चलनवाढ व चलनघट

आ. १. चलनवाढ व चलनघट यांचे स्वरुप

चलनवाढ व चलनघट

अर्थव्यवस्थेतील किंमतीची पातळी  जेव्हा चढत जाते, तेव्हा ‘चलनवाढ’ होत आहे असे म्हणतात. याउलट  किंमतीची पातळी जेव्हा घटत असते, तेव्हा ‘चलनघट’ होत आहे असे  समजतात. चलनवाढ व चलनघट ह्या सर्वस्वी चलनविषयक घटना  होत, हा विचार जागतिक महामंदीपर्यंतच्या काळात मान्यता पावलेला होता. परंतु केन्सप्रणीत विचारसरणीप्रमाणे जर अर्थव्यवस्था अपूर्ण  रोजगाराच्या अवस्थेत असेल, तर पैशाचा पुरवठा वाढल्यास  किंमतीबरोबर रोजगारही वाढतो. ही ‘अपूर्ण चलनवाढ’ किंवा ‘सौम्य  चलनवाढ’ होय.

पूर्ण रोजगाराची अवस्था गाठण्यासाठी ती पोषक ठरके. याउलट, पूर्ण रोजगाराच्या परिस्थितीत पैशाचा पुरवठा वाढल्यास  उत्पादन व रोजगार यांमध्ये कोणतीही वाढ न होता किंमतीची पातळी  वाढते, ही ‘पूर्ण चलनवाढ’ होय. याच परिस्थितीला खऱ्या अर्थाने चलनवाढ असे म्हटले जाते. द्रुतगतीने वाढणाऱ्या किंमती व अतिरिक्त मागणी ही चलनवाढीची दोन प्रमुख लक्षणे होत. अविकसित  अर्थव्यवस्थेत काही मूलभूत अडथळ्यांमुळे पूर्ण रोजगार नसतानाही पैशाचा पुरवठा वाढल्यास चलनवाढ उद्‌भवते. चलनवाढविरोधी उपाय  योजल्यामुळे उत्पादन व रोजगार कमी न होता, किंमती कमी होत  असल्यास ‘चलनवृद्धिरोध’ निर्माण होतो. ही स्थिती आर्थिक स्थैर्याला हितकारक असते. मात्र पूर्ण रोजगाराच्या पातळीखाली जेव्हा किंमती घसरू लागतात, तेव्हा ‘चलनघट’ अस्तित्वात येते. यावेळी किंमती  घसरत असतानाच उत्पादन आणि रोजगारही कमी होतात.  चलनवाढविरोधी धोरणाचा अतिरेक, पुरवठ्यात कमालीची वाढ, किंवा प्रतिकूल व्यापारशेषामुळे पैशाची विदेशी निर्यात होऊन ही आपत्ती  ओढवते. ही स्थिती आर्थिक स्थैर्याला घातक असल्याने टाळणे  आवश्यक असते.

चलनवाढीचे प्रकार

प्रकार : विविध दृष्टिकोणांतून चलनवाढीचे वेगवेगळे प्रकार  संभवतात. भाववाढीच्या वेगानुसार चलनवाढ ‘सरपटणारी’, ‘रपेटणारी’, ‘धावणारी’ किंवा ‘उसळणारी’ असते. चलनवाढ सरपटणारी असल्यास भाववाढ मंद गतीने होते. रपेटणारी चलनवाढ ही भाववाढीच्या संभाव्य  धोक्याचा इशारा देणारी असते. उसळणारी किंवा अतिचलनवाढ पूर्ण रोजगाराच्या अवस्थेत वा तत्पूर्वीही द्रव्यपुरवठ्याचा प्रचंड अतिरेक  झाल्यास अनुभवास येते. यावेळी किंमती क्षणोक्षणी वाढतात. पहिल्या महायुद्धानंतर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, रशिया आणि पोलंड यांना व चीनला आणि हंगेरीला १९४४–४६मध्ये हा अनुभव आला होता. जर्मनीमध्ये अतिचलनवाढ आपल्या उच्चतम बिंदूला असताना युद्धापूर्वीच्या एक  मार्कची किंमत १९२३मध्ये १,०००,०००,०००,०००मार्क इतकी  झाली होती.

किंमती, मागणी व पुरवठा यांवर सरकारकडून कोणतीही  नियंत्रणे नसल्याने भाववाढ मुक्तपणे घडत असल्यास ती ‘सुव्यक्त चलनवाढ’ आणि त्यांवर नियंत्रण घालून भाववाढ दडपण्याचा प्रयत्न  केल्यास ती ‘दबविलेली चलनवाढ’होय. भाववाढीचा अनुभव अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांत येत असल्यास ती ‘व्यापक चलनवाढ’ आणि काही क्षेत्रांपुरताच मर्यादित असल्यास ‘विरल चलनवाढ’ होय. तुटीच्या अंदाजपत्रकांचा अवलंब करून चलनफुगवटा केल्यास ‘तूट- प्रेरित चलनवाढ’ उद्‌भवते; कामगारांना त्यांच्या उत्पादनक्षमतेपेक्षा अधिक वेतन दिल्याने ‘वेतन-प्रेरित चलनवाढ’ होते व उत्पादकांच्या नफा मिळविण्याच्या प्रयत्नातून ‘नफा-प्रेरित चलनवाढ’ अस्तित्वात  येते. अतिरिक्त मागणीच्या दबावामुळे उद्‌भवणाऱ्या चलनवाढीस  मागणीसापेक्ष चलनवाढ’ म्हणतात. उत्पादनखर्चात वाढ झाल्यामुळे भाववाढ घडून आल्यास तिला ‘व्यय-प्रेरित चलनवाढ’ संबोधतात. एकूण मागणी कायम राहिली, तरी एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात वाढलेल्या मागणीमुळे अनुभवास येणाऱ्या भाववाढीस ‘क्षेत्रीय चलनवाढ’असे  म्हणतात. युद्धकालीन, युद्धोत्तरकालीन व शांतताकालीन चलनवाढ असेही वर्गीकरण केले जाते.

मापन

विशिष्ट मुदतीत किंमतीत झालेल्या बदलाचे तौलनिक  प्रमाण मोजले असता, चलनवाढीची व चलनघटीची तीव्रता समजू  शकते. त्यासाठी मूल्यनिर्देशांकांचा वापर केला जातो. मात्र यामध्ये  काही अडचणी आहेत. ‘ग्राहक मूल्यनिर्देशांक’ की ‘घाऊक  मूल्यनिर्देशांक’ वापरावा हा प्रश्न पडतो. निर्देशांकात काही थोड्या वस्तूंच्या किंमतींवरून पैशाचे सर्वसाधारण मूल्य मोजले जाते, हे अवास्तव आहे. निर्देशांकाचा वापर करताना वस्तूंच्या दर्जातील फरक, व्यक्तिगत खर्चाच्या पद्धतीतील फरक इत्यादींकडे दुर्लक्ष केले जाते.  केन्स यांनी मांडलेल्या ‘चलनवाढीचे अंतर’ व ‘चलनघटीचे अंतर’ या  कल्पना या दृष्टीने अधिक मूलगामी आहेत. चलनवाढपूर्व किंमतीनुसार उपलब्ध उत्पादनाच्या पैशातील मूल्यापेक्षा अपेक्षित खर्चाचा वाढावा  म्हणजे ‘चलनवाढीचे अंतर’ होय.

उपलब्ध उत्पादन हे तांत्रिक ज्ञान आणि रोजगाराची पातळी यांवर अवलंबून असते आणि अपेक्षित खर्च हा उपभोग, बचत प्रवृत्ती आणि कररचना यांवर अवलंबून असतो. उपलब्ध उत्पादन व अपेक्षित खर्च यांमधील तफावत जेवढी असेल, तीवरून चलनवाढीची व चलनघटीची तीव्रता समजू शकते. पैशातील उत्पन्नाचा किंमतीच्या पातळीवर कसा परिणाम होतो हे स्पष्ट करण्याबरोबरच उपभोग, बचत व गुंतवणूक प्रवृत्तींवर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे परिणाम घडविणारे आर्थिक धोरण आखून चलनवाढीला / चलनघटीला आळा घालणे सरकारला शक्य आहे, हेही केन्सने दाखवून  दिले आहे.

आ. ३. चलनवाढीचे मापन

कारणे

 

 

 

 

पैशातील उत्पन्नामुळे निर्माण होणारी वस्तूंची मागणी  आणि वस्तूंचा उपलब्ध पुरवठा यांच्या प्रक्रियेतून चलनवाढीचा दबाव  निर्माण होतो. पैशाचा पुरवठा वाढल्यास व्यक्तिगत उत्पन्न वाढून वस्तूंची  मागणी वाढते. सरकारकडून तुटीचा अर्थभरणा, बॅंकांकडून पतपैशाचा  अतिरिक्त पुरवठा आणि उपभोगप्रवृत्ती वाढल्याने पैशाच्या भ्रमणवेगात  वाढ, या कारणांमुळे पैशाचा एकूण पुरवठा वाढतो. करांमध्ये सवलती मिळाल्या, राष्ट्रीय उत्पन्न वाढले व बचतप्रवृत्ती कमी झाली, तर खर्चासाठी उपलब्ध उत्पन्न वाढते. संचित बचती व हप्त्याने वस्तू मिळण्याच्या सोयीमुळे खर्चप्रवृत्ती वाढते. विदेशी मागणी वाढल्यास देशांतर्गत उपयोगासाठी वस्तूंचा साठा कमी होतो. उत्पादनवाढीलाही काही वेळ लागतो आणि अनेक अडचणी उद्‌भवतात. पूर्ण रोजगार असल्यास  अधिक उत्पादन अशक्य असते. या कारणांमुळे चलनवाढ संभवते शिवाय भविष्यकालीन परिस्थितीविषयीच्या अपेक्षाही भाववाढीला चालना देतात.

चलनवाढीचे सिद्धांत

मागणीसापेक्ष चलनवाढ

अतिरिक्त मागणीच्या दबावामुळे चलनवाढ उद्‌भवते, असे काही अर्थशास्त्रज्ञ प्रतिपादतात. पैशाचा पुरवठा वाढल्यास मागणी वाढून किंमती वाढतात. सरकारी खर्चात वाढ, नजीकच्या भविष्यकाळात उत्पन्न, नफा व किंमती वाढण्याची अपेक्षा असल्याने उपभोग व गुंतवणूक प्रवृत्तींत वाढ, व्याजाचे दर कमी झाल्याने गुंतवणुकीत वाढ इत्यादींमुळे खर्च वाढतो. परिणामी व्यक्तिगत उत्पन्न वाढते. यापैकी काही भाग कर व बचतरूपाने मागे राहतो आणि उरलेल्या भागामुळे पूर्ण रोजगाराच्या परिस्थितीत चलनवाढ होते.

व्ययप्रेरित चलनवाढ

अतिरिक्त मागणीच्या अभावीही चलनवाढ उद्‌भवू शकते. उत्पादनखर्चात वाढ झाल्यामुळे भाववाढीला चालना मिळते. उत्पादनखर्चात सर्वाधिक वाटा वेतनखर्चाचा असतो. कामगार संघटनांच्या दबावामुळे वेतनखर्च वाढतो. या ठिकाणी कामगार संघटनांनी मिळविलेली वेतनवाढ उत्पादनक्षमतेतील वाढीपेक्षा अधिक असते, असे गृहीत धरले आहे. वाढलेला खर्च भरून काढण्यासाठी  उत्पादक किंमती वाढवितात.

क्षेत्रीय चलनवाढ

मागणीचा दबाव वा व्ययप्रेरणा यांच्या अभावीही चलनवाढ होऊ शकते. एकूण मागणी कायम राहून मागणीचे स्वरूप मात्र बदलते आणि किंमती व वेतन कमी होऊ शकत नाहीत असे गृहीत धरल्यास, मागणी वाढलेल्या क्षेत्रात उत्पादनवाढीसाठी साधनसामग्रीची मागणी वाढते. त्यांच्या प्राप्तीसाठी जास्त किंमत द्यावी लागते. मागणी कमी झालेल्या क्षेत्रातील घटकांसाठीही त्यामुळे अधिक किंमत देणे भाग पडते. म्हणजे, मागणी वाढलेल्या क्षेत्रात प्रथम भाववाढ अनुभवास येते व त्यायोगे मागणी कमी झालेल्या क्षेत्रालाही ती व्यापून  जाते.

परिणाम

चलनवाढीमुळे मूल्यनिश्चितीची प्रक्रिया बिघडते. चलनमूल्य उत्तरोत्तर घसरत जात असल्याने बचत प्रवृत्ती कमी होऊन भांडवलपुरवठा कमी होतो. श्रीमंतांकडील पैसा वाढल्यामुळे सुखसोयीच्या व चैनीच्या वस्तूच अधिक तयार होतात. वस्तुमालाचा दर्जा घसरतो. उत्पादक अल्पकालीन गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करतात. मालाचे साठे करून कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जाते. काळ्या बाजाराला ऊत येतो. श्रीमंत व अस्थिर उत्पन्नाच्या वर्गांचा (ॠणको, उत्पादक व विक्रेते, मजूरवर्ग, शेतकरीवर्ग इ.) फायदा होतो. स्थिर उत्पन्नाच्या वर्गांचा (धनको, बुद्धिवादी पगारदार, गुंतवणूक करणारे इ.) तोटा होतो. चलनवाढ म्हणजे अविकसित राष्ट्रांच्या आर्थिक विकासाच्या मार्गातील एक धोंडच ठरते. चलनवाढ तीव्र असल्यास आर्थिक विषमतेची दरी  रुंदावते, नीतिमत्तेचा कडेलोट होतो व खालच्या थरातील लोकांमध्ये श्रीमंत व संधिसाधू वर्गाबद्दलची द्वेषभावना फोफावते. ही परिस्थिती सामाजिक व राजकीय बदलांस पोषक ठरते.

चलनघटीमुळे उत्पादकांचा तोटा होतो व ते उत्पादन आणि रोजगार कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. राष्ट्रीय उत्पन्न घटते, मजुरांची बेकारी वाढते, उत्पादनसाधने पडून राहतात व दारिद्र्यावस्था बळावते. यामुळे  औद्योगिक क्षेत्रात निराशा पसरून कालांतराने आर्थिक मंदीचा उगम होतो. धनको, गुंतवणूक करणारे, जमीनदार, पगारदार आदी निश्चित उत्पन्न मिळविणाऱ्या वर्गांचा मात्र लाभ होतो.

उपाययोजना

चलनवाढविरोधी धोरण तिहेरी असते

मुद्रानीती

मध्यवर्ती बॅंक महाग पैशाचे धोरण अनुसरते. त्यायोगे चलनसंकोच व पतनियंत्रणाचे मार्ग चोखाळले जातात. पर्यायी धोरण म्हणजे प्रचलित चलनव्यवस्था पूर्णतया रद्द करून नवीन चलनव्यवस्था निर्माण करणे. जर्मनी, रशिया, पोलंड, यूगोस्लाव्हिया वगैरे राष्ट्रांनी हे धोरण अंगीकारले होते.

राजकोषीय नीती

सरकारचे अंदाजपत्रक वाढाव्याचे राखण्याच्या हेतूने सरकारी खर्चात योग्य ती कपात करून एकूण कररचना अधिक व्यापक व सखोल केली जाते. स्वेच्छेच्या व सक्तीच्या बचत  योजना कार्यान्वित होतात. दीर्घमुदतीची कर्जे उभारली जातात. जरूर भासल्यास, चलनाचे अतिमूल्यनही केले जाते.

मुद्रेतर नीती

पुरवठ्यातील कमतरता दूर करण्यासाठी उत्पादन साधनांचा पूर्ण उपयोग, भांडवल गुंतवणुकीस उत्तेजन, मक्तेदारीविरुद्ध उपाय, तांत्रिक सुधारणा, औद्योगिक शांतता यांकडे लक्ष दिले जाते. वेतनवाढीमुळे चलनवाढीला मदत होऊ नये म्हणून वेतन गोठविणे, वेतनाचा उत्पादनाशी संबंध जोडणे, वेतनवाढीची रक्कम कालांतराने देणे वगैरे उपाय योजतात. तसेच महत्त्वाच्या वस्तूंच्या कमाल  किंमती ठरवून त्यांच्या नियंत्रित वाटपाची स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित  होते.

चलनघटविरोधी धोरणाने मागणीला उत्तेजन मिळते. त्यासाठी स्वस्त पैशाचे धोरण अनुसरतात. मध्यम व गरीब वर्गांतील लोकांची खर्च प्रवृत्ती अधिक असल्याने त्यांच्याकडे अधिकतम पैसा राखावा लागतो. म्हणून श्रीमंतांवर उद्‌गामी पद्धतीने कर-आकारणी, गरिबांना करांपासून सवलती व विविध प्रकारे आर्थिक साहाय्य, व्याजाच्या दरात घट, सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक, सार्वजनिक हिताची कामे, तुटीचा अर्थभरणा इत्यादींचा अवलंब करून अर्थव्यवस्थेत आशादायक वातावरण निर्माण करावे लागते.

मुद्रानीती, राजकोषीय नीती आणि मुद्रेतर नीती यांचा योग्य तो मेळ साधूनच चलनवाढ आणि चलनघट यांवर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे शक्य असते. सरकारी धोरण यशस्वी होण्यासाठी नागरिकांच्या  समजूतदारपणाची व सहकार्याची जोडही लाभावी लागते. चलनवाढ रोखणे सोपे, परंतु चलनघटीत सुधारणा घडविणे अवघड असते. आर्थिक  स्थैर्याच्या दृष्टीने दोन्हीही प्रवृत्तींना थारा न देणे हेच एकंदरीत हितावह  ठरते.

 

संदर्भ : 1. Chung, Pham, Money Banking and Income: Theory and Policy, Scranton 1970.

2. Kurihara, K. K. Monetary Theory and Public Policy, London, 1960.

लेखक - र. रा. दोशी

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश