लिंगभाव आणि आरोग्य विषमता

उद्देश

आरोग्य यंत्रणेचा स्त्रियांच्या आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन व स्त्रियांच्या आरोग्याचे प्रश्न संवेदनशीलपणे समजून घेणे.

सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीमध्ये स्त्रियांसाठी संवेदनशील आरोग्य यंत्रणा असायला हवी.

स्त्री आरोग्यासाठी आपण व्यापक दृष्टिकोनातून कोणते कार्यक्रम राबवू शकतो.

कोणता दृष्टिकोन विकसित होईल

स्त्रयांकडे केवळ मूल जन्माला घालण्याचे यंत्र म्हणून न पाहता स्त्रियांना चांगल्या आरोग्यसेवेची कशी गरज असते. याचे भान येईल.

स्त्री आरोग्य व लिंगभावावर आधारित आरोग्य विषमता म्हणजे काय? याबातचा दृष्टिकोन विकसित होईल.

लिंगभाव आणि आरोग्य विषमता म्हणजे काय?

आरोग्यामधील लिंगभाव आधारित समता म्हणजे स्त्रियांच्या विशिष्ट अशा आरोग्य गरजांचा विचार करून त्याप्रमाणे धोरण आखणे व आर्थिक तरतूद करणे होय. सरकारी आरोग्य सेवकांना स्त्रियांच्या आरोग्य विषयक गरजांविषयी संवेदनशील करणे हे देखील समता प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे.

एक तर स्त्रिया घरकामाची व बालसंगोपनाची जवळ जवळ संपूर्ण जबाबदारी सांभाळत असतात. घराबाहेरही जादा कष्टाची, मानमोडीची, कमी मोबदल्याची कामे स्त्रियांच्या वाट्याला येत असतात. त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतो. दुसरे म्हणजे स्त्रियांच्या खास आजारांना त्यांना तोंड द्यावे लागते. तिसरे म्हणजे अनेक स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसेला तोंड द्यावे लागते. या पैकी कोणत्याही आरोग्य प्रश्नाबाबत सरकारी किंवा खाजगी आरोग्य सेवेकडून पुरेशी दखल घेतलेली दिसत नाही.

क्षयरोग, मलेरिया यांसारख्या आजारांवरील उपचारांची गरज स्त्रिया व पुरुषांमध्ये सारख्याच प्रमाणात असते. त्यामुळे त्यासाठी दोन्ही गटांसाठी समान संसाधनांची तरतूद करायला हवी. मात्र प्रजनन आरोग्याबाबतीत स्त्रियांच्या आरोग्यविषयक गरजा ह्या पुरुषांपेक्षा निश्चितच जास्त असतात. उदा. गरोदरपण, गर्भपात, बाळंतपण यासंबंधित होणार्‍या अडचणी, प्रजनन अवयवांशी संबंधित आजार त्यामुळे स्त्रियांसाठी विशेष तरतूद करणे हे आवश्यकच आहे. परंतु आरोग्य सुस्थितीत राखण्यासाठी ज्या घटकांची आवश्यकता असते त्या घटकांच्याबाबत स्त्री-पुरुषांमधील विषमता आपल्या देशात मोठ्या प्रमामात दिसून येते.

आरोग्याची व्याख्या

प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे, पोषक अन्न, स्वच्छ निवारा, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य शिक्षण, पुरेशा आणि चागल्या दर्जाच्या आरोग्यसेवा, रोजगार, शिक्षण या सुविधांची उपलब्धता म्हणजे आरोग्य होय.

परंतु या पुरुषप्रधान समाजामध्ये स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात वरील बर्‍याच घटकांपासून वंचित राहतात आणि त्याचे परिणाम आरोग्यावर होतात. पुढील मुद्यांवरून आपल्याला याची जास्त स्पष्टता येऊ शकेल.

शिक्षणाच्या बाबतीतील विषमता

महाराष्ट्रात स्त्रिया व पुरुषांमधील शिक्षणाच्या प्रमाणात 19 टक्क्याचा फरक आहे. ग्रामीण भागात हा फरक शहरी भागापेक्षा बराच म्हणजेच जवळ जवळ दुप्पट आहे. (ग्रामीण-23, शहरी-12)

महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या बाबतीत विभागवार विषमता देखील आढळून येतात. मराठवाड्यातील 8 पैकी 5 जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के स्त्रिया साक्षर आहेत तर कोकणातील 5 पैकी 3 जिल्ह्यात 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त स्त्रिया साक्षर आहेत.

रोजगारातील विषमता

स्त्रिया ह्या बहुतांश असंघटित क्षेत्रात काम करतात. त्यातही 89 टक्के स्त्रिया ह्या शेतीशी संबंधित काम करतात. त्यातील जवळ जवळ 50 टक्के शेतमजूर आहेत. दर हजारी पुरुष शेतमजुरांमागे 1,311 स्त्रिया शेतमजुरी करतात. जिथे स्त्री-पुरुषांना असणारे काम आणि मिळणार्‍या पैशामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसून येते. दरहजार पुरुष शेतमालकांमागे केवळ 789 स्त्रिया ह्या शेतमालक आहेत. यावरून शेतीसारख्या संसाधनांच्या मालकीमधील विषमता सुस्पष्ट होते.

लहान मुलांमधील कुपोषण व रक्तपांढरी

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (ग़्क़क्तच्) च्या दुसर्‍या व तिसर्‍या अहवालानुसार 3 वर्षांच्या आतील जवळ जवळ तीन-चतुर्थांश मुलांमधे रक्तपांढरी आढळते. 1-4 वर्षे वयोगटातील 6 टक्के मुलींमध्ये रक्तपांढरी हे मृत्युचे कारण आहे. मृत्युच्या सर्व कारणांपैकी हे तिसर्‍या क्रमांकाचे कारण आहे. लहान मुलांमधील कुपोषणाचे प्रमुख कारण आईचे कुपोषण हे असते. अशाप्रकारे लहान वयापासूनच स्त्रिया ह्या पुरुषांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात आजारी पडतात.

किशोरवयीन मुली व रक्तपांढरी

महाराष्ट्रात आजही 40 टक्के म्हणजेच जवळ जवळ निम्म्या मुलींचे विवाह 18 वर्षे पूर्ण व्हायच्या आत होतात. 2005-06 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (ग़्क़क्तच्-क्ष्क्ष्क्ष्)च्या अहवालाप्रमाणे महाराष्ट्रातील 15-19 वयोगटातील 14 टक्के मुली ह्या गरोदर होत्या किंवा आई झाल्या होत्या. कमी वय, कुपोषण व रक्तपांढरी ह्या सर्व गोष्टी एकत्रित आल्यामुळे ह्या वयातील गरोदरपण हे मुलींसाठी अतिशय धोकादायक असते. ते मातामृत्युचे एक प्रमुख कारण देखील आहे. त्यातही गरोदरपणातील अपुर्‍या सेवा परिस्थितीत अजूनच भर घालतात. लहान मुलींप्रमाणेच किशोरवयींन मुलींमध्ये देखील रक्तपांढरी मोठ्या प्रमाणात आढळते. परिणामस्वरूप महाराष्ट्रात 18 वर्षाखालील गरोदर मुलींमध्ये रक्तपांढरीचे प्रमाण 18-24 वयोगटातील स्त्रियांमधील असणार्‍या रक्तपांढरी प्रमाणापेक्षा दीडपट तर 25 वर्षांवरील स्त्रियांमधील प्रमाणापेक्षा दुप्पट आढळून आले आहे.

माता आरोग्य व बालमृत्युदर यांचा संबंध

अपुर्‍या दिवसांचे बाळंतपण, नवजात बालकामधील श्वसनाचे रोग व जुलाब ही एक वर्षाखालील बालमृत्युची मुख्य कारणे आहेत. 60 टक्के मृत्यु ह्या कारणांमुळे होतात. ह्या सर्व कारणांचा मातेच्या आरोग्याशी थेट संबंध आहे. कारण आईचे आरोग्य चांगले असल्यास बाळाचेही आरोग्य चांगले राहण्याची शक्यता जास्त असते. त्या विपरीत परिस्थितीत बाळाच्या जीविताचा प्रश्न निर्माण होतो असे आढळून आले आहे.

माहितीचा अभाव व सामाजिक परिस्थिती

नैसर्गिकरित्या स्त्रियांना प्रजनन मार्गाशी संबंधित आजार होण्याची शक्यता पुरुषांपेक्षा जास्त असते. त्यातच आरोग्याशी संबंधित निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य नसल्यामुळे व समाजातील दुय्यम स्थानामुळे स्त्रियांच्या अनारोग्यात भरच पडते. योग्य माहितीच्या अभावामुळे स्त्रिया वेळेवर आरोग्यसेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

नॅशनल सॅम्पल सर्वे ऑर्गनायझेशन (ग़्च्च्ग्र्) 2004 च्या सर्वेक्षणानुसार, महाराष्ट्रात प्रजननक्षम वयोगटातील स्त्रियांमध्ये त्याच वयोगटातील पुरुषांपेक्षा जास्त आजार आढळून येतात. स्त्रियांवरील कामाचा तिहेरी बोजा हे या जास्तीच्या आजारांचे एक प्रमुख कारण आहे.

रिप्रोडक्टिव चाईल्ड हेल्थ प्रोग्राम (ङक्क्त) 2002-03 च्या सर्वेक्षणानुसार प्रजनन मार्गाच्या आजारांचे प्रमाण स्त्रियांमध्ये पुरुषांच्या अडीचपट जास्त आढळते. मात्र या आजारांसाठी उपचार घेण्यामागे पुरुष स्त्रियांपेक्षा आघाडीवर आहेत. यासाठी सुद्धा आपल्या सामाजिक धारणा व स्त्रियांप्रती असलेला दुजाभावच कारणीभूत असतो हे लक्षात घेतले पाहिजे. कारण स्त्रियांनी प्रजनन अवयवाबाबत बोलण्यासाठी आड येणार्‍या अनेक गोष्टी आपण पाहिल्या आहेत. त्यामुळेच स्त्रियांना प्रजनन मार्गाच्या आजारांसाठी उपचार करून घेण्यात अडचणी येतात.

हिंसा - स्त्रियांमधील आजाराचे एक प्रमुख कारण

हिंसेचे आरोग्यावर होणारे परिणाम फार गंभीर आहेत. हिंसेमुळे होणार्‍या शारीरिक इजा (जखमा, कापणे, हाड मोडणे) यासारख्या दुखापतींचे स्त्रियांच्या आरोग्यावर खोल परिणाम होत असतात. हिंसेशी संबंधित कारणांमुळे होणार्‍या मृत्यूचं प्रमाणही धक्कादायक आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात मृत्यूच्या एकूण कारणांपैकी भाजून मृत्यू पावलेल्या स्त्रियांचे प्रमाण 12.77 टक्के एवढे प्रचंड आहे. हृदयरोग, कर्करोग, फुफ्फुसाचा क्षयरोग व जोखमीचे गरोदरपण आणि बाळंतपण अशा गंभीर आजारामुळे येणार्‍या मृत्यूपेक्षा किती तरी अधिक मृत्यू हे हिंसेशी संबंधित कारणांमुळे होत आहेत. मृत्यू व आजारपणाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत ठरणारी हिंसा अजूनही मृत्यूचं किंवा आजारपणाचं’कारण मानली गेलेली नाही. ज्याप्रमाणे इतर आजारांचं मूळ कारण शोधून त्यावर उपचार केले जातात. तसं हिंसेशी निगडित आजारपणांचं होत का? रोजच्या आयुष्यात हिंसेला सामोरं जाणार्‍या स्त्रियांचा आरोग्य यंत्रणेशी येणारा संबंध खूप दुर्लक्षित आहे. हे अनेक घटनांवरून दिसते.

महाराष्ट्रातील स्त्री-पुरुषांचे विषम प्रमाण

2011 च्या जनगणनेनुसार 0 ते 6 वयोगटामध्ये दर 1000 मुलांमागे 883 मुलींचे प्रमाण दिसते. तर 2001 च्या जनगणनेनुसार हा आकडा 913 वरून प्रचंड घसरलेला दिसत आहे. महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांमध्ये 0-6 वयोगटातील दर हजार मुलांमागे 850 पेक्षाही कमी मुली आहेत. ही आकडेवारी दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे याची भयानकता लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

कुटुंबातील मुलांची संख्या मर्यादित ठेवण्याच्या शासनाच्या धोरणामुळे स्त्रीलिंगी गर्भपातामध्ये वाढ झालेली दिसून येते. यात सोनोग्राफीसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे गर्भाचे लिंग ओळखण्यात जी सुलभता आली आहे त्यामुळे स्त्रीलिंगी गर्भपाताचे प्रमाण खूपच वाढलेले दिसते. राज्यात PCPNDT (प्री कनसेप्शन अ‍ॅण्ड प्री नॅटल डायगनॉस्टिक टेक्निक) गर्भ लिंगनिदान कायद्याची अंमलबजावणी होत असून देखील ही स्थिती आहे ही आश्चर्याची गोष्ट आहे.

महाराष्ट्रात आर्थिक प्रगती व स्त्रियांचे प्रमाण यांच्यात विरोधाभास आढळतो. जिथे जिथे आर्थिक सुबत्ता आहे तिथे तिथे (कोल्हापूर, सातारा, सांगली, जळगाव, बीड) स्त्रियांची संख्या कमी आहे. आपल्या घरातील संपत्ती मुलींच्या रूपाने (हुंडा पद्धत) दुसर्‍यांकडे जाऊ नये व आपला वंश चालावा अशा विचारसरणीतून मुलींना जन्माआधीच मारून टाकण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बरेचदा कायद्याच्या भितीने गर्भपाताच्या चुकीच्या व अमानवीय पद्धतीने स्त्रियांचाच बळी गेल्याचे दिसून येतेे.

मानसिक आरोग्य- दुर्लक्षित विषय

जागतिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया ह्या जास्त प्रमाणात मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात असे दिसून आले. या सर्वेक्षणात अधिकतर स्त्रिया ह्या ग्रामीण, कमी शिक्षित व कमी उत्पन्न असलेल्या होत्या. एकूणच आपली दूषित समाजव्यवस्था स्त्रियांच्या शारीरिक, मानसिक तसेच सामाजिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम करते.

बाळंतपणासाठी उपलब्ध सेवांमधील विषमता

केवळ स्त्री आहे म्हणून (उदा. दलित, आदिवासी, आर्थिकद़ृष्ट्या निम्न वर्ग या गटांचा एक घटक म्हणूनही) स्त्रियांना बहुसंख्य विषमतांना तोंड द्यावे लागते. स्त्रियांसाठी असणार्‍या अपुर्‍या आरोग्यसेवेच्या उपलब्धतेमुळे त्यांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम ठळकपणे दिसून येतो. स्त्रियांवर मातृत्वाची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यविषयक गरजा ह्या पुरुषांपेक्षा निश्चितच जास्त असतात. मात्र आरोग्यसेवा घेतलेल्या लोकांमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा कमी आढळते तसेच त्यांच्या आरोग्यावर होणारा खर्चही कमी आढळतो.

स्त्री आरोग्य विषयक धोरणे

स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत शासनाचे धोरण बहुतांशी अनास्थेचेच असल्याचे आढळून येते. उदा. जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व अनुदान योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील स्त्रियांना पहिल्या दोन बाळंतपणांसाठी काही रक्कम व औषधे सरकारकडून दिली जातात. बाई जगावी या उद्देशासाठी जर अनुदान दिले जाते तर ते तिसर्‍या मुलाच्या वेळी का मिळू नये? एकंदरीतच स्त्रियांना केवळ जन्म देणारे यंत्र याच दृष्टिकोनातून बघितले जाते. या यंत्राला फक्त सरकारने निर्धारित केलेल्या संख्येएवढीच मुले जन्माला घालण्यासाठी तांत्रिक मदत केली जाते. त्याव्यतिरिक्त स्त्रियांच्या आजारांकडे संपूर्णत: दुर्लक्ष केले जाते.

स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत स्त्रीकेंद्री धोरण असलेले आढळत नाही. याबाबतची सरकारी धोरणं, कार्यक्रम आखताना स्त्रियांचे सामाजिक स्थान लक्षात घेतले जात नाही. ही धोरणे व कार्यक्रम उपयुक्ततावादी असल्याचे दिसते. व्यक्ती जितकी उपयुक्त तितके तिच्यासाठी कार्यक्रम. उदा. स्त्री ही माणूस आहे आणि तिला शिक्षणाचा हक्क आहे म्हणून शिक्षण मिळाले पाहिजे. मात्र बाई शिकली की कुटुंब शिकते म्हणून तिला शिक्षण द्या, असे म्हणून कुटुंबाच्या शिक्षणाचे माध्यम म्हणून तिच्याकडे पाहणे हा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोन झाला. स्त्री आरोग्याबाबतही हाच दृष्टिकोन दिसतो उदा. केवळ किशोरवयीन मुली उद्याच्या माता होणार म्हणून त्यांना आहार शिक्षण दिले जाते.

लहान मुली, 45 पेक्षा अधिक वय असलेल्या स्त्रिया यांना तसेच स्त्रियांच्या प्रजननसंस्थेच्या आजारांना सरकारी आरोग्यसेवांमध्ये पुरेसे स्थान नाही. 15 ते 45 वयोगटातील 40 ते 45 टक्के  स्त्रिया क्षय, मलेरिया वगैरेंसारख्या संसर्गजन्य आजारांनी मृत्यू पावतात. मात्र स्त्रियांच्या मातामृत्यूवरच जास्त चर्चा होते. अशी चर्चा होणे महत्त्वाचे आहेच. पण त्यापलीकडेही स्त्रियांच्या असलेल्या आरोग्याच्या समस्यांकडे मात्र डोळेझाक होते. शिवाय मातामृत्यूवर लक्ष केंद्रित केले जात असूनही अवघड बाळंतपणं, अ‍ॅनिमिया, मातेचे वय, खूप लवकर बाळंतपण होणे व दोन बाळंतपणांतील अंतर कमी असणे अशा गोष्टींमुळे मातामृत्यूचे प्रमाण बरेच आहे. सुखरूप बाळंतपण करण्यासाठी सोयी - सुविधाही पुरेशा प्रमाणात सर्व ठिकाणी उपलब्ध नाहीत.

गर्भनिरोधक साधने/नसबंदीचे टार्गेट- एकीकडे प्रचंड वेगाने तंत्रज्ञानाचा विकास होत असताना या पुरुषप्रधान व्यवस्थेत आजही बाजारात आवर्जून संशोधन केलेली व बाजारात विक्रीला आलेली 98ऽ गर्भनिरोधके ही स्त्रियांसाठी आहेत. ज्याचा परिणाम हा स्त्रियांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात होत असला तरी. पुरुषत्व, मर्दानगी याची जपणूक करणार्‍या पुरुषांसाठी निरोध हे खूप साधं, सोपं, कुठल्याही प्रकारचा परिणाम न करणारं एकच गर्भनिरोधक पुरुषांसाठी असूनसुद्धा त्याचा वापर अत्यंत कमी प्रमाणात केला जातो. शिवाय पाळणा थांबवण्यासाठी स्त्री-नसबंदी पेक्षा पुरुष नसबंदी खूपच सोपी, कमी त्रासाची असल्याने तीच करावी यासाठी जोरदार प्रयत्न आजपर्यंत झाले नाहीत. मोठ्या प्रमाणात स्त्री-नसबंदी शस्त्रक्रिया शिबिरांमध्ये स्त्रियांना जनावरांप्रमाणे वागवले जाते. कुठल्याही प्रकारच्या सुविधा, स्वच्छता, काळजी त्या शिबिरांमध्ये घेतली जात नाहीत. केवळ ‘टार्गेट’ म्हणून स्त्रियांच्या शरीराकडे पाहण्याचा आरोग्य यंत्रणेचा दृष्टिकोन आपण गेल्या अनेक वर्षांपासून पाहत आहोत.

आरोग्यसेवांवरील लिंगभावाधारित विषमता कमी करण्यासाठी आवश्यक धोरणात्मक बदल

लिंगभावाधारित विषमतांचा अभ्यास करण्यासाठी आवश्यक माहितीचा मोठ्या प्रमाणात अभाव दिसतो. त्यामुळे जिथे जिथे सरकारी आरोग्यसेवेअंतर्गत माहिती गोळा केली जाते, तसेच विविध पाहणी/संशोधन यात लिंगभावावर आधारित विषमता पुढे आणण्यासाठी आवश्यक त्या निर्देशकांचा समावेश करावा.

तसेच स्त्रियांच्या आरोग्य प्रश्नांशी निगडित विशिष्ट संशोधन करण्यासाठी (उदा. कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियांचा स्त्रियांवर होणारा परिणाम, दुर्लक्ष केल्यामुळे आरोग्यावर होणारा परिणाम, कौटुंबिक हिंसाचाराचा स्त्रियांवरील परिणाम) आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे.

स्त्रियांच्या आरोग्यावर परिणाम करणार्‍या घटकांच्या उपलब्धतेविषयी सूचना

• मुलींच्या शिक्षणावर भर देणार्‍या विविध योजनांची आखणी करणे, यात नवीन शाळा उघडणे, शिक्षणासाठी आर्थिक मदत करणे, मुलींच्या सुरक्षिततेच्या (घर, मैदाने, रस्ते सुरक्षित असावीत) दृष्टीने प्रयत्न करणेे. यात आरोग्यविषयक शिक्षणाचा समावेश करणे.

• लिंगभाव ही संकल्पना व त्याचा स्त्रियांच्या आरोग्यावर होणारा परिणाम यांचा समावेश शालेय शिक्षणात करण्यात यावा.

• ग्रामीण भागातील स्त्रियांना स्वंयपाकाचा गॅस व केरोसीन यांसारखे इंधन स्वस्त दरात उपलब्ध करून द्यावे जेणेकरून लाकडाचा इंधन म्हणून वापर करणे कमी होईल.

• लहान मुलांमधील व स्त्रियांमधील कुपोषण व रक्तपांढरीची पाहणी करून त्यावर योग्य ती पाऊले उचलावीत.

• मुलींना कुपोषण, रक्तपांढरी, लहान वयातील विवाह, गरोदरपण, बाळंतपण अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. त्यांचे शिक्षण चालू राहण्यासाठी तसेच त्यांना व्यावसायिक शिक्षण मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यक्रम राबवणे.

• सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेमार्फत अ‍ॅनिमियाच्या निदानासाठी व उपचारासाठी कार्यक्रम राबवले जावे. लोहाच्या गोळ्या व रक्तपांढरीसंबंधी आरोग्यशिक्षण स्त्रियांना मोफत दिले जावे.

• लोहाच्या गोळ्यांची सरकारी दवाखान्यात नियमित उपलब्धता असावी.

• स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्याच्या ज्या विशेष गरजा आहेत जसे स्तनांचा, गर्भाशयाचा कर्करोग, हाडं ठिसूळ होणं, अंग बाहेर येणे यांची तपासणी, निदान व उपचारासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जावे.

• बालविवाह प्रतिबंधक, बलात्कार, हुंडा, गर्भ लिंगनिदान विरोधी कायदा, स्त्रियांचे कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण इ. कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेने ठोस प्रयत्न करावेत.

Oसर्व गावांमध्ये व शहरी झोपडपट्ट्यांमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उपलब्धता असावी.

• लिंगचाचणी करून केल्या जाणार्‍या स्त्रीलिंगी गर्भपातांवर बंदी आणण्यासाठी घ्क्घ्ग़्क़्च्र् कायद्याची कडक अंमलबजावणी करावी.

• मृतजात व नवजात मृत्युंची नोंदणी योग्य पद्धतीने करावी जेणे करून 100 ऽ मृत्युंची नोंद होईल तसेच मुलींमध्ये यांचे प्रमाण जास्त आढळल्यास त्यावर कार्यवाही करावी.

• आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये व्यावसायिक आरोग्य (Occupational Health)/व्यवसायजन्य आजार व पर्यावरणाशी संबंधित आजार यांचे निदान व उपचार करणार्‍र्‍या कार्यक्रमांचा समावेश व्हावा.

• स्त्रियांवरील अत्याचार कमी होणे हा राजनैतिक मुद्दा व्हावा. या हिंसाचाराचे स्त्रियांच्या आरोग्यावर जे परिणाम होतात त्यांचा अभ्यास व्हावा. व त्यावरील उपचारांची सोय सर्व दवाखान्यात व्हावी.

• कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया शिबिरांमध्ये आरोग्यसेवांचा दर्जा निकृष्ट असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रिया शिबिरात करणं तातडीने बंद व्हावं.

थोडक्यात पण महत्त्वाचे

• आरोग्यामधील लिंगभाव आधारित समता म्हणजे स्त्रियांच्या विशिष्ट अशा आरोग्य गरजांचा विचार करून त्याप्रमाणे धोरण आखणे व आर्थिक तरतूद करणे होय.

• प्रत्येक व्यक्तीला पुरेसे, पोषक अन्न, स्वच्छ निवारा, स्वच्छ परिसर, स्वच्छ पिण्याचे पाणी, आरोग्य शिक्षण, पुरेशा आणि चागल्या दर्जाच्या आरोग्यसेवा, रोजगार, शिक्षण या सुविधांची उपलब्धता म्हणजे आरोग्य होय.

• दरहजार पुरुष शेतमालकांमागे केवळ 789 स्त्रिया ह्या शेतमालक आहेत. यावरून शेतीसारख्या संसाधनांच्या मालकीमधील विषमता सुस्पष्ट होते.

• लहान वयापासूनच स्त्रिया ह्या पुरुषांच्या तुलनेत जास्त प्रमाणात आजारी पडतात.

• महाराष्ट्रात 18 वर्षाखालील गरोदर मुलींमध्ये रक्तपांढरीचे प्रमाण 18-24 वयोगटातील स्त्रियांमधील असणार्‍या रक्तपांढरी प्रमाणापेक्षा दीडपट तर 25 वर्षांवरील स्त्रियांमधील प्रमाणापेक्षा दुप्पट आढळून आले आहे.

• योग्य माहितीच्या अभावामुळे स्त्रिया वेळेवर आरोग्यसेवांचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

• स्त्रियांवरील कामाचा तिहेरी बोजा हे या जास्तीच्या आजारांचे एक प्रमुख कारण आहे.

• हिंसेचे आरोग्यावर होणारे परिणाम फार गंभीर आहेत. हिंसेशी संबंधित कारणांमुळे होणार्‍या मृत्यूचं प्रमाणही धक्कादायक आहे.

• महाराष्ट्रातील 10 जिल्ह्यांमध्ये 0-6 वयोगटातील दर हजार मुलांमागे 850 पेक्षाही कमी मुली आहेत.

• जागतिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया ह्या जास्त प्रमाणात मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात असे दिसून आले.

• स्त्रियांवर मातृत्वाची जबाबदारी असल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यविषयक गरजा ह्या पुरुषांपेक्षा निश्चितच जास्त असतात.

परिशिष्ट

भारतातील संविधान व न्यायालयांचे निर्णय यांचे आरोग्य हक्कांना समर्थन

भारतीय घटनेनुसार सर्व नागरिकांना“‘मूलभूत हक्क’ मिळालेच पाहिजेत, असे घटनेच्या तिसर्‍या भागात नमूद केलेले आहे. यापैकी काही म्हणजे जगण्याचा अधिकार (कलम 21) तसेच समानतेचा अधिकार (कलम 14) हे मूलभूत अधिकार उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून अंमलात आणले जातात. या न्यायालयांमध्ये लेखी अर्जाद्वारे नागरिक मूलभूत हक्क अंमलात आणू शकतात. ही घटनेची पायाभूत रचना (Basic Structure) मानली जाते आणि यामध्ये कोणत्याही सुधारणा, दुरुस्तीद्वारे बदल करता येत नाही. घटनेचा योग्य अर्थ लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाचे असते आणि त्यानुसार दिलेला आदेश हा कायदा असल्याने सर्व अधिकार्‍यांवर (कार्यकारी, कायदेमंडळ आणि न्यायाधीश) तो कायदा व त्याची अंमलबजावणी देखील बंधनकारक असते.

भारतीय संविधान मूलभूत हक्क- कलम 21 - जीवनाचा हक्क -

कोणत्याही नागरिकाला कायद्याने स्थापित झालेल्या पद्धती खेरीज, स्वत:च्या जीवनापासून किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्यापासून वंचित केले जाणार नाही.

शासनाच्या धोरणासंबंधीची मार्गदर्शक तत्त्वे - कलम-47-

पोषणाचे प्रमाण वाढविणे, जगण्याचा दर्जा वाढविणे आणि आरोग्य सुधारणे हे शासनाच्या प्राथमिक कर्तव्यात आहे.

कलम 21 चा असा अर्थ होऊ शकतो की माणसाच्या जीवनाचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय सुविधा असणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. हे नमूद करून सर्वोच्च न्यायालयाने काही निकालात सरकारी यंत्रणेला या संदर्भात त्यांची कर्तव्ये सांगण्याचे काम केले आहे - State of Punjab v/s Ram LubhayaBagga :AIR 1998 SC 1703

निरोगी जीवनाचा हक्क

उपरोक्त निकालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले आहे की संविधानातील कलम 21 प्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या जगण्याच्या हक्कान्वये सरकारवर काही दायित्व असते. या उत्तरदायित्वाचा पुनरुच्चार कलम 47 मध्ये ही केलेला आहे. नागरिकांचे आरोग्य जपणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. शासकीय दवाखाने व आरोग्य केंद्रे ही चागंल्या दर्जाची असावीत व सर्व स्तरातील लोकांना त्यांची सेवा सहजरित्या उपलब्ध असावी. शासनाने या करिता पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. सरकार आरोग्यसेवा देण्याचे आपले कर्तव्य कधीही झटकू शकत नाही. असे केल्यास ते कलम 21 चे उल्लंघन होईल.

PaschimBangaKhetMadoorSamiti& others v/s State of west Bengal & others:  AIR 1996 SC 2426

उपरोक्त निकालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला, शासनाच्या आवश्यक वैद्यकीय सुविधा देण्याच्या संथपणाबद्दल चौकशी करण्याची संधी मिळाली. कोर्टाने असे मत व्यक्त केले की कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेमध्ये आवश्यक वैद्यकीय सुविधा पुरवणे सरकारवर बंधनकारक आहे. सरकार आपले हे कर्तव्य पाळण्यासाठी दवाखाने आणि आरोग्य केंद्र चालविते. ज्याद्वारे गरजूंना वैद्यकीय सुविधा पुरविल्या जातात. कलम 21 नुसार सरकारवर प्रत्येक माणसाचा जगण्याचा हक्क जपण्याची जबाबदारी आहे. मानवी जीवनाचे रक्षण करणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मानवी जीवनाचे रक्षण करण्यासाठी वैद्यकीय मदत करणे शासकीय दवाखान्याचे कर्तव्य आहे. अशा प्रकारची वैद्यकीय मदत वेळेत गरजू व्यक्तीला सरकार न देऊ शकल्यास कलम 21 अंतर्गत असलेल्या जीवनाच्या हक्काचे उल्लंघन होते.

ParamanandKatara v/s Union of India &Others:AIR1989 SC 2039

उपरोक्त निकालामध्ये स. न्या. ने असे आदेश दिले की वैद्यकीय संस्थांनी त्वरित उपचार पुरविले पाहिजेत, त्यासाठी औपचारिक प्रक्रिया (Procedural formalities) पूर्ण झाल्या असोत किंवा नसोत. पेशंट निष्पाप असो अथवा गुन्हेगार, समाजात आरोग्यसेवा पुरविणार्‍यांचे कर्तव्य आहे की त्यांनी पेशंटचे प्राण वाचवावे, ज्यायोगे निष्पापांचे रक्षण करता येईल व गुन्हेगाराला शिक्षा देता येईल. कलम 21 अंतर्गत मानवी जीवनाचे रक्षण करणे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे प्राण वाचविण्यासाठी वैद्यकीय मदत पुरविणे, ही शासकीय दवाखान्यात काम करणार्‍या डॉक्टरांची जबाबदारी आहे. प्राण वाचविण्यासाठी आपल्या कौशल्याचा वापर करणे, प्रत्येक डॉक्टरची व्यावसायिक बांधिलकी आहे, मग तो शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असो, अथवा अन्य कुठे.

न्यायालयाने डॉक्टरांसाठी खालील मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत-

1) जेव्हा जखमी व्यक्ती डॉक्टरकडे येते तेव्हा अशा वेळी जर डॉक्टरला जाणवले की जखमीचे प्राण वाचविण्यासाठी अधिक मदतीची आवश्यकता आहे, तेव्हा त्या डॉक्टरने आपल्या पातळीवर शक्य ती मदत करून जखमी व्यक्तींना योग्य त्या कुशल डॉक्टरकडे/ ठिकाणी पाठविण्याची व्यवस्था करावी.

2) जखमींना वैद्यकीय सेवा देणार्‍या डॉक्टरांचे कायदेशीर रक्षण - जखमी व्यक्ती डॉक्टर समोर आल्यानंतर डॉक्टरने स्वत: किंवा इतरांच्या मदतीने जखमी व्यक्तीवर योग्य ते उपचार केल्यास तो कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन करत नाही.

BandhuaMuktiMorcha v/s Union of India :AIR1984  SC 802

उपरोक्त निकालाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेे असे मत व्यक्त केले आहे की शोषणरहित व सन्मानपूर्वक आयुष्याचा मूलभूत हक्क देशातील प्रत्येक नागरिकाला कलम 21 अंतर्गत दिलेला आहे.

पुरुष आणि स्त्रियांच्या आरोग्य व शक्तीचे रक्षण, व लहान मुलांचे शोषणाविरुद्ध रक्षण या हक्कांत समाविष्ट आहे. त्याचबरोबर लहान मुलांची निरोगी वाढ होण्यासाठी योग्य सुविधा उपलब्ध असणे व त्यांना मुक्त आणि सन्मानाचे वातावरण मिळणे, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध असणे, कामाचे वातावरण न्याय्य व मानवी असणे, या हक्कात समाविष्ट आहेत. या मूलभूत गरजांच्या पूर्तीत बाधा आणणारी कुठलीही कृती, केंद्र अथवा राज्य सरकार करू शकत नाही.

MahendraPratap Singh v/s State of Orissa : AIR 1997Ori37

उपरोक्त दावा एका गावात प्राथमिक आरोग्य केंद्र उघडण्याच्या प्रक्रियेत सरकारनी दर्शविलेल्या निष्क्रियतेबद्दल होता. या निकालाच्या संदर्भात मा.स.न्या.ने असे मत व्यक्त केले की आपल्या सारख्या देशात उंची रुग्णालये उभारणे शक्य नसेल परंतु नक्कीच गावातील लोक त्यांच्या मर्यादेत एका प्राथमिक आरोग्य केंद्राची अपेक्षा तरी करू शकतात. लोकांना उपचार मिळविण्यासाठी आणि निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी मदत करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. निरोगी समाज हे सामूहिक हित आहे व कोणत्याही सरकारने त्यात बाधा आणू नये. प्राथमिक  आरोग्य केंद्राला प्रथम प्राधान्य हवे. तांत्रिक सबबी सांगून त्याच्या उभारणीत अडचणी आणू नयेत.

सामाजिक सेवांच्या उत्तरदायित्वाविषयी स्थानिक पातळीवर काम करणार्‍या कार्यकर्त्यांचा दृष्टिकोन सखोल व व्यापक करण्यासाठी....

माहिती स्रोत: साथी, पुणे