राजकीय शिष्टमंडळे

राजकीय शिष्टमंडळे : (मिशन्स, पोलिटिकल). विशिष्ट राजकीय उद्दिष्टांनी, विशिष्ट प्रसंगी वा परिस्थितीत विशिष्ट काम करण्यासाठी अधिकृतपणे नेमलेले तज्ज्ञांचे वा जाणकारांचे प्रतिनिधिमंडळ म्हणजे राजकीय शिष्टमंडळ असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेशी राजकीय शिष्टमंडळाची संकल्पना काहीशी निगडीत आहे. अशा मंडळांच्या सदस्यांची निवड करताना मात्र निर्वाचनापेक्षा गुणवत्तेचा निकष पाळला जातो किंवा व्यापक सहमतीच्या तत्त्वाचा उपयोग करण्यात येतो.

पूर्वनिश्चित केलेल्या कार्यकक्षेच्या चौकतीत राहून राजकीय शिष्टमंडळे संबंधितांशी चर्चा, वाटाघाटी, मध्यस्थी, चौकशी, करार-मदार, अर्ज-विनंत्या, निवेदने अशा विविध मार्गांनी आपापल्या राजकीय संस्था, संघटना किंवा सरकारे यांचे प्रतिनिधित्व करतात.राजकीय शिष्टमंडळ नियुक्त करणाऱ्या मूळ संघटना त्यांना नेमून दिलेले कार्य करण्याचे पूर्ण अधिकार देतात. राजकीय शिष्टमंडळांचे खरे बलस्थान यातच असते. राजकीय शिष्टमंडळांवर सोपविलेले कार्य पूर्ण झाल्यावर त्यांचे अस्तित्व संपते. राजकीय शिष्टमंडळांचे स्वरूप कधीकधी निखळ लोकप्रतिनिधींच्या मंडळासारखे असते. कधीकधी ते प्रशासकीय समिती किंवा चौकशी आयोग यांसारखे असू शकते. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक तसेच स्थानिक इ. सर्व स्तरांवर राजकीय शिष्टमंडळाचे उपयोजन करण्यात येते.

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर राजकीय मुत्सद्यांची समिती आंतरराष्ट्रीय पेचप्रसंगाबाबतचा किंवा आपत्तीबाबतचा चौकशी आयोग अथवा निरीक्षकांचा गट किंवा स्थायी स्वरुपाच्या संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थेतील त्या त्या देशांचे प्रतिनिधिमंडळ अशा स्वरुपांतही राजकीय शिष्टमंडळ असू शकते. शासकीय व अशासकीय अशी दोन्ही प्रकारची राजकीय शिष्टमंडळे असू शकतात. शासननियुक्त शिष्टमंडळात मंत्री, सचीव, न्यायाधीश यांसारख्यांचाही समावेश करण्यात येतो. ब्रिटिश सरकारने १९४६ साली भारताला स्वातंत्र्य देण्याच्या संदर्भात भारतीय नेत्यांशी वाटाघाटी करण्यासाठी तीन मंत्र्यांचे शिष्टमंडळ भारतात धाडले होते (क्रिप्सच्या नेतृत्वाखालील कॅबिनेट मिशन).

सरकारी निर्णयामुळे किंवा धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगातून मार्ग काढण्यासाठी प्रतिपक्षाशी चर्चा वा वाटाघाटी करण्यासाठीही राजकीय शिष्टमंडळे नेमण्यात येतात. दोन संघर्षग्रस्त देश किंवा संघटना किंवा संस्था किंवा गट यांच्यात मध्यस्थी करून ताणतणाव दूर करण्यासाठीही शिष्टमंडळांची योजना केली जाते. राष्ट्रप्रमुखांच्या किंवा शासनप्रमुखांच्या शिखर परिषदांमधून त्या त्या राष्ट्रप्रमुखांना किंवा शासनप्रमुखांना मदत करणारी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळे असतात. संघराज्यात्मक शासनव्यवस्थेत केंद्रीय शासन आणि राज्यशासने यांच्यातील महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा व वाटाघाटी करण्यासाठी राजकीय शिष्टमंडळे नेमण्यात येतात.

अशासकीय स्वरुपाच्या शिष्टमंडळात देशातील राजकीय पक्षांची विशिष्ट प्रसंगी किंवा परिस्थितीत विशिष्ट उद्दिष्टपूर्तीसाठी राजकीय शिष्टमंडळे अस्तित्वात येतात. अशासकीय स्वयंसेवी संस्थांचीही शिष्टमंडळे आपल्या कार्यक्षेत्रातील समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शिष्टमंडळांचा अवलंब करतात. सनदशीर मार्गाने आपल्या प्रश्नांकडे संबंधितांचे लक्ष वेधणे किंवा त्या प्रश्नांबाबत लोकजागृती करणे, हेही शिष्टमंडळाच्या कल्पनेत अभिप्रेत असते. अधिकाधिक प्रमाणात राजकीयीकरण होत असलेल्या आधुनिक समाजात राजकीय शिष्टमंडळाची कल्पना विविध स्वरुपांत आवश्यक ठरत असल्याचे दिसून येते.

लेखक - सुनील दाते

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश