गोष्ट २००९ ची आहे. राजस्थानातील ३३जिल्ह्यांपैकी २६ जिल्हे दुष्काळग्रस्त म्हणून सरकारने घोषित केले. जैसलमेर व बाडमेर तर अनंतकाळापासून दुष्काळग्रस्तच आहेत. परंतु तेथे कधीही पाण्याकरिता दंगेधोपे झाले नाहीत जसे यंदा महाराष्ट्रात झाले. तेथील लोकांना कमी पाण्यात राहता येतं. पाण्याच्या परिवहानापेक्षा पाण्याकरिता जे अनुशासन लागतं ते त्यांना चांगलंच अवगत आहे. परंतु सरकारने इंदिरा गांधी नहर योजनेचा जो लॉलीपॉप दाखवला आहे त्यामुळे हळूहळू पाण्याची उधळपट्टी होणार हे दिसतं आहे. वास्तवाशी कोणतंही नातं न बाळगणार्या सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे येथे अशी शेती करावयाची योजना आहे जी निसर्गसंमत नाही. निसर्गाकडे दुर्लक्ष करून आम्ही हजारो करोडो रुपये खर्च करून कालवे काढले.
जे व्यर्थ आहेत. सरकार म्हणेल की तुम्हांला जर स्वत:वर विश्वास होता तर योजनांना तुम्ही हिरवा कंदिल का दाखवलात? त्याचं उत्तर हे आहे की शासनाने आम्हांला प्रत्येक गोष्टीत त्यांच्यावर अवलंबून करून ठेवले आहे. खरे पाहता पर्याय हा होता की शासनाने तलाव, विहिरी, बेरी खोदून समाजाच्या स्वाधीन करावयाच्या. मग त्याची देखभाल स्थानिक लोकांनी केली असती. आजसुद्धा रामगढचा ‘बिप्रासर’ तलाव मोठ्या दिमाखात आपलं अस्तित्व टिकवून आहे. त्याचं कारण हेच की त्यात सरकारला हस्तक्षेप करू दिला नाही.
पहिल्यांदा विश्व बँक आणि आता सरकार स्वत: असे दोघांनी मिळून पाण्याच्या परिवहनाला जलनीतीचा दर्जा दिला. खरे पाहता ह्या मरूभूमीवासियांनी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार आपल्या गरजा निश्चित केल्या होत्या. परंतु सुधारणेच्या नावाखाली त्यांना जास्त पाणी देण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. बाजरीच्या जागी त्यांना गहू खायला सांगत आहे. सतलजचं पाणी त्यांच्या डीएनएशी मेळ खात नाही. त्यांच्या शरीराला तर तेथील खनिजयुक्त पाणीच चांगलं आहे.
राजस्थानच्या विषम हवामानात बाजरीच त्यांची जीवनदायिनी आहे आणि तोंडी लावावयास गवार आहेच. पाऊस पडला नाही तर ‘केर’ (एक छोटं लालसर रंगाचं ङ्गळ ज्याची भाजी व लोणचं करतात व वाळवूनही ठेवतात.) आहेच. हे ङ्गळ वर्षातून दोनदा मिळतं परंतु सरकार त्यांची जीवनशैलीच बदलू पहात आहे. त्यापेक्षा राजस्थान सीमेलगत चाललेल्या पाकिस्तानी उपद्व्यापांकडे सरकारने लक्ष पुरवावं. स्थानिक परिस्थितीशी दोन हात करून आवश्यक तेवढं खाद्यान्न प्राप्त करावयाची कला मरूवासियांना चांगलीच अवगत आहे. म्हणून तर त्यांनी ‘खडीन’ची व्यवस्था केली आहे. दूरदूर पसरलेल्या वाळवंटून मधून हिरवं हिरवं दिसतंच की! थोडासा जरी पाऊस झाला तरी पावसाच्या पाण्याला अडवून वर्षातून दोन पिकं घेणं मरूसमाजाला कळतंच.त्यातून त्यांची वर्षाची सोय होते.
भारत पाक सीमेजवळ बनलेलं तनोट राममंदिरापासून १५ कि.मी. दूर ‘इसावल की ढाणी’ मध्ये कितीतरी शतकं जुनी एक विहिर आहे. ती १२० ङ्गूट खोल आहे. परंतु ती आजसुद्दा गोडं पाणी देऊन २० कुटुंब व साधारण १० हजारांपेक्षा जास्त पशूंना रोज पाणी पुरवत आहे. हा प्रांत असा आहे की वर्षात सरासरी ६० मि.मि. इतका पाऊस होता. २००९ मध्ये तर तोही झाला नाही.
सामुदायिक भावना व एकजुटीने काम करण्याची प्रवृत्ती मरू समाजात प्रकर्षाने पहावयास मिळते. जेव्हा जेव्हा पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होतो तेव्हा तेव्हा आपापसातील हेवेदावे, भांडणे, वैरवै नस्य मागे सारून सर्वजण एकदिलाने काम करतात. ह्या दिवसांत गावातून सर्व थरातील लोकांकडून जेवण येतं व सर्वजण सामूहिक भोजनाचा आनंद लुटतात.
आपल्या लेखात आपण तालाब, ल्हास खेलना, नाडी, कुँआ,बेरी ताण्डा असे शब्द वापरले आहेत. याचा अर्थ असा - तालाब - तलाव, हे साधारण मध्यभागी खोल असतात. त्यांचा आकार सूपचे बोल असते तसा असतो. कोठे कोठे तर इतके मोठे तलाव आहेत की तीन वर्षं जरी पाऊस झाला नाही तरी आसपासच्या गावांची तहान भागेल. रामगढजवळील बिप्रासर तलावावर रोज साधारण १० हजार पशू पाण्यासाठी येतात. तलावाच्या रखरखाला ल्हास खेलना म्हणतात. नाडी - तलावाचं छोटं रुप म्हणजे नाडी. कमी वस्तीच्या लोकांची तहान भागेल इतकी क्षमता.
कुँआ - विहीर - पाताळातील पाणी ओढून घ्यायचं सामर्थ्य जिच्यात आहे ती विहीर. राजस्थानच्या वाळवंटात शतकांपेक्षाही जुन्या विहीरी आजही ताठ मानेने उभ्या आहेत. त्यांच्या डिझाईनला थोडे जरी कोणी छेडले तर त्या सुकून जातील. आजही त्या विहीरी शतकांपूर्वीच्या सिद्धांतावरच दुरूस्त होतात. बेरी - पाण्याचा आपला एक प्रवाह असतो, गती असते. जिकडे उतार असतो तिकडे जायचे. समोरून पाणी येताना दिसलं की त्यात मिसळून जायचं. तिसर्या किंवा चौथ्या कोपर्यातून पाणी आलं तर ते पण ह्याच्यात मिसळतं. पाण्याचा धर्मच असा आहे. तीन ङ्गूट व्यास असलेल्या विहीरीला बेरी म्हणतात. कधीकधी ह्यात १० ङ्गुटावरच पाणी लागतं, तर कधी कधी ६०/७० ङ्गुटांवर पाणी लागतं. समाजशिल्पीने हे ज्ञान आपल्या पूर्वजांकडून मिळवलं आहे. त्यामुळे त्याच ‘बेरी’ सगळ्यांची तहान भागवत आहेत.
खडीन - वाळवंटात जर आपल्याला हिरवळ दिसली तर समजावे ही खडीन आहे. जेव्हा आपण त्याच्या अगदी जवळ जाऊ तेव्हा सावली देणारे वृक्ष आणि डौलात उभी असलेली पिकं दिसतील.
हे सर्व पाहून आपल्याला आश्चर्य वाटतं! हे कसं शक्य आहे? असा प्रश्न पडतो. पण हे सर्व घडतं. अपूर्व अशा निरीक्षण शक्तीनं व एकोप्यानं. वाळवंटातील लोकांनी जेव्हा पाऊस पडताना पाह्यलं तेव्हा पाण्याचा उतार लक्षात आला. त्याबरोबर पंचायत बसली व ठरले की पुढल्या वर्षी पावसाचं पाणी येथे अडवायचे. लोकसंख्येच्या आधारावर वाटण्या होतात. थंडीच्या मोसमांत ‘टोबा’ बांधायचं काम सुरू होतं. जेथपर्यंत उतार असतो तेथे खडीन व जेथे उतार संपतो तेथे ‘टोबा’. टोबा बांधला की पाणी अडतं. त्याच्यापुढे थोड्या वरच्या बाजूला ‘बेरी’ बनवतात. त्याचं शास्त्र असं आहे की ‘खडीन’ची जागा ओली राहते व पाणी झिरपत झिरपत बेरीपर्यंत पोहोचतं. ते पाणी पिण्यास योग्य असतं. हळूहळू टोब्यावर मजबुतीच्या दृष्टीने झाडं लावली जातात. जसजसं ओलाव्याचं क्षेत्र वाढत जातं तसतसं टोब्याचा विस्तार कमी करत खडीनचा विस्तार वाढवतात.
ऊसाच्या लागवडीला सर्वात जास्त पाणी लागते. पण ते व्यावसायिक पीक असल्यामुळे सत्ताधीश, धनदांडगे ऊसाचीच शेती करणं पसंत करतात. ऋग्वेदातसुद्धा ऊसाची शेती अधम मानली आहे व त्याची कारणं ही दिली आहेत. मूठभर लोकांच्या हातात पैसा खेळतो व आमचा शेतकरी प्राणास मुकतो.
अजूनही वेळ गेलेली नाही. ह्या चिवट समाजाकडून पाणी तोडण्याचे काम कोणीही करू शकत नाही. त्यांना आपल्या परंपरा व समाजाच्या भरवशावर सोडून द्यावे. ते स्वत:च त्यांची सोय करतील.त्यांना नहर नको आहे. त्यांना हव्या आहेत विहीरी, बेरी, तलाव, नाडी, खडीन.
वाळवंटातील समाजाचे अनुकरण अन्य प्रांतीयांनी केले व ती सवय आपल्या दैनंदिन जीवनात बाणवली तर मोठमोठे प्रकल्प, नदी जोडण्याची खर्चिक कामं करावयाची आवश्यकताच नाही. भारताला परत ‘सुजलाम् सुङ्गलाम्’ होण्यास काहीच अडचण नाही.
----
मूळ हिंदी - अतुल जैन
राजस्थान पत्रिका, ३ डिसेंबर २००९.
अनुवाद - संगीता सोमण
ए-५०४ व्यंकटेश शार्विल, पारी इंडस्ट्रीसमोर
धायरी, पुणे - ४११०४१
चलभाष - ९८५०१७९९९८
स्त्रोत:
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
सांगलीच्या लीलाताई जाधव या स्त्रियांच्या प्रश्नांव...