অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

जिल्हा परिषदेची सभा व सदस्यांचे अधिकार

जिल्हा परिषदेची सभा व सदस्यांचे अधिकार

जिल्हा परिषदेची सभा व सदस्यांचे अधिकार

  1. जिल्हा परिषदेची वेळोवेळी बैठक होऊ शकेल. परंतु दोन बैठकीमध्ये तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी जाता काम नये. '
  2. जिल्हा परिषदेची बैठक अध्यक्ष बोलावतील. जिल्हा परिषदेच्या किमान एक पंचमांश सदस्यांनी लेखी मागणी केल्यास, सात दिवसात नोटीस काढून ३० दिवसांच्या आत विशेष सभा अध्यक्ष बोलावतील.
  3. जिल्हा परिषद अध्यक्षाला काही विषयांच्या बाबतीत सभा बोलावणे अनावश्यक वाटल्यास, स्वतःचा, किंवा इतर कोणत्याही सदस्याचा किंवा कोणत्याही कार्यकारी अधिकाच्यांचा लेखी प्रस्ताव व त्याबाबतीत झालेला निर्णय इतिवृत्तात नोंदला जाईल. सामान्य बैठकीसाठी किमान १५ व विशेष बैठकीसाठी किमान १० पूर्ण दिवसांची पूर्वसूचना गणसंख्येसाठी एक तृतीयांश सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे. बैठकीत निर्णय बहुमताने घेतले जातील परंतु समसमान मते पडल्यास अध्यक्षाला जादा मत देऊन निर्णय घेता येईल.
  4. अध्यक्षाने एखाद्या विषयावर चर्चा गुप्त असल्याचे जाहीर केल्याखेरीज सभा सर्वांना खुली असेल. एखाद्या मंत्र्याने इच्छा व्यक्त केल्यास किंवा राज्यसरकारने आदेश काढून एखाद्या ख्यातनाम व्यक्तीचे व्याख्यान, मार्गदर्शन, चर्चा जिल्हा परिषदेपुढे व्हावे असे ठरविल्यास अध्यक्षाने जिल्हा परिषदेची बैठक बोलाविली पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद आहे.
  5. राज्य सरकारच्या विभागीय कार्यक्षेत्राबाहेरील वरीष्ठ अधिका-यांची जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत उपस्थिती आवश्यक वाटल्यास जिल्हा परिषद अध्यक्ष त्यांना सूचित करू शकेल. संबंधित अधिका-याने अशा बैठकीला उपस्थित राहिले पाहिजे. त्यांना आपल्या सहाय्यक किंवा सक्षम अधिका-याला आपल्या ऐवजी उपस्थित राहण्याची सूचना देता येईल जिल्हा परिषदेचे कार्य आपले अधिकार व कर्तव्ये यांच्या आंधीन राहून जिल्हा परिषदेला जिल्ह्यातील कामे व विकासयोजना येईल.
  6. कोणत्याही अधिकाच्यास व कर्मचा-यास माहिती वा सल्ला देण्यासाठी उपस्थित राहण्याचा आदेश देता येईल. काही शर्तीच्या आधीन राहून जिल्हा परिषदेला अध्यक्ष, स्थायी समिती, विषय समिती, जिल्हा परिषदेचे अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी घेतलेल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचा किंवा ते निर्णय बदलण्याचा अधिकार असेल, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामावर सर्वसाधारण देखरेख व प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार जिल्हा परिषदेला राहील.
  7. जिल्हा परिषद सदस्याला जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत चर्चेत भाग घेण्याचा, प्रस्ताव सादर करण्याचा, प्रस्तावाला अनुमोदन करण्याचा, दुरूस्ती सुचवण्याचा व मत देण्याचा अधिकार आहे. जिल्हा परिषदेच्या
  8. बैठकीचे काम सभाशास्त्राच्या सामान्य नियमानुसार होते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सभानियम सरकारने तयार केले असून त्यात सदस्यांच्या अधिकारांची तपशीलवार माहिती दिली आहे.
  9. जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत पूर्वसूचना देऊन प्रश्न विचारण्याचा व त्यावर उपप्रश्न विचारून माहिती घेण्याचा महत्त्वाचा अधिकार सभासदाला आहे. जिल्हा परिषद पदाधिकारी, अधिकारी व कर्मचारी यांना अशा माहिती सभासदाला दिली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या सभेतही सरकारी परिपत्रक, आदेश, योजना इत्यादींची माहिती नियमित दिली गेली पाहिजे.
  10. माहिती प्राप्त करण्याचा अधिकार हा सदस्यांचा महत्वाचा अधिकार असून त्यामुळे कार्यात पारदर्शकता प्रास होते.
  11. लोकप्रतिनिधी म्हणून लोकांची गा-हाणी, अडचणी, आकांक्षा मांडून योग्य निर्णय करून घेण्यास जिल्हा परिषदेची सभा सर्वात प्रभावी साधन आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य - सामाजिक कार्यकर्ता

  1. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात जिल्हा परिषद सदस्य संख्या जितकी असेल तितके गट किंवा मतदारसंघ निश्चित केले जातात. प्रत्येक गटातून प्रत्यक्ष मतदानाने एक सदस्य निवडला जातो. निवडणूकीत महिला, दलित व वंचितांसाठी राखीव जागा असतात.
  2. जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांचे सभापती जिल्हा परिषदेचे सदस्य असतात. नामनिर्देशनपत्र भरण्याच्या दिवशी अपात्र नसलेली, किमान २१ वर्षापेक्षा कमी वय नसलेली व्यक्ती निवडणुकीस उभी राहू शकते.
  3. जिल्हा परिषद सदस्यांचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. जिल्हाधिकारी यांनी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडण्यास बोलाविलेल्या पहिल्या सभेपासून हा कालावधी धरला जातो. एखादा सदस्य जिल्हा परिषदेच्या बैठकीत (अध्यक्षाने रजेसाठी मंजूर केलेला कालावधी सोडून) सतत सहा महिने किंवा कोणत्याही परिस्थितीत सतत १२ महिने गैरहजर राहिल्यास त्याची जागा रिकामी होते.
  4. राज्य सरकार सदस्याला गैरवर्तणूक किंवा लज्जास्पद वर्तणूक, आपले कार्य करण्यास असमर्थता अशा कारणांवरून बडतर्फ करू शकते परंतु यासाठी मांडण्यास पूर्ण संधी दिली गेली पाहिजे. जिल्हा परिषदेच्या कामात किंवा विकास योजनेत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष भाग किंवा हितसंबंध असेल, नोकरीत असेल किंवा कराराने बांधली गेली असेल, अशी व्यक्ती जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून अपात्र ठरते. असा गुन्हा झाल्यास सदस्याला एक हजार रूपये दंड किंवा तीन महिन्यांची साधी कैद किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.
  5. जिल्हा परिषदेचा प्रत्येक सदस्य भारतीय दंडसंहिता कलम २१ अनुसार सार्वजनिक सेवक समजला जाईल.

विषय समित्याची रचना आणि कार्ये

जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी विषय समित्या नेमण्यात आलेल्या आहेत. जि. प. चे कामकाज हे विषय समित्यांमार्फतच चालते. महाराष्ट्रात स्थायी, बांधकाम, कृषी, समाजकल्याण, शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, महिला आणि बालकल्याण, जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा अशा विषय समित्या जिल्हा परिषदांमध्ये असतात. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षांची निवडणूक झाल्यानंतर विषय समित्यांच्या सभापतीपदासाठी (जि. प. पं. स. अधिकनयम ४५ नुसार) एक महिन्याच्या आत बैठक बोलाविली जाते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष हे स्थायी आणि जलसंधारण समितीचे पदसिद्ध सभापती असल्याने या समित्या सोडून इतर समित्यांच्या सभापतींची निवड या बैठकीत केली जाते. महिला आणि बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी महिलेची तर समाजकल्याण समिती सभापतीपदी मागासवर्गीय सभासदाची निवड केली जाते.

शासनाच्या नियमानुसार या समित्यांचे कामकाज चालते. समितीत चर्चिल्या जाणा-या विषयांचा आढावा आणि एकंदरीत कामकाजाचा अहवाल जि. प. च्या स्थायी समितीला सादर करतात. विषयसभापती जर कोणत्याही सहकारी संस्थेचा अध्यक्ष असेल तर त्यास त्याचा राजीनामा द्यावा लागतो. विषयसमिती सभापतीस दरमहा चार हजार रूपये मानधन मिळेल. तसेच निवास, रजा, वाहन मिळते.विषय समिती सभापती मुदतीपूर्व जि. प. अध्यक्षांकडे राजीनामा सादर करून शकतात तसेच अविश्वास ठरावाद्वारे त्यांना पदावरून दूर करता येते.

स्थायी समिती

ही जिल्हा परिषदेची मुख्य समिती आहे. या समितीत अध्यक्षांसह एकूण १४ सभासद असतात. विषय समित्यांचे सभापती आणि सभासद हे पदसिद्ध सदस्य असतात. जि. प. अध्यक्ष हे या समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी हे 'स्थायी समिती'चे सचिव असतात. या समितीतील जास्तीत-जास्त दोन जागा मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवल्या जातात.जिल्हा परिषदेच्या कामाचा आणि प्रगतीचा दैनंदिन आढावा घेणे, जिल्हा परिषदेच्या संस्थांवर देखरेख ठेवणे, विविध विकास योजनांवर आणि विकास कामांवर लक्ष ठेवणे. जि. प. चे कर आणि आर्थिक बाब

कृषि समिती

कृषि समितीवर एकूण अकरा जि. प. सदस्यांची निवड करण्यात येते. कृषि अधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. ही समिती शेती सुधारणा आणि प्रात्यक्षिके, पीक स्पर्धा, पीक मोहिम, पीकांचे रक्षण करण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना, शेती अवजारांचे वाटप, खते आणि बियाणे. वाटप, घातक वनस्पतींचा नाश, गोदामांची बांधणी आणि व्यवस्था तसेच स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत

पशुसंवर्धन समिती

पशुसंवर्धन समितीवर जि. प. चे नऊ निर्वाचित सदस्य असतात. पशुसंवर्धनअधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. ही समिती उच्च प्रतिच्या जनावरांची पैदास करणे, पशुवैद्यकीय दवाखाने स्थापन करणे, वैरण विकास, घोडे-गाढव आदी जनावरांची उपयुक्तता वाढविणे, शेळी, मेंढी,कुकुट आणि वराह पालनास प्रोत्साहन देणे, गुरांचे प्रदर्शन भरविणे, दुग्ध व्यवसायाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणे तसेच स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगारांना दुधाळ गायी-म्हशींचा पुरवठा करणे आदी कामे समाजकल्याण समिती : समाजकल्याण समितीचा सभापती हे मागासवर्गीयच असतात. या समितीत १२ सदस्य असतात.

यांतील काही जागा अनु-जाती/जमातींसाठी राखीव ठेवण्यात येतात. जि. प. चे उपाध्यक्ष जर मागासवर्गीयांमधील असतील आणि समिती सभापती पदासाठी जर कोणी उमेद्वार (संबंधित जातीचा) नसेल तर या समितीचे सभापतीपद जि. प. अध्यक्ष स्वत:कडे घेऊ शकतात. जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे समितीचे सचिव असतात.मागावर्गीयांच्या कल्याणकारी योजना राबविणे, शाळा, वसतीगृहांना अनुदान देणे, मागासवर्गीयांना आर्थिक विकासासाठी कर्जपुरवठा करणे, सहकारी संस्थांच्या स्थापनेस प्रोत्साहन देणे, आश्रमशाळा, । आदिवासी भागात शैक्षणिक विकास करणे, दारूबंदीचा प्रसार करणे, अस्पृश्यता निवारण आदी कामे ही

शिक्षण समिती

या समितीत नऊ जि. प. सभासद असतात उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात. जिल्हा शिक्षणाधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. जिल्ह्यात प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचा प्रसार करणे, शाळेच्या इमारती बांधणे, क्रीडांगणांचा विकास, शिष्यवृत्ती, वसतीगृहे, शालोपयोगी साहित्याचे वाटप, अनुदान देणे आदी कामे ही समिती करते. निरक्षरता दूर करण्यात ही समिती मोठ्या प्रमाणावर कार्य करते. यादृष्टीने प्रौढ शिक्षणाचे कार्यक्रम ही समिती राबविते.

आरोग्य

या समितीत नऊ सभासद असतात. जिल्हा वैद्यकीय अधिकारी हे या समितीचे सचिव असतात. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी ही समिती घेत असते. प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थापना, दवाखाने काढणे, रोगप्रतिबंधक लसींचा पुरवठा, गलिच्छ वस्ती निर्मूलन, साथीच्या रोगांना आळा घालण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविणे, शिशुसंगोपन आदी कामे ही समिती करते. बांधकाम समिती : या समितीतही नऊ सभासद असतात. जिल्ह्यातील रस्ते, पूल, प्रशासकीय इमारती बांधणे आदी कामे ही समिती करते. महिला आणि बालकल्याण समिती : १९९२ पासून या समितीची राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधून स्थापना करण्यात आली. या समितीत जि. प. च्या निवडून आलेल्या सर्व महिला सदस्यांचा समावेश असतो. समितीच्या सभापतीपदी महिलेची निवड केली जाते. या समितीमार्फत महिला कल्याण आणि बालसंगोपनाच्या विविध योजना राबविल्या जातात.

अर्थ समिती

या समितीत एकूण नऊ सभासद असतात. उपाध्यक्ष हे या समितीचे सभापती असतात. जि. प. च्या आर्थिक व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम ही समिती करते. जलसंधारण आणि पाणीपुरवठा समिती : या समितीची स्थापना ही १९९२ पासून करण्यात आली. या समितीत आठ जि. प. सभासद असतात. जि. प. अध्यक्ष मृदसंधारण, जमिनीच्या धूप थांबवण्याच्या विविध उपाययोजना करणे, पाणीपुरवठा योजना आखणे व चालविणे, आदी कार्ये ही समिती करते.या विषय समित्यांच्या कामाशिवाय जिल्हा परिषद लघुउद्योगांचा विकास करणे, धर्मशाळा बांधणे, औद्योगिक सहकारी संस्था आणि हातमागांना मदत करणे कृषी उत्पन्न बाजारावर देखरेख, गावठाण सुधारणा आणि विस्तार, नवीन गावठाण बसविणे, विश्रांतीगृहे बांधणे आदी कार्ये करीत असते.

जिल्हा परिषदेची वित्तीय साधणे

जिल्हा परिषदेच्या कार्याचे स्वरूप व व्यापक क्षेत्राचा विचार करता तिचे उत्पत्र मर्यादित आहे. जिल्हा परिषदेला स्वतःच्या स्वतंत्र उत्पत्रातून स्वतंत्र निर्णय घेण्यास कमी वाव आहे. पंचायत राज्य संस्थेची वित्तीय स्थिती समाधानकारक नाही. या संस्थांच्या स्वत:च्या उत्पन्नात वाढ होणे व आर्थिक सहाय्य अधिक प्रमाणात प्राप्त होणे आवश्यक आहे, असे सर्वांनी मान्य केले आहे. या दृष्टीने ७३ वी घटना दुरूस्ती करताना राज्य वित्तीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य क्षेत्रातील कामे व विकास योजना अधिकाधिक असून त्यांनी आपल्या अहवालात पंचायत राज्य संस्थेला अधिक उत्पनाची साधने देण्याच्या शिफारशी कराव्यात अशी अपेक्षा आहे.प्रत्येक जिल्ह्याचा 'जिल्हा निधी' असतो. त्यात जिल्हा परिषदेला मिळणारे स्थानिक उत्पन्न, सरकारी अनुदान व इतर उत्पन्न जमा होते.

जिल्हा परिषद उत्पत्राचे सर्वसाधारणपणे तीन प्रकार आहेत.

  1. कर, उपकर व शुल्क
  2. शासनाकडून मिळणारे वित्तीय सहाय्य
  3. शासन किंवा शासनमान्य संस्थांकडून कर्ज. '

जिल्हा परिषदेला, सर्वसाधारण पाणी पट्टी, यात्रेकरूंवरील कर, जमिनी व इमारतींवर खास कर, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यातीतील जलसिंचन योजनांपासून पुरविल्या जाणा-या पाण्यासाठी पाणीपट्टी, सार्वजनिक बाजारात आकारली जाणारी विविध प्रकारची फी, असा कर लावता येतो. आपापल्या परिस्थितीप्रमाणे जिल्हा परिषद असे उत्पन्न घेत असली तरी अनेक कारणाने त्याला मर्यादा आहेत.

जमीन महसूलावर दर रूपयामागे २० पैसे उपकर त्याच्या वसुलीचा खर्च जाता शासनाकडून जिल्हा परिषदेला मिळतो. आपले उत्पन्न वाढविण्यास जिल्हा परिषदेला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून हा उपकर आणखी १८० पैशांपर्यंत वाढविता येतो. त्याला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असते. या वाढीव कराच्या वसुलीतून निम्मी रक्रम जिल्हा परिषदेला निम्मी रकम पंचायत समितीला मिळते. उपकर वाढविण्यास प्रोत्साहन म्हणून ५० पैसे उंपकरावर ५० टके व १०० पैसे उपकरावर १०० टके अनुदान शासन देते. पाणीपट्टीवर दर रूपयामागे २० पैसे उपकर आकारला जातो. जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात नोंदणी झालेल्या दस्तएवजावर मुद्रांकांच्या शुल्कामध्ये अर्धा टक्का वाढ करून ती रक्कम जिल्हा परिषदेला मिळते.

शासन जिल्हा परिषदेला अनुदानाच्या रूपाने वित्तीय सहाय्य करते. वन महसूलाचे ५ टके अनुदान मिळते. मात्र त्याचा खर्च वनक्षेत्रातच केला पाहिजे असे बंधन आहे. शासनाची विकासकामे व बांधकामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित केली जातात. तसेच उत्तरोत्तर पंचवार्षिक योजनेमधून केलेले बांधकाम व शासकिय योजनेतून केलेले बांधकाम जिल्हा परिषदेकडे सुपूर्द होते.या मिळकतीस सुरक्षित ठेवण्यास होणा-या खर्चाची पूर्ण म्हणजे १०० टके रकम सप्रयोजन अनुदान म्हणून जिल्हा परिषदेस मिळते. शासकीय अधिकारी व कर्मचारी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करावे लागतात. कामाच्या बरोबर वाढत्या प्रमाणात अधिकारी व सेवक नेमावे लागतात.

या खर्चासाठी पूर्ण खर्च म्हणजे १०० टके आस्थापना अनुदान म्हणून शासन जिल्हा परिषदेला देते. पंचवार्षिक योजनेत समाविष्ट असलेल्या जिल्ह्यातील कार्यक्रमासाठी शासन ठरवील त्या प्रमाणात अल्पबचत प्रोत्साहन अनुदान म्हणून जिल्ह्यातील बचतीच्या १५ टके इतके अनुदान जिल्हा परिषदेला मिळते. नळपाणी पुरवठा योजनेसाठी, राज्य शासनाच्या हमीवर आयुर्विमा महामंडळाकडून कर्ज मिळते.कर्जाची रकम व्याजासहित पूर्ण करता यावी म्हणून अंतिमतः १० टके अनुदान राज्य शासन देते. इमारतींसाठी शासन कर्ज मंजूर करते. परंतु त्याची व्याजासहित पूर्ण फेड जिल्हा परिषदेला करावी लागते.


स्त्रोत - जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट)


 

 



© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate