जमा करण्यासाठी वणवण भटकायचे आणि मगच घरचा स्वयंपाक करायचा… हा नित्यक्रम आजही अनेक ग्रामीण व निमशहरी कुटूंबात सुरु आहे. हे चित्र बदलविण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरु केली. कुटूंबातील महिलांचे आरोग्यरक्षण आणि पर्यावरण संवर्धन यासाठी सुरु केलेल्या या योजनेचा लाभ वर्धा जिल्ह्यातील 28 हजार 960 कुटूंबाना झाला असून उज्वलाने या कुटूंबातील धूर पळविला आहे.

देशातील आजही 10 कोटी कुटूंबांकडे स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधनाचा वापर होत नाही. अनेकांच्या घरात मातीच्या चुली आहेत. स्वयंपाकासाठी यामध्ये लाकूड, कोळसा, आणि शेणाच्या गोवऱ्‍यांचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. चुलीत जळणाऱ्‍या या अस्वच्छ इंधनातून निघणाऱ्‍या धुराचा महिला आणि त्यांच्या लहान मुलांच्या आरोग्यावर अतिशय वाईट परिणाम होतो. जागतिक आरोग्य संस्थेच्या अहवालानुसार असा धूर श्वसनाद्वारे शरीरात जाणे म्हणजे एका तासात 400 सिगारेट ओढण्यासारखे आहे. महिला किमान दोन तास सकाळी आणि दोन तास रात्री या धुराच्या सानिध्यात येतात. म्हणजे एका दिवसात 1600 आणि वर्षाला 5 लाख 84 हजार सिगारेट ओढणे होय. परिणामी दमा आणि श्वसनाच्या इतर आजारांना महिला बळी पडतात. महिलांच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा हा स्वयंपाकाचा धूर निर्माणच होऊ नये म्हणून प्रधानमंत्री उज्वला योजना सुरु केली. याचा शुभारंभ राज्यात 23 डिसेंबर 2016 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते कस्तुरचंद पार्क येथे करण्यात आला.

या येाजनेचा लाभ दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंबातील महिलेच्या नावे देण्यात येतो. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांचे महत्व यामुळे अधोरेखित झाले असून तिचा सन्मान वाढला आहे. महिलाच्या जीवनात मुलभूत परिवर्तन आणणाऱ्‍या या योजनेची अंमलबाजावणी पेट्रोलियम व नैसर्गिक गॅस मंत्रालय करीत आहे. यासाठी जिल्ह्यात भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन आईल कार्पोरेशन या तीन कंपन्यांच्या माध्यमातून गॅस वितरक वितरण करीत आहेत. यासाठी आतापर्यत 36 हजार 691 अर्ज आले, असुन त्यापैकी 28 हजार 960 कुटूंबांना एल.पी.जी. वाटप करण्यात आले.

योजनेसाठी पात्रता

अर्ज सादर करतांना अर्जदार वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेला असावा. यासाठी दारिद्रय रेषेखालील कुटूबातील महिलांनी अर्ज करणे आवश्यक. योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांना गॅस खरेदी करण्यासाठी 1600 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य करण्यात येते. जवळच्या एल.पी.जी. एजन्सीकडे अर्ज सादर करावा. हा अर्ज निशु:ल्क एल.पी.जी. वितरण केंद्रावर मिळतो. अर्जासोबत आधार कार्ड, जन-धन बँक खात्याचा नंबर, दारिद्रयरेषेखालील प्रमाणपत्र, रेशनकार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र असणे आवश्यक आहे.

-जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा

माहिती स्रोत: महान्युज