कोकण विभागात ‘कातकरी उत्थान’ उपक्रमाचे यश

महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर राज्यातील सर्वच घटकांना विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी विविध योजना राबविल्या जात आहेत. कोकण विभागातील विभागीय महसूल आयुक्त, डॉ.जगदीश पाटील यांनी कातकरी उत्थान उपकम हाती घेतला आणि अवघ्या चार महिन्यात या योजनेचे फलदायी यश दृष्टिक्षेपास आले. कातकरी लोकांना शासकीय योजनांचा लाभ घेता यावा यासाठी ‘कातकरी उत्थान योजना’ कोकणात राबविली जात आहे.

कातकरी समाज

कातकरी या समाजाला कातवडी, काथोडी, काथेडीया या नावानेही ओळखले जाते. मुळात हा समाज भटक्या आदिवासी समाजामध्ये मोडतो. कात तयार करणे हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. त्यावरुन त्यांना कातकरी असे नांव पडले असावे. कातकरी उत्तम शिकारी आहेत, मिळेल ते लहान काम ते करतात. टोळ्यांच्या स्वरूपात जंगल दऱ्यात राहतात. धेड, सिधी, सोन, वरप, अथावर असे यांचे पाच पोट विभाग आहेत. स्वातंत्र्यापर्यंत कात बनविण्याचा व्यवसाय होता. औद्योगिकीकरणानंतर कात बनविण्याचा व्यवसाय बंद झाला आणि कातकऱ्यांच्या रोजगाराची संधी नष्ट झाली. आज कातकरी समाजाला गावातल्या मोठ्या कामावर रोजगार मिळवावा लागतो. कातकरी समाजाने शिक्षणाकडे त्यांचे लक्ष वळवले आहे. कातकरी समाजासाठी जाणिवपूर्वक योजना राबवून लोकांपर्यंत शासनाच्या योजनेचा लाभ देण्यात यश आले आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे यंत्रणा थेट कातकरी समाजापर्यंत पोहोचविणे होय. तलाठी, ग्रामसेवक, आरोग्यसेवक, कृषि विभागाचे कर्मचारी अशा चार जणांची पथके तयार करुन ही पथके कातकरी व्यक्तींना प्रत्यक्ष भेटली. त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि तालुकास्तरावरून शिबीर घेऊन प्रत्यक्ष लाभ दिला हे या योजनेचे वैशिष्ट्य होय. तिसऱ्या टप्प्यामध्ये कातकरी समाजातील व्यक्तींना उपजीविकेचे साधन निर्माण होण्यासाठी 10 ते 12 गावांचा एक गट तयार करणे. सदर व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीकोनातून उपक्रम निश्चित केले. कौशल्य विकासाची संधी निर्माण करून देऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल या दृष्टीकोनातून कार्यवाही करण्यात आली. या वर्षी भात पिकानंतर होणारे कातकऱ्यांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक नियोजन केले. किमान महिला व मुलांचे स्थलांतर होणार नाही या दृष्टीकोनातून उपाययोजना केल्या. हे करण्याकरीता नोडल अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका झाल्या. ही योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

अभियानाची फलश्रुती

या सर्व प्रयत्नातून अभियानांतर्गत जातीचे दाखल्यात एकूण 53 हजार 793 दाखले द्यावयाचे होते. यापूर्वी 23 हजार 528 दाखले वाटप करण्यात आले होते. या अभियानांतर्गत शिल्लक उद्दिष्टापैकी 6 हजार 330 दाखले वाटप करण्यात आले. उर्वरित उद्दिष्ट लवकरच पूर्ण करण्यात येणार आहे. संयुक्त पाहणी केल्यानंतर जातीच्या दाखल्यांसाठी अभियानकाळात 10 हजार 684 दाखले देण्यात आले. ज्येष्ठ नागरिकांना 594 दाखले वितरीत केले. यात ठाणे 384, पालघर 70, रायगड 136, रत्नागिरी 4 यांचा समावेश आहे.

कातकरी समाजासाठी वय आणि अधिवास प्रमाणपत्र दाखल्यासाठी ठाणे 1574, पालघर 248, रायगड 343, रत्नागिरी 5 अशी 2170 प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. उत्पन्न दाखल्यात एकूण 1892 प्रमाणपत्र देण्यात आली. ठाणे 564, पालघर 808, रायगड 489, रत्नागिरी 31 यांचा समावेश आहे.

विशेष म्हणजे या व्यतिरिक्त ही अन्य कागदपत्रे कातकरी समाजाकडे नव्हती. यासाठी आधारकार्ड नोंदणी अभियानात 4 हजार 358 आधारकार्ड वितरीत करण्यात आले. ठाणे 164, पालघर, 4081, रायगड 101, रत्नागिरी 12 यांचा समावेश आहे.

रहिवास दाखल्यात एकूण 6578 दाखले या अभियानांतर्गत देण्यात आले. ठाणे 1684, पालघर 4097, रायगड 789, रत्नागिरी 8 यांचा समावेश आहे. मतदार ओळखपत्र आणि दुरुस्ती अभियानात 1987 दाखले देण्यात आले. ठाणे 144, पालघर 685, रायगड 1152, रत्नागिरी 6 यांचा समावेश आहे.

अभियानांतर्गत आरोग्य तपासणी शिबिरात आरोग्य तपासणी करण्यात येऊन 4063 दाखले देण्यात आले. यात ठाणे 2639, पालघर 1053, रायगड 371 यांचा समावेश आहे. कातकरी समाज काही प्रमाणात अशिक्षित असल्याने त्यांच्या जन्म नोंदी नसल्याने वैद्यकीय तपासणी करून त्यांना वयाचे दाखले देण्यात आले. अभियान काळात 531 व्यक्तींना असे दाखले मिळाले. यात ठाणे 404 आणि रायगड 127 यांचा समावेश आहे.

रेशनकार्ड अंतर्गत नाव कमी करणे नाव सामावून घेणे यात 1640 व्यक्तींना लाभ झाला. ठाणे 499, पालघर 777, रायगड 356, रत्नागिरी 8 यांचा समावेश आहे. संजय गांधी योजनेंतर्गत 432 लोकांना दाखले वितरीत करण्यात आले. ठाणे 215, पालघर 97, रायगगड 119 आणि रत्नागिरी 1 यांचा समावेश आहे.

मनरेगा अंतर्गत अभियान काळात 510 जॉब कार्ड वाटप करण्यात आले. यात ठाणे 289, पालघर 90, रायगड 131 यांचा समावेश आहे. अवघ्या 4 महिन्यात या अभियानाचे यश दृष्टिक्षेपास आले आहे. उर्वरित काळात सर्व सुविधापासून वंचित असणाऱ्या कातकरी समाजाला शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.

विभागीय कोकण आयुक्त (महसूल) डॉ.जगदीश पाटील यांनी कातकरी समाजासाठी सुरु केलेल्या कातकरी उत्थान योजनेमुळे शिबिरे आयोजित केली आहेत. त्यामाध्यमातून अनेकांना लाभ झाला आहे. कातकरी उत्थान कार्यक्रमामुळे कोकणात एक नवीन पॅटर्न निर्माण होऊन एक नवे पर्व उभे राहत आहेत. हे विशेष होय.

-डॉ.गणेश व.मुळे

माहिती स्रोत: महान्युज