शिशुकल्याण

शिशुकल्याण : सर्वसामान्यपणे १४ वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुले ही शिशू किंवा बालक या संज्ञेला पात्र ठरतात. त्यांच्या उपजीविकेसाठी ती पालकांवर अवलंबून असतात. त्यांचे वय संस्कारक्षम असते. अशा बालकांचे संगोपन-संवर्धन करून त्यांना विकासाची पूर्ण संधी देणे, हे शिशुकल्याणाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बालकल्याण किंवा शिशूकल्याण या संकल्पनेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे केलेली आहे. ‘बाल्यावस्थेतील मुलांचे त्यांच्या कुटुंबाकडून योग्यप्रकारे पालनपोषण करणे वा होणे शक्य व्हावे, म्हणून सामुदायिक जीवनातील सामाजिक व आर्थिक साधनांचे एकत्रिकरण करणे’. यामागे बालकाच्या विकासासाठी बालकाच्या कुटुंबाची क्षमता व साधनसामग्री यांना पूरक ठरेल, अशा बाबींचा पुरवठा हा सरकार व खाजगी संस्था यांच्यामार्फत केला जावा, असे तत्त्व आहे. बालकांच्या कल्याणासाठी जो पैसा खर्च होतो, त्याला खर्च असे मानू नये, कारण या विनियोगाला गुंतवणूक म्हणूनच पाहणे योग्य ठरते.

संयुक्त राष्ट्रांनी १९४६ साली बालकांच्या मूलभूत हक्कांबाबत जाहीरनामा सादर केला. लहान मुलांच्या शारीरिक व मानसिक वाढीसाठी पोषक अशा सुविधा व सवलती त्यांना प्राप्त करून द्याव्यात, असे निवेदन त्यात आहे. या जाहिरनाम्यात पालकांच्या बालकांविषयीच्या जबाबदाऱ्यांवर भर दिलेला आहे. बालकल्याणाच्या संकल्पनेत कुटुंबकल्याण, मातेचे आरोग्य व हक्क या बाबीही अंतर्भूत आहेत.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये बालकल्याणासाठी विशेष तरतुदी केलेल्या आहेत व अनेक कायद्यांन्वये बालकांचे हक्क जपण्यात आले आहेत. विकसनशील देशांत दारिद्र्य, कुपोषण, वांशिक व जातीय भेदभाव, अनारोग्य इ. गंभीर समस्यांमुळे बालकल्याणाच्या योजना अत्यावश्यक ठरतात.

भारतामध्ये फॅक्टरी अक्ट (१९४८), प्लँटेशन लेबर अक्ट (१९५२), माइन्स अक्ट (१९५२) व किमान वेतन कायदा (१९२३) इ. कायद्यांमधून स्त्रिया व बालकामगारांसाठी विशेष सवलती व सुरक्षा धोरण नमूद केलेले आहे. बालकांना संघटनांद्वारे आपले हक्क प्रस्थापित करता येत नाहीत, म्हणून बालकामगार कायदा (१९३८), समान वेतन कायदा (१९७६), यांसारखे कायदे उपयुक्त ठरतात. बालकामगार प्रथेस आळा घालण्यासाठी १९८६ मध्ये विशेष कायदा मंजूर करण्यात आला.

सन १९७१ च्या जनगणनेप्रमाणे भारतात १ कोटी ६ लक्ष बालकामगार होते. या बालकांच्या मूलभूत हक्कांची जपणूक होत नाही व गरिबीमुळे हा गट उपेक्षित राहिला आहे. भारतीय संविधानातील पंचविसाव्या कलमानुसार १४ वर्षे वयापेक्षा लहान मुलांची नेमणूक धोक्याच्या कामात करणे, हा गुन्हा ठरतो. खाणी, विडी-उद्योग, फटाक्यांचे कारखाने, गालिचे व तत्सम लघु-उद्योग यांत बालकामगारांची नेमणूक करू नये, कारण ते आरोग्यास घातक ठरते. संविधानाच्या कलम ३९ मध्ये बालकांविषयी राबविण्याच्या धोरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. बालकांवर अर्थार्जनाची सक्ती नसावी, त्यांना विकासाची संधी व शिक्षण उपलब्ध व्हावे, असे त्यात स्पष्ट केले आहे. भारतीय दंडसंहितेमधील ३१५ व्या कलमानुसार भ्रूणहत्या व गर्भजलपरीक्षा या घातक कृत्यांवर बंदी घातलेली आहे.

भारतीय सरकारने बालविषयक राष्ट्रीय धोरण १९७४ मध्ये जाहीर केले. तसेच १९७७ मध्ये जागतिक पातळीवर शिशुकल्याणविषयक शिखर परिषदेत जगातील बालकांचे शोषण, कुपोषण, आरोग्याचे प्रश्न व बालिकांवरील अत्याचारांसंबंधी दखल घेण्यात येऊन यासंदर्भात कल्याणदायी योजनांची आखणी करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या बालक निधीमधून अनेक उपक्रम १९४९ पासून राबविले जात आहेत. उदा., गरीब व आजारी ग्रामीण मुलांसाठी दूध-भुकटीचे वाटप, लसीकरणाच्या मोहिमा व औषधांचे वाटप किंवा निराधार मुलांसाठी सोयी-सुविधा इत्यादी. १९७९ हे आंतरराष्ट्रीय बालक वर्ष म्हणून घोषित करण्यात आले. १९५९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी ‘बालकांचे मूलभूत हक्क’ ही संकल्पना मांडली व त्यानुसार बालकांच्या आहार, शिक्षण व सुरक्षितता या घटकांना अग्रक्रम दिला. अपंग व विकलांग बालकांना मूलभूत हक्क प्राप्त व्हावेत, म्हणून सरकारी व स्वयंसेवी संघटनांच्या बालकल्याणकारी योजनांना पाठिंबा देण्यात आला.

शिशुकल्याणाचा प्रथम टप्पा हा कुटुंब व पालकांमार्फत होणारे पालनपोषण असते. त्यासाठी अनेक वैयक्तिक कायद्यांमध्ये फेरबदल करण्यात आले. हिंदू दत्तक पोटगीचा कायदा १९५६ मध्ये अस्तित्वात आला व १९६२ च्या दुरुस्तीमुळे अनाथ व निराधार मुलांना न्याय मिळण्याची सोय झाली. मूल दत्तक घेण्यासाठी कायद्यांनुसार व नियमांनुसार रीतसर कार्यवाही करण्यात येते. मुलांचे वारसाहक्क अशा नियमांमुळे सुरक्षित राहतात.

भारत सरकारच्या सर्व पंचवार्षिक योजनांमध्ये शिशुकल्याणासाठी निधी वाढविलेला आहे. सातव्या योजनेत (१९८५–९०) १,०२५ कोटी रुपये बालकल्याणासाठी राखून ठेवण्यात आले. तसेच मुलांना प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे ठरवून अनौपचारिक शिक्षणपद्धतीला प्रोत्साहन दिलेले आहे. आठव्या पंचवार्षिक योजनेत मानवी संसाधन विकासाला केंद्रस्थान मानून कुटुंबकल्याणासाठी निधी उपलब्ध करण्यात आलेला आहे.

एकात्मिक बालविकास योजनेच्या माध्यमातून अंगणवाडी प्रकल्प पुरस्कृत केलेला आहे. १९६४ पासून बालग्राम योजना (एस. ओ. एस. व्हिलेज) कार्यरत झाली. या प्रकल्पाचे नियोजन इंडियन कौन्सिल ऑफ चाईल्ड वेलफेअर या स्वयंसेवी संस्थेमार्फत करण्यात येते. आदिवासी समूहांना तसेच ग्रामीण विभागातील बालके व त्यांची कुटुंबे यांना या योजनेमार्फत अनेक प्रकारची मदत करण्यात येते.

भारतामधील बालगुन्हेगारांना शिक्षण व पुनर्वसनाची गरज आहे. १९८६ साली बालगुन्हेगारीविषयक कायदा संमत झाला. बाल अधिनियम १९८६ अन्वये, निरीक्षणगृहामध्ये अनाथ, उपेक्षित शोषित व बालगुन्हेगार अशा १६ वर्षांखालील मुलांना प्रवेश दिला जातो. निरीक्षणगृहातून वाममार्गाला लागलेल्या मुला-मुलींचे पुनर्वसन करण्याचे प्रयत्न करण्यात येतात .

भारतामधील ७८ टक्के मुले ग्रामीण क्षेत्रात राहतात. ११ कोटी ८० लाख मुले दारिद्र्यरेषेखालील स्तरावर आहेत. त्यांच्या मूलभूत गरजा भागविणे व भारताचे भावी नागरिक होण्यासाठी त्यांना सबल करणे, हे शिशुकल्याणाचे महत्त्वाचे कार्य आहे.

लेखक - अनुपमा केसकर / पी. के. कुलकर्णी

स्त्रोत - मराठी विश्वकोष