महानगरात वाढत्या लोकसंख्येमुळे तलाव, नदी, सरोवर अशा नैसर्गिक घटकांवर पर्यावरणात्मकदृष्ट्या परिणाम होत आहे. महानगरातही नैसर्गिक सौंदर्य राखले जावे, पर्यावरणाचा समतोल ढासळू नये यासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजना सुरू केली आहे.महाराष्ट्र राज्याची एकूण तलावांची संख्या जास्त असल्याने राज्यस्तरावर ही सरोवर संवर्धन योजना राबविण्यात येत आहे. राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेअंतर्गत तलावांचे संवर्धन होणार असून यासाठी 30 टक्के हे राज्य सरकार आणि 70 टक्के निधी केंद्र शासन देणार आहे.
तलाव निवडीचे निकष
- तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत तलावांचे संवर्धन करण्यासाठी तलावाच्या पाण्याची प्रदुषण पातळी.
- तलावातील पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापनाबाबत.
- तलावाची भौगोलिक स्थिती.
- तलावातील गाळ, शेतीतील किटकनाशक व खते.
- परिसरातील सांडपाणी तलावात जाणे.
- नागरी घनकचरा तलावात फेकणे.
- तलावाची मालकी व पाण्याचे स्त्रोत.
- इत्यादींचा विचार करुन तलाव संवर्धन योजनेसाठी तलावाची निवड करण्यात येते.
तसेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थेद्वारे तलाव संवर्धनार्थ प्रस्तावित कामे व तलावाच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी प्रक्रिया व उपाययोजना, तलावाच्या बांधाचे मजबुतीकरण, तलाव क्षेत्रास कुंपण वा संरक्षण उपाययोजना, लाभक्षेत्रातील लोकसंख्येस आवश्यकतेनुसार सार्वजनिक सुविधा पुरविणे, तलावाच्या लाभक्षेत्रातील किंवा त्या नजीकच्या क्षेत्रातील सांडपाणी व्यवस्थापन, सुशोभीकरण, जनजागृती या कामांबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सक्रिय सहभाग असतो.
राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन योजनेत, राज्यस्तरीय योजनेत समाविष्ट असलेल्या व होणाऱ्या प्रकल्पांशी संबंधित स्थानिक यंत्रणेशी समन्वय साधण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्यस्तरावर सुकाणू समितीमार्फत राज्यातील तलाव संवर्धनाच्या प्रकल्पांचा नियमित आढावा घेण्यात येतो. या समितीमार्फत वेळोवेळी दिलेल्या दिशा निर्देशांचे पालन करणे संबंधित स्थानिक यंत्रणेस बंधनकारक असते.
योजनेचे उद्दिष्ट
- शहर आणि ग्रामीण भागातील तलावांचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे.
- जे सरोवर सांडपाण्यामुळे अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत अशा सरोवर/तलावांचे प्रामुख्याने संवर्धन करण्यात येणार आहे
या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त लोकजागृती करुन लोकसहभागातून सरोवर स्वच्छ होण्यास मदत होईल. तलावांना मध्यमदर्शी ठेवून त्यांची अभ्यासपूर्ण पाहणी करुन सुशोभीकरणासाठीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. ज्या तलावांना सामाजिक आणि धार्मिक महत्व लाभले आहे, ज्यांची परिस्थिती पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय वाईट आहे, तसेच अधिक लोकसंख्येमुळे कचरा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे अशा तलावांनाही प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासंदर्भात तलावांचा ऐतिहासिक वारसा जपला जावा, पर्यावरणाचे संरक्षण व्हावे, दुर्मिळ पक्ष्यांचे वास्तव्य टिकावे, मासे संवर्धन व्हावे, वृक्ष लागवड व्हावी अशा पद्धतीने उपाययोजना आखण्यात येणार आहेत. शिवाय वॉटर टेस्टिंग योजना राबविण्यात येणार आहे. यामध्ये पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यात येणार आहे. अशुद्ध पाणी असल्यास त्यातील औद्योगिक कचरा, शेतीतील कचरा, धातूमय पदार्थांचा कचरा, रासायनिक कचरा अशा पद्धतीने चाचणी करण्यात येणार आहे. तलावांचे पुनरुज्जीवन करताना जिल्ह्यातील मातीचे परीक्षण करुन अभ्यासपूर्वक अहवालानंतर पाणी भरले जाणार आहे. भविष्यात कचरा वाढण्याचे प्रमाण कमी होण्यासाठी कचऱ्यापासून खत तयार करण्याचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक वातावरण तयार व्हावे यासाठी जनजागृती करुन लोकसहभाग वाढविणार आहे.
लेखक - श्रद्धा मेश्राम-नलावडे,
विभागीय संपर्क कक्ष.