प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व : एक आधुनिक मतदानपद्धती. तीत राष्ट्रातील विविध मतप्रवाहांना त्यांच्या संख्येच्या अगर मतदान शक्तीच्या प्रमाणात विधिमंडळात प्रतिनिधित्व दिले जाते. समाजातील बहुसंख्य लोक विधिमंडळामध्ये बहुमत मिळवून अल्पसंख्यांकांवर अन्याय करण्याची शक्यता असते. ही शक्यता लोकशाही मूल्यांना मारक असल्याने तत्संबंधी चर्चा होऊ लागली. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा विचार प्रथम फ्रान्सच्या राष्ट्रीय परिषदेत १७९३ मध्ये करण्यात आला. पुढे तिचा ऊहापोह झोझेफ द्येझ झेरगॉन, टॉमस राइट हिल, व्हिक्तॉर काँसीदेरां, टॉमस गिलपिन वगैरेंनी काही प्रमाणात केला. साध्या बहुमताने उमेदवार निवडण्याच्या पद्धतीतील दोष हळूहळू स्पष्ट होऊ लागल्यानंतर वरील चर्चेला विचारवंत आणि विद्वानांकडून स्पष्ट पाठिंबा मिळू लागला. पुढे टॉमस हेअर या विधिज्ञाने १८५७ मध्ये ती नीटपणे सुसूत्र केली. त्यानंतर जॉन स्ट्युअर्ट मिल, हेन्री आर्. ड्रूप वगैरेंनी तीत आणखी काही सुधारणा सुचविल्या.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीचा सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये निवडणुकीसाठी मतपत्रिकेशिवाय उपयोग प्रथम दक्षिण ऑस्ट्रेलियातील ॲडिलेड शहरात १८३९ मध्ये झाला. मतपत्रिकेचा उपयोग करून सार्वजनिक निवडणुकीसाठी या पद्धतीचा उपयोग १८५६ मध्ये डेन्मार्क या देशात करण्यात आला. डेन्मार्कचे अर्थमंत्री पॉल आंद्रे यांनी या पद्धतीचे सविस्तर विवेचन करून ती कार्यक्षम केली. त्याच्या पुढील वर्षी इंग्लंडमध्ये टॉमस हेअर यांनी ही पद्धत जास्त स्पष्टपणे मांडली. हेअर यांच्या पद्धतीची जॉन स्ट्यूअर्ट मिल यांनी रिप्रेझेंटेटिव्ह गव्हर्न्मेंट (१८६१) या ग्रंथात स्तुती केल्यानंतर या पद्धतीकडे सर्व जगाचे लक्ष वेधले गेले. तिचे मुख्य दोन प्रकार आहेत : एकल संक्रमणीय मतपद्धती (सिंगल ट्रान्सफरेबल व्होट) व यादीपद्धती (लिस्ट सिस्टम). प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या सर्व प्रकारांना बहुप्रतिनिधि-मतदार संघांची आवश्यकता आहे. या पद्धतीत देशाची विभागणी काही प्रादेशिक विभागांत केली जाऊन प्रत्येक प्रादेशिक विभागातून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार दोन अगर अधिक प्रतिनिधी निवडले जातात. क्वचित सबंध देश हाच एक मतदार संघ मानला जातो.

एकल संक्रमणीय मतपद्धती

या पद्धतीच्या वापरामध्ये मतदार मतपत्रिकेवर उमेदवाराच्या नावापुढे आपल्या पसंतीक्रमानुसार अंक लिहितात. ही पद्धत कमीतकमी आवश्यक मतांच्या तत्त्वावर आधारित आहे. आवश्यक मतांची संख्या निश्चित करण्याची तीन सूत्रे आहेत : १. हेअर-सूत्र, २. आंद्रे-सूत्र व ३. ड्रूप-सूत्र. ड्रूप-सूत्र अधिक प्रचारात आहे. ड्रूप-सूत्रात मतदारांनी दिलेल्या सर्व वैध मतांना निवडून द्यावयाच्या प्रतिनिधींच्या संख्येत एक मिळवून त्यास भागावयाचे व जो भागाकार येईल त्यात एक मिळविल्यानंतर येणारी संख्या ही किमान आवश्यक संख्या (कोटा) मानावी. थोडक्यात किमान आवश्यक संख्या = एकंदर वैध मतदान + १. प्रतिनिधी संख्या + १ या सांख्यिकी कोष्टकानुसार ही पद्धत मांडता येईल. साहजिकच आवश्यक मते मिळवणारा उमेदवार निवडून येतो. यशस्वी उमेदवाराला आवश्यक मतांपेक्षा जास्त मते असतील, तर ती मते ‘दुसरी पसंती’ असलेल्या उमेदवाराला दिली जातात. या पद्धतीन यशस्वी उमेदवारांची जास्त मते गरजू उमेदवारांना देऊनही सर्व निवडावयाचे प्रतिनिधी निवडून न आल्यास सर्वांत कमी मते मिळालेल्या उमेदवाराला निवडणुकीतून बाद करून त्याची सर्व मते दुसऱ्या पसंतीच्या उमेदवाराला देण्यात येतात. ही प्रक्रिया आवश्यक ते प्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत चालू ठेवली जाते.

यादीपद्धती

या पद्धतीमध्ये मतदार राजकीय पक्षांनी सादर केलेल्या उमेदवाराच्या यादीला मतदान करतो. प्रत्येक पक्षाला मिळालेल्या मतांच्या संख्येच्या प्रमाणात जागा मिळतात. या जागावाटपाच्या संबंधात दोन प्रमुख पद्धती आढळतात : पहिलीत, अधिकाधिक शेष नियमानुसार आवश्यक मते मिळून सर्व जागा भरल्या नाहीत, तर ज्या पक्षाची शेष मते अधिक आहेत, त्याला पुढील जागा दिली जाते. दुसरीत, किमान आवश्यक मते मिळविता न आल्यामुळे जेव्हा एखादी जागा भरावयाची राहते, तेव्हा ज्या पक्षाला एका जागेसाठी जागेसाठी जास्तातजास्त सरासरी मते मिळाली असतील, त्या पक्षाला ती जागा देण्यात येते. यादीपद्धतीमध्ये पक्षाने ज्या क्रमाने उमेदवार-यादी मतदारांना सादर केली असेल, त्या क्रमाने त्या पक्षाचे उमेदवार निवडले जातात. नेदर्लंड्स (१९७१) व टोगो (१९६१) या देशांमध्ये बहुप्रतिनिधि-मतदार संघ मानून ह्या यादीपद्धतीचा वापर करण्यात आला. या दोन पद्धतींशिवाय तिसरी एक पद्धती असून तीनुसार एखाद्या मतदार संघात उरलेली शेष मते दुसऱ्या मतदार संघात आणून, ज्या पक्षाला अशा बाहेरच्या मतांची सर्वांत कमी गरज असेल, त्या पक्षाला ती जागा देण्यात येते.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वावे सु. ३०० उपप्रकार सुचविण्यात आलेले असून त्यांपैकी ७० उपप्रकारांचा वापर प्रत्यक्षात करून पाहण्यात आला आहे. जर्मनीच्या १९१९–२३ च्या व्हायमार संविधानात प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वासाठी काही खास नियम केलेले होते आणि त्यांची तपशीलवार मांडणीही निश्चित झाली होती. याशिवाय फ्रान्स, बेल्जियम, डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, ग्रीस, इटली, आयर्लंड, स्वित्झर्लंड, नेदर्लंड्स, इ. देशांमध्ये यासंबंधी काही पद्धतींचा वापर अधूनमधून केलेला दिसतो. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने निवडणूकपद्धतीत एक नवीन प्रेरणा निर्माण केली, यात संदेह नाही. तिचे एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत अनेक लहान प्रयोग झाले आणि काही प्रमाणात या पद्धतीस यशही लाभले; तथापि तिच्या गुणावगुणांची एकूण चर्चा केली असता, तिच्या काटेकोर अंमलबजावणीत काही दोष आढळतात. त्यांची चर्चा वॉल्टर बॅजट (१८२६–७७) व त्याचे अनुयायी विल्यम अर्व्हिन, ऑलिस्टेअर बखन इत्यादींनी तपशीलवार केली आहे. ते म्हणतात, की प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाकडे राजकीय धुरंधर कार्यनिष्ठ दृष्टिकोनातून पाहतात.

प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा सरकारी यंत्रणेवर व तिच्या प्रक्रियेवर काय परिणाम होतो, हे महत्त्वाचे आहे. या टीकाकारांना प्रमाणशीर प्रतिनिधत्व म्हणजे प्रतिनिधी व तिचे घटक यांमधील जवळिक नष्ट करणारी एक पद्धती वाटते. ती मतदारांची उमेदवारांच्या निवडीतील आस्था मर्यादित करते, तसेच पक्षात फूट पाडते व पक्षांतर्गत अधिकारीतंत्रास प्रोत्साहन देते. तिच्यामुळे सरकारच्या मागे असणारे बहुमत धोक्यात येते आणि संयुक्त सरकारे अनेक वेळा निर्माण होतात. पक्षोपपक्षांच्या भिन्न विचारसरणीमुळे अशी सरकारे दीर्घकाळ टिकून राहत नाहीत. संसदीय लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या द्विपक्षपद्धतीला यामुळे तडा जातो आणि अशा प्रकारे राजकीय जबाबदारी या तत्त्वाला बाध येते. जर्मनी (व्हायमार संविधान), काही प्रमाणात फ्रास (चौथे गणराज्य) इ. देशांत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाने राजकीय क्षेत्रात फुटिरता निर्माण केली, हा इतिहासाचा दाखला आहे.

मोठे मतदार संघ व निवडणुकीच्या रिंगणातील असंख्य उमेदवारांची लांबलचक यादी अवलंबून असलेल्या मोठ्या देशांत–उदा., इंग्लंड, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, भारत इत्यादींत–ती कितपत यशस्वी होईल, यांबाबत राजकीय विचारवंतांत मतभेद आहेत. भारतातील राष्ट्रपतींची तसेच राज्यसभा आणि घटकराज्यांतील विधानपरिषदा यांतील सदस्यांची निवडणूक प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाच्या पद्धतीने केली जाते. भारतातील निवडणूकपद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी जनतंत्र समाज संस्थेच्या वतीने जयप्रकाश नारायण यांनी एक समिती नियुक्त केली होती. तिचा अहवाल १९७५ मध्ये प्रसिद्ध झाला. तीत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाचा काही प्रमाणात स्वीकार करावा, अशी शिफारस केलेली आहे.

संदर्भ : 1. Hong, C. G.; Hallett, G. H. Proportional Representation, New York, 1926. 2. Lakeman, Enid; Lambert, J. D. Voting in Democracies : a study of Majority and Proportional Electoral Systems, London, 1955. 3. O’Leary, Cornelius, The Irish Republic and Its Experiment with Proportional Representation, Notre Dame, 1961.

लेखक - एकनाथ साखळकर

स्त्रोत- मराठी विश्वकोश