अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम ३

या कायदयाचे मूल्यमापन करताना दोन बाजू तपासाव्या लागतील. एक तर या कायद्यांतर्गत येणारे गुन्हे, अत्याचार यांची या कायदयाखाली किती प्रमाणात गुन्हे म्हणून नोंद होते आणि नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये किती प्रमाणात अपराध्यास शिक्षा होते. दुसरी बाजू म्हणजे समाजातील दलित व आदिवासी जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रत्यक्षात वाचा फुटते का? आज समाजात दलित व आदिवासींवर होणारे अत्याचार दडपले जातात. समाजातील उच्च व वर्चस्ववादी जात, समूह, संघटना, व्यक्तींच्या दडपणाखाली, दबावाखाली दलित व आदिवासींना अत्याचाराच्या विरोधात गुन्हा नोंदविणेसुद्धा अशक्य बनते व तशी परिस्थिती निर्माण केली जाते. गुन्हे नोंदविण्यासाठी पोलिसांची टाळाटाळ अशी कारणेसुद्धा या कायदयाच्या प्रभावीपणे अंमलबजावणीसाठी मर्यादा ठरतात.

दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांमध्ये, गुन्ह्यांमध्ये झपाटयाने वाढ झाली आहे. अत्याचारांमध्ये वाढ होण्याबरोबरच दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांचे स्वरूपही बदलत गेले. अस्पृश्यतेच्या रीतीरिवाजांची जागा बलात्कार, मतदानाच्या वेळी मज्जाव करणे, दबाव टाकणे, घरे जाळणे, महिलांना विवस्त्र करून गावातून धिंड काढणे, दलित स्त्रीला ध्वजारोहण करण्यापासून रोकणे इ. समाजातील अत्याचारांच्या घटनांमागे सामाजिक किंवा सांस्कृतिक कारणांबरोबर राजकीय व आर्थिक कारणे होती. याकडे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमातीच्या आयोगाने आपल्या १९९० च्या अहवालात लक्ष वेधले आहे. या कायद्यांतर्गत नोंदविलेल्या गुन्ह्यांचे निकाल गावातील लोकांकडून तडजोडीतूनच लावले जातात.

तक्रार मागे घेण्यासाठी गावातील दलित व आदिवासींवर दबाव आणले जातात. या कायदयाला अशक्त करण्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासन यंत्रणेच्या अंमलबजावणीच्या प्रयत्नांच्या मर्यादा, कायदयाविषयी व हक्कांविषयी जागरूकता करण्यासाठीचे अपुरे प्रयत्न ही सर्व करणे या कायदयास मर्यादा आणत आहेत. दुसरे म्हणजे, या कायद्याअंतर्गत नोंद झालेल्या गुन्ह्यांचा निकाल लावण्यासाठी लागणारा न्यायालयीन विलंब असेल किंवा लागलेल्या निकालातून अपराध्याची होणारी सुटका अशा व्यवस्थेमधल्या त्रुटीसुद्धा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये अडसर ठरताना दिसत आहेत.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.