शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर वाहिनी योजना

मानवाच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या मुलभूत गरजा आहेत. याचबरोबर सध्या संगणकीय जमान्यात उर्जेची गरजही आता वाढली आहे. आपल्या देशात पारंपरिक ऊर्जास्त्रोत मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात. आपल्याकडे अपारंपरिक उर्जास्रोत मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत. दिवसेंदिवस उर्जेची गरज वाढत असल्याने त्याचा वापर करणे अनिवार्य ठरले आहे. उर्जेचा पुरवठा आणि मागणी यात समन्वय साधने गरजेचे आहे. उर्जेशिवाय कोणतीही गोष्ट अशक्य असून राज्याला भारनियमनमुक्त करण्यासाठी इतर ऊर्जास्त्रोतांचा वापर होणे आवश्यक आहे. राज्यात उर्जेच्या एकूण वापरापैकी कृषी क्षेत्रासाठी ३० टक्के उर्जेचा वापर होतो. राज्यातल्या शेतकऱ्याला नियमित वीजपुरवठा व्हावा यादृष्टीने शासन स्तरावर नेहमी प्रयत्न होत असतात. शेतकरी आणि शेती केंद्रबिंदू मानून राज्य शासनाने १४ जून २०१७ पासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आणली आहे. त्याविषयी थोडंस...

योजनेविषयी थोडेसे..

या योजनेचा प्रमुख हेतू आहे की राज्यातील ज्या ग्रामीण भागामध्ये गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण झाले आहे अशा ठिकाणच्या कृषी वाहिनीचे सौर उर्जाद्वारे विद्युतीकरण करणे त्यामुळे पारंपारिक उर्जेची बचत होण्यास मदत होईल. या वाचलेल्या विजेचा वापर इतर कामांसाठी होऊ शकेल. त्यामुळे अतिरिक्त वीज खरेदी करण्याचा खर्च वाचू शकेल. या योजनेच्या यशस्वीते नंतर ग्राहकांसाठी विजेचा दर देखील कमी राखण्यास त्याची मदत होणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राळेगणसिद्धी आणि कोळंबी या दोन ठिकाणी ही योजना प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. ही योजना टप्प्यामध्ये पूर्ण करण्यात येणार असून यामध्ये महाउर्जा आणि महावितरण या दोन्ही कंपनीचा सहभाग असणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत करण्यात येईल. महानिर्मितीमार्फत राज्यातील ११ के.व्ही. ते १३२ के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या ५ कि.मी ते १० कि.मी परिसरामध्ये शासकीय जमिनीची उपलब्धतेचा शोध घेतला जाईल.

शेतकऱ्यांना विशेष फायदा

या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना विशेष फायदा होणार आहे. खाजगी आणि सहकारी संस्थांच्या सहभागामुळे ही योजना सर्वसमावेशक होईल. राज्यामध्ये शेतीस पाणीपुरवठा करणाऱ्या लिफ्ट इरिगेशन योजना आहेत त्यानाही या माध्यमातून वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. ही योजना महानिर्मिती कंपनी पीपीपी तत्त्वावर राबवील. खासगी गुंतवणूकदाराकडून सौर कृषिवाहिनी प्रकल्पासाठी महानिर्मिती योग्य तो करार विशिष्ट कालावधीसाठी करेल आणि निवड झालेली सौर कृषिवाहिनी महावितरणच्या वीज प्रणालीपासून वेगळी करण्यात येईल.

कृषी ग्राहकांना सौर कृषिवाहिनीतून वीजपुरवठा महावितरणकडून केला जाईल. या वाहिनीची देखभाल दुरुस्ती महावितरण कंपनी करेल. वीज बिलाची वसुली महावितरण करून महानिर्मितीकडे जमा करेल. वसुलीच्या रकमेतील निश्चित रक्कम महानिर्मिती महावितरणला देईल. वीज ग्राहकांना मीटर महावितरण कंपनी जोडून देईल. या प्रकल्पासाठी अनुदानाची रक्कम शासनाकडून महानिर्मिती कंपनीला देण्यात येणार आहे. सौर कृषी फीडर योजनेची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येणार असून, त्यात महावितरण, महाऊर्जा व महानिर्मितीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश राहील.

सौरउर्जा मुबलक प्रमाणात राज्यात उपलब्ध असून त्याचा प्रभावी वापर करण्यात आल्यास विजेची मागणी पूर्ण होऊन आपण स्वयंपूर्ण होऊ शकू. या योजनेमुळे दिवसभर शेतकऱ्याला दिवसभर वीजपुरवठा राहील आणि त्याची होणारी गैरसोय थांबेल. शेतीसाठी ही योजना प्रभावी ठरणार असून पर्यावरण समृद्धीचाही तो नवा मार्ग ठरणार आहे. सौरउर्जेचा वापर करून शेती सुजलाम सुफलाम करण्याचा शासनाचा हा प्रयत्न स्तुत्य असून तो कृषी विकासाला नवे आयाम देणारा ठरेल.

संकलन- सचिन पाटील

माहिती स्रोत: महान्युज