साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र

प्रस्तावना

साखर आयुक्तांची भूमिका

महाराष्ट्राच्या अर्थकारणात साखर उद्योगाचा मोठा वाटा आहे. त्याचमुळे या उद्योगाच्या गरजा लक्षात घेत, सहकार विभागांतर्गत एका स्वतंत्र साखर संचालनालयाची निर्मिती करण्यात आली. 1991-92 साली त्याला आयुक्तालयाचा दर्जा बहाल करण्यात आला. साखर उद्योग, ग्रामीण महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचा केंद्रबिंदु राहिला आहे. त्याचमुळे राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासात साखर आयुक्तालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. साखर आयुक्तालय विकासाभिमुख आणि नियामक अशी दुहेरी भूमिका बजावते. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,1960 अंतर्गत साखर आयुक्तांचे अधिकार आणि कर्तव्ये निबंधकाच्या समकक्ष आहेत.

साखर आयुक्तांची विकासाभिमुख भूमिका

• ऊस विकास कार्यक्रम, साखर कारखाने उभारणे, वीज सहनिर्मिती, आसवनी आणि अन्य सह उत्पादनांचे प्रकल्प उभारून ऊस क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे.
• साखर कारखान्यांच्या माध्यमातून अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी निर्धाराने प्रयत्न करणे.

साखर आयुक्तांची नियामक भूमिका

• सहकारी साखर कारखान्यांचे सांविधिक लेखापरीक्षण करवून घेणे.
• सहकारी साखर कारखान्यांद्वारे करण्यात आलेल्या भांडवली खर्चाला मंजुरी देणे.
• शेतक-यांना द्यावयाच्या ऊसाच्या अंतिम दराला मंजुरी देणे.
• कारखान्यांद्वारे कर्जासाठी सरकारी हमी मिळविण्यासाठी सादर प्रस्तावांबाबत विचार करणे आणि कार्यवाही करणे.
• दरवर्षी गाळप परवाने जारी करणे.
• शेतक-यांना योग्य आणि फायदेशीर भरपाईची रक्कम देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणे.

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग

कृषी क्षेत्रामध्ये शेतक-यांच्या उत्पन्नात साखर उद्योगाचा सिंहाचा वाटा असतो. साखर उत्पन्नाबाबत 33% उत्पादनासह जगात ब्राझील प्रथम क्रमांकावर आहे. त्यापाठोपाठ भारत 16%, चीन 9%, थायलंड 6%, मेक्सिको 4% तर, इतर देशांतील साखर उत्पन्नाचे एकत्रित प्रमाण 32% इतके आहे. देशात साखर उत्पादनाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राचा सर्वांत मोठा (35%) वाटा आहे. गेल्या 50 वर्षांत महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रांतर्गत साखर उद्योगाने कृषी अर्थकारणात मोठी मजल मारली आहे.

स्त्रोत : साखर आयुक्तालय महाराष्ट्र, पुणे