पाण्याच्या पुनर्वापराबरोबरच भूजल पुनर्भरण आवश्यक !

भूजल ही नैसर्गिक साधन संपत्ती असून भूगर्भातील त्याची उपलब्धता मर्यादीत स्वरुपाची आहे. भूजलाचा उपसा काळजीपूर्वक होत नसल्याने त्याचा भूजलाच्या साठ्यावर प्रतिकुल परिणाम होत आहे. भूजलाचा होणारा अपरिमीत उपसा, अधिक पाणी पिणारी पिके घेणे, पाणी विक्री व त्यामुळे अतिउपसा हे दुष्टचक्रच सध्या सुरू आहे. या दुष्टचक्राला भेदण्यासाठी पाण्याच्या पुनर्वापराबरोबरच भूजल पुनर्भरणाचे प्रभावी तंत्रच अवलंबावे लागणार आहे. त्यासाठी आकाशातून पडणारा पावसाचा प्रत्येक थेंब आपल्याला जमिनीच्या पोटात जिरवावाच लागेल.

पाहिजे त्यावेळी, पाहिजे त्या ठिकाणी, विहिरी, विंधण विहिरी, नलिका कूप तयार करून उपलब्ध भूजलाचा हवा तसा वापर करण्याच्या प्रवृत्तीमुळेही पाण्याची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. ही समस्या केवळ सपाटीच्या किंवा डोंगरी भागापुरतीच मर्यादीत राहिलेली नाही तर समुद्र किनारपट्टीच्या क्षेत्रात भूजलाच्या अति उपशामुळे गोडे पाणी खारे होण्याच्या समस्येने ही भीषण स्वरुप धारण केले आहे. ज्याची जमीन त्या खालील पाण्यावर त्याचा हक्क आणि त्याचा उपयोग त्याला पाहिजे तसा तो करू शकतो ही मानसिकता समजात रुजली आहे. पर्यावरण विषयक बाबींचा विचार न करण्याची मानसिकता वाढल्यानेच सार्वजनिक हितावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे.

पर्यावरणाचा फारसा विचार न करता नद्यांच्या आजुबाजूच्या क्षेत्रातील सिंचन विहिरींच्या अतिउपशामुळे नद्यांची अधिक काळ वाहण्याची प्रक्रियाही संपुष्टात येत आहे. दरवर्षी पावसाद्वारे निर्माण होणाऱ्या भूजल उपलब्धेचा विचार न करता निव्वळ अधिकाधिक क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याच्या स्पर्धेमुळे अति खोल विंधण विहिरी मोठ्या प्रमाणात घेतल्या जात आहेत. त्याचा थेट परिणाम भूजल पातळीवर होत आहे. चांगला पाऊस होऊनही भूजल भरणा म्हणजेच पुनर्भरण पुरेसे होत नसल्याने चांगल्या पावसाच्या वर्षात देखील अनेक भागांना पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यातील भूस्तर रचना भूजल पुनर्भरणासाठी प्रतिकूल असल्याने भूजल ऱ्हासाची समस्या अधिकच भीषण ठरणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम भूजल पुनर्भरणास असलेल्या मर्यादा विचारात घेता पाणी बचतीच्या म्हणजेच मागणी आधारित उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. त्यासाठी एकात्मिक पद्धतीने पावसाच्या पाण्याचे थेट कृत्रिम पुनर्भरण करावे लागणार आहे.

भूजलाची असलेली दुर्मिळ उपलब्धता, उपशासाठी लागणारा खर्च व ऊर्जेच्या अनुपलब्धतेच्या अनुषंगाने सध्याचा भूजलाचा असलेला वापर, विकास व दैनंदिन गरज लक्षात घेऊन, भूजल विकासाबरोबरच यापुढे योग्य प्रकारे भूजल व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. यासाठी भूजल क्षेत्रातील उपभोक्त्यांशी, संघटनांशी, तज्ज्ञांशी सल्ला मसलत करुन शासनाच्या विविध विभागांशी झालेल्या चर्चेअंती महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) विधेयक 2009 चा मसुदा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत तयार करण्यात आला आहे. संयुक्त समितीच्या शिफरसींअंती विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एप्रिल 2012 मध्ये पारीत होऊन 22 नोव्हेंबर 2013 रोजी त्याला माननीय राष्ट्रपतींची संमती प्राप्त झाली आणि 3 डिसेंबर 2013 रोजी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम 2009 म्हणून हा कायदा राजपत्रात प्रसिध्द झाला असून 1 जून 2014 पासून तो राज्यात लागू झालेला आहे.

राज्यात जवळपास 19 लक्ष सिंचन विहिरी व 2 लक्ष सिंचन बोअरवेल्स अस्तित्वात असल्याची आकडेवारी उपलब्ध आहे (चौथा सिंचन गणना अहवाल, लघु सिंचन विभाग, पुणे). केंद्रीय भूमिजल मंडळ व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या 2013-14 च्या संयुक्त अहवालानुसार सरासरी इतका पाऊस झाल्यास 31,477 दलघमी निव्वळ भूजल उपलब्ध असून त्यापैकी 17068 दलघमी (54%) भूजल सिंचन, पिण्याचे पाणी व उद्योगांसाठी उपसले जाते.

पावसाचा आणि भूजल उपलब्धतेचा थेट संबंध असल्याने सर्वसाधारणपणे ज्या वर्षामध्ये सरासरी पावसाच्या तुलनेत 20 टक्यांपर्यंत तूट झाल्याचे आढळून आलेले आहे, अशा वर्षामध्ये भूजल उपलब्धतेत 30 ते 35 टक्यांपर्यंत घट झाल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे सरासरी पावसाच्या तुलनेत 21 ते 50 टक्यांपर्यंत झाल्यास भूजल उपलब्धतेत मात्र 36 ते 50 टक्यांपर्यंत घट झाल्याचे दिसून आलेले आहे. याला आपल्या राज्यातील भूस्तर रचनाही कारणीभूत आहे.

त्यातच वाढते शहरीकरण व त्यासोबत वाढणारी सिमेंटची जंगले, डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्यांचे जाळे यामुळे जमिनीच्या पोटात मुरण्यासाठी पावसाच्या पाण्याला जागाच मिळत नाही. तसेच नदी, ओढ्या-नाल्यांवर होणाऱ्या मानवी अतिक्रमणामुळे आकुंचित पावलेल्या त्यांच्या आकारामुळे पडणारे पावसाचे पाणी वेगाने वाहून जात आहे. त्यामुळेही पाणी भूगर्भात मुरत नाही. प्रत्येक वर्षी पाऊस जरी आपली सरासरी गाठत असला तरी कमी कालावधीत व अवेळी पडणाऱ्या पावसामुळे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या प्रक्रियेला बाधा येत आहे. त्यामुळेही उपशाच्या तुलनेने जमिनीतील पाण्याचे पुनर्भरण योग्य क्षमतेने होत नाही. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी दिवसेंदिवस खालावत आहे.

या सर्व गोष्टी वेगाने घडत असल्यातरी योग्य वेळी उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत. आपल्या परिसरात पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्याची यंत्रणा उभारावी लागणार आहे. त्यासाठी छोटे-मोठे रेन वॉटर हार्व्हेस्टिंगचे प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. यात लोकसहभाग हाच सर्वात महत्त्वाचा घटक आहे. प्रत्येकाने आपल्या घर व परिसरात असे प्रकल्प उभारण्याची आवश्यकता आहे. आपल्या घराच्या छतावर पडणारे पाणी साठवून ठेवले पाहिजे. तेच पाणी पुढील काळासाठी वापरण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. पाण्याचा अतिवापर टाळण्याबरोबरच पाण्याचा पुनर्वापर योग्य तऱ्हेने करण्याची आवश्यकता आहे. पाणी पेरले तरच पाणी टिकेल, ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी.

लेखक - संग्राम इंगळे,
उप माहिती कार्यालय, बारामती.

स्त्रोत - महान्युज