उद्योगांना मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना – “मैत्री कक्ष" सक्षम करणे

प्रस्तावना

राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी इझ ऑफ डुइंग बिझनेसच्या माध्यमातून उद्योगांना लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवान्यांच्या मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात येत आहे. त्यामुळेच उद्योगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एक खिडकी योजना राबवण्यासाठी ‘मैत्री कक्ष’ सक्षम करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत आला.

शासन निर्णय

राज्यात उद्योग स्थापन करण्याकरिता सर्व ना हरकती / परवाने / मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी उद्योगजकांना तातडीने व सुलभरीत्या प्राप्त होण्याकरिता एक खिडकी योजना राबविण्याचा शासनाने निर्णय घेतला असून त्याकरिता मैत्री कक्ष सक्षम करण्यात येत आहे.

शासन निर्णय :- क्रमांक मेइम 2015/ प्र.क्र. 105/ उद्योग-8, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६

’मैत्री कक्षा’तर्फे एक खिडकी योजनेअंतर्गत पुरवण्यात येणाऱ्या विविध परवाना अथवा ना हरकती सेवासंबंधित विभागांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या कलम ३ अंतर्गत अधिसूचित करण्यात येतील व त्या सेवा विहित कालावधीत देणे संबंधित मूळ विभागास आवश्यक राहील. विभागाने या सेवा विहित कालावधीत न दिल्यास प्रथम व द्वितीय अपिलाचे अधिकार एक खिडकी योजना-मैत्री कक्षास राहतील.

मैत्री कक्षाची जबाबदारी व व्याप्ती

खालील उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी दरम्यानचा प्रवास अधिक सुरळीतपणे पार पडण्याची जबाबदारी मैत्री कक्षावर सोपविण्यात आली आहे.

1. गुंतवणूकदारांना एकाच ठिकाणी संपर्क साधून सर्व मंजुर्या मिळवून देणे
2. ऑन-लाइन आणि कालबद्ध मर्यादेत मंजुर्या मिळवून देणे
3. प्रकल्पाच्या उभारणीदरम्यान व त्यांनतर उद्भवणाऱ्या अडचणींचे निवारण करणे

या शासन निर्णयात खालील मुद्दे नमूद केले आहेत.

• मैत्री कक्षाच्या सेवा व अधिकार
• मैत्री कक्षाचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या
• मैत्री कक्षातील कामकाजाची पध्दती
• अध्यक्ष "मैत्री" यांचे अधिकार व कार्य
• "मैत्री" कक्षामार्फत पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा व तक्रार निवारण
• "मैत्री" कक्षाची रचना व कार्य
• अडचणी दूर करण्याचे अधिकार
• निर्देश देण्याचे अधिकार
• वित्तीय तरतूद

शासन निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

संदर्भ : मैत्री महाराष्ट्र शासन