भूमि-अभिलेखांचे म्हणजे जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण
पृथ्वी भौगोलिक माहिती प्रणाली (जीआयएस)
ह्या प्रणालीद्वारे आसाममधील सर्व जिल्ह्यांच्या सीमारेषा डिजिटल पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत.
१२ जिल्ह्यांच्या गट-सीमा, तीन जिल्ह्यांमधील खेड्यांच्या सीमा (वेशी) तसेच गुवाहाटी शहरामधील वार्डांचे नकाशे डिजिटल पद्धतीने निश्चित केल्या आहेत.
जमीन-कर निश्चितीसाठीदेखील पृथ्वी हे वेब-जीआयएस सर्वरचे एक आदर्श उदाहरण मानले जाते.
सर्कल पातळीवर जमीन-कर निश्चिती-नकाशासाठी ही प्रणाली वापरणारा पहिला जिल्हा आहे सोनितपूर.
जीआयएस पद्धतीने बनविलेल्या प्रातिनिधिक नकाशांमध्ये रेल्वे, रस्ते, नद्या, जंगले, पाणीसाठे, पाणीसाठ्याच्या निचर्याचे मार्ग ह्यांसारख्या अनेक गोष्टी गरजेनुसार दाखवता येतात.
जिल्हा उद्योग केंद्रे म्हणजे डीआयसीच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी उद्योगरत्न हे एक कार्यक्षम आणि प्रभावी साधन आहे.
ही वेबवर आधारित ऑनलाइन सिस्टिम असून हिच्याद्वारे जिल्हा उद्योग केंद्रांचे व्यवस्थापक विविध योजनांसंबंधीचे मासिक प्रगती-अहवाल सादर करू शकतात. २० कलमी कार्यक्रम, पंतप्रधान रोजगार योजना म्हणजे पीएमआरवाय्, औद्योगिक धोरण, खर्चाचे अहवाल इ. विविध योजनांचे अहवाल देण्यासाठी हिचा उपयोग होतो.
जिल्हा उद्योग केंद्रांचे व्यवस्थापक आणि उद्योग-संचालकांना ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.
जिल्हा न्यायाधिकारी कार्यालयाची दंडाधिकारी-स्तर शाखेद्वारे खटल्यांची प्रक्रिया स्वयंचलित केली जाते.
खटल्याची स्थिती तपासणे तसेच विविध अहवाल निर्माण करण्यासंबंधीच्या शंका व प्रश्न ऑनलाइन मांडता येतात.
शपथ शपथपत्र व्यवस्थापन प्रणाली
शपथ ह्या प्रणालीमध्ये उपायुक्त कार्यालयाच्या दंडाधिकारी शाखेतर्फे ठेवल्या जाणार्या शपथपत्रांच्या नोंदणीची प्रक्रिया स्वयंचलित केली आहे.
विविध सार्वजनिक सेवांसाठी केलेल्या विनंतीअर्जांच्या पावत्यांची नोंद करण्याची सोय मध्ये समाविष्ट आहे.
नागरिकांना ह्या गोष्टींसाठी पारदर्शी व सुलभ सेवा मिळू शकते - जातीचा दाखला, पीआरसी, कायदेशीर वारस दाखला, बाकिजाई निर्दोषन प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, ज्येष्ठ नागरिकत्वाचा दाखला, क्लब/स्वयंसेवी संस्थेची नोंदणी/नूतनीकरण, जन्म/मृत्यूचा उशीराने मागितलेला दाखला, सानुग्रह अनुदान, हत्यार बाळगण्याचा परवाना, फिरत्या चित्रपटगृहाचे परवाने, कोर्टहुकुमाची प्रमाणित नक्कल, मतदारयादीतील नोंदीची प्रमाणित नक्कल, स्टँपव्हेंडर बनण्याचा परवाना, प्लीडर क्लार्क बनण्याचा परवाना, स्फोटके बाळगण्याच्या परवान्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, पोलिसांच्या ताब्यातील बंदूक सोडवण्यासाठीच्या विनंतीअर्जाचा निकाल लावणे, विशिष्ट कार्यक्रमांसाठीची परवानगी इ.
सुलभ नोंदणी, त्वरित शंकासमाधान व अहवाल वेळेवर तयार होणे ही ह्या प्रणालीची वैशिष्ट्ये आहेत.
कर्जाची रक्कम चुकती केल्याचे मासिक निवेदन व नवीन प्रकरणांची महिन्यानुसार नोंद बनवता येते
नाथि-अवस्थिती फाइलींच्या हालचालींचा मागोवा ठेवणारी संगणकीकृत प्रणाली
हे एक शासन-ते-शासन (जी-टु-जी) अॅप्लिकेशन आहे.
ह्या अॅप्लिकेशनमुळे अधिकारी उपायुक्तांच्या कार्यालयांमधील फाइलींच्या हालचालींचा मागोवा ठेवू शकतात तसेच प्रत्येक फाइलची सद्यस्थितीदेखील त्यांना समजू शकते.
अनुश्रवण सर्कल कार्यालयाद्वारे उपायुक्तांच्या कार्यालयाकडे पाठवल्या जाणार्या मासिक अहवालांच्या संगणकीकरणाची प्रणाली
सर्कल कार्यालयाद्वारे मासिक अहवाल त्वरेने व कार्यक्षमतेने बनवून उपायुक्तांच्या कार्यालयाकडे सादर करणे ह्या प्रणालीमुळे शक्य होते. (साधारणपणे हे अहवाल भूमि-अभिलेख व महसुलाशी संबंधित असतात.)
ह्या प्रणालीद्वारे बनवले जाणारे अहवाल असे -
फेरफाराच्या प्रकरणांची प्रगती आणि ती निकाली काढणे
जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत करण्याच्या प्रक्रियेमधील प्रगती
राजा अदालत
एनआर / धर्मांतर / निष्कासन प्रकरणे
मानव-संपदा कर्मचार्यांच्या माहितीच्या व्यवस्थापनाची संगणकीकृत प्रणाली
ह्या प्रणालीद्वारे जिल्हा प्रशासनाच्या मानवी-संसाधन विभागाला खालील माहिती पुरवली जाते -
विभागानुसार अद्ययावत अनुरक्षण प्रणाली
प्रश्न /शंका विचारण्याची व अहवाल देण्याची प्रणाली
गृह-लक्ष्मी संगणकीकृत सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस)
धान्य, साखर, पेट्रोलजन्य पदार्थांसारख्या आवश्यक सार्वजनिक वस्तू व इतर अनुसूचित वस्तूंविषयीची माहिती कार्यक्षमतेने जतन करणे
निर्णय घेण्यासाठी उपयोगी पडणारे विविध अहवाल तयार करणे - उदा. शिधापत्रिकेचा तपशील, रास्त भाव धान्यदुकानांचा तपशील, तेलडेपोंचा तपशील इ.
ह्या वेतनपट प्रणालीमुळे कर्मचार्यांना वेळेवर आणि कटकटीशिवाय वेतन देणे शक्य होते.
एखाद्या संस्थेच्या / आस्थापनेच्या वेतनपट प्रणालीसंबंधीचे अहवाल वेळेवर तयार करणे शक्य होते - उदा. वार्षिक वेतनतक्ते, वार्षिक एकत्रित अहवाल, आधीच्या महिन्याचा वेतनतक्ता, आयकर अहवाल, अखेरचे वेतनप्रमाणपत्र (एलपीसी) इ.
अभियोग सार्वजनिक स्वरूपाच्या तक्रारींच्या निवारणाची संगणकीकृत प्रणाली
नागरिकांना त्यांच्या तक्रारी कोणत्याही इंटरनेट कॅफेमधून अथवा सामाजिक सूचना केंद्रामधून दाखल करता येतात.
कोणत्याही वेळी आपल्या तक्रारीची सद्यस्थिती ऑनलाइन पाहता येते.
ग्रामउन्नयन जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (डीआरडीए) योजनांच्या संगणकीकृत पाहणीची प्रणाली
हे एक अॅप्लिकेशन सॉफ्टवेअर असून ते सुवर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना व इंदिरा आवास योजनांतर्गत चालवल्या जाणार्या विविध कार्यक्रमांच्या प्रगतीचे अहवाल बनवते व त्यांची पाहणीदेखील करते.
आसाममधील विविध जिल्हा ग्रामीण विकास संस्था (डीआरडीए) योजनांच्या कारभारावर नजर ठेवते.
जिल्हा प्रशासनाच्या कोणत्याही कार्यालयामधून पाठवलेल्या अथवा त्यांच्याकडे पोहोचलेल्या टपालाचा तपशील ह्या सॉफ्टवेअरमुळे नोंदता येतो.
ह्यामध्ये टपालासंदर्भात केलेल्या कारवाईची साप्ताहिक /पाक्षिक /मासिक पाहणी करता येते.
टपालासंदर्भातील शंकांचे समाधान ऑनलाइन करणे शक्य होते.
एखाद्या विशिष्ट दिवशी पाठवलेल्या टपालाचा अहवाल बनवता येतो.
संबंधित अधिकार्याकडे /विभागाकडे टपाल पाठवणे शक्य होते.
आसाम सरकारतर्फे जारी केलेल्या अद्ययावत टेंडर नोटिसा ह्या वेबसाइटवर इंग्रजी भाषेतून पाहता येतात. अधिक माहिती येथे मिळेल.
स्रोत - राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी)
अंतिम सुधारित : 12/16/2019
उत्तर प्रदेश राज्यातील ई-प्रशासन संबंधीची माहिती आ...
अरुणाचल प्रदेशमध्ये ई-प्रशासन
उत्तराखंड राज्यातील ई-प्रशासना संबंधीची माहिती व ...
आंध्रप्रदेश या राज्यातील ई-शासन आणि त्यांच्या वेब ...