महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ (सिकॉम)

महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणात असलेली तीव्र विषमता कमी करण्याच्या द्दष्टीने महाराष्ट्र शासनाने १९६६ मध्ये महाराष्ट्र राज्य उद्योग व गुंतवणूक महामंडळ (सिकॉम) या एका विशेष विकास बॅंकेची स्थापना केली. या महामंडळाचे प्रमुख कार्य मुंबई, ठाणे व पुणे येथील विकसित प्रदेश वगळता इतरत्र विकास साधण्यासाठी औद्योगिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणे हे आहे. यासाठी शासनाने महामंडळाला २२·७२ कोटी रु. भाग भांडवल पुरविलेले आहे. याव्यतिरिक्त महामंडळाने ५८·२५ कोटी रु. कर्जरोख्यांच्या द्वारा, ४७·६९ कोटी रु. भारतीय औद्योगिक विकास बँकेकडून पुनर्वित्त स्वरुपात, ७·७४ कोटी रु. राखीव निधी व ७·५४ कोटी रु. इतर कर्जे, चालू दायित्वे, तरतूदी इ. रूपाने जमा केले होते. मार्च १९८२ अखेर महामंडळाचे एकूण भांडवल १४३·९३ कोटी रु. होते. त्याचे व्यवस्थापन शासननियुक्त दहा सदस्यांच्या संचालक मंडळाकडे आहे. सिकॉम उद्योजकांना पुढील प्रकारांनी वित्तीय साहाय्य देतो :

(१) जमीन, इमारती व यंत्रसामग्रीसाठी मुदत-कर्जे;

(२) योग्य प्रकरणी भाग भांडवलाला अभिदान करणे, वा भांडवल-प्रचालनाच्या संबंधात हमी देणे;

(३) महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ, अनुसूचित बँका वा इतर वित्तीय संस्थाशी समन्वय करून प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करणे आणि

(४) भारतीय औद्योगिक विकास बँकेच्या वीज भांडवल योजनेचा अभिकर्ता म्हणून काम करणे.

सिकॉमचे वैशिष्ट्य म्हणजे, औद्योगिक वाढीस उत्तेजन देण्यासाठी त्याने प्रवर्तकांकरिता तयार केलेला सेवा-समूह. यातील प्रमुख सेवा पुढीलप्रमाणे आहेत:

(अ) उपक्रम अभिज्ञान सेवाः सिकॉमचे वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ञ अभियंते नवीन उपक्रमांच्या सतत शोधात असतात आणि ते आपले विशेष ज्ञान व कौशल्य प्रवर्तकांना उपक्रमाची योग्य निवड करण्याच्या द्दष्टीने उपलब्ध करून देतात. तसेच त्यांना उपक्रम शक्यता अभ्यास, कच्चा माल व यंत्रसामग्री यांबद्दल माहिती व सल्ला, बाजारपेठ सर्वेक्षण, संमंत्रणा निवड इ. बाबतींत साहाय्य करतात.

(आ) कारखाना स्थान निर्धारण सेवाः ही सेवा प्रवर्तकांना राज्याच्या निरनिराळ्या प्रदेशांमध्ये साधन-सामग्री, अधःसंरचनात्मक सोयी व विकास संभाव्यता यांबद्दल माहिती पुरवून त्यांच्या कारखान्यांसाठी शक्य तेवढी चांगली जागा निवडण्यास मदत करते. अनिवासी भारतीय उद्योजकांना राज्याच्या विकसनशील विभागांत उद्योग सुरु करण्यास उत्तेजन देण्याच्या हेतूने या सेवा विभागात एक खास कक्ष आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांकडून अनिवासी भारतीयांच्या उपक्रमांच्या संबंधात सर्व बाबतींत शीघ्र निपटारा होण्यासाठी नवी दिल्ली येथे सिकॉमचा खास प्रतिनिधी आहे.

(इ) औद्योगिक मार्गदर्शक सेवाः ही सेवा औद्योगिक विकासाच्या वाढीच्या दृष्टीने राज्यस्तरीय महामंडळांशी व इतर संस्थांशी विकसनशील प्रदेशात असलेल्या अधःसंरचना सोयींत सुधारणा व नव्या सोयींची निर्मिती करण्यासाठी समन्वय साधते; उदा., वीज व दळणवळणाच्या सोयी, वृद्धि-केंद्रांमध्ये कारखान्यांसाठी समाईक इमारती, नियोजित गृहबांधणी इत्यादी.

(ई) प्रोत्साहन समूह योजना (इन्सेंटिव्ह पॅकेज स्कीम): हे महामंडळ १९६९ पासून प्रवर्तकांसाठी राज्यशासनाची प्रोत्साहन समूह योजना राबवीत आहे. या योजनेत कालमानाप्रमाणे सुधारणा होत गेल्या. १ एप्रिल १९८३ पासून चालू असलेल्या ह्या योजनेची प्रमुख अंगे पुढीलप्रमाणे आहेतः राज्याच्या मागासलेपणाच्या दर्जानुसार ‘अ’, ‘ब’, ‘क’, ‘ड’ असे वाढत्या क्रमांकानुसार चार भाग पाडण्यात आले आहेत. ‘अ’ भागातील उद्योगधंद्यांस काहीही प्रोत्साहन दिले जात नाही. ‘ब’ मध्ये सर्वांत कमी व ‘ड’ मध्ये सर्वांत जास्त दिली जातात. ‘नव्या घटकां’ ना किंवा अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांच्या विस्ताराला / विविधीकरणाला सध्याच्या स्थिर भांडवली गुंतवणूकीच्या पाचपट व १५ कोटी रु. पेक्षा अधिक गुंतवणूक असेल, तर प्रोत्साहने मिळतील. तसेच तालूका / पंचायत समितीच्या क्षेत्रात ‘क’ वर्गात ५ कोटी रु. पेक्षा अधिक व ‘ड’ वर्गात २ कोटी रु. पेक्षा अधिक स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या पहिल्या नव्या घटकाला आणि २५ कोटी रु. पेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या इतर नव्या घटकांना वा हल्लीच्या घटकाच्या विस्तार / विविधीकरणाला ‘आद्य प्रवर्तक’ दर्जा मिळेल व सर्वांत जास्त प्रोत्साहने मिळतील. प्रोत्साहने पुढील प्रकारची आहेतः

(१) विक्रीकरात नवीन घटकांना तसेच लघु-उद्योगांना स्थिर भांडवलाच्या १०० टक्क्यांपर्यंत व इतरांना ७५ ते ९०% तीन ते नऊ वर्षे सूट, चालू उद्योगांना स्थिर भांडवलाच्या २५ ते ४०% किंवा तीन ते सहा वर्षांच्या विक्रीकराचे दायित्व यांपैकी ५0 लाख ते १·५ कोटी रू. पर्यंतची कमी रक्कम, ही १२ वर्षांनंतर भरण्याची सवलत.

(२) केंद्रीय अर्थ साहाय्य योजना व राज्य शासनाचे भांडवलासाठी विशेष प्रोत्साहन–केंद्रीय योजनेत औरंगाबाद, जालना, चंद्रपूर, गडचिरोली व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांत सूचित तारखेनंतर प्रस्थापिलेल्या औद्योगिक घटकांना स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या १५% असे १५ लाख रु. पर्यंत अनुदान काही ठराविक शर्ती व लक्ष्ये नजरेसमोर ठेवून दिले जाते. ही योजना केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून सिकॉमतर्फे राबविली जाते. इतर जिल्ह्यांत राज्य शासनाच्या योजनेमध्ये स्थिर भांडवलाच्या १५ ते २०%, पण १५ ते २० लाख रु. पर्यंत मध्यम / मोठ्या उद्योगांना व २० ते २५% असे ७·५ लाख रु. पर्यंत लहान उद्योगांना सरळ अनुदान मिळते. तसेच सूचित जिल्ह्यांत केंद्रीय योजना व राज्य योजना यांमधील फरक औद्योगिक घटकांना राज्याकडून अनुदान म्हणून मिळतो.

(३) भांडवली सामग्री, बाहेरून आणलेला कच्चा माल, इमारतीचे सामान यांवर नव्या व आद्यप्रर्वतक उद्योगांना तीन ते नऊ वर्षे दिलेल्या जकातीचा परतावा मिळतो.

(४) उपक्रम शक्यता अभ्यासाच्या खर्चाच्या ७५% भार शासन उचलते. मात्र उद्योग चालू झाल्यावर ५ वर्षांनंतर ही रक्कम सव्याज फेडावयाची असते.

(५) शासनाच्या माल खरेदीपैकी ३३% खरेदी, पात्र घटकांसाठी राखून ठेवलेली आहे. सिकॉम ही प्रोत्साहने मध्यम मोठ्या उद्योगांना व विभागीय विकास महामंडळे लघु-उद्योगांना शासनाच्या वतीने देतात.

स्त्रोत : मराठी विश्वकोश