बदल दिसतोय धुळे जिल्हा घडतोय !

फ्रॉम डेस्क ऑफ कलेक्टर

धुळे जिल्ह्यातील धुळे, शिंदखेडा आणि साक्री या तालुक्यात अनुक्रमे धुळे शहर, दोंडाईचा आणि पिंपळनेर असे अपर तहसील कार्यालयांच्या निर्मितीतून नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच धुळे जिल्ह्यातील धुळे महानगरपालिका, शिरपूर- वरवाडे व दोंडाईचा- वरवाडे नगरपालिका व साक्री तसेच शिंदखेडा नगरपंचायतीचा शहरी भाग हागणदारीमुक्त झाला असून संपूर्ण धुळे जिल्हा मार्च 2018 अखेर हागणदारीमुक्तीसाठी नियोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्याच्या उत्तर सीमेवरील धुळे जिल्हा राज्य शासनाने गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या पायाभूत सोयीसुविधांमुळे प्रगतीकडे वाटचाल करीत आहे. राज्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी 2.6 टक्के क्षेत्र व्यापलेल्या व एकूण लोकसंख्येपैकी 1.8 टक्के लोकसंख्या असलेल्या धुळे जिल्ह्यात लोकवस्ती विरळ आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या 365 प्रती चौ. कि. मी. लोकसंख्या घनतेच्या तुलनेत जिल्ह्याच्या लोकसंख्येची घनता दर चौ. कि. मी. 285 आहे. जिल्ह्यात धुळे तालुक्यात लोकसंख्येची घनता दर चौ. कि. मी. ला 424 सर्वाधिक असून शिरपूर तालुक्यातील घनता 179 सर्वांत कमी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याचे एकूण लोकसंख्येपैकी 72.16 टक्के लोकांचे ग्रामीण भागात वास्तव्य आहे. उर्वरीत 27.84 टक्के लोकसंख्या धुळे महानगरपालिका, शिरपूर व दोंडाईचा या नगरपालिका क्षेत्र व साक्री, निजामपूर या साक्री तालुक्यातील दोन गणना शहर, तर अवधान, महिंदळे व वलवाडी या धुळे तालुक्यातील तीन गणना शहरे अशा पाच गणना शहरात विभागलेली आहे. चार लाखांपेक्षा अधिक लोकांचे वास्त असलेले धुळे जिल्ह्यातील एकमेव शहर आहे.

अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती

धुळे शहर, पिंपळनेर, ता. साक्री आणि दोंडाईचे, ता. शिंदखेडा येथे अपर तहसील कार्यालये 1 मे 2016 रोजी कार्यान्वित करण्यात आल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. धुळे शहर अपर तहसील कार्यालयाकडे 17 गावे, दोंडाईचा अपर तहसील कार्यालयाकडे 47 गावे, पिंपळनेर अपर तहसील कार्यालयाकडे 138 गावांचा कारभार सोपविण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक अपर तहसील कार्यालयासाठी 12 पदांना मान्यता देण्यात आली आहे.

माहिती भवनची निर्मिती

धुळ्यात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे राज्यातील पहिले माहिती व जनसंपर्क भवन साकारण्यात येणार आहे. या भवनाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना, संकल्पना रुजविण्यास होणार मदत होणार आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून आकारास येणाऱ्या या भवनासाठी 4 कोटी 46 लक्ष 97 हजार रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेतून 2016- 2017 या आर्थिक 50 लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे, तर 2017- 2018 या आर्थिक वर्षात दीड कोटी रुपयांची तरतूद झालेली असून महाराष्ट्र राज्यासाठी पहिला पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे. या भवनासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. या भवनात अत्याधुनिक अशा सोयीसुविधांचा असणार समावेश असणार आहे. या भवनाच्या बांधकामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नुकतीच निविदा काढली आहे. त्यामुळे भवनाच्या बांधकामास लवकरच होणार सुरवात होणार आहे.

डिजिटल शाळा

लोकसहभाग मिळाला, तर काय होवू शकते याचे अत्युत्तम उदाहरण म्हणजे धुळे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा होय. लोकसहभागातून जिल्ह्यातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 1 हजार 103 शाळा डिजिटल झाल्या आहेत. या शाळा डिजिटल होण्यासाठी लोकसहभागाच्या चळवळीतून 7 कोटी 28 लाख 69 हजार 407 रुपये एवढा निधी जमा झाला. डिजिटल स्कूलसंदर्भात धुळे जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे. या चळवळीची नोंद राज्यपाल महोदयांनीही घेतली आहे. ही चळवळ डिजिटल क्लासरुमपर्यंतच मर्यादित राहिली नाही, तर 217 शाळांमध्ये हॅण्डवॉश स्टेशन तयार झाले आहेत.

प्रधानमंत्री आवास नोंदणीमध्ये प्रथम

ग्रामीण भागासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजना, राज्य शासन पुरस्कृत शबरी व पारधी आवास योजना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, धुळे अंतर्गत राबविण्यात येत आहे. यात धुळे जिल्हा राज्यात अव्वल आहे. या सर्व योजनांसाठी 2016- 2017 या आर्थिक वर्षांत धुळे जिल्ह्यासाठी 9014 घरकुलांचे उद्दिष्ट केंद्र व राज्य शासनाकडून प्राप्त झाले होते. विविध आवास योजनांचे लाभार्थी मंजूर करावयाच्या निकषानुसार व ग्रामसभेने मंजूर केलेल्या लाभार्थ्यांना जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणास्तरावरुन 9 हजार 120 पात्र लाभार्थ्यांना ऑनलाइन मान्यता देण्याची कार्यवाही 31 मार्च 2017 अखेर करण्यात आली आहे. विविध आवास योजनांच्या लाभार्थ्यांना मान्यता देण्याचे उद्दिष्ट 101 टक्के पूर्ण करुन धुळे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.

जलयुक्त शिवार अभियान

शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी शाश्वत पाणी उपलब्ध व्हावे, शेतकऱ्यांना बागायती पिके घेता यावीत म्हणून राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार अभियान हा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेतला आहे. या अभियानात पहिल्या वर्षी 129 गावांची निवड करण्यात आली. दुसऱ्या वर्षी 123 गावांची निवड करण्यात आली होती. आता 2017- 2018 यावर्षासाठी 95 गावांची निवड करण्यात आली आहे. या अभियानामुळे निर्माण झालेल्या पाणी साठ्याची क्षमता 43 हजार 70 टीसीएम एवढी आहे, तर प्रत्यक्षात निर्माण झालेला पाणीसाठा 23 हजार 686 टीसीएम एवढा आहे. विहिरींच्या भूजल पातळीतही 1 ते दीड मीटरने वाढ झालेली आहे. या अभियानाचे आणखी चांगले परिणाम आगामी काळात दिसून येतील.

पर्यटन विकासासाठी निधी

सर्वाधिक रोजगार देवू शकणाऱ्या आणि वेगाने विस्तार होणाऱ्या क्षेत्रापैकी पर्यटन हा एक उद्योग आहे. राज्य शासनाने धुळे जिल्ह्यास पर्यटन विकासासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला आहे. विविध पर्यटन व तीर्थक्षेत्रांचा विकास करुन पर्यटकांना आकर्षित करण्यात येत आहे. लळिंग, सोनगीर, थाळनेर येथील किल्ल्यांच्या विकासासाठी 90 लक्ष रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. तसेच पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी दीड कोटी रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्ग

मनमाड- मालेगाव- धुळे- इंदूर रेल्वे मार्गास मिळाली मंजुरी आहे. या प्रकल्पाचा अहवाल तयार झाला असून तो रेल्वे मंडळाला सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी धुळे येथे दिली आहे. या रेल्वे मार्गामुळे मनमाड- इंदूर ही महत्त्वाची शहरे रेल्वे मार्गाने जोडली जाणार आहेत. या रेल्वे मार्गासाठी केंद्रीय जहाज बांधणी विभाग 50 टक्के निधी देणार आहे. जहाज परिवहन विभागास मनमाड- इंदूर रेल्वे मार्ग सोयीचा ठरणार आहे. त्यामुळे ते हा निधी उपलब्ध करुन देणार आहेत. या मार्गाच्या पूर्णत्वासाठी सुमारे नऊ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. या रेल्वे मार्गासाठी महाराष्ट्र शासनाचा रेल्वे मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार यापूर्वी झालेला आहे.

वनहक्क, पेसाचा लाभ

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर व साक्री हे दोन तालुके आदिवासी बहुल आहेत. या दोन्ही तालुक्यात आदिवासी उपयोजनेच्या नियतव्ययाच्या 5 टक्के निधी थेट पेसा कायद्यांतर्गत ग्रामपंचायतींना उपलब्ध होणार आहे. धुळे जिल्ह्यातील एकूण 187 गावांचा समावेश पेसा कायद्यांतर्गत येतो. साक्री तालुक्यातील 116 गावांचा, तर शिरपूर तालुक्यातील 71 गावांचा समावेश आहे. धुळे जिल्ह्यास गेल्या आर्थिक वर्षात एकूण 30 कोटी रुपयांचा निधी आरटीजीएसद्वारे थेट ग्रामंपचायतीच्या खात्यात निधी जमा करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी अधिनियमानुसार धुळे जिल्ह्यात तब्बल 14 हजार 305 दावे मान्य झाले आहेत. आदिवासी बांधवांना 61 हजार 174 एकर क्षेत्राचे वितरण जिल्ह्यात सामूहिक वनहक्काचे 188 दावे मान्य झाले आहेत. कर्ज, शासन योजनांच्या लाभासाठी वनहक्कधारक पात्र ठरले आहेत. टायटल्सच्या आधारावर कर्ज सुविधेचा लाभ मिळणार आहे.

महामार्गाचे चौपदरीकरण

नागपूर- सुरत दरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चे विस्तारीकरण करण्यात येत आहे. याअंतर्गत फागणे ते गुजरात सीमेपर्यंत चौपदरीकरण सुरू आहे. त्याचा एकूण 1885 कोटी रुपयांचा होणार खर्च आहे. धुळे ते औरंगाबाद महामार्गाचेही चौपदरीकरण करण्यात येणार आहे. तेलवाडी ते धुळे पर्यंत 1176 कोटींचा खर्च येणार आहे. केंद्रीय रस्ते विकास निधीतून 3 रस्त्यांचा विकास करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेतंर्गत जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात तीन हजार 221 शेतकऱ्यांना 4 हजार 474 हेक्टर क्षेत्रावर सुमारे 2129 लाख रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे, तर चालू वित्तीय वर्षासाठी जिल्ह्यात 10 हजार 127 शेतकऱ्यांना 8 हजार 578 हेक्टर क्षेत्रासाठी सुमारे 3603 लाखांचे कार्यक्रम प्रस्तावित आहे. जिल्ह्यात मागेल त्याला शेततळे योजनेत आतापर्यंत 62 शेततळ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यावर 28 लाख 97 हजारांचा निधी खर्च झाला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप हंगाम हंगामातील प्रतिकूल नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्यास रुपये 20 कोटी 59 लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. हवामान आधारीत फळपीक विमा योजनेंतर्गत डाळिंब पिकाच्या मृग बहारासाठी सहभागी शेतकऱ्यांपैकी 1 हजार 138 शेतकऱ्यांना रुपये 5 कोटी 89 लाखांचा फळपीक विमा मंजूर झाला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत खरीप 2014 मध्ये 62.66 लक्ष, खरीप 2015 मध्ये 309.62 लक्ष, तर खरीप 2016 मध्ये 1890.60 लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे

अन्य क्षेत्रातील कामगिरी

अहिल्यादेवी सिंचन विहीर योजनेसाठी धुळे जिल्ह्यास सात हजार विहिरींचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत 709 कामे पूर्ण झाली असून तीन हजार 376 कामे प्रगतीपथावर आहेत. यावर्षी धुळे जिल्ह्यात तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले. 22 एप्रिल 2017 पर्यंत तब्बल 29 हजार 794 क्विंटल तुरीची विक्रमी खरेदी करण्यात आली होती. धुळे जिल्हा विकासासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सन 2017- 2018 करीता 135 कोटी 67 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेसाठी 20 कोटी 35 लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत धुळे जिल्ह्यातील 66 हजार 254 लाभार्थ्यांना 200 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्या वर्षी धुळे जिल्ह्यात वृक्ष लागवडीसाठी व्यापक मोहीम राबविण्यात आली. वृक्ष लागवडीसाठी 3077 स्थळ निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी लॅण्ड बँक बुकलेट तयार करण्यात आले होते. धुळे जिल्ह्यासाठी 8.02 रोपांच्या लागवडीचे उद्दीष्ट होते. ते उद्दीष्ट साध्य करुन 14.34 लक्ष रोपांची लागवड करण्यात आली आहे. यावर्षीही ही मोहीम अशाच पध्दतीने राबवून धुळे जिल्हा पर्यावरण संवर्धनाच्या बाबतीत अग्रेसर करावयाचा असून नागरिकांनी आपला सक्रिय सहभाग नोंदविणे गरजेचे आहे.

100 खाटांचे रुग्णालय

जिल्हा रुग्णालय, धुळे येथे 100 खाटांचे जिल्हा रुग्णालयासाठी व तेथील 10 विशेषेपचार कक्षासाठी विविध पदांना मंजुरी यापूर्वीच दिली आहे. तसेच 100 खाटांच्या स्त्री रुग्णालयासाठी आवश्यक पदांना मंजुरी दिली आहे. ही रुग्णालये लवकरच कार्यक्षमपणे सुरू होणार आहेत.

लेखक -डॉ. दिलीप पांढरपट्टे

जिल्हाधिकारी, धुळे

माहिती स्रोत : महान्यूज