तीन वर्षासाठी 146 कोटीचा निधी, 932 गटातून 46 हजार 600 शेतकऱ्यांना लाभ

प्रस्तावना

राज्य शासनाने परंपरागत शेती विकास योजनेअंतर्गत राज्यात सेंद्रिय शेती विकास कार्यक्रम तीन वर्षासाठी राबविण्याचे नियोजन केलेले आहे. राज्यातील 50 शेतकऱ्यांचा स्थानिक पातळीवर एक गट या प्रमाणे 46 हजार 600 शेतकऱ्यांचे 932 गट निर्माण करून 18 हजार 640 हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती विकास कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमास तीन वर्षासाठी 146 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.

योजनेचा उद्देश

राज्यातील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय निविष्ठाना प्रोत्साहन, पी. जी. एस. प्रमाणिकरण, सेंद्रिय शेती ग्राम विकसित करणे, सेंद्रिय शेतीवर आधारित प्रशिक्षण व प्रात्यक्षिके घेणे, शेतकऱ्याच्या शेतावर सेंद्रिय निविष्ठा तयार करणे व पुरवठा करणे, शेतीमालाचे प्रमाणिकरण करून विक्री व व्यवस्थापन इ.

योजनेचे घटक

1) शेतकरी गट निर्मिती करणे : 50 एकर क्षेत्राचा 50 शेतकऱ्यांचा समूह (क्लस्टर) तयार करून सदर 50 शेतकऱ्यांच्या गटातून एकाची गटनेता (लीडर सौरफुल पर्सन एल.आर.पी. ) म्हणून निवड करणे व निवडलेल्या शेतकरी हा गटातील शेतकऱ्यांना व इतर शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबत प्रशिक्षण, सेंद्रिय निविष्ठा प्रोत्साहन, पीजीएस प्रमाणिकरण इत्यादी शेतीविषयक प्रशिक्षण व माहिती देऊ शकेल.

2) सहभागी हमी पद्धत : ही सेंद्रिय शेतमाल प्रमाणित करण्याची पारदर्शक पद्धती असून यामध्ये शेतकरी गटाच्या माध्यमातून गटातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादन प्रमाणिकरणासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. तसेच संपूर्ण माहिती सर्वसाधारण शेतकरी, व्यापारी, किरकोळ विक्रते व ग्राहकांसाठी संकेतस्थळावर उपलब्ध केली जाते. सदर पद्धतीने राज्यातील सेंद्रिय उत्पादनांचे प्रमाणिकरण करून ग्राहकामध्ये विश्वासार्हता निर्माण व्हावी हा उद्देश आहे.

3) सेंद्रिय गट संकल्पना : एका गटाकरीता एक महसूलगांव अथवा ग्रुप ग्रामपंचायतीची निवड करून सदर एक गटासाठी 50 एकर क्षेत्राचा व कमीत कमी 50 शेतकऱ्यांचा समावेश एकाच गावातून केल्यास योजना राबविणे सुलभ होईल. यामध्ये सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन, सेंद्रिय उत्पादन प्रमाणिकरण, विक्री व्यवस्थापन, या संलग्न बाबी तसेच सेंद्रिय शेती तंत्रज्ञानानुसार सेंद्रिय उत्पादनासाठी लागणाऱ्या निविष्ठा प्राधान्याने शेतकऱ्यांनी व्यक्ती/गटाने एकाच गावात तयार करणे अपेक्षित आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सेंद्रिय निविष्ठा गावातच उपलब्ध होणार आहे. (जिवामृत दशपर्णी अर्क, गांडूळखेत, निबोंळी खत, निम अर्क इ.)

4) एकात्मिक खत व्यवस्थापन : सेंद्रिय शेतीमध्ये एकात्मिक सेंद्रिय व्यवस्थापनाला अतिशय महत्त्व देण्यात आले आहे. रायझोबीयम, पी.एस.बी. जैवीक खते, स्फुरदयुक्त सेंद्रिय खताचा वापर जिप्सचा वापर, गांडुळखत उत्पादन युनिट ह्या सर्व बाबींचा एकत्रित वापर करून जास्तीत-जास्त क्षेत्र हे सेंद्रिय शेतीखाली आणणे हा प्रमुख उद्देश आहे.

5) भाडेतत्वावर अवजारे घेणे : एकाच शेतकऱ्याला शेतीची मशागत करणेसाठी लागणारी अवजारे विकत घेणे शक्य होत नाही त्यामुळे सदर योजनेमध्ये प्रस्तावीत अनुदानातून गटपातळीवर किंवा गाव पातळीवर भाड्याने घेण्यासाठी तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

योजनेचे लाभार्थी व लक्षांक

एका गटामध्ये 50 शेतकरी याप्रमाणे 932 गटामध्ये एकूण लाभार्थी संख्या 46 हजार 600 इतकी होणार आहे. सदर लाभार्थींचे 18 हजार 640 हेक्टर इतके क्षेत्र सेंद्रिय शेतीमध्ये समाविष्ट होणार आहे.

एकूण प्रस्तावित आर्थिक कार्यक्रम

रक्कम रू. 146 कोटी रकमेचा सेंद्रिय शेती कार्यक्रम तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षी रु. 65.98 कोटी, दुसऱ्या वर्षासाठी रु. 46.48 कोटी व तिसऱ्या वर्षाकरिता रु. 26.98 कोटीचा कार्यक्रम राबविण्याचे उद्दिष्ट आहे. सन 2015-16 या वर्षासाठी निधी जिल्हास्तरावर वितरीत करण्यात आलेला आहे.

उपरोक्त कार्यक्रमाचा लाभ घेऊन राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी सेंद्रिय शेती विकास कार्यक्रमात सहभागी होऊन सेंद्रिय शेतीला चालना देऊन आर्थिक स्थैर्याकडे वाटचाल करावी.

संकलन : जिल्हा माहिती कार्यालय, हिंगोली

स्त्रोत : महान्यूज