प्रजनन आणि बालसंगोपन

राष्ट्रीय प्रजनन आणि बालसंगोपन कार्यक्रम

या कार्यक्रमाचे पूर्वीचे नाव कुटुंबनियोजन असे होते. 1978मध्ये याचे नाव कुटुंबकल्याण कार्यक्रम असे झाले. देशात या कार्यक्रमाची सुरुवात 1952साली तर महाराष्ट्रात 1957साली झाली. 1971 पासूनआजपर्यंत यात अनेक घटकांची भर पडून 1997पासून हा कार्यक्रम प्रजनन आणि बालसंगोपन या नावाने ओळखला जातो. या कार्यक्रमात आता कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियेची उद्दिष्टे लादलेली नसतात. या ऐवजी समाजाची गरज लक्षात घेऊन त्या त्या जिल्ह्यात कार्यक्रम ठेवला जातो.

2000साली महाराष्ट्र शासनाने आपले लोकसंख्या धोरण जाहीर केले. या धोरणानुसार महाराष्ट्रात मुख्यत: खालील उद्दिष्टे ठरवलेली आहेत. - माता मृत्यूदर सध्या 149आहे तो 2010 पर्यंत 100पर्यंत कमी करणे. अर्भक मृत्यूदर सध्या 36आहे तो 2010 पर्यंत 27पर्यंत कमी करणे. नवजात बालक मृत्यूदर 24पासून 2010 निम्म्यापर्यंत पर्यंत कमी करणे. प्रजनन दर सध्या 2.1 आहे तो 2010 पर्यंत 2.0 पेक्षा खाली आणणे.यासाठी भारत सरकारकडून दरवर्षी निधी दिला जातो. यातून ग्रामीण आणि शहरी विभागात पुढील सेवा दिल्या जातात. सुरक्षित गर्भपात सेवा. यातच व्हॅक्युम ऍस्पिरेशन आणि आर.यु 486 गोळीने गर्भपात करण्याच्या तंत्रांचा समावेश आहे. एकूण प्रजनन आरोग्याबद्दल आरोग्यशिक्षण, समुपदेशन आणि जनतेचा सहभाग वाढवणे. प्रजनन आरोग्य कार्यक्रमात पुरुषांचा सहभाग वाढवणे. तातडिक बाळंतपण आणि बालरोगांसाठी विशेष तज्ज्ञांच्या सेवा आणि रुग्णालय सज्जता. चाळीशी पार केलेल्या स्त्रियांना गर्भाशय कर्करोगाच्या लवकर निदानासाठी विशेष सेवा. एकूण आरोग्यसेवा-कर्मचारी यांचे स्त्री आरोग्यसेवांसाठी आणि माणुसकीची वागणूक यासाठी विशेष प्रबोधन. आरोग्य कर्मचा-यांचे विशेष प्रशिक्षण, औषधे, संसाधने आणि आर्थिक व्यवस्थापनासाठी विशेष प्रयत्न. कार्यक्रमाचे संनियंत्रण सुधारणे. या कार्यक्रमात आता 5 उद्दिष्टे ठरवण्यात आलेली आहेत. यात कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया,तांबी बसवणे आणि संततिप्रतिबंधक गोळयांचे वाटप, निरोध वाटप आणि नसबंदी उलटवणे यांचा समावेश होतो.

लसीकरण

भारतात लसीकरण कार्यक्रम 1985 साली सुरु झाला.

सुरुवातीस यात फक्त पाच आजारांसाठी लसीकरण हे केले जात असे. (घटसर्प,डांग्या खोकला, धनुर्वात,पोलिओ आणि क्षयरोग) यानंतर गोवर लसीचा अंतर्भाव केला गेला. या कार्यक्रमात शीतसाखळी म्हणजे लसी पूर्णपणे थंड ठेवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्व लसी मोफत दिल्या जातात. याचबरोबर या आजारांचे वेळोवेळी सर्वेक्षण केले जाते. मातामृत्यू आणि बालमृत्यू कमी करणे, मुलांची निकोप वाढ आणि विकास होण्यासाठी मदत करणे. या सहा आजारांचे प्रमाण कमी करून मुलांचे आरोग्यमान वाढवणे ही लसीकरण कार्यक्रमाची उद्दिष्टे आहेत. याचबरोबर गोवर आणि पोलिओ या आजारांचे समूळ उच्चाटन यातून अपेक्षित आहे. या कार्यक्रमातून गेली अनेक वर्षे हे सहा आजार पुष्कळ कमी झालेले आहेत. मात्र गेल्या 4-5 वर्षात लसीकरणाचे प्रमाण थोडे कमी झाल्यामुळे आणि परप्रांतातून येणा-या कुटुंबांमुळे घटसर्प आणि डांग्या खोकला याच्या तुरळक केसेस आढळल्या आहेत. यामुळे एकूण लसीकरणाचे प्रमाण आज 60 ते 70% आहे ते 80%च्या वर नेणे अपेक्षित आहे. सध्या फक्त बी.सी.जी. लसीकरणाचे प्रमाण 80%च्या आसपास आहे. गोवर लसीचे प्रमाण 62% म्हणजे फारच कमी आहे. गरोदर मातांना धनुर्वात लस देण्याचे प्रमाण फक्त 66% आहे. जीवनसत्त्व 'अ' दर सहा महिन्यांनी दिला जाणारा डोसही कमी प्रमाणातच आहे. पहिल्या वर्षाच्या डोसपासून (77%) पुढचे डोस क्रमाने कमी होत होत पाचवा डोस 43%पर्यंत उतरतो. लोहगोळयांचे वाटप गरोदर माता आणि बालकांना केले जाते. रक्तपांढरी प्रतिबंधासाठी लोहगोळया दिल्या जाणा-या मातांचे प्रमाण आज फक्त 60% इतके आहे.

जननी

सुरक्षा योजना हॉस्पिटलमध्ये बाळंतपण होण्याचे प्रमाण वाढावे म्हणून जननी सुरक्षा योजना सुरु झालेली आहे. सध्या या योजनेचा लाभ फक्त दारिद्रय रेषेखालील किंवा अनुसूचित जाती जमातींना होतो. यासाठी गरोदर मातेचे वय 19 पेक्षा लहान असू नये. या योजनेत पहिल्या दोन जिवंत अपत्यांपुरताच विचार केलेला आहे. शहरी विभागात रुग्णालयात बाळंत होणा-या स्त्रीला 7 दिवसाचे आत 600 रु मिळतात तसेच ग्रामीण भागात यासाठी 700 रु. दिले जातात. या रकमेचा चेक किंवा डिमांड ड्राफ्ट त्या महिलेला दिला जातो.

आतापर्यंत घरगुती बाळंतपणासाठी 500 रु दिले जातात.

या योजनेतून 2007-08 साली एकूण 2 लाख 20 हजार स्त्रियांना रक्कम वाटप करण्यात आली. हेप्रमाण पुढील वर्षी पुष्कळ वाढणार आहे. मात्र कुटुंबनियोजन कार्यक्रम केवळ शस्त्रक्रिया आटोपण्याचा कार्यक्रम होऊ नये अशी काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कुटुंबनियोजन हा कुटुंबासाठी आणि देशासाठीही महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे.

लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर (MBBS, MD community Medicine)

संदर्भ : आरोग्याविद्या