मनोधैर्य वाढावे म्हणून

मजलिस या स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणार्‍या संस्थेच्या पुढाकाराने बलात्कारित स्त्रियांना मदत करण्यासाठी काही उपाय सुचवण्यात आले. यात महिला व बालकल्याण विभागाचाही सहभाग आहे. सरकारच्या ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत या उपक्रमासाठी काही रक्कम राखून ठेवली गेली आहे. याबाबतची माहिती देणारा हा लेख.

सध्या बलात्काराची अनेक प्रकरणे आणि त्याविरुद्ध करण्यात यावयाची कारवाई, कायद्यामधील बदल, अंमलबजावणीबाबतची शीघ्रता वगैरे गोष्टींची चर्चा सुरू आहे. त्याच्या जोडीला मीडियाने या प्रकरणांना कशा प्रकारे प्रसिद्धी द्यावी याबाबतही बरेच वादविवाद चालू आहेत. पीडित स्त्रीचे नाव प्रसिद्ध करु नये असाही एक नियम घालून दिलेला आहे. यामागची भूमिका आहे ती अशी की त्यामुळे त्या स्त्रीला कोठेही गेली तरी लोकांच्या नजरा चुकविणे कठीण जाईल, तिला गोंधळल्यासारखे होईल. तिची ओळख केवळ एक ‘डागाळलेली स्त्री’ अशी पुढे येईल आणि ती स्वत:ची अस्मिता हरवून बसेल. परंतु गंमतीची गोष्ट अशी की आजकाल मीडियामध्ये एकमेकांशी स्पर्धा इतकी प्रचंड असते की अधिकाधिक माहिती पुरविणे, खाजगी जीवनात डोकावून बघणे हे जणू काही अत्यावश्यक आहे आणि त्यामुळे वाचक खूष होतील असे मानून नाव सोडून नको ती इतर माहिती द्यायला त्यांच्यात अहमिका लागलेली असते. आमची एक पत्रकार मैत्रीण सांगत होती की शक्ती मिल मध्ये झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणी तिच्या बॉसने तिला तिच्या घराचा पत्ता काढून तिच्या शेजार्‍यापाजार्‍यांच्या प्रतिक्रिया गोळा करायला सांगितले. ती जेव्हा त्या इमारतीत पोचली तेव्हा तिच्या लक्षात आले की वॉचमनलासुद्धा काही माहिती नव्हती. तिच्या आईवडिलांनी अतिशय कौशल्यपूर्वक सगळे प्रकरण हाताळले होते.

दुसरी एक चर्चाही मीडियामधील पत्रकारांमध्ये चाललेली होती, ती म्हणजे बलात्कारित स्त्रीचा उल्लेख पीडित (बळी) असा करायचा की सर्व्हायवर-‘अत्याचार होऊनही जिवंत राहिलेली’ असा करावा. स्त्रियांची आजपर्यंतची प्रतिमा बळी अशीच आहे. तिला छेद देणे आवश्यक आहे आणि म्हणून तिला ‘मरावे तरी अमररूपे उरावे’ अशा तर्‍हेची ओळख द्यायचा प्रयत्न काही पत्रकार करत आहेत. बलात्कारित स्त्रीला यामुळे पुढे येऊन न्याय मिळविण्यासाठी बळ मिळेल असे त्यांना वाटते. ती निर्भय आहे असेही त्यातून सूचित होते. परंतु फ्लाविया ऍग्नेस या मजलिस संघटनेच्या वकील बाई. त्यांचे म्हणणे आहे की एकदा बलात्कार हा तिच्या चुकीमुळे. किंवा तिच्या वागणुकीमुळे तिने ओढवून घेतला ही भूमिका नाहीशी व्हायला हवी. हा एक शारीरिक कलंक आहे ही कल्पना टाकून देण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. एकदा हा एक अपघात आहे अशी भावना निर्माण झाली की कोणाही बलात्कारित स्त्रीला स्वत:चे नाव लपवून ठेवण्याची गरज वाटणार नाही. किंबहुना नुकतीच जेव्हा बलात्कारित स्त्रियांच्यासाठी ‘निर्भया ङ्गंड’ ची घोषणा चिदंबरम यांनी केली तेव्हा निर्भयाच्या आई वडिलांनी सांगितले की आम्हांला तिचे खरे नाव, ‘ज्योती पांडे’ या नावाने हा ङ्गंड निर्माण झाला असता तर आवडले असते. तिचे नाव लोकांच्या कायम स्वरूपी लक्षात राहिले असते. आज नाव घ्यायचे नाही पण बाकी मात्र सर्व चौरस माहिती पुरवायची हा दुटप्पीपणा ङ्गार चमत्कारिक आहे. एका बाजूने बलात्कार हा भयंकर गुन्हा आहे, स्त्रीला समाजातून उठविण्यास कारणीभूत होणारा गुन्हा आहे, असे म्हणत त्याला सेन्सेशनल पद्धतीने प्रसिद्धी दिली जाते. दुसर्‍या बाजूने त्याचा परिणाम म्हणून स्त्रीला सतत भीतीच्या छायेखाली डांबून ठेवले जाते, तिच्यावर जवळजवळ संचारबंदी लादली जाते. घरातील लोक करतातच. पण राजकीय मंडळीही त्याची री ओढतात. या भयंकर गुन्ह्याला ङ्गाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे या मागणीचा कंठरव करण्यात येतो. जुन्या जमान्यातील, सरंजामी पद्धतीतील न्याय कल्पना-डोळ्याला डोळा, खुन्याचा खून- मृत्युदंड-आजच्या जमान्यातही राज्यकर्ते स्वीकारतात. पब्लिकने उच्चरवाने केलेल्या मृत्युदंडाच्या घोषामध्ये मानवी अधिकार वगैरे न्यायाच्या संकल्पना केव्हाच विरून जातात. दिल्लीला झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणामध्ये गुंतलेल्या आरोपींना ङ्गाशीची शिक्षा सुनावल्यावर लोकांचा क्षोभ शांत होतो. पीडित स्त्रीला न्याय मिळाल्याचे आत्मिक समाधान त्यांना कसे मिळते हे कळणे कठीण आहे. ह्या सर्व हलकल्लोळात मूळ प्रश्‍नाला हात घालायचे धारिष्टच ङ्गारच थोड्या लोकांनी केले आहे.

‘मजलिस’ या संस्थेने मात्र या निमित्ताने एक सबंध दिवसाचा परिसंवाद महिला व बाल कल्याण खात्याच्या समन्वयाने घेतला. बलात्कारित स्त्रीला मदत करण्याच्या या कार्यक्रमाचे नाव ‘राहत’ असे ठेवण्यात आले आहे. बलात्कार झालेल्या स्त्रीला खरा न्याय मिळवून द्यायचा असेल तर सध्या या प्रक्रियेमध्ये नेमक्या अडचणी काय येतात व त्या कशा दूर करता येतील याचा विचार या परिसंवादात केला गेला. महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच ‘मनोधैर्य’ योजनेअंतर्गत या कामासाठी ङ्गंड राखून ठेवल्याचे जाहीर केले आहे. बलात्कारित स्त्रीला नुकसान भरपाई व तिच्या औषधांसाठी आणि डॉक्टरी इलाजासाठी, मानसतज्ज्ञाकडून तिला ट्रीटमेंट मिळावी म्हणून हा ङ्गंड वापरला जावा अशी कल्पना यामागे आहे. ती पद्धतशीरपणे कशी राबविता येईल यासाठी या परिसंवादात आलेल्या सूचनांचा उपयोग होऊ शकणार आहे. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की बलात्कार झाल्यानंतर कोर्टातून न्याय मिळेपर्यंत अनेक सरकारी यंत्रणा या कामी व्यस्त असतात. त्या सर्वांना या परिसंवादाच्या निमित्ताने एकत्र आणले गेले आणि प्रत्येक यंत्रणेने त्यांच्या अडचणी सविस्तर सांगितल्या. आजमितीस बलात्काराच्या केसेस मधील आरोपींना शिक्षा होणे कसे कठीण होऊन बसते व पोलीस यंत्रणा व न्याययंत्रणा यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा आरोप येतो तो कसा दूर करता येईल व अधिक सक्षम पद्धतीने हे काम कसे चालेल याचाही आढावा घेण्यात आला.

या परिसंवादाचे ङ्गलित म्हणून खालील कल्पना मांडण्यात आली. आत्तापर्यंत बलात्काराच्या खटल्यांचे स्वरूप हे गुन्ह्याचा तपास, आरोपीवर खटला चालविणे आणि त्याला शिक्षा देवविणे या तीन प्रक्रियांमधून पाहिले जात असे. आता मात्र परिक्ष्य बदलून बलात्कारित स्त्रीला मदत, तिच्या सन्मानाची हमी, तिच्या आरोग्याची आणि मानसिकतेची काळजी आणि योग्य ती ट्रीटमेंट या चार घटकांच्या चौकटीत बलात्काराच्या गुन्ह्याचा विचार केला जाईल हे सर्वांनी मान्य केले.

पोलीस यंत्रणेतील लोकांनी सांगितले की त्यांचा असा अनुभव आहे की जवळ जवळ ९४% केसेसमध्ये आरोपी हा ओळखीचा असतो. घरातील नातेवाईक, शेजारी पाजारी किंवा कौटुंबिक मित्र असेच नाते असते. अशा वेळी कुटुंबातील लोकांचा पीडीत स्त्रीला पाठिंबा मिळत नाही. लौकिकाची भीती वाटते. साक्षीदार म्हणून कुणी यायला तयार नसतात. आणि प्रथम आले तरी नंतर विरोधात जातात. अशावेळी केस उभी राहू शकत नाही. अनेक केसेस अशा असतात की आधी विवाहाचे वचन देऊन नंतर वचन मोडले जाते. पोलीस खात्याच्या मते अशा केसेस बलात्कार या ३७६ कलमाखाली नोंदविणे चुकीचे आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाने तसे सांगितले आहे म्हणून नाइलाजाने करावे लागते. परंतु महाराष्ट्र सरकारने या कायद्यात सुधारणा केल्यास इतर अनेक केसेससाठी वेळ देता येईल. तिसर्‍या प्रकारच्या केसेसमध्ये मुलगा व मुलगी दोघे मिळून पळून जातात आणि आईवडील बलात्काराची केस घालतात कारण मुलगी १८ वर्षाच्या खाली असते. अशावेळी पोलीस खात्यातील लोकांना आजच्या सामाजिक परिस्थितीचे भान आणून देणे महत्त्वाचे आहे. आणि त्यांची प्रतिक्रियाही अधिक समजूतदार असणे आवश्यक आहे. तरुण मुलांना पुष्कळदा या प्रकारात तुरुंगात टाकले जाते आणि मोठ्या शिक्षेमुळे त्यांचे आयुष्य बरबाद होते.

सरकारी वकिलांच्या संघटनेतर्ङ्गे वकील मंडळींनी त्यांची बाजू मांडताना सांगितले की पोलिसांकडून पुष्कळदा एङ्ग.आय.आर. व्यवस्थित लिहिला जात नाही आणि गुन्ह्याचे स्वरूप पुरेसे स्पष्ट होत नाही. अशावेळी त्यांनी कायदेशीर सल्ला आमच्या कडून घेणे आवश्यक आहे. आम्हालाही खटल्याची तयारी करायला पुरेसा वेळ मिळत नाही त्यामुळे पुष्कळदा आमची कोर्टात तत पप होते. पीडीत स्त्रीला सल्ला द्यायला, बराच काळ मध्ये गेल्यामुळे तिची स्मृती अस्पष्ट झालेली असते तेव्हा तिच्याकडून तिच्या जबानीची प्रॅक्टिस करून घ्यायला, उलट तपासणी कशी घेतली जाईल हे सांगायला वेळ नसतो. डॉक्टर मंडळी कोर्टात येऊन त्यांच्या तपासणीचे निष्कर्ष सांगायला तयार नसतात. त्यांचे अहवाल व्यवस्थित नसतात. त्यांना उलटतपासणीची सवय नसते. कोर्टात केस चालायला खूप वेळ लागतो आणि इंटर्नशिप करणार्‍या डॉक्टरांची बदली होते. या सर्व परिस्थितीमुळे सशक्त पुरावे मिळू शकत नाही आणि आरोपी सुटण्याची शक्यता असते.

सार्वजनिक आरोग्य सेवाच्या लोकांनी अनेक चांगल्या सूचना केल्या. मुख्य म्हणजे त्यांची इच्छा आहे की शासनाने बलात्काराच्या केसेससाठी सर्व प्रक्रिया एका ठिकाणी होतील असे केंद्र स्थापन करावे. जेथे ङ्गोरेन्सिक तपासणी होईल, ट्रॉमा कॉन्सेलिंगही होईल, वैद्यकीय तपासणी होईल. असे केंद्र मुंबईसारख्या ठिकाणी तिनही शासकीय रुग्णालयात शक्य आहेत. शिवाय लवकरच इतरही छोट्या रुग्णालयात आम्ही सोय करून देऊ शकू. पुष्कळदा स्त्री डॉक्टर मिळणे कठीण जाते. परंतु आता योनीमध्ये दोन बोटे घालून त्या स्त्रीला संभोगाची सवय आहे की नाही ही तपासणी रद्द झाल्यामुळे ङ्गारसा त्रास होणार नाही. शिवाय आता पीडीत स्त्रीची परवानगी घेऊनच तिची बाह्य व अंतर्गत तपासणी करण्याचे आदेश आहेत. मात्र पोलिसांनी थोडासा याला विरोध केला. त्यांच्या मते त्यांना पीडित स्त्रीला पोलिसांच्या रुग्णालयात घेऊन जाणे सोयीचे वाटते कारण शासकीय रुग्णालयातील डॉक्टर कोर्टात येऊन साक्ष द्यायला तयार नसतात.
ङ्गोरेन्सिक तज्ञांचे म्हणणे होते की त्यांच्या तपासण्या या सर्वात महत्त्वाच्या असतात आणि त्यांनी जर पुरावे व्यवस्थित दिले तर आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होण्याची शक्यता अधिक असते. मात्र पुरावे गोळा करायचे काम पोलिसांनी करायचे असते. घटना घडली त्या ठिकाणची माती, शरीरातून बाहेर पडलेली सर्व फ्लुइडस, गर्भपात झाला असल्यास गर्भाचा डी एन ए हे सर्व जर मिळू शकले तर त्याचे आरोपीच्या सॅम्पलशी मॅचिंग करून आम्ही सशक्त पुरावा निर्माण करू शकतो. आता आमच्याकडे चांगली साधनेही उपलब्ध झाली आहेत.

पीडित स्त्रीसाठीची आव्हाने: मजलीसची मांडणी
मजलीसने गेली तीन वर्षे एका ४थीतील मुलीवर शाळेतील शिपायाने केलेल्या बलात्काराच्या केसचा पाठपुरावा केला होता त्यातून त्यांना पीडित स्त्रीच्या बाजूने सध्याच्या प्रक्रियेतील अनेक त्रुटी जाणविल्या आणि त्यांनी एक मोठी यादीच सादर केली.
१. पहिली गोष्ट म्हणजे पीडित स्त्री पोलीस स्टेशनला आली की प्रथम पोलीस तिच्यावर शंका व्यक्त करतात. तूच आपणहून गेली असशील आणि आता त्याच्याविरोधी आरोप करत असशील वगैरे.
२. एङ्ग.आय.आर. कसा करायचा याची माहिती नसल्यामुळे घटना पूर्णपणे सांगितली जात नाही.
३. जोपर्यंत एङ्ग.आय.आर. दाखल होत नाही तोपर्यंत औषध योजना व उपाय सुरू केली जात नाहीत.
४. कोर्टातील वातावरण काहीशा कुत्सित भावनेने भरलेले असते.
५. बालकांच्यावरील अत्याचाराच्या बाबतीत नियम पाळले जात नाहीत. उदा. घरी जाऊन जबानी घेणे. घरातील माणसाबद्दल तक्रार असेल तर त्या माणसाला खटला चालू असेपर्यंत घरात येण्याची बंदी करणे. म्हणजे बालक/बालिकेला शासकीय सुधारगृहात पाठविण्याची गरज लागणार नाही. कोर्टामध्ये बालकाला सादर करताना आरोपीच्या देखत उभे केल्यास आरोपीने भीती दाखविण्याची शक्यता असते. बालकाला कोर्टाच्या कामाची माहिती करून देऊन त्याची भिती घालविणे आवश्यक असते.

परिसंवादाच्या शेवटी मजलिसतर्ङ्गे हे नियम प्रत्यक्षात यावेत यासाठी पोलिसांना किंवा या प्रक्रियेत सामील असणार्‍या इतरही लोकांना प्रशिक्षण देण्याची तयारी दाखविण्यात आली. मुख्य म्हणजे स्त्रिया व बाल कल्याण खात्याच्या लोकांनी याबाबतीत खूपच पुढाकार घेतला आहे आणि म्हणूनच मजलिसला आशा आहे की एकमेकांना मदतनीस होईल असे कन्व्हर्जन्स मॉडेल या मनोधैर्य योजनेमुळे तयार होऊ शकेल आणि हा आदर्श इतरही राज्यांमध्ये प्रत्यक्षात येऊ शकेल.
----
छाया दातार
chhaya.datar1944@gmail.com

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी