भारतातील औद्योगिक धोरण

भारतातील औद्योगिक धोरण : ईस्ट इंडिया कंपनीकडून १८५० मध्ये राज्यकारभार राणीकडे जाईपर्यंत व तद्नंतरही ब्रिटिश राज्यसत्तेने भारतात खुल्या व्यापाराचे तत्त्व अंगिकारिले होते. अविकसित व ऱ्हास होत जाणाऱ्या भारतीय उद्योगधंद्यांस तर ते संपूर्णपणे घातक होतेच, परंतु नव्याने उदयास येऊ शकणार्‍या उद्योगांसही ते मारक होते. उदा., भारतीय कापडधंदा जेव्हा उदयास येऊ लागला, तेव्हा लँकाशरच्या व्यापाऱ्यांनी संरक्षक नसलेल्या व केवळ कर उत्पन्नासाठी लादलेल्या कापडावरील आयात कराबद्दल ओरड करण्यास सुरुवात केली व ही तफावत भरून काढण्यासाठी भारतात उत्पादन होणाऱ्या कापडावर १८९४ मध्ये कर लादला गेला. १८८० साली तसेच १९०१ साली नेमलेल्या ‘दुष्काळ पाहणी समिती’ने दुष्काळांना तोंड देण्यासाठी भारतात औद्योगिकीकरण करण्याची सूचना केली; पण ती अंमलात आणली गेली नाही. उत्तर प्रदेश व मद्रास प्रांतांत उद्योगधंद्यांना मदत करण्याचे प्रयत्‍न केले गेले. परंतु अशा प्रयत्‍नांना मध्यवर्ती सरकार व ब्रिटिश भांडवलदारह्यांनी कडवा विरोध केला. ह्या काळात नाव घेण्यासारखे झालेले सरकारी प्रयत्‍न म्हणजे, लॉर्ड कर्झनने उद्योगधंदे व व्यापार ह्यांचे खाते सुरू केले (१९०५) आणि व्यापारी व तांत्रिक शिक्षणाच्या काही सोयी उपलब्ध केल्या, हे होत

पहिल्या महायुद्धाच्या काळात सरकारने आपल्या अलिप्त व प्रतिकूल औद्योगिक नीतीत बदल केला व त्याचा परिपाक म्हणून १९१६ साली औद्योगिक आयोगाची नियुक्ती करण्यात आली. युद्धकाळात ब्रिटिशांना साम्राज्याकडून औद्योगिक गरजा भागविणे आवश्यक होते व त्यासाठी वसाहतीचे औद्योगिकीकरण होण्याची निकड होती. ह्याच काळात देशाच्या औद्योगिक विकासासाठी भारतात स्वदेशी चळवळीनेही जोर धरला. युद्धोत्तर काळात भारतीय बाजारात इतर देशांच्या स्पर्धेला तोंड देण्यासाठीभारतीय व ब्रिटिश कारखानदारीला संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारला आखावे लागले. १९१९ साली उद्योगधंद्यांची वाढ हा विषय प्रांतिक सरकारच्या कक्षेत आला. प्रांतिक सरकारने लघु- व कुटीर- उद्योगधंद्यांच्या वाढीकरिता प्रयत्‍न केले व औद्योगिक शिक्षण देण्याकरिता काही शाळा सुरू केल्या. उदा., धनबाद येथील ‘माइनिंग स्कूल’, मुंबई येथील ‘टेक्स्टाइल टेक्‍नॉलॉजिकलइन्स्टिट्यूट’ आणि लुधियाना व भागलपूर येथील ‘होजिअरी अँड सिल्क इन्स्टिट्यूट’. त्याचप्रमाणे प्रांतिक सरकारांनी राज्यांतील उद्योगांना साहाय्यकारी कायदे केले.

लोकमताच्या दबावामुळे १९१७ साली जकातविषयक स्वायत्ततेचा संकेत सरकारने मान्य केला व १९२३ साली सरकारने राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली व या आयोगाने आखलेल्या त्रिसूत्री धोरणानुसार दुसरे महायुद्ध सुरू होईपर्यंत भारतीय उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिले गेले.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात सुरू झालेल्या योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारने १९४० साली जाहीर केले; १९४५ साली ‘अंतरिम प्रशुल्क मंडळा’ची नेमणूक केली. राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने जरूर असणार्‍या धंद्यांना संरक्षण देणे हे कार्य ह्या मंडळाकडून अपेक्षित होते. १९४९ साली सरकारने जकातविषयक धोरण ठरविण्याकरिता राजकोषीय आयोगाची नेमणूक केली. आयोगाच्या शिफारशींचा मुख्य उद्देश संकीर्ण औद्योगिक विकास हा होता

युद्धोत्तर काळात राष्ट्रीय उत्पन्न वाढविणे, लोकांचे राहणीमान सुधारणे, रोजगारीत वाढ करणे ह्या ध्येयांच्या पूर्तीकरिता गतिमान औद्योगिक धोरणाची जरूरी होती. त्याकरिता नियोजनबद्ध औद्योगिक विकासाची गरज होती. ह्या धोरणाला दृश्य स्वरूप देण्यासाठी १९४४ साली सरकारने ‘योजना व विकास खाते’ निर्माण केले.

युद्धोत्तर काळात उत्पादन घटत होते व किंमती वाढत होत्या. औद्योगिक आघाडीवरील वातावरणात स्थिरता आणण्याकरिता व भांडवल गुंतवणुकीबद्दल विश्वास वाढविण्यासाठी सरकारने १९४८ साली आपले औद्योगिकधोरण जाहीर केले. हे औद्योगिकधोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक नीतीशी सुसंगत असेच होते. राहणीमानात व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने वाटचाल करावी व एकंदर रोजगारीत वाढ व्हावी, असे या आर्थिक नीतीचे स्वरूप होते. या आर्थिक नीतीसाठी गतिमान औद्योगिकधोरणाची आवश्यकता होती. १९४८ च्या औद्योगिकधोरणाचे स्वरूप स्थूलमानाने तीन भागांत सांगता येईल :

(१) जे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात आहेत, त्यांची मक्तेदारी सरकारकडेच रहावी;
(२) सरकारने इतर विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रांत नवीन उद्योग सुरू करावेत,पण खाजगी क्षेत्रातील चालू उद्योग धंदेताब्यात घेऊन येत;
(३) राहिलेल्या विभागात खाजगी क्षेत्राला संपूर्ण पणेवाव असावा आणि राष्ट्रहिता करिता आवश्यक असलेलेच नियंत्रण ह्या विभागातील उद्योग धंद्यांवर ठेवावे.

ह्या धोरणाला अनुसरून उद्योगक्षेत्राची विभागणीतीनभागांत करण्यात आली :

(१) सरकारी मक्तेदारीचे व्यवसाय, उदा., संरक्षण, रेल्वे, अणुशक्ती.
(२) दुसऱ्या विभागात खाजगी क्षेत्रातील उद्योग अपवादात्मक परिस्थिती सोडून पुढील दहा वर्षे तसेच खाजगी क्षेत्रात चालू ठेवण्याची सूचना करण्यात आली; परंतु या क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांच्या पुढील विस्ताराची जबाबदारी सरकारने आपल्या शिरावर घ्यावी व ही जबाबदारी पार पाडताना परिस्थित्यनुसार खाजगी क्षेत्राचे सहकार्यही घ्यावे, अशी तरतूद होती. त्याप्रमाणे या क्षेत्रात पोलाद, खनिज द्रव्ये, कोळसा, जहाजबांधणी, विमानबांधणी, टेलिफोन व तारायंत्रे ह्यांची सामग्री वगैरे उद्योगधंद्यांची वाढ करण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी सरकारने अंगिकारली. सरकारने अंगिकारलेल्या मिश्र अर्थव्यवस्थेचे दृश्य स्वरूप ह्या विभागात दिसते.
(३) उरलेल्या औद्योगिकक्षेत्रातखाजगीउद्योगधंद्यांना संपूर्ण वाव देण्यात आला, परंतु ह्याही क्षेत्रात राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने जे महत्त्वाचे आहेत व ज्यांचा संतुलित प्रादेशिक विकास होणे आवश्यक आहे, अशा कापड, औद्योगिकरसायने, साखर, लोकरीच्यागिरण्या, सिमेंट, कागद, यंत्रावजारेइ. उद्योगांवर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याचे योजिले.

औद्योगिक प्रगतीसाठी भांडवलाचा अंतर्गत तुटवडा लक्षात घेऊन परकीय भांडवलाचा भारतात ओघ वाढविण्याकरिता सरकारने परकीय भांडवलाविषयी जाहीर केलेल्या धोरणाचे स्थूल स्वरूप खालीलप्रमाणे होते:

(१) हिंदी भांडवलाला दिलेल्या सवलती परकीय भांडवलास उपलब्ध करणे,
(२) भांडवल व त्यावरील नफा स्वदेशी परत नेण्याची परकीय भांडवलदारांना पूर्ण मुभा देणे आणि
(३) परकीय भांडवलाचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी व्हावा, यासाठी आवश्यकते नियंत्रण ठेवणे.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील (१९५१ – ५६) औद्योगिक विकासाचा कार्यक्रम १९४८ च्या औद्योगिक धोरणानुसार आखला गेला. मिश्र अर्थव्यवस्थेचे संपूर्ण फायदे घेण्यासाठी खाजगी क्षेत्रावर लागणाऱ्या नियंत्रणाची निकड लक्षात घेऊन १९४९ साली सरकारने उद्योगधंदे विकास व नियंत्रण विधेयक लोकसभेपुढे ठेवले व त्या विधेयकाची अंमलबजावणी १९५२ पासून सुरू झाली. ‘औद्योगिकविकास व नियमन अधिनियम १९५१’ या कायद्याने औद्योगिक वाढीची दिशा ठरवून देण्याचे व औद्योगिक क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले. या कायद्यामुळे सरकारला कोणत्याही उद्योगाचा कारभार तपासण्याचा व त्याचे व्यवस्थापन नीट होत नाही असे आढळून आल्यास, तो आपल्या ताब्यात घेण्याचा किंवा त्याच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार मिळाला. या कायद्यामध्ये सूचित उद्योगांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचे वा पदार्थांचे समानतेने व उचित किंमतींना वितरण होत आहे किंवा नाही, हे केंद्र शासनाने पाहण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या अधिकाराचा वापर करून देशातील साधनसंपत्तीचे सुयोग्य उपयोजन, मोठ्या व लहान उद्योगधंद्यांचा समतोल विकास आणि उद्योगांचे सम्यक् प्रादेशिक विभाजन करणे, हे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे.

पहिल्या योजनेला आधारभूत असलेल्या १९४८ च्या औद्योगिक धोरणाचा दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या (१९५६ – ६१) सुरुवातीलाच पुनर्विचारकरावा लागला. पहिल्या औद्योगिक धोरणानंतर अनेक राजकीय व आर्थिक बदल झाले. भारताने १९५० साली नवे संविधान करून लोकसत्ताक राज्यपद्धीचा स्वीकार केला. पहिलीपंचवार्षिक योजना बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी झाली. समाजवादी समाजरचना हे भारतीय नियोजनाचे या पुढील उद्दिष्ट आहे, ही गोष्टही या कालखंडात स्पष्ट झाली. या सर्वांशी सुसंगत अशा नव्या औद्योगिक धोरणाची घोषणा करणे अत्यावश्यक होते. संविधानातील ‘सर्वांना काम’ आणि ‘सामाजिक न्याय’ या दोन ध्येयांना अनुलक्षून रोजगारी वाढविणे व आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण कमी करणे क्रमप्राप्तच होते. नव्या औद्योगिक विकासाचावेग वाढविण्याकरिता एकीकडे मूलभूतव अवजड उद्योगांवर पुढील काळात भर देण्याचे, तर दुसरीकडे समाजवादी समाजरचनेला अनुलक्षून सरकारी उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्राची व्याप्तीही वाढविण्याचे ठरविण्यात आले. १९५६ च्या औद्योगिक धोरणाच्या मसुद्यात वरील धोरणाला सुसंगत असे सर्व उद्योगधंद्यांचे वर्गीकरण तीन विभागांत करण्यात आले:

(१) राज्यसत्तेचे संपूर्ण वर्चस्व असलेले उद्योग : कोळसा, लोखंड व पोलाद, खनिज तेले, काही अवजड यंत्रसामग्री, सर्वसाधारण विद्युत्-यंत्र-सामग्री;
(२) विकासाच्या दृष्टीने महत्त्व असलेले सरकारी क्षेत्रात वाढविण्याचे उद्योगधंदे. या क्षेत्रात नवीन उद्योगधंदे स्थापन करण्याची जबाबदारी सरकारने घेतली. उदा., यंत्रावजारे, अ‍ॅल्युमिनियम, प्रतिजैविक पदार्थ, खते, सागरवाहतूक आणि
(३) खाजगी क्षेत्र- एक व दोन यांमध्ये अंतर्भूत नसलेल्या उद्योगांचा या विभागात समावेश करण्यात आला.

लघुउद्योगांना व कुटीरोद्योगांना १९५६ च्या औद्योगिक धोरणात रोजगारी, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था व उभारणीस लागणारे अल्प भांडवल ह्या तीन कारणांमुळे महत्त्वाचे स्थान दिले गेले. विशेषतः योजनेतील अवजड व मूलभूत उद्योगधंद्यांना वाढीकरिता बरेच भांडवल खर्च होणार असल्यामुळे उपभोग्य वस्तूंच्या पुरवठ्याकरिता लघुउद्योगांवरव कुटीरोद्योगांना भर दिला गेला. परकीय भांडवलाविषयी पूर्वीच्याच धोरणाचा पुनरुच्चार करण्यात आला. औद्योगिक दृष्ट्या मागासलेल्या भागांचा विकास साधून विभागीय समतोल राखण्याचे धोरण ह्या मसुद्यात अंतर्भूत केले होते; त्याचप्रमाणे औद्योगिक विकासाबरोबर लागणारा तांत्रिक व व्यवस्थापकीय वर्ग निर्माण करण्याकरिता तांत्रिक व व्यवस्थापकीय शिक्षणाची सोय वाढविण्याचे योजिण्यात आले. औद्योगिक विकासाच्या प्रयत्‍नात कामगारांचे हार्दिक साह्य मिळविण्याकरिता त्यांच्या कामाच्या व राहणीच्या स्थितीत सुधारणा करण्याचे ह्या धोरणात सरकारने घोषित केले. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेचा (१९६१–६६) आराखडा तयार करताना पुढील काळातील औद्योगिक विकासाचा वेग व पुढील योजनांच्या औद्योगिक लक्ष्यांचे, विशेषतः रोजगारीचे व राष्ट्रीय उत्पन्नाचे, इष्टांक ठरविण्यात आले व औद्योगिक वाढीचा आराखडा आखण्यात आला. दुसर्‍या योजनेप्रमाणे तिसऱ्या  पंचवार्षिक योजनेत अवजड उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम देण्यात आला; वाहतूक, खनिजे ह्यांवरही भर देण्यात आला. कारण या क्षेत्रात, विशेषतः तंत्रज्ञानात व यंत्रज्ञानात, झपाट्याने परिणामकारक प्रगती होणे पुढील काळातील अपेक्षिलेल्या, स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक होते. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतीलऔद्योगिक विकासाची दिशा १९५६च्या औद्योगिक धोरणानुसार ठरली गेली.

१९६६—६८ हा काळ वार्षिक योजनांचा होता. त्यापैकी पहिल्या दोन वर्षांत औद्योगिक विकासाची गती कुंठित झाली होती. परंतु १९६८ मध्ये औद्योगिक उत्पादन पुन्हा वाढू लागले. या काळात सरकारच्या औद्योगिक धोरणात विशेष बदल झाला नाही. आवश्यक तेथे उत्पादनवाढीचे प्रयत्‍न करण्यात आले. उदा., वर्तमानपत्रांसाठी लागणाऱ्या कागदाचे उत्पादन नेपा कारखान्याने वाढविले. वाढता उत्पादनखर्च व औद्योगिक प्रकल्पांच्या पूर्तीसाठी होत असलेला विलंब, या समस्यांकडे विशेष लक्ष पुरविण्याची आवश्यकता ध्यानी आली.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत (१९६९–७४) १९५६च्या ठरावातील औद्योगिक धोरणच जारी ठेवण्यात आले. मूलभूत व मोक्याचे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात राखून ठेवून त्यांचे क्षेत्र विस्तारण्यात आले. खाजगी क्षेत्रातील उद्योगधंद्यांनासुद्धा विकासास वाव देण्यात आला. तिसऱ्या योजनेने विकासासाठी अंगिकारलेला उद्योगधंद्यांचा अग्रक्रम अबाधित चालू राहिला व औद्योगिक संरचनेमधील असमतोल कमी व्हावा या दृष्टीने प्रयत्‍न करण्यात आले. शिवाय खालील उपायांनी औद्योगिक विकासास गती देण्यात येऊन साधनसामग्रीचा पर्याप्त उपयोग करण्याचे धोरण पाळण्यात आले :

(१) उद्योगधंद्यांच्या हल्लीच्या क्षमतेचा अधिक पूर्णत्वाने उपयोग करणे,
(२) तृतीय योजनेतील अपुरे प्रकल्प त्वरित तडीस नेणे व
(३) सरकारच्या सामाजिक धोरणास बाध न येता नवीन कारखाने काढण्याऐवजी हल्लीच्या कारखान्यांचेच उत्पादन वाढविण्याचा शक्य तेथे प्रयत्‍न करणे.

नियोजित औद्योगिक धोरणाचा संमिश्र अर्थव्यवस्था हा पाया होता. वैयक्तिक प्रेरणा व सामाजिक नियंत्रण ह्यांचा सहयोग, हे मिश्र अर्थव्यवस्थेचे वैशिष्ट्य आहे. भारतीय लोकजीवनात अंगिकारलेल्या लोकशाहीत औद्योगिक स्वातंत्र्य अभिप्रेतहोतेच, पण त्याबरोबरच औद्योगिक स्वातंत्र्याच्या गैर उपयोगाला प्रतिबंध करण्याकरिता त्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण ठेवणे व त्यास योग्य वळण लावणेही आवश्यक होते. मिश्र अर्थव्यवस्थेत स्वातंत्र्य व नियंत्रण ह्यांचा योग्य समन्वय होतो,असा सरकारचा विश्वास असल्यामुळे मिश्र अर्थव्यवस्थेचा सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात स्वीकार केला. परंतु औद्योगिक प्रगतीला गती देण्याकरिता ज्या ज्या ठिकाणी सरकारने औद्योगिक क्षेत्रात प्रभावीपणे भाग घेणे अनिवार्य झाले, त्या त्या ठिकाणी सरकारने ती आपली जबाबदारी मानून सरकारी क्षेत्राचा विस्तार केला आहे अर्थव्यवस्था, मिश्र; सरकारीउद्योगधंदे.

औद्योगिक विकास व नियमन अधिनियम १९५१च्या अन्वये सूचित उद्योगांचा विकास व नियमन ह्यांबाबत केंद्र सरकारला सल्ला देण्यासाठी एक ‘केंद्रीय उद्योगविषयक सल्लागारी परिषद’ स्थापन करण्यात आलेली आहे; त्याचप्रमाणे, विविध उद्योगांकरिता विकास परिषदा स्थापण्यात आलेल्या असून सध्या अशा तेरा परिषदा पुढील उद्योगांकरिता कार्य करीत आहेत:

(१) कागद, लगदा व संबंधित उद्योग,
(२) औषधउद्योग,
(३) मोटरगाडी, सुटे भाग, वाहतुकीची इतर वाहने, ट्रॅक्टर वगैरेंचे निर्मितिउद्योग,
(४) अवजड विद्युत्‌यंत्रे,
(५) कातडी व कातड्याच्या वस्तू,
(६) वस्त्रनिर्मिती यंत्रे,
(७) मनुष्यनिर्मित वस्त्रोद्योग,
(८) खाद्यपदार्थ प्रक्रियाउद्योग,
(९) तेल, प्रक्षालक व रंग,
(१०) कार्बनिक रसायने,
(११) अकर्ब रसायने,
(१२) साखर व
(१३) यंत्रहत्यारे.

लोकर व लोकरीचे सूत ह्या उद्योगासाठी नेमलेल्या विकास परिषदेची पुनर्रचना केली जात आहे. अलोह धातू व मिश्रधातू ह्यांच्यासाठी नेमलेली विकास परिषद रद्द करण्यात आली असून तिच्याऐवजी एक सल्लागारी परिषद स्थापण्यात आली आहे. ह्या विकास परिषदांवर संबंधित उद्योगाचा व्यवस्थापक वर्ग, कामगार, ग्राहक  व तज्ञ ह्यांचे प्रतिनिधी असतात. ह्या परिषदांचे कार्य, कार्यक्षमता व उत्पादकता वाढविणे तसेच त्या त्या उद्योगांशी संबंधित उद्योगधंद्यांच्या सेवाक्षमतेत सुधारणा करणे, हे असते. विविध उद्योगांचा अभ्यास करण्यासाठी वारंवार तज्ञांच्या समित्या व मंडळे नेमली जातात. ‘उद्योग विकास कार्यपद्धति- समिती’ च्या शिफारशींनुसार निरनिराळे उद्योगधंदे स्थापन करण्यासाठी लागणारी केंद्रशासनाची संमती मिळविण्याबाबतच्या कार्यपद्धतीत बराच सोपेपणा आणला गेला आहे.

शासकीय सुधारणा आयोग व नियोजन आयोग ह्यांच्या शिफारशींच्या आधारे आणि जुलै १९६७ मध्ये नेमलेल्या औद्योगिक परवाना धोरण चौकशी समितीने जुलै १९६९ मध्ये सादर केलेला आपला अहवाल लक्षात घेऊन, परवाना धोरणात बदल करण्यात आला आहे. ह्या बदललेल्या धोरणानुसार ज्या उद्योगांची स्थिर मत्तास्वरूपात एक कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक नसेल (ह्याला विशिष्ट संरक्षित उद्योग, लघुक्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात आलेले उद्योग, तसेच मूल, महत्त्वाचे व संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेले उद्योगधंदे अपवाद आहेत), अशा उद्योगधंद्यांना परवाना कायद्याच्या तरतुदींतून माफ करण्यात आले आहे. अर्थात ह्या उद्योगांनी पुढील कलमे पाळणे आवश्यक आहे:

(१) उद्योगधंदा मोठ्या उद्योगसमूहाच्या मालकीचा असता कामा नये,
(२) तो परदेशी कंपनीने किंवा तिच्या शाखेने वा तिच्या गौण कंपनीने काढलेला नसावा,
(३) ह्या उद्योगाला अवजड यंत्रसामग्रीची परदेशातून आयात करण्यासाठी १० लक्ष रुपयांपर्यंत किंवा स्थिर मालमत्तेच्या वाढीव मूल्याच्या १०% रक्कम, या दोहोंपैकी कोणतीही कमी असेल तेवढीच रक्कम परदेशी चलनाकरिता उपलब्ध होऊ शकेल;

तसेच ह्या उद्योगाने कच्चा माल, सुटे भाग वगैरेंकरिता परदेशी चलन खर्च करता कामा नये. त्याचप्रमाणे परवाना मिळालेल्या ज्या उद्योगधंद्यांची गुंतवणूक पाच कोटी रूपयांच्या मर्यादेत आहे, अशांना एक कोटी रूपयांपर्यंत आपल्या धंद्यांच्या विस्ताराकरिता जादा परवाना लागत नाही. औद्योगिक परवाना धोरणातील वरील सुधारणांमुळे, पूर्वीचे जे उद्योगधंदे परवानामुक्त ठरले होते. ते पुनश्च परवाना-आवश्यकतेच्या चौकटीत आणले गेले; तथापि पूर्वीची परवानामुक्त गुंतवणूक मर्यादा २५ लक्ष रुपये होती. ती आता एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

फेब्रुवारी १९७० मध्ये औद्योगिक परवाना धोरणात जे फेरबदल करण्यात आले त्यांतील महत्त्वाचे फेरबदल असे होते:

(१) उद्योगांचे एक ‘गाभा क्षेत्र’ मानण्यात आले व त्यामध्ये मूलभूत आणि मोक्याच्या अशा नऊ उद्योग गटांचा समावेश करण्यात आला. त्यांच्या विकासाच्या सविस्तर योजना आखल्या जाऊन त्यांच्यासाठी आवश्यक निविष्टी व परकीय चलन राखून ठेवण्याची व्यवस्था करण्याचे ठरले. १९५६च्या औद्योगिक धोरण प्रस्तावाने सरकारी क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या उद्योगांखेरीज इतर गाभा क्षेत्रातील उद्योग विशेष मोठ्या उद्योगसंस्थांना व परकीय दुय्यम कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी मोकळे करण्यात आले.
(२) पाच कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक लागणारे सर्व कारखाने अवजड उद्योग क्षेत्रात मानावयाचे व सरकारी क्षेत्रासाठी राखून न ठेवलेल्या अवजड उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्याची मोकळीक मोठ्या उद्योगसंस्थांना व परकीय दुय्यम कंपन्यांना द्यावयाचे ठरले.
(३) मध्यम क्षेत्रात मात्र (जेथे गुंतवणूक एक कोटी रूपयांहून अधिक आहे ते उद्योग वगळून) इतरांनाच सढळ हाताने परवाने द्यावयाचे. फक्त त्यांना परकीय चलन हवे असेल, तरच त्यांची परवाने देण्यापूर्वी कसून चौकशी करावयाची.
(४) लघुउद्योगांसाठी आरक्षणाचे धोरण पूर्वीसारखे चालूच ठेवावयाचे.
(५) कृषिउद्योग व शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांच्या बाबतीत सहकारी क्षेत्रातील संस्थांना अग्रक्रम द्यावयाचा.
(६) एक कोटी रु.च्या आत गुंतवणूक असल्यास उद्योगसंस्थांना परवाने काढण्याची गरजच राहिली नाही; मात्र त्यांची एकूण स्थिर मत्ता पाच कोटी रु.हून अधिक असता कामा नये व त्यांनी काही विशिष्ट अटींची पूर्तता केली पाहिजे.
(७) निर्याताभिमुख संस्थांना विशेष अग्रक्रम द्यावयाचा. उत्पादनाच्या विशिष्ट प्रमाणात निर्यात करण्यास तयार होणाऱ्या मोठ्या उद्योगसंस्थांना व परकीय कंपन्यांच्या शाखांनासुद्धा उत्पादन वाढविण्यास परवानगी द्यावयाची. अशा रीतीने या धोरणात उत्पादन वाढीची गती मंद होणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली.

फेब्रुवारी १९७३ मध्ये शासनाने औद्योगिक परवाना धोरणात काही फेरफार केले, परंतु नव्या धोरणाने काही वेगळे परिणाम घडून येण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. उद्योगसंस्था नियंत्रणाच्या कक्षेत येण्यासाठी मत्तेची मर्यादा ३५ कोटी रु. वरून २० कोटी रु. पर्यंत उतरवून बाह्यतः नियंत्रणाचे कार्यक्षेत्र विस्तारल्यासारखे दिसते. परंतु संस्था एकमेकांशी निगडित असल्या पाहिजेत, तर त्यांना ही नियंत्रणे लागू होतात. एकाधिकार (मक्तेदारी) कायद्याखाली प्रत्येकी २० कोटी रुपयांहून अधिक मत्ता असलेल्या विशेष मोठ्या उद्योगसमूहांच्या सु. १,५०० कंपन्यांपैकी ४५० कंपन्यांहूनही कमीच एकमेकींशी निगडित म्हणून मक्तेदारी व निर्बंधक व्यापार प्रथा आयोगाकडे नोंदण्यात आल्या आहेत.

फेब्रुवारी १९७३ च्या धोरणात गाभा क्षेत्रातील उद्योगांची संख्या फेब्रुवारी १९७० मध्ये नऊ होती, ती एकोणीसपर्यंत वाढविली असून त्यांच्यात काही अनावश्यक उद्योगांचाही समावेश झाला आहे. याचाच अर्थ मोठ्या उद्योगसमूहांना विकासास अधिक संधी फेब्रुवारी १९७३ पासून मिळाली आहे. म्हणूनच परवाना पद्धतीचा औद्योगिक विकासावर नियंत्रण ठेवण्यास फारसा उपयोग होत नसून तीमुळे आपले आश्रित निवडण्याचे एक साधन शासनास  उपलब्ध होते, अशी त्यापद्धतीवर टीका करण्यात येते.

औद्योगिक विकासाच्या धोरणामुळे रोजगारात वाढ होऊन शेतकीतील अतिरिक्त श्रमिकांना उद्योगधंदे कितपत सामावून घेऊ शकतील; केवळ औद्योगिक नव्हे, तर इतर अनेक क्षेत्रांत विकासाच्या प्रयत्‍नांचीभारतास कशी गरज आहे व भारतीयांच्या समाजसंस्था, चालीरीती व त्यांच्या वृत्ती यांमुळे औद्योगिक विकासाच्या धोरणास कशा मर्यादा पडतात, याचे दिग्दर्शन गन्नार मीर्डालसारख्या तज्ञांनी केले आहे. ते ध्यानी घेऊनच भारताने आपले पुढील औद्योगिक धोरण घडविणे श्रेयस्कर होईल.

संदर्भ: 1. Bhuleshkar, A. V., Ed. Indian Economic Thought and Development, Bombay, 1969.

2. Kuchhal, S. C. The Industrial Economy of India, Bombay, 1961.

3. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1969-70, Bombay, 1971.

4. Venkatasubbiah, H. Indian Economy since Independence, Bombay, 1961.

लेखक - बा. रं. रायरीकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश