राजकीय लॉबी

राजकीय लॉबी : विधिमंडळातील सभासदांवर सभागृहाच्या बाहेर वेगवेगळ्या मार्गांनी दबाव टाकून आपल्या हितसंबंधांस अनुरूप असे निर्णय घेण्यास उद्युक्त करणे, यास लॉबिइंग म्हणतात. एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यास अमेरिकेच्या राजकीय प्रक्रियेत लॉबिइंगला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले. अमेरिकन शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेच्या संदर्भात १८३० च्या सुमारास ‘लॉबी’ हा शब्द प्रथम अमेरिकेत प्रचारात आला. या इंग्रजी संज्ञेला भिन्न अर्थ असून विधिमंडळाच्या प्रवेशाजवळील दालनास लॉबी म्हणतात व तेथील जनमताचा प्रभाव विद्यमान राजकारणात लॉबिइंग या नावाने प्रसिद्ध आहे.

कायदेमंडळाच्या सभागृहाच्या प्रवेशाजवळील दालनात प्रतिनिधींना गाठून एखाद्या विशिष्ट विधेयकावर त्यांनी विशिष्ट बाजूच घ्यावी, यासाठी त्यांच्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या व्यक्ती लॉबिइंग करतात, असे म्हटले जाई. आरंभीच्या काळात हे प्रयत्‍न फारसे सुसंघटित नव्हते.

एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिकेत शासनाच्या निर्णय-प्रक्रियेवर प्रभाव पाडणारे आणि विशिष्ट हितसंबंध जपणारे अनेक गट उदयाला आले. पुढे अशा गटांचे प्रतिनिधी किंवा त्या गटांनी नेमलेल्या पगारी व्यक्ती, सरकारी अधिकारी, मंत्री व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधून विशिष्ट हितसंबंध जपण्यासाठी प्रयत्‍नशील असतात.

सामान्यपणे पूर्वीच्या लॉबीमध्ये आता पुढील महत्त्वाचे बदल घडून आलेले दिसतात

1. फक्त लोकप्रतिनिधींवर प्रभाव पाडण्याऐवजी शासनातील इतर सत्ताकेंद्रावरही (उदा., मंत्री, अधिकारी) प्रभाव पाडण्याच्या प्रयत्‍न केला जातो.
2. हा प्रभाव पाडण्यासाठी संपर्क-कौशल्य असलेल्या व्यावसायिक संपर्कतज्ञांची पगारी नेमणुक केली जाते.
3. सर्वांत महत्त्वाचा बदल म्हणजे विविध हितसंबंधांचे रक्षण करणारे सुसंघटित गट मोठ्या प्रमाणात अस्तित्वात आले आहेत.
4. विविध व्यावसायिक गट आपल्या हितरक्षणासाठी लोकप्रतिनिधींवर प्रभाव टाकीत असताना आपणास दिसतात.  अशा कमीअधिक सुसंघटित गटांच्या प्रभावामुळे गटांचे अस्तित्व, त्यांची कार्यपद्धती, निर्णय-प्रक्रियेतील त्यांचे स्थान हा अमेरिकेच्या शासनसंस्थेच्या अभ्यासातील एक महत्त्वाचा स्वतंत्र विषय बनला आहे. इतरही देशांत समाजातील विविध हितसंबंधाचे गट राजकीय प्रक्रियेत कमीअधिक महत्त्वाची भूमिका बजावीत असतात. त्यामुळेच कामगार संघटना किंवा व्यापारी संघटना, वांशिक-भाषिक गट यांच्या राजकीय प्रक्रियेतील कमीअधिक महत्त्वाची भूमिका बजावीत असतात. त्यामुळेच कामगार संघटना, किंवा व्यापारी संघटना, वांशिक-भाषिक गट यांच्या राजकीय प्रक्रियेतील स्थानाचा अभ्यास केला जातो. अशा गटांचा अभ्यास दबाव गट ह्या शीर्षकाखाली केला जातो.  आर्थर बेंटली, डेव्हीच ट्रूमन इ. अभ्यासकांनी निर्णय-प्रक्रियेत असणारे गटांचे स्थान स्पष्ट करण्यावर विशेष भर दिलेला आढळतो. अशा अभ्यासात औपचारिक व अनौपचारिक गट विविध हितसंबंधांचे रक्षण करतात. त्यासाठी शासन व लोकमत प्रभावित करणारे विविध मार्ग वापरतात. आणि त्यामुळे शासनाची निर्णय-प्रक्रिया म्हणजे विविध दबाव गटांच्या प्रभाव व हस्तक्षेंपामधून घडणारी प्रक्रिया आहे, अशी मांडणी केली जाते. काही अभ्यासक असा हस्तक्षेप लोकशाहीमध्ये स्वाभाविक मानतात. मात्र काहींनी समाजातील शक्तिशाली सुसंघटित हितसंबंधी गटच शासनावर प्रभाव पाडतात (उदा., व्यापारी, उत्पादक इ.), या वस्तूस्थितीवर भर दिल्याचे दिसते. प्रभाव गट, दबाव गट, हितसंबंधी गट ह्या संज्ञा रूढ झाल्यामुळे लॉबी ही संज्ञा प्रचारात मागे पडली आहे. मात्र एस्, इ फायनरसारखे काही अभ्यासक शासनाच्या निर्णय-प्रक्रियेवर प्रभाव पाडण्याचे कमीअधिक सुसंघटित प्रयत्‍न करणारी प्रक्रिया ह्या अर्थाने लॉबी ह्या संकल्पनेचाच आग्रह धरताना दिसतात. लॉबिइंग करणे म्हणजे काहीतरी गैरमार्ग अवलंबणे, असा (अंशतः अनाठायी) समज अमेरिकेत पूर्वी रूढ झाल्यामुळेही त्याऐवजी इतर संज्ञा वापरल्या जातात. अद्यापही अमेरिकेत राजधानींच्या शहरांत (वांशिग्टन व राज्यांच्या राजधान्यांत) प्रचार आणि संपर्काचे कार्य ज्या पगारी प्रतिनिधींमार्फत करतात, त्याला लॉबिइंग तसेच म्हणतात. ह्यात अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवणे, माहिती गोळा करणे, विषयांवरील अधिकृत माहिती अधिकारी वा प्रतिनिधी यांना पुरविणे, कायदे मंडळाच्या समित्यांपुढे साक्षी-निवेदने देणे; तसेच लोकमत आपल्या गटाला अनुकूल राहावे म्हणून प्रयत्‍न करणे इ. अनेक बाबी अभिप्रेत असतात. शासनावर प्रभाव पाडण्यात रस असणारी लॉबी शासन प्रत्यक्ष चालविण्यामध्ये मात्र रस घेत नाही. त्यामुळे दबाव गट किंवा लॉबी हे गट निवडणुकीत सहभागी होत नाहीत. एकोणिसाव्या शतकात प्रादेशिक मतदारसंघातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधित्व सर्वमान्य ठरले. त्यामध्ये व्यावसायिक व उद्योगपती यांचे योग्य प्रतिनिधित्व होतेच, असे नाही. कायदानिर्मितीच्या प्रक्रियेच्या वेळी त्यामुळे हे गट कार्यरत होऊन लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून त्यात स्वतःस हवा तसा बदल घडवून आणतात. अमेरिकेतील विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत ही प्रक्रिया जास्त जोमाने होते. भारतातही आर्थित विकासामुळे इतर देशांप्रमाणे व्यापारी, उद्योगपती, शेतकरी व साखर भांडवलादार यांचे गट तयार झाले आहेत व संसदेत त्यांना प्रतिनिधित्व नसल्यामुळे ते संसदेबाहेर कार्यरत राहून शासनावर दबाव आणताना दिसतात. उदा., १९८० साली महाराष्ट्रातील सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कायद्यातील दुरुस्ती येथील साखर कारखानदारांनी योग्य प्रकारे लॉबिइंग करून विधानसभेत संमत होऊ दिली नाही. दिल्लीच्या संसदेत व शासकीय कार्यालयात अनेक लॉबी सक्रिय असतात. आपल्या हितसंवर्धनार्थ आता त्या जास्त सूक्ष्म मार्गांचा अवलंब करीत असताना दिसतात. राजकीय लॉबीमधील निंदाव्यंजक भाव सध्या कमी झालेला असला, तरी आजही त्या प्रक्रियेस राजरोस मान्यता नाही; पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत आता लॉबी संस्थात्मक रूप धारण करीत आहे. त्याचा गैरवापर टाळणेही हितसंबंधी गटांबरोबरच शासन आणि नागरिक या दोघांची जबाबदारी आहे. दबाब गट किंवा लॉबिइंग ही एक प्रक्रिया असून ती स्वतंत्र संघटना नाही, पण संदेशवहनाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यास तिचा उपयोग होतो. शासनाच्या धोरणात लॉबिइंगमुळे आमूलाग्र बदल घडून येईल, अशी अपेक्षा करणे चूक ठरेल, तथापि राजकीय यंत्रणेत विशेष हितसंबंधांच्या संदर्भात धोरणात्मक आकांक्षांच्या परिपूर्तीसाठी लॉबिइंगची उपयुक्तता महत्त्वपूर्ण आहे.

संदर्भ : 1. Fadia, Babulal, Pressure Groups in Indian Politics, New Delhi, 1980.

2. Farkas , Suzanne, Urban Lobbying, New York, 1971.

3. Finer, S. E. Anonymous Empire : A Study of the Lobby in Great Britain, London, 1958.

4. Key, V. O. Politics, Parties & Pressure groups, Toronto, 1964.

6. Kochane, K. Stanley, Business and Politics in India, Berkeley, 1974.

7. Lane, Edgar, Lobbying and the Law, Berkeley, 1964.

8. Milbrath, Lester W. The Washington Lobbyists, Chicago, 1963.

9. Wootton, Graham, Interest Groups, Englewood Cliffs, 1971.

लेखक - सुहास पळशीकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश