जलयुक्त शिवार एक लोकचळवळ...

कमी आणि अनियमित पावसामुळे आपल्या राज्याला मागील काही वर्षात पिण्याच्या आणि सिंचनाच्या पाण्याच्या टंचाईला मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले. 2014 मधील कमी पावसामुळे 188 तालुक्यातील भूजलाची पातळी दोन मीटरहून अधिक खाली गेली होती; तसेच 23 हजार गावांमध्ये टंचाईसदृश स्थिती जाहीर करण्यात आली होती. याचा परिणाम म्हणून ग्रामीण महाराष्ट्राला शाश्वत सिंचनाच्या आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे हा मुख्य उद्देश शासनाने समोर ठेवला. या उद्देशाने राज्य सरकारने 2015 मध्ये विविध विभागांच्या समन्वयातून एकत्रितपणे योजना राबवून पाणी अडविण्यासाठी व भूजल पातळीमध्ये वाढ करण्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान हाती घेतले. हे अभियान आज लोकचळवळ बनले आहे. जाणून घेऊया या अभियानाच्या फलनिष्पत्तीविषयी…

जलयुक्त शिवार अभियानात जलसंधारणाच्या माध्यमातून पाणलोटाची कामे, सिमेंट साखळी नाला बांध, जुने अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांध, के.टी.वेअर दुरुस्ती व नूतनीकरण, जलस्रोतातील गाळ काढणे, जलस्रोत बळकटीकरण, विहीर पुनर्भरण, उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि ओढे, नाले जोड कामे हाती घेण्यात आली.

शिवारात पडणारे पावसाचे पाणी शिवारातच अडवणे व जिरवणे, भूजल पातळीत वाढ करणे, विकेंद्रीत पाणीसाठे निर्माण करणे, जुन्या जलसाठवण संरचनांचे नविनीकरण,सध्याच्या पाणीसाठवण क्षमतेमध्ये वाढ करणे, पाण्याच्या कार्यक्षम वापरातून संरक्षित सिंचनक्षेत्रामध्ये वाढ करणे, पाझर तलावांमधील गाळ काढणे, नाले-ओढे खोलीकरण करणे असे अनेक जलंसधारणाचे उपाय विविध शासकीय योजनांसोबतच लोकसहभागातून राबविण्यावर भर दिला जातो आहे. लोकांमध्ये जलजागृती करणे, जलअंदाजपत्रक तयार करण्याच्या कामात जनसहभाग यामुळे हे अभियान केवळ शासनाचे अभियान न राहता एक लोकचळवळ बनले आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये राज्यभरात 2015-16 पासून आतापर्यंत 11 हजार 494 गावे निवडण्यात आली. त्यामध्ये 3 लाख 46 हजार 179 कामे पूर्ण करण्यात आली. गाळ काढणे, खोलीकरण आणि रुंदीकरणाची शासनाकडून 12 हजार 951 तर लोकसहभागातून 8 हजार 364 कामे करण्यात आली आहेत.

शासनाच्या माध्यमातून 731 लाख घनफूट आणि लोकसहभागातून 822 लाख घनफूट इतक्या प्रचंड प्रमाणात गाळ काढण्यात आला आहे. शासन तसेच लोकसहभागातून नाला, ओढा रुंदीकरण व खोलीकरणाची एकूण चार हजार 500 किलोमीटर लांबीची कामे करण्यात आली आहेत. रुंदीकरण व खोलीकरणाच्या शासनामार्फत करण्यात आलेल्या कामांची किंमत 436 कोटी आणि लोकसहभागातून झालेल्या कामांची किंमत 552 कोटी रुपये इतकी होते.

जलयुक्त शिवार अभियानासाठी तीन हजार 475 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. आतापर्यंत दोन हजार 306 कोटी रुपये यावर खर्च झाले आहेत. विविध योजनांशी सांगड घातल्याने आतापर्यंत चार हजार 591 कोटी रुपयांचा एकूण निधी या अभियानासाठी प्राप्त झाला. अभियानाने प्रचंड यश मिळवले असून आतापर्यंत 11 लाख 82 हजार 230 टी.सी.एम. इतकी पाणीसाठवण क्षमता निर्माण झाली आहे. यामुळे एक सिंचनाची पाळी द्यायची झाली तर 11 लाख 51 हजार 712 हेक्टर तर दोन पाळ्यांसाठी सहा लाख 28 हजार 513हेक्टर सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे.

अभियानाची फलनिष्पत्ती ही केवळ आकड्यात मोजण्यासारखी नाही. साखळी बंधाऱ्यांमध्ये साचलेले पाणी पाहून ओढ्यांचे नद्यांमध्ये रुपांतर झालेले दिसले की, निसर्गाचा अविष्कार खेडोपाडी पाहोचल्याचे समाधान मिळते. या अभियानातून झालेल्या कामांमुळे भूजल पातळी वाढली. पाण्याचे हंडे डोक्यावर घेऊन करावी लागणारी अनेक खेड्यांतील महिलांची पायपीट थांबली. अनेक गावे टँकरमुक्त झाली आहेत वा टँकरच्या फेऱ्या खूप प्रमाणावर कमी झाल्या आहेत. बऱ्याच ठिकाणी केवळ खरिपाची जिरायती पिके घेतली जात होती. मात्र संरक्षित सिंचन मिळू लागल्याने पीक पद्धती बदलती. कांदा, फळबागा, भाजीपाल्यांनी शिवारे बहरली. जलयुक्त शिवारचे पाणी पाहून खेडोपाड्यातील शेतकऱ्यांचे चेहरेही आनंदाने फुलून गेले आहेत.जलयुक्त शिवार हे लोकांचा आणि शासनाचा संवाद आणि संपर्क वाढण्यासाठी महत्त्वपूर्ण साधन बनले आहे यात शंकाच नाही..!

लेखक - सचिन गाढवे,
सहाय्यक संचालक (माहिती)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
मुंबई.

स्त्रोत - महान्युज