येत्या काळातील कडधान्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता पीक नियोजन, सुधारित वाणांचा वापर, सिंचन पद्धती व खत व्यवस्थापन आणि वेळीच कीड - रोगनियंत्रण केल्यास निश्चितपणे कडधान्यांच्या उत्पादनात चांगली वाढ करता येणे शक्य आहे.
कडधान्य भारतीयांच्या आहारातील महत्त्वाचा घटक आहेच, त्याचबरोबरीने शाश्वत शेतीचासुद्धा प्रमुख घटक आहे. वातावरणातील नत्र पिकांना उपलब्ध करून देणे, ज मिनीची सुपीकता वाढविणे या प्रमुख कार्यांबरोबरच कडधान्ये ही उत्कृष्ट आंतरपिके आहेत. जागतिक स्तरावर कडधान्य पीक उत्पादनात प्रामुख्याने घेवडा (34 टक्के), वाटाणा (19 टक्के), हरभरा (13 टक्के), चवळी (सात टक्के) इत्यादी प्रमुख पिकांचा समावेश होत असून, त्यांच्या उत्पादनात प्रामुख्याने दक्षिण आशिया (25 टक्के), आफ्रिका (17 टक्के) व अमेरिका (14 टक्के) या राष्ट्रांचा प्रमुख सहभाग आहे. भारतात प्रामुख्याने हरभरा, तूर, उडीद, मूग, मसूर, कुळीथ ही कडधान्ये घेतली जात असून, त्यांचे उत्पादन प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक या राज्यांत होते.
कडधान्य पिके ही हलक्या जमिनीत, कोरडवाहू क्षेत्रात व मिश्र अथवा आंतरपीक म्हणून घेतली जात असल्याने त्यांच्या क्षेत्र व उत्पादनात सातत्य नाही. देशातील एकूण कडधान्य उत्पादनाच्या अभ्यासावरून असे दिसते, की हरभरा (38 टक्के), तूर (19 टक्के), उडीद (11 टक्के) व मूग (नऊ टक्के) यांचा कडधान्य उत्पादनातील वाटा 77 टक्के इतका आहे. भारतातील सन 1960-1961 पासूनच्या पीक आराखड्यातील बदलाचा विचार केला असता, एकूण कडधान्यांचा हिस्सा लक्षणीयरीत्या कमी होत आहे, मात्र महाराष्ट्रातील एकूण कडधान्यांतील क्षेत्र याच कालावधीत 26 टक्क्यांनी वाढलेले आहे.
हरभरा या प्रमुख कडधान्य पिकाचे 80 टक्के उत्पादन हे मध्य प्रदेश (38.07 टक्के), महाराष्ट्र (14.53 टक्के), राजस्थान (13.74 टक्के) व आंध्र प्रदेश (10.27 टक्के) या राज्यांत होते. हरभऱ्याखालील क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रामध्ये वाढत असताना, उत्तर प्रदेशात मात्र या पिकाखालील क्षेत्रात घट होताना दिसून येत आहे. 1990 नंतर हरभरा पिकाखालील क्षेत्र हे उत्तर भारताकडून दक्षिण भारताकडे सरकल्याचे दिसते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये वाढणारी उत्पादकता हे आहे. महाराष्ट्रातील हरभऱ्याखालील क्षेत्रामध्ये 1980-81 च्या तुलनेत 81 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, उत्पादकतेतही सुमारे 55 टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.
तूर हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे कडधान्य पीक असून, त्याचे 80 टक्के उत्पादन महाराष्ट्र (35.50 टक्के), उत्तर प्रदेश (12.99 टक्के), कर्नाटक (12.12 टक्के), गुजरात (9.52 टक्के) व मध्य प्रदेश (9.52 टक्के) या राज्यांत घेतले जाते. महाराष्ट्रातील तूर उत्पादन व उत्पादकता 1990 नंतरच्या काळात प्रति वर्षी तीन टक्क्यांपेक्षा जास्त दराने वाढल्याचे दिसते. याच कालावधीत देशपातळीवरील तूर उत्पादन व उत्पादकतेत फारशी वाढ झालेली नाही. अलीकडच्या काळात तूर पीक हे प्रामुख्याने बागायती किंवा जास्त पावसाच्या प्रदेशातून जिरायती किंवा कमी पावसाच्या प्रदेशाकडे सरकल्याचे दिसून येत आहे.
उडीद पीक हे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाचे कडधान्य पीक आहे. याचे उत्पादन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओरिसा, मध्य प्रदेश, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश या राज्यांत घेतले जाते. 1980 च्या दशकात देशातील उडदाचे उत्पादन वाढले, तर 1990 च्या दशकामध्ये कमी झाल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात मात्र या पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकतेमध्ये सातत्याने वाढ झाल्याचे दिसते.
देशांतर्गत एकूण मूग पिकाखालील क्षेत्र व उत्पादनापैकी 60 टक्के हिस्सा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व ओरिसा या राज्यांचा आहे. देशातील मुगाखालील क्षेत्र 1980 मध्ये 28 लाख हेक्टर होते, ते 1990 मध्ये 33 लाख हेक्टर झाले व 2007- 08 मध्ये ते 37 लाख हेक्टरपर्यंत वाढल्याचे दिसते. उत्पादकतेच्या बाबतीत चढ -उतार दिसून येतो, मात्र महाराष्ट्रातील मूग उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून, 1981-82 मध्ये 1.22 लाख क्विंटल असलेले मूग उत्पादन 2007-08 मध्ये 3.71 लाख टनांवर पोचले होते.
देशातील कडधान्यांची गरज व उत्पादन यांचा विचार करता असे लक्षात येते, की कडधान्य उत्पादनाच्या वार्षिक संयुक्त वाढीचे दर हे लोकसंख्यावाढीच्या संयुक्त दरापेक्षा खूपच कमी आहेत. लोकसंख्यावाढीचा दर 1.91 टक्के इतका असून, एकूण कडधान्य उत्पादनवाढीचा वार्षिक दर हा फक्त 0.57 टक्के इतकाच दिसून येतो. प्रति माणसी प्रति दिन कडधान्याची गरज व लोकसंख्या वाढीचा वेग लक्षात घेतला, तर सन 2010 मध्ये भारतातील कडधान्यांची गरज सुमारे 20 दशलक्ष टन असावी. सन 2020 मध्ये कडधान्यांची गरज सुमारे 22 दशलक्ष टनांपर्यंत पोचलेली असेल. सध्याच्या देशांतर्गत कडधान्यांचे क्षेत्र, उत्पादकतावाढीच्या दरानुसार उत्पादनात 15 ते 16 दशलक्ष टन इतकेच उत्पन्न प्राप्त होईल. म्हणजेच देशातील कडधान्यांची गरज भागवण्यासाठी सहा ते सात दशलक्ष कडधान्यांची आयात करणे क्रमप्राप्त होईल. कडधान्य आयातीवरील भारताचे परकीय चलन खर्चाचे प्रमाण वाढत असून, सन 1990-91 मध्ये ते 481 कोटी रुपयांवरून सन 2005-06 मध्ये 2477 कोटी रुपयांपर्यंत पोचल्याचे दिसून येते. याचाच अर्थ असा, की भारतातील कडधान् उत्पादन देशांतर्गत मागणीपेक्षा कमी होत असल्याने कडधान्य आयात वाढली आहे. सन 2001-02 मध्ये भारताला 22 लाख टन कडधान्ये आयात करावी लागली होती व त्याची किंमत 3163 कोटी इतकी होती. आपल्याकडे प्रामुख्याने तूर, मूग, उडीद व हरभरा म्यानमारमधून आयात होते. त्याचबरोबरीने आपण मसूर ऑस्ट्रेलिया आणि वाटाणे कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया व फ्रान्स या देशांकडून आयात करतो.
भारताकडून होणाऱ्या कडधान्यांच्या निर्यातीमध्येही वाढ झाली असून, निर्यात होणाऱ्या कडधान्यांमध्ये मसूरचा वाटा 62 टक्के एवढा आहे. सन 2004-05 मधील कडधान्य निर्यात सुमारे 553 कोटी इतकी होती. निर्यातीचा जागतिक स्तरावर विचार करता, कडधान्याची सर्वांत जास्त निर्यात ऑस्ट्रेलिया (15 टक्के) या देशाकडून होते, तर त्या खालोखाल म्यानमार (दहा टक्के), चीन (नऊ टक्के), अमेरिका (सात टक्के) व इतर देशांचा समावेश होतो. भारत हा कडधान्य आयातीच्या बाबतीत जगात अग्रेसर आहे. जागतिक स्तरावर कडधान्य आयातीचे गटनिहाय परीक्षण केल्यास पहिला क्रमांक दक्षिण आशिया गटाचा असून, त्याचे प्र माण एकूण आयातीच्या 27 टक्के आहे, त्या खालोखाल युरोपियन युनियन (19 टक्के), दक्षिण व मध्य अमेरिका (नऊ टक्के) इत्यादींचा क्रमांक लागतो.
: 02426 - 243236, 243777
(लेखक कृषी अर्थशास्त्र विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी येथे कार्यरत आहेत.)
कडधान्याची कमी उत्पादकता, याचबरोबर कडधान्य पिकांचे उत्पादन हे प्रामुख्याने जिरायत भागात व हलक्या जमिनीवर घेतले जाते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पाण्याची उपलब्धता झालेले क्षेत्र ऊस, गहू यांसारख्या जास्त उत्पन्न देणाऱ्या पिकां च्या लागवडीकडे वळले आहे. रोग व किडींच्या प्रादुर्भावानेही कडधान्य उत्पादनात फार मोठ्या प्रमाणावर घट होताना दिसते. भारतीय कृषी संशोधन संस्था व कृषी विद्यापीठांमध्ये कडधान्यांच्या जास्त उत्पादन देणाऱ्या, पाण्याचा ताण सहन करू शकणाऱ्या, रोग व कीड प्रतिकारक, कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या जातींवर सं शोधन सुरू असून हरभरा, तूर, मूग, उडीद, मसूर यांच्या अनेक जाती प्रसारित करण्यात आल्या आहेत. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने हरभऱ्याच्या विश्वास, विजय, विशाल, विराट व दिग्विजय या सुधारित जाती प्रसारित केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सुमारे 70 टक्के क्षेत्रावर या जाती घेतल्या जात असून, त्यामुळे हरभरा उत्पादनात चांगलीच प्रगती झाली आहे. तुरीच्या बीएसएमआर- 736, बीएसएमआर- 853, विपुला, एकेटी- 8811; मुगाच्या वैभव, बीपीएमआर- 145, एकेएम- 8802; उडदाच्या टीएयू-1, टीएयू-2, टीएयू-3 या सुधारित जातींचा वापर केल्यास उत्पादनात भरीव वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमामुळे निर्माण झालेल्या सिंचनाचा लाभ तूर व हरभरा पिकांसाठी करून उत्पादनात 50 ते 60 टक्क्यांनी वाढ करणे शक्य आहे. जेथे पाण्याची कमी उपलब्धता आहे, तेथे गहू व इतर बागायती पिकांपेक्षा हरभरा पीक फायदेशीर असल्याने त्याच्या क्षेत्रात वाढ करणे शक्य आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ व राज्य शासनामार्फत बीज ग्राम योजनेअं तर्गत कडधान्य पिकांच्या सुधारित जातींचे बियाणे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत असल्याने उत्पादकतेत नजीकच्या काळात चांगलीच वाढ होण्याची लक्षणे आहेत. कडधान्य पिकांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीने त्यांची उत्पादकता मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे.
अशाप्रकारे सुधारित वाण, सिंचन पद्धती व खत व्यवस्थापन यांच्या सुयोग्य नियोजनाने जर कडधान्यांची उत्पादकता एक टनापेक्षा जास्त करण्यात यश मिळविले, तर अंदाजित केलेली देशाची कडधान्यांची गरज पूर्ण होऊन, कडधान्यांची करावी लागणारी आयात कमी होल. उत्पादन तंत्रात बदल करताना त्यांच्या विपणनातही सुधारणा आवश्यक आहेत. योग्य वेळी काढणी, शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रतवारी, मूल्यवर्धानासाठी डाळ तयार करणे, बेसन पीठ, लाडू, शेवया, चिक्की, शेव यां सारख्या उत्पादनांना चालना द्यावी लागेल.
स्त्रोत: अँग्रोवन
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
द्राक्षास सर्वाधिक दर मुंबई बाजारपेठेत डिसेंबरमध्य...
कडधान्य पिकांचे मानवी आह्यरात महत्वाचे स्थान आहे. ...
उगम ग्रामीण विकास संस्थेमार्फत हिंगोली शहरात जिल्ह...
सातारा जिल्ह्यात गटशेतीची पाळेमुळे चांगलीच रुजली आ...