समूह विकास

समूह विकास : (कम्युनिटीडेव्हलपमेंट)

स्वातंत्र्योत्तर काळात ग्रामीण क्षेत्रात विकास कार्यकमास उत्तेजन व अग्रक्रम देणारी योजना. या चळवळीचा उगम एका समाजशास्त्रीय विचारातून निर्माण झाला आहे. आधुनिक औदयोगिक व नागरी संस्कृतीत माणूस सामाजिक बंधनांपासून हळूहळू दुरावत आहे. सुनिबद्ध आणि सहकार्यशील समाजाचा एक घटक असण्याऐवजी, तो गर्दीतील एक व्यक्तित्वहीन यांत्रिक भाग बनला आहे. परस्परविश्र्वास, सहानुभूती, प्रेम, भूतदया इ. भावनांच्या आविष्काराला तो पारखा झाला आहे. याउलट लहानलहान ग्रामीण समुदायांमध्ये परस्परसाहचर्य जास्त निकटचे असते, प्रत्येकाची अनेकांशी व्यक्तिश: ओळख असते. अशा हितकारक वातावरणात मैत्री, सद्भाव, प्रेम, सहकार्य यांची वाढ होते. या गुणांची सामाजिक स्वास्थ्य व लोकशाही यांच्या वृद्घीसाठी जरूरी आहे. औदयोगिकीकरणामुळे खेडयंची संख्या कमी होत आहे व उर्वरित ग्रामीण भागावरही शहरी जीवनाचा प्रभाव वाढत आहे.

लहान समुदायामधील मानसिक संस्कृतीच्या या मूल्यांची जोपासना करून त्यांना बळकटी आणावी, शहरांमधून लहानलहान प्रत्यक्ष-परिचयाधिष्ठित अशा समूहांची उभारणी करून वाढत्या निर्व्यक्तीकरणाला आळा घालावा, या उद्देशाने समाजशास्त्रज्ञांचे व सामाजिक कार्यकर्त्यांचे प्रयत्न अनेक वर्षे चालू आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगातल्या अविकसित देशांतून विकासाचे जे कार्य चालले आहे, त्यात ग्रामीण भागांत, सामूहिक विकास पद्धतीचा उपयोग मोठया प्रमाणावर करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांमागे वर उल्लेखि-लेल्या मूल्यांची जाणीव जागृत असली, तरी त्यांचा भर प्रामुख्याने विकास कार्यावर आहे. अविकसित व विकसनशील देशांत ग्रामीण समाज संख्येने मोठा आहे आणि या समाजाचा विकास म्हणजेच राष्ट्नाचा विकास, असे समीकरण झाले होते.

हा विकास घडवून आणताना ग्रामीण समुदायांत अस्तित्वात असलेल्या परस्पर-सहकार्यादी गुणांचा उपयोग करून घेण्याचा बुद्धीपुरस्सर यत्न करणे, ही सामुदायिक विकासामागील प्रेरणा आहे. ग्रामीण समाजाने स्वावलंबनाने विकासकार्याला प्रवृत्त व्हावे आणि सरकारने त्याला या कामात आर्थिक, तांत्रिक व सल्लमसलतीची मदत करावी, अशी मूळ भूमिका या प्रयोगांपाठीमागे सुरूवातीला होती.

भारतातील या प्रयोगाची तत्त्वे पुढीलप्रमाणे

1. विकासाचेध्येय हे केवळ आर्थिक क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता ते सामाजिक, आरोग्य-विषयक, राजकीय व सांस्कृतिक अशा सर्व प्रकारच्या सर्वांगीण विकासाचे असले पाहिजे.
2. हा कार्यकम जनतेचा असला पाहिजे. म्हणजेच तो जनतेने स्वत: नियोजित करावा व पार पाडावा. असे केल्याने जनतेला त्यात रस वाटेल व तिच्या क्रियाशीलतेला त्यात वाव मिळेल. स्वावलंबनाच्या तत्त्वाला भारताच्या संदर्भात विशेष अर्थ आहे, तो असा की, लोकसंख्येच्या वाढीमुळे या देशात व्यर्थ जाणारी विपुल श्रमशक्ती, या स्वावलंबनाच्या तत्त्वावरील आगहामुळे कार्यान्वित होईल आणि राष्ट्रीय संपत्तीत महत्त्वाची भर पडेल.
3. या प्रयत्नांत मध्यवर्ती स्थान जनतेचा दृष्टिकोन बदलण्याच्या प्रक्रियेला आहे. उच्च् राहणीमानाची वेगळ्या जीवनस्तराची लालसा तिच्या मनात निर्माण करणे, शास्त्रीय दृष्टीची व प्रयत्नवादाची तिला जोड देणे, हे या प्रयोगाचे मूलभूत कार्य आहे.
4. सरकारी मदत ही पूरक व उत्तेजक स्वरूपाची असेल. ती विशिष्ट काल-मर्यादेपुरतीच प्रकल्प क्षेत्रांत साहाय्य व प्रयत्न करील. या प्रयत्नातून निर्माण झालेली समूहभावना व नवी दृष्टी इतकी बलिष्ठ व्हावी की, पुढे ग्रामीण विकास स्वयंगामी होऊ शकेल.

या तत्त्वाबरोबरच सामूहिक विकासाच्या कार्यपद्धतीविषयकही दोन महत्त्वाची वैशिष्टये आहेत

1. सरकारी खात्याचे सुसूत्रीकरण ग्रामीण पातळीवर घडवून आणणे. हे सुसूत्रीकरण प्रत्यक्षात गामपातळीवर अधिकृत कार्यकर्त्यांतर्फे (व्हिलेज लेव्हल वर्कर-गामसेवक) होते. सगळ्या विकाससंबद्ध खात्यांचा तो खेडेगावातील प्रतिनिधी असतो.
2. सामूहिक विकासाचे एक वेगळे तंत्र आहे. विकास घडवून आणताना ग्रामीण समाजाच्या आजच्या अवस्थेच्या विशिष्ट संदर्भात त्याच्या जुन्या परंपरांना मुरड घालून प्रगतीपरायण करणे, जुन्या संस्थांचा व कार्यपद्धतींचा नव्या उद्दिष्टांसाठी वापर करणे.

चर्चा, युक्तिवाद इ. लोकशाही मार्गांनी त्यांना ग्रामविषयक निर्णयाप्रत येण्यास मदत करणे, नव्या जीवनपद्धतीच्या व उत्पादक तंत्राच्या प्रत्यक्ष व दृश्य स्वरूपाच्या कार्यकमांची रचना करणे इ. गोष्टींचा या तत्त्वांत अंतर्भाव होतो. सर्वांगीण विकासाच्या तत्त्वाच्या अनुरोधाने सामूहिक विकासात शेती (पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन इ.), पाणीपुरवठा, दळणवळण आणि वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य, कामधंदा, गृहनिर्माण, समाजकल्याण, सहकारी चळवळ, पंचायती चळवळ इ.अनेक कार्यकमांचा समावेश होतो. ग्रामीण विभागात रचनात्मक कार्य घडवून आणण्याचे प्रयत्न अनेक वर्षे चालू होते. रवींद्रनाथ टागोर आणि लिओनार्ड एम्हर्स्ट (श्रीनिकेतन, बंगाल, १९२२), म. गांधी (सेवाग्राम, वर्धा इ.), वाय्. एम्. सी. ए. (मार्तंड, केरळ, १९२१), एफ्. एल्. शेन (गुरगाव, पंजाब, १९२७), व्ही. टी. कृष्णमाचारी (बडोदा संस्थान, १९३२), मद्रास सरकार (विकासयोजना, १९४६), एस्. के. डे (निलोखेरी, पंजाब, १९४८) इ. व्यक्ती आणि संस्था यांनी केलेल्या प्रयोगांची परंपरा व अनुभव, ही या नव्या चळवळीमागची प्रेरणास्थाने आहेतच.

मात्र समूह विकासाच्या आधुनिक शास्त्रशुद्ध भूमिकेतून करण्यात येत असलेला पहिला -म्हणजेच आल्बर्ट मेयर यांनी उत्तर प्रदेशात राज्यसरकारच्या मदतीने १९४८ साली सुरू केलेला इटावा जिल्ह्यातील प्रकल्प होय. या प्रकल्पाला आलेल्या यशामुळे समूह विकास या नव्या कल्पनेला गती देण्यासाठी फोर्ड फौंडेशनच्या मदतीने पंधरा प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्प सुरू करण्यात आले. प्रायोगिक अवस्था संपून खृया देशव्यापी चळवळीचा प्रारंभ भारत-अमेरिका तांत्रिक सहकार्य करारान्वये व आंशिक अमेरिकन मदतीतून गांधी जयंतीच्या म्हणजे २ ऑक्टोबर १९५२ या रोजी झाला. प्रत्येक प्रकल्पात तीन विकासखंड (सु. तीनशे गावे) अशा रीतीने पंचावन्न प्रकल्प भारतातील निवडक भागांत सुरू करण्यात आले. प्रत्येक खंडाला तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी बावीस लाख रूपये देऊन सधन करण्याचे ठरविण्यात आले.

तीन वर्षांनंतर दुसरी अवस्था तीन वर्षांची होती. या अवधीत मदतीचे प्रमाण कमी करण्यात येईल, अशा रीतीने सहा वर्षांत हा कार्यक्रम संपवायचा होता. ऑक्टोबर १९५३ मध्ये राष्ट्रीय विस्तार सेवेचे (नॅशनल एक्स्टेन्शन सर्व्हिस) काम सुरू झाले. या यंत्रणेचे काम शेतीपुरते मर्यादित असून ते कायम स्वरूपाचे आहे. या योजनांव्दारे ग्रामीण भागांची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर होते. यात नियोजन सरकारचे आणि सहकार्य लोकांचे, अशी विभागणी गृहीत होती. लोकांचा सहभाग हा या कार्यकमाचा गाभा होता. हा सहभाग प्रातिनिधिक मंडळांतून आणि लोकांनी स्वेच्छेने दिलेला पैसा व केलेले श्रमदान यांतून व्हावयास हवा होता. यासाठी गटपातळीवर सल्लगार समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या; मात्र प्रत्यक्षात या योजना वरून लादल्या गेल्यामुळे व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अखत्यारीत राबविल्या गेल्यामुळे, त्यांत लोकांच्या स्वयंस्फूर्त सहभागाची उणीव जाणवू लागली.

परिणामत: स्वराज्य संस्थांना ह्या कार्यात सहभागी करून घ्यावे, अशी सूचना योजना मंडळाच्या मूल्यमापन संघटनेच्या इ. स. १९५४ व १९५९ च्या अहवालांत नमूद करण्यात आली. हाच विचार दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या आराखडयत ठळकपणे मांडण्यात आला आणि समूह विकास योजनांत सुधारणा सुचविण्यासाठी बळवंतराय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. तत्पूर्वी प्रसारयंत्रणेचे काम समूह विकासाच्या कामाशी १९५३ पासून जोडण्यात आले होते. संपूर्ण कार्यकमाची रचना दोन स्तरांत करण्यात आली होती : (१) प्रसार क्रियास्तर : ३ वर्षे, खर्च साडे ७ लाख रूपये व (२)सामूहिक विकास स्तर: ३ वर्षे,१५ लाख रूपये. प्रारंभी म्हणजे ३१ मार्च १९५२पासून या कार्यकमाच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कार्यवाहीचे काम ‘कम्युनिटी प्रोजेक्टस् अ‍ॅड्मिनिस्ट्रेशन’ (समूह विकास प्रशासन) या संस्थेकडे होते. प्रशासन यंत्रणा ही नियोजन मंडळाचाच एक भाग होती.

या प्रशासनाचा प्रमुख कार्यकर्ता समूह विकास प्रशासक (अ‍ॅड्मिनिस्ट्रेटर) हा नसून हे पद एस्. के. डे. यांच्याकडे होते. धोरण ठरविण्यासाठी एक मध्यवर्ती समिती होती. तीत नियोजन मंडळाचे सदस्य व अन्न शेती मंत्रालयाचे प्रतिनिधी असे सभासद असत. २० सप्टेंबर १९५६ पासून या कामासाठी समूह विकास मंत्रालय निर्माण करण्यात आले व एस्. के. डे. या खात्याचे मंत्री झाले. याच मंत्रालयाकडे मार्च १९५८ मध्ये पंचायती राज्य व डिसेंबर १९५८ मध्ये सहकार हे विषय सोपविण्यात आले. मध्यवर्ती समितीला सल्ल देण्यासाठी एक सल्लगार मंडळ असे. त्यात शेती, अर्थ, आरोग्य, शिक्षण इ. केंद्रीय खात्याचे चिटणीस असत. शिवाय लोकसभेचीही एक अनौपचारिक सल्लगार समिती असे. राष्ट्रीय धोरण ठरविणे, निरनिराळ्या केंद्रीय खात्यांच्या विकास कार्यकमांत सुसूत्रता आणणे, राज्यांतील विकास कार्यकमांवर देखरेख ठेवणे व राज्य सरकारांना कार्यकमविषयक आदेश देणे आणि प्रशिक्षणाची व्यवस्था करणे, ही कामे केंद्रीय समूह विकास मंत्रालयाकडून होत असत

इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना त्यांनी समूह विकास मंत्रालय रद्द करून अन्न व कृषी मंत्रालयाकडे समूह विकासाचे काम सुपूर्त केले. राज्यपातळीवरही समूह विकासाचे मंत्रालय असते. कार्यवाहीसाठी एका विकास आयुक्ताची नेमणूक केलेली असते. विकास आयुक्ताच्या मदतीसाठी बहुधा एक उपविकास अधिकारी नेमलेला असतो. याशिवाय निरनिराळ्या विकासबद्ध खात्यांच्या चिटणीसांचे मिळून एक सल्लगार मंडळ स्थापन केलेले असते. राज्यपातळीवर विकाससंबद्ध खात्यांचे सुसूत्रीकरण घडवून आणणे आणि केंद्रीय मंत्रालयाशी संपर्क ठेवणे, ही कामे विकास आयुक्त करतो. पंचायती राज्य अस्तित्वात येण्यापूर्वी जिल्हापातळीवर विकाससंबद्ध खात्यांचे अधिकारी व जिल्ह्यातील लोकसभा सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ते यांचे एक मंडळ नेमलेले होते.

या मंडळाचा अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असे व जिल्हा विकास अधिकारी हा चिटणीस असे. कार्यवाहीचे काम जिल्हा विकास अधिकाऱ्याकडून होई. प्रत्यक्ष विकासकार्यांचा क्षेत्रीय घटक खंड (बहुधा एक तालुका) हा होय. पंचायती राज्याचा प्रारंभ होण्यापूर्वी खंड पातळीवर खंड सल्लगार समिती नेमलेली असे व तीत निरनिराळ्या खात्यांचे अधिकारी, खंडक्षेत्रातून लोकप्रतिनिधिगृहात निवडून दिलेले सदस्य, पंचायती व स्थानिक मंडळ (लोकल बोर्ड) यांचे प्रतिनिधी, सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश होई. कार्यवाही गट विकास अधिकारी (बी. डी. ओ.) करीत. खंडपातळीवर विकासकार्याचे सुसूत्रीकरण करून समूह विकासाच्या कार्यकमाची अंमलबजावणी करणे, हे या अधिकाऱ्यांचे काम असते. गट विकास अधिकाऱ्याव्यतिरिक्त इतर अधिकाऱ्यांना विस्तार अधिकारी (एक्स्टेन्शन ऑफिसर) असे नामाभिधान असते.

शेती, पशुपालन, पंचायत, सहकार, समाजशिक्षण, स्त्रियांचे कार्यक्रम, ग्रामीण स्थापत्य, ग्रामीण उदयोग या विषयांसाठी बहुधा एक एक स्वतंत्र प्रसार अधिकारी असतो. हे अधिकारी गट विकास अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असतात; पण तांत्रिक बाबतीत त्यांना आपापल्या जिल्हापातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश मानावे लागतात. गामपातळीवरील कामाची कार्यवाही ग्रामसेवकामार्फत होते. एका विकास खंडात सु. दहा गामसेवक असतात, म्हणजेच सु. दहा गावे किंवा सहा ते सात हजार लोकवस्ती एवढे कार्यक्षेत्र एका ग्रामसेवकाच्या अखत्यारीत असते. सर्व विकाससंबद्ध खात्यांचा एकमेव प्रतिनिधी असतो.

समूह विकासात अंतर्भूत केलेली सर्व प्रकारची कामे त्याला पार पाडावयाची असतात. हे सर्व काम गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्या सल्ल्याने व आदेशांनुसार त्याने करावयाचे असते. आपल्या परिसरांतील सर्व कुटुंबांशी त्याने संपर्क ठेवावा आणि त्यांचा विश्र्वास संपादून व सहकार्य मिळवून त्याने विकासकार्याला चालना दयावी, अशी अपेक्षा असते. मेहता समितीने आपला अहवाल १९५७ मध्ये सादर केला. विकास कार्यकमात लोकांचा सहभाग अल्प आहे, हे मान्य करून अस्तित्वात असलेली जिल्हामंडळे त्यासाठी अपुरी आहेत, असे लक्षात आल्यानंतर समितीने त्रिस्तरीय निर्वाचित यंत्रणेची योजना मांडली. स्थानिक प्रश्न परिणाम-कारक रीत्या सोडविण्यासाठी विकेंद्रीकरणाची आवश्यकता तिने प्रतिपादिली. हे अधिकार स्थानिक पातळीवर लोकांच्या हाती दिल्याने विकास कार्यास गती येईल, असे तिचे प्रांजल मत होते. ह्या यंत्रणेस पंचायत राज हे नाव देण्यात आले.

त्यानुसार गाव, विकासगट व जिल्हा या तीन पातळ्यांवर अनुकमे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या संस्था आणि त्यांत अनुसूचित जातिजमाती यांचेही प्रतिनिधी असावेत; तर जिल्हा परिषदेत जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती, तेथील लोकप्रतिनिधी (आमदार-खासदार) व खातेनिहाय तांत्रिक अधिकारी असावेत; जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषदेने पंचायत समित्यांच्या कार्याचे समायोजन करावे, असे सुचविण्यात आले. विकास गट हा प्रमुख घटक मानावा. विकासाशी संबंधित ¾ शेती, पशुसंवर्धन, कुटिरोद्योग, आरोग्य, समाज-कल्याण, प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण इ. सर्व कामे पंचायत समितीने करावीत आणि गामपंचायतीच्या सहकार्याने-सहभागाने समूह विकास साधावा, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या शिफारशीनुसार १९५९ पासून पंचायती राज्याची योजना अंमलात आली आणि समूह विकासाच्या प्रशासन यंत्रणेत कांतिकारक व आमूलाग बदल घडून आला. नागरी विभागातही नागरी सामूहिक विकासासाठी वीस प्रायोगिक प्रकल्प १९६५-६६ साली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

रस्ते बांधणे, विहिरी खणणे, शेतीसाठी बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके पुरविणे, नवी अवजारे प्रसृत करणे, नव्या सहकारी संस्था उभारणे, कारागिरांना नवी तंत्रे शिकविणे, यंत्रे उपलब्ध करून देणे अशा अनेक गोष्टी या कार्यकमाने घडवून आणलेल्या आहेत. लोकांच्या जीवनदृष्टीत काहीसा बदल घडवून आणणे व नव्या जीवनपद्धतीविषयी रूची निर्माण करणे, असा मर्यादित परिणाम त्याने साधलेला होता; पण एकूण खर्चाच्या मानाने फलित कमी आहे, असा अनेक अभ्यासकांचा निर्वाळा आहे; तथापि या संकलित योजनेला म्हणावे तसे विधायक यश लाभले नाही. भारतातील सर्व राज्यांत समूह विकासाच्या दृष्टीने पंचायत राज्य संस्थांचे कार्य तिसृया पंचवार्षिक योजनेपर्यंत सारख्या प्रमाणात यशस्वी झाल्याचे आढळले नाही; मात्र महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांत तुलनात्मक दृष्टया स्थिती समाधानकारक होती. संविधानाच्या त्र्याहत्तराव्या घटना दुरूस्ती कायद्याने (१९९२) भारतीय संघराज्याच्या इतिहासात प्रथमच पंचायती राज्य या संस्थेस घटनात्मक मान्यता देऊन या स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अधिकार व योजनांतर्गत कार्यकमांची कक्षा समूह विकासाच्या दृष्टिकोनातून विस्तृत करण्यात आली.

त्यामुळे पंचायतींना स्थानिक पातळीवर विधायक कृतींसाठी अनेक प्रकारचे अधिकार प्राप्त झाले व त्यांची प्रतिष्ठा वाढविली गेली. कारण यापूर्वी हे सर्व अधिकार राज्यशासनाकडे होते. केंद्रशासनाने राष्ट्रीय विकास मंडळाच्या उपसमितीस पंचायती राज्यांना आवश्यक असणाऱ्या अनुदानाची व्यवस्था करण्याचे सर्वाधिकार दिले असून त्यांनी पंचायतीच्या मर्यादेत असलेल्या कार्यपद्धतीवर लक्ष ठेवावे, असे प्रस्तुत विधीत निर्दिष्ट केले आहे. राज्यशासनाने जिल्हा स्तरावर जिल्हा नियोजन समित्या स्थापन करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेच्या २४३ झेड्डी अनुच्छेदात निर्दिष्ट केली आहेत. त्यांचा उद्देश पंचायत राज्यांना विकासाच्या योजना तयार करण्यास विशेषत: विकेंद्रीकरणास सहाय्यभूत व्हावे असा आहे. घटनेच्या २४३ (ए) अनुच्छेदानुसार ग्रामसभा हे सर्व अधिकार वापरतात आणि ग्रामीण पातळीवर विकासाची सर्व कामे कार्यान्वित करतात

राज्यशासनाने अनेक कायदे ग्रामसभेला प्रदान केलेले आहेत. त्यानुसार ग्रामसभा

1. गामपंचायतीवर देखरेख ठेवून, मार्गदर्शन करते;
2. योजनांना मान्यता व मंजुरी देते, तसेच त्यांची निवड करते आणि
3. स्वयंस्फूर्तीने वा श्रमदानाने किंवा कमी मोबदल्यात समूह कल्याणकारक विकास कार्यकम कार्यान्वित करण्यासाठी लोकांना उद्युक्त करून समाजातील सर्व जातिजमातींना एकत्र आणण्यासाठी उत्तेजन देते. पंचायत राज्य आणि ग्रामसभा यांची निर्मिती आणि त्यांचे सबलीकरण व वैकासिक गती विचारात घेता लोकशाहीची मुळे तळागाळात (ग्रासरूट) सुस्थिर झाल्याची ही सुचिन्हे होत.

ग्रामसभांनी

1. दर तीन महिन्यांतून एकदा ग्रामसभा भरावी, शक्यतो प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्य दिन, कामगार दिन किंवा महात्मा गांधी जयंती हे दिवस त्यासाठी निवडावेत.
2. ग्रामसभेच्या अखत्यारीतील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे ग्रामसभांना व्यवस्थापन, नियंत्रण आणि मालकीहक्क १९९६ च्या कायदयाने ग्रामसभांना प्रदान केले आहेत.
3. ग्रामपंचायती या ग्रामसभेला जबाबदार असतात.
4. ग्रामसभेच्या सदस्यांना त्यांच्या हक्काबद्दल आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल पूर्ण जाणीव करून दिलेली असते, तसेच ग्रामसभेच्या कामात सर्व नागरिकांचा सहभाग असावा, विशेषत: अनुसूचित जातिजमाती आणि महिला.
5. ग्रामसभेला विकास कामांचा सामाजिक दृष्टिकोनातून आढावा घेण्याचे अधिकार असावेत.

पंचायतींच्या १९९६ च्या तरतुदीविषयक कायदयाने आंध प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओरिसा व राजस्थान या नऊ राज्यांतील आदिवासी भागांतही अशाच प्रकारच्या ग्रामसभा निर्माण करण्याची योजना कार्यान्वित झाली आहे. पंचायत राज्य आणि ग्रामसभा यांच्या निर्मितीमुळे समूह विकास ही संकल्पना मागे पडून ग्रामीण भागाचा सर्वांगीण विकास ही कल्पना आता दृढमूल झाली आहे. केंद्रीय वार्षिक अर्थसंकल्पात (२००६-२००७) बारा हजार कोटी रूपयांची तरतूद ग्रामीण विकास योजनेसाठी करण्यात आली होती. पहा : पंचायत राज्य.

संदर्भ : 1. Gaikwad, V. R. Panchayati Raj and Bureaucracy: A Study of the Relationship Patterns, Hyderabad, 1969.

2. Lal, R. Community Development: Principles, Practice and Problems, New Delhi, 1963.

3. Maddick, H. C. Panchayat Raj: A Study of Rural Local Government in India, London, 1970.

4. Research, Reference and Training Division, Comp. & Ed. India 2008 : A Reference Annuual, New Delhi, 2008.

5. United Nations, Comp. Report of the Community Development Evolution Mission in India, New York, 1959. ६. महाराष्ट्र शासन, गामविकास विभाग, पंचायत राज्य मूल्यमापन समितीचा अहवाल, मुंबई, १९७४..

लेखक - स. ह देशपांडे /  सु. र. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश