जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य

जगातील इतर देशांनी जीएम तंत्रज्ञानाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी देशाच्या व जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. केंद्र व राज्य शासन मात्र घाईघाईने घातक प्रयोग राज्यातील जनतेवर लादत आहे. राज्यातील जनतेला प्रयोगशाळेचे ‘उंदीर’ समजले जाऊ नये.

प्रमुख आक्षेप

• जीएम (जनुकीयदृष्ट्या सुधारित) पिके चांगली की वाईट, यावर समर्थक (शासन) व विरोधक (जनहितवादी) यावर सन २००५ पासून सर्वोच्च न्यायालयात केसची सुनावणी चालू आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर निःपक्षपाती अभिप्राय देण्यासाठी ‘तज्ज्ञ समिती’ नेमली होती. या समितीने ३ जून २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरीम अहवाल सादर करून जीएम तंत्रज्ञानाचा संपूर्ण अभ्यास होईपर्यंत १० वर्षे (अंदाजे ऑगस्ट २०२२ पर्यंत) या पिकांना परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस केली आहे. या केसवर न्यायालयात आता एप्रिल २०१४ मध्ये सुनावणी होईल. त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात विपरीत दुष्परिणाम होऊ शकणाऱ्या जीएम प्रयोगांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची घाई करणे अनुचित आहे.
• जीएम पिकावरील प्रयोग खुल्या प्रक्षेत्रावर असल्याने संपूर्ण परिसरातील जैव विविधता, जमीन, पिके, पशुपक्षी यांना इजा होऊ शकते. इंग्लंडमध्ये जीएम गव्हाच्या चाचणीवेळी प्रक्षेत्राभोवती उंच धातूची भिंत बांधून त्यात पक्षी, ससे, अन्य जनावरे जाऊ देत नाहीत. जीएम अन्न फक्त पशुखाद्य, इथेनॉल निर्मिती व मागास राष्ट्रांना मदत म्हणून निर्यातीसाठी वापरले जाते. जीएम अन्नावर ‘नॉट फॉर ह्यूमन कन्झंप्शन’ (मानवास खाण्यासाठी नाही) असे लेबल असते. मधमाश्‍या सहा किलोमीटरपर्यंत जाऊन परपरागीकरणास मदत करतात. त्यांना इजा होऊ शकते. शेजारच्या शेतात जनुक स्थानांतर होऊन नपुंसकता येऊ शकते. हा धोका आपण का घ्यावा?
• सुप्रीम कोर्टाने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीतील सदस्य असणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे पाच शास्त्रज्ञ, जे मॉलेक्युल बायोलॉजी, बायोडायाव्हर्सिटी, न्यूट्रिशन सायन्स, टॉक्सिकॉलॉजी, सस्टेनेबल सायन्सचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी जीएम पिकांच्या चाचण्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. भारतात सध्या जीएम सुरक्षिततेची यंत्रणा, जैवसुरक्षितेतेचे उपाय पुरेसे नसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
• शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीमध्ये शेतकऱ्यांना स्थानच नाही, तसेच अन्नपिकांचा तज्ज्ञ नाही. जीएम पिकावर दीर्घ मुदतीचा व घातक विषकारक अभ्यास होण्याआधीच महाराष्ट्र शासन राज्याला प्रयोगशाळा बनवीत आहे. आपल्यावर प्रयोग व्हायला आपण काही उंदीर नाही.
• डॉ. काकोडकर समितीने जीएम. क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा ‘थिंक टॅक, डॉ. क्रांती (सीआयसीआर)च्या अध्यक्षतेखाली तयार करावा, तसेच त्यांनी ‘जनुकीय मूल्यांकन टीम’चे सदस्य म्हणून काम पाहावे, असे ठरले आहे. परंतु डॉ. क्रांती हे स्वतःच जीएम प्रयोगांना परवानगी मागणारे अर्जदार आहेत, म्हणजे ‘अर्जदारच परीक्षक’ आहेत.
• कापूस, गहू, भात, वांगी, मका पिकांच्या जीएम चाचण्यांचे प्रयोग करताना कंपन्यांनी प्रस्तावात नमूद केलेल्या जीन/ इव्हेंटची चाचणी केंद्रीय कापूस संशोधन केंद्र, नागपूर येथे करण्याचे ठरले. कापसाशिवाय इतर कोणत्याही पिकांचे संशोधन करण्याची प्रयोगशाळा किंवा सुविधा व तज्ज्ञ तेथे आहेत काय, हा प्रश्‍न आहे. शास्त्रज्ञांची क्षमता व योग्यता आहे काय?
• जीएम पिकांच्या प्रस्तावित क्षेत्रीय चाचण्यांची तपासणी व सनियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या जिल्हास्तरीय समितीने करावी असे ठरले आहे, परंतु जीएम तंत्रज्ञानाबाबत आय.ए.एस. अधिकारी, कृषी विभाग व कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांनाच अजून संपूर्ण माहिती नाही; ते त्यातील तज्ज्ञही नाहीत. त्यांच्याकडून कशी तपासणी होणार?
• समितीने कृषी विभागीय अधिकारी, तसेच कृषी विद्यापीठातील शास्त्रज्ञांना व जिल्हाधिकाऱ्यांना जीएम तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्याचे ठरवले आहे म्हणजे सर्वच विद्यार्थी अवस्थेत आहेत. हेच विद्यार्थी शाळेची (जीएम कंपन्यांची प्रयोगशाळा, प्रक्षेत्र प्रयोग तपासणे) तपासणी करताना न्याय देऊ शकतील का?
• जीएम चाचण्यांसंदर्भात पर्यावरण आणि पारिस्थितिकीवरील परिणाम, शेतकऱ्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव, सामाजिक परिणाम, तंत्रज्ञानाची शाश्‍वती या बाबींवर अहवाल देणे अत्यंत गुंतागुंतीचे व दीर्घ कालावधीचे आहे. सर्व बाबतींत घातक, अनुचित परिणाम होत असतील तर ही जोखीम जनतेवर लादण्यात येऊ नये.
• जीएममुक्त भारत संयुक्त मंचातर्फे जीएमचे सर्व दुष्परिणाम, तसेच आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे शास्त्रज्ञ डॉ. पुष्पा भार्गव, डॉ. माधव गाडगीळ, डॉ. एम. एस. स्वािमनाथन यांच्या याबाबतच्या प्रतिकूल मताची नोंद घेतली नाही. जीएम कृषी, पशू, वन्य जीवन, आरोग्यासाठी धोकादायक आहेत, हे ३३ देशांतील ३०० शास्त्रज्ञांनी, तसेच भारतातील तीन पद्मभूषण, सहा विद्यापीठांचे कुलगुरू, सहा भूतपूर्व कुलगुरूंनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून कळवले आहे. या बाबींकडेही महाराष्ट्र शासनाने दुर्लक्ष केले आहे.

जीएम प्रयोगामुळे संभाव्य नुकसान -

• आरोग्य, पर्यावरण, जैव विविधता, बियाणे सार्वभौमत्व, सुरक्षित अन्न हमी.
• शेतकरी, ग्राहक, पाणी, शेतजमीन, वन्य जीवन.

जगातील इतर देशांनी जीएम तंत्रज्ञानाबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. त्यांनी देशाच्या व जनतेच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. केंद्र व राज्य शासन मात्र बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावामुळे, प्रसंगी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देण्याआधीच घाईघाईने घातक प्रयोग महाराष्ट्रातील जनतेवर लादत आहे. त्याला सर्वांनी कडाडून विरोध करावा. जनमत एकवटले तर काय होऊ शकते, हे ‘निर्भया’ बलात्कार प्रकरण (तातडीने कायदा करणे) व दिल्लीतील सत्ता बदलून जनतेने दाखवून दिले आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला प्रयोगशाळेचे ‘उंदीर’ समजले जाऊ नये, हीच आग्रहाची विनंती!

स्त्रोत: अग्रोवोन- संपादकीय.