भारतासारख्या देशाच्या विकासामध्ये उद्योगांचा विकास ही इष्टापती आहे. औद्योगिकीकरणामुळे धोकादायक टाकाऊ पदार्थ निर्माण होऊन त्याद्वारे पर्यावरण प्रदूषित होते आणि पर्यावरणास होणारा धोका वाढत आहे. मानवी वसाहती, वने, जलसाठे व हवा हे घटक, प्रदूषणास अधिक संवेदनक्षम आहेत आणि प्रदूषणामुळे त्यांचा -हास होऊ शकतो म्हणून त्या संवेदनक्षम क्षेत्रांचे संरक्षण करण्यासाठी पर्यावरणविषयक नियोजनकाची गरज आहे.
सध्या, विसर्जन/उत्सर्जन मानके तयार करुन त्याद्वारे विनिमामक संस्था उद्योग स्थापन करण्यासाठी प्रस्तावित जागा देतात. तथापि, उद्योग, प्रदूषण करणार नाही याची हमी नसते. तसेच, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने विहित केलेल्या मानकांचे पालन करण्यासाठी उद्योगामध्ये वापरलेल्या प्रदूषण नियंत्रण साधन सामग्रीचा सर्वच वेळी किंवा तिच्या इच्छित कार्यक्षम पातळीपर्यंत वापर करता येऊ शकत नाही.
ज्या जागा अंतिमत: निश्चित केलेल्या आहेत, त्या जागी असलेले जलसाठे जलप्रदूषणामुळे बाधीत होतील तसेच उत्सर्जन करणा-या उद्योगामुळे हवेच्या दर्जावर परिणाम होईल. परिणामी, नैसर्गिक संतुलनास धोका निर्माण होईल.
भविष्यामध्ये या समस्येचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या व जी टी झेड (जर्मन तंत्रज्ञान सहकार्य) जर्मनीच्या सहयोगाने व पर्यावरण व्यवस्थापन क्षमता बांधणी प्रकल्पांतर्गत जागतिक बँकेच्या वित्तीय सहाय्याने राज्यामध्ये "उद्योगांची स्थापना करण्यासाठी जिल्हानिहाय क्षेत्रिय नकाशे'' तयार केले आहेत.
उद्योग स्थापन करण्यासाठीच्या क्षेत्रिय नकाशांमध्ये, प्रक्षेत्र व जिल्हयातील वर्गिकृत पर्यावरण आणि विविध जागांची / प्रक्षेकांची प्रदूषण ग्रहण करण्याची क्षमता दर्शविलेली आहे आणि वाचण्यास सहज सोप्या असलेल्या नकाशांद्वारे उद्योगांसाठी शक्य असलेल्या पर्यायी जागा सुचविलेल्या आहेत.
क्षेत्रिय नकाशे
उद्योग स्थापन करण्यासाठीच्या क्षेत्रिय नकाशांमध्ये, प्रक्षेत्र व जिल्हयातील वर्गिकृत पर्यावरण आणि विविध जागांची / प्रक्षेकांची प्रदूषण ग्रहण करण्याची क्षमता दर्शीवलेली आहे आणि वाचण्यास सहज सोप्या असलेल्या नकाशांद्वारे उद्योगांसाठी शक्य असलेल्या पर्यायी जागा, सुचविल्या आहेत.
उद्दिष्ट
टॉप
आवश्यक घटक
क्षेत्रिय नकाशांमध्ये केवळ पर्यावरणीय पैलूंचा विचार केला आहे. उद्योग उभारण्यासाठी, कच्च्या मालाची, तयार मालाची बाजारपेठेची, पाणी पुरवठयाची, विद्युत पुरवठयाची, मजुरांची उपलब्धता यांसारख्या आर्थिक घटकांबरोबरच पर्यावरणीय घटक हे दोन्हीही घटक विचारात घेतले पाहिजे. असे गृहित धरले जाते की, आर्थिक घटक विचार घेता सुयोग्य जागा निश्चित करण्यामध्ये उद्योग हा उत्तम न्यायाधिश असतो. त्यानंतर उद्योग, आर्थिक व पर्यावरणीय हे दोन्ही घटक विचारात घेऊन, सुयोग्य जागा निश्चित करतील. पर्यावरणीय घटक विचारात न घेतल्यामुळे अल्प काळात अधिकाअधिक नफा मिळेल परंतु पर्यावरणीय घटक विचारात घेतल्यामुळे, दीर्घ कालावधीसाठीचे दायित्व कमी होईल. प्रदूषण वाढल्यामुळे, पर्यावरणीय मानके, अधिकाधिक कडक करण्यात आले आहेत.
उद्योगांमधील पर्यावरण नियंत्रण गुंतवणुकीचा खर्च, प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे, काही वेळा, त्यामुळे उद्योगांवर प्रचंड भार पडतो आणि त्याचबरोबर विनियामक प्राधिकरणांकडून उद्योग बंद करण्याची जोखीम सुध्दा असते. म्हणून पर्यावरणीय घटकांच्या आधारे तयार केलेले क्षेत्रिय नकाशे, सुसंगत व उचित आहेत.
शासन
जागेच्या विशिष्ट मानकांची अधिसूचना :
सामाईक प्रदूषण उपाययोजना व विल्हेवाट करण्याची सुविधा यांची तरतूद करणे.
प्रदूषणसंनियंत्रण व नियंत्रण कार्यक्रमाची आगाऊ योजना : आणि
पर्यावरणविषयक विनिअमन करण्यासाठी राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रादेशिक / क्षेत्रिय कार्यालयामध्ये आवश्यक असलेले मनुष्यबळ, संनियंत्रण साधने, प्रयोगशाळांची सुविधा, अर्थसंकल्प, इत्यादी संबंधी पुरेशा आधी योजना तयार करणे.
जनता (लोक) :
जनतेला, क्षेत्रिय नकाशांद्वारे, त्यांच्या शेजारच्या प्रदेशामध्ये येण्याचा संभाव असलेल्या उद्योगांच्या ठिकाणांची व अपेक्षित प्रदूषणाची माहिती मिळेल. ते एखादा उद्योग प्रत्यक्षात येण्यापूर्वी देखील अशा विकासाच्या स्वीकार्यतेबाबत निर्णय घेऊ शकतील. यामुळे त्यांच्यावर प्रभाव टाकणारे प्रदूषण दूर करण्याचे त्यांना आकलन होते.
क्षेत्रिय नकाशे तयार करण्याची पध्दती :
उद्योग स्थापन करण्याचे क्षेत्र, गणितीय नकाशा आंभरुन जी आय एस उपकरणांचा वापर करुन आणि संवेदनक्षमतेच्या विविध पर्यावरणीय परिस्थितीमुळे औद्योगिक कार्यासाठी अयोग्य असलेली क्षेत्रे, वगळण्याच्या पध्दतीने तयार केले जातात. या पध्दतीमध्ये जिल्हयाच्या वैशिष्टयांची ओळख,कायदेशीर निर्बंध, भौतिक अडथळे, सामाजिक विचार, इत्यादीमुळे उद्योग उभारण्यासाठी अयोग्य असलेल्या संवेदनक्षम क्षेत्रांचे नकाशे, वायु/जल (भूपृष्ठ/भूजल) प्रदूषणाच्या संदर्भात जिल्हयाच्या प्रदूषण ग्रहण क्षमतेचे मूल्यनिर्धारण आणि विविध प्रकारच्या प्रदूषण क्षमतेनुरुप शक्य असलेलया पर्यायी जागा निश्चित करणे यांचा समावेश होतो. ही सुयोग्यता, संपूर्णपणे पर्यावरणविषयक घटकांवर आधारित आहे. विविध नकाशे तयार करण्यासाठी वापरलेले प्रमाण हे, 1:2,50,000 (1 से.मी. = 2.5 कि.मी.) असे आहे.
एखाद्या जिल्हयासाठी क्षेत्रिय नकाशे तयार करण्याची प्रक्रिया स्थूलमानाने खालील सहा टप्प्यांमध्ये विभागली जाते :
माहिती संकलन: प्राची तुंगार
स्त्रोत:
अंतिम सुधारित : 7/21/2020
महाराष्ट्रामध्ये उद्योगांची शीघ्र व सुव्यवस्थित प्...
ईस्ट इंडिया कंपनीकडून १८५० मध्ये राज्यकारभार राणीक...
अखिल भारतीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष. त्यांचा जन्...
महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणात असलेली तीव्र विषमता...